नमस्कार,

एका पक्षाच्या नावावर निवडून आल्यावर पक्षांतर केल्यास त्याचे लोकप्रतिनिधी पद जाते. मग दुसर्‍या पक्षात गेल्यावर त्या व्यक्तीला पुन्हा लोक दरबारी जावं लागतं. त्या व्यक्तीची लोकप्रतिष्ठा मोठी असेल आणि लोक निवडून द्यायला तयार असतील तर मग हा पक्षाचा नी वर्षाचा निकष कशासाठी? जनता सर्वोच्च आहे. ती निवडून देईल अथवा नाहीही. हा प्रतिसाद फक्त आयाराम गयाराम साठी आहे. पुढच्या मुद्यांवर चर्चा होईलच.
नीलकांत

ह्या मताशी मी सहमत आहे.
पक्षांतर केल्याबरोबर लगेच पोटनिवडणूक घेऊ नये.पोटनिवडणूकीच्या कायद्यातही बदल करायला हवाय!
लोकांचा पैसा वाया जाऊ नये असे वाटत असेल तर मध्यावधी निवडणुका देखिल तसाच काही अपवाद असल्याशिवाय घेऊ नयेत असे माझे मत आहे.

===========================
मराठी भाषा हा माझा प्राणवायु आहे.
===========================

वर्षे हा निकष असलाच पाहिजे. पक्ष बदलला की पुन्हा निवडणुक लढवावई लागते. परंतु, ६ वर्षे वाट पहावी लागणार असेल तर पक्षांतर करताना १००० वेळा विचार करावा लागेल. दुसरी गोष्ट टिकीट मिळाले नाही म्हणून अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवणारांची संख्या जवळ जवळ शून्य होईल. (टिकीट दिले तर पक्षाचा अन्यथा अपक्ष हे कित्येकांचे ब्रीद वाक्य आहे.)

हा निकष हे मोठे हत्यार आहे. त्याचा पक्षानी दुरुपयोग करु नये म्हणून कांही नियम पाहिजेत. त्या बद्दल आपल्याला काय वाटते?

भारतीय नागरिक असलेला कुणीही निवडणूक लढवू शकतो. कुणी एका पक्षाचा सदस्य आहे, ही केवळ त्या पक्षाची सोय असते. कुठल्याही पक्षाच्या व्यक्तीला आपण अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवायल्या कश्याच्या आधारावर बंदी करणार आहोत? यामुळे मुळ नागरिकत्वाच्या हक्कांवर गदा येतेय असं नाही वाटत ?

मध्यावधी निवडणुकांबाबत मात्र कठोर कायदे केले जावेत. जर एखाद्या व्यक्तीने पक्षांतर केले आणि मध्यावधी निवडणुका झाल्या तर वैध मतांपैकी काही विशिष्ट टक्के मते त्या उमेदवाराला मिळाली नाहीत तर त्याला ६ वर्षे निवडणुक बंदी तसेच आर्थिक दंडाची तरतुद असु शकते.

नीलकांत

इलेक्ट्रॉनिक यंत्रात ' वरीलपैकी कोणासही नाही" असे मत व्यक्त करण्यासाठी शेवटी एक बटन ठेवता येत असतानाही ते ठेवले गेले नाही. जेव्हा असे मत व्यक्त करायचे असेल तर तशी व्यवस्था ही मतदानकेंद्रावर केली असून एक अमुक नंबरचा फॉर्म भरुन द्यावा असे आदल्या दिवशी पेपर मध्ये आले. त्यानुसार काही जागरुक नागरिकांनी विचारणा केली असता. मतदान केंद्र अधिकार्‍यांनी सांगितले आम्ही पण पेपर मध्येच वाचले आहे.ते फॉर्म आमच्या कडे आता नाहीत असे सांगितले. सकाळ मध्ये ही बातमी आली होती. दरोडेखोर,डाकू. चोर,भामटा, भुरटा,उचल्या, यापैकी कोणाची तरी निवड मतदानातून करावी लागते. नाही तर उदासिनतेचा शिक्का बसतो.

प्रकाश घाटपांडे

दरोडेखोर,डाकू. चोर,भामटा, भुरटा,उचल्या, यापैकी कोणाची तरी निवड मतदानातून करावी लागते. नाही तर उदासिनतेचा शिक्का बसतो.

हे मात्र अगदी बरोबर बोललात !

नीलकांत यांचा विरोध अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यास बंदीवर आहे. आता पर्यंत कोठेही अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी असे कोणीही म्हटले नाही. एखद्या पक्षाच्या सभासदाने केवळ टिकीट मिळाले नाही म्हणून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवण्यास बंदी असावी असे आहे. उमेदवाराने वैचारिक बांधिलकी सिद्ध केलीच पाहिजे.

खालील पैकी कोणी नाही हा पर्याय उत्तम आहे. हा उमेदवार निवडणूक आयोगावने सगळ्यात वरती ठेवावा. ज्याना कोणालाही मत द्यायचे नसेल त्याने पहिले बटण दाबावे. ही एक उत्तम सुचना आहे. आणखी बिचार् करु या.

ही सर्व चर्चा फक्त "निर्वाचीत लोकप्रतिनिधी" कोण असावे, कसे असावेत इत्यादीपर्यंत मर्यादीत होत् आहे आणि त्यातील मुद्दे तसेच अथवा काही फेरफार करून मान्य होण्यासारखेच आहेत. पण शेवटी लोकशाहीत "यथा प्रजा, तथा राजा" असा प्रकार आहे. अर्थात जेंव्हा प्रजा प्रजेचे कर्तव्य पार पाडू लागेल तेंव्हा काही फरक नक्कीच जाणवतील, म्हणून दोनच प्रश्न विचारतो:

1. हे वाचणारे (वैयक्तिक कारणांचा अपवाद सोडल्यास) गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या निवडणूकीसाठी उदासीन न राहता मतदान करतात का? का आपल्या मत देण्यानदेण्याने काय फरक पडणार म्हणत घरीच बसतात?
2. एकदा निवडणूका पार पडल्यावर आपल्या मतदारसंघाच्या खासदार-आमदार-नगरसेवक यांच्यातल्या कुणाशीतरी संबंध आणता का? जे काही नागरी प्रश्न पडतात ते सोडवण्यासाठी त्यांना विचारता का?

वरील दोन गोष्टी जर शेकडा ८०% जरी स्थानीक पातळीवर होऊ लागल्या तर त्या लोकप्रतिनिधीला आणि त्यांच्या राजकीय पक्षांना कळेल की फक्त गरीब, अल्पसंख्य, मागासवर्गीय इत्यादीची राजकारणे करणे महागात जाईल आणि निवडणूक नियमात सुधारणा होण्या अगोदरच समाजजीवनात सुधारणा होतील!

या चर्चेचा उद्देश जास्तीत् जास्त चांगला प्रतिनिधी निवडण्याचा आहे. आता पर्यंत पुढील मुद्दे चर्चेत आले आहेत. १. उमेदवाराची निष्ठा २. खालील पैकी कोणीही नाही. या मध्ये कित्येक मुद्दे येणार आहेत. एक एक मुद्यावर लक्ष केंद्रित करुन आपण पुढे गेलो तर शेवटी उत्तम निवडणुक नियम तयार होतील. सध्या 'उमेदवाराची निष्ठा' या मुद्यावर लक्ष केंद्रित करु या. ठीक आहे ना?

६ वर्षांची मुदत घातल्याने पक्षाची उमेदवारावर पकड जरुरी पेक्षा जास्त घट्ट होण्याची शक्यता आहे. ती नियंत्रित करण्याचे उपाय सुचवाल काय? माझ्यामते पक्ष सदस्यावर कारवाई करण्याकरता नियम असावेत व त्या वर निवडणुक आयोगाने देखरेख करावी.

माणसाला पक्षाची गरज आहे. पक्षाला माणसांची गरज आहे. परस्पर उपयुक्तता हा मुद्दा उमेदवाराची निष्ठा अधोरेखित करतो. उपयुक्तता मूल्य व उपद्रव मूल्य यातील परिणामकारक घटक हा उमेदवारी निश्चित करत असतो. त्याची पक्षावरील निष्ठा वा जनतेवरील निष्ठा यातील द्वंद्व त्याला दोलायमान करते. आणि खुर्ची टिकवण्यासाठी लोकशाहीत परस्परांवर सकारात्मक दबावाऐवजी नकारात्मक मोकळीक वापरणे सर्वांना सोयिचे जाते.

प्रकाश घाटपांडे

चांगला विषय आहे. मला वाटणारे मुद्दे देत आहे.
आया राम गया राम बद्दल पहिल्यांदा ...
१. आया राम गया राम असे व्हायचे मुख्य कारण आपली लोकशाही पद्धत आहे असे मला वाटते. गल्लो गल्ली राजकिय पक्ष आणि प्रत्येकाला निवडणुक लढविण्याचा अधिकार हे नको इतके स्वातंत्र्य आहे. हा जगातली सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही म्हणून सगळे ठिक आहे पण गेल्या २ दशकात आम्ही यामुळे बराच पैसा आणि वेळ घालवला आहे जो राष्ट्रोन्नतीसाठी वापरता आला असता.

२. जवळपास प्रत्येक राजकिय पक्ष हा प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय निवडणुका लढवतो. यामुळे असमतोल तयार होतो आहे. अनिश्चित सरकारे तयार होतात आणि कोणताच जनहितवादी निर्णय पटकन होत नाही. राष्ट्रपतीपदाची निवडणुक हे एकदम ताजे उदाहरण. प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्ष यांची व्याख्या, कोणी कोणत्या निवडणुका लढवाव्यात या संबंधीचे नियम होणे गरजेचे वाटते.

३. पक्ष बदलण्याची मुभा असण्यात काहि गैर नाही. व्यक्तिचे विचार बदलु शकतात. पण पक्ष बदलाचे नियम असावेत. तसेच पक्ष कितीवेळा बदलावा याला बंधन असावे. जर कोणी सतत पक्ष बदलत असेल तर त्या व्यक्तिचे विचार, दुरदृष्टी हि स्थिर नाही आणि अशी व्यक्ति राष्ट्राचा कारभार योग्य प्रकारे चालवण्यास लायक नाही. हे सिद्ध होते. आणि समजा जरी असे बंधन नाही ठेवले तर त्या व्यक्तिने अमुक अमुक वेळा पक्षांतर केले असेल तर त्याला निवडणुक लधवण्याचा अधिकार नसावा. त्याला फक्त एक पक्ष कार्यकर्ता समजले जावे.

हे काही मुद्दे आहेत. चर्चा पुढे वाढेल तसे मुद्दे येतीलच..

निवडलेला उमेदवार परत बोलवण्याचा अधिकार जनतेला देण्यात यावा या विषयी काय बोलता येईल.

नीलकांत

आपल्या सर्वाना या विषयात रस आहे. हे पाहुन माझा उत्साह द्विगुणीत झाला. मला वाटते ही चर्चा एक एक मुद्दा घेऊन करावी. प्रथम पक्षसदस्याला न्याय मिळेल याची व्यवस्था असावी. त्या करता मी पक्षाला त्याच्या सदस्यावर काही कारवाई करावयाची असेल तर पुढील प्रमाणे ती करावी. १. सदस्याला कारणे विचार्ण्याचा पक्षाने आदेश काढावा व त्या करता १ महिन्याची मुदत द्यावी. २. पक्षसदस्याने दिलेली कारणे तपासुन पक्षाने निर्णय घ्यावा. ३. निर्णय अंमलात आणण्यापुर्वी पक्षाने तो निवडणुक आयोगाला कळवावा. ४. निवडणुक आयोगाने २ आठवड्यात आपले अक्षेप पक्षाला कळवावेत. ५. अक्षेपावर पक्षाने विचार करुन अंतिम कारवाई करावी. ६. पक्षसदस्याला पक्षाच्या आदेशाच्या विरुद्ध कोर्टात जाण्याचा अधिकार असावा.

मझ्यामते या प्रकारची व्यवस्था असेल तर पक्षसदस्यावर अन्याय होण्याची शक्यता कमी होईल.

पक्ष बदलण्याची मुभा असावी. परंतु, टिकीट मिळाले नाही म्हणून पक्ष बदलण्याची मुभा अजिबात असु नये.

अमेरिका असो अगर भारत मनुष्याची मानसिकता सारखीच दिसते. मतदारांची उदासिनता हा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यावरही चर्चा आवश्यक आहे.

निवडणुकीनंतर लोकप्रतिनिधीचा जनतेशी सतत संपर्क असलाच पाहिजे. या मुद्यावरही चर्चा योग्य वेळी व्हावी.

गल्लो गल्लीच काय घरा घरात पक्षा निर्माण होतात याला मुख्य कारण पक्ष स्थापनेनंतर दुस-या दिवशी निवडणुक लढवायला त्याना परवानगी आहे. ६ वर्षांचे बंधन घातले तर नवीन पक्ष निर्माण होणार नाहीत.

उमेदवाराला परत बोलावण्याचा अधिकार कसा वापरावयाचा या वरुन गोंधळ होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता भरपूर आहे. कोणी असेही विचारेल 'निवडुन दिले तेंव्हा तुमची अक्कल कोठे गेली होती?'

पक्ष म्हणजे कुणी मोठे तत्त्ववादी असे माझे म्हणणे अजिबात नाही. कोठलीही व्यक्ती एखाद्या पक्षाचे सदस्यत्त्व घेते त्या मागील विचार त्या पक्षाची धोरणे, कार्यक्रम वगैरे पटल्यामुळे. एकदा पक्ष स्वीकारला की नियम पाळले पाहिजेत. त्या पेक्षा पक्ष न स्वीकारता अपक्ष राहवे. माझा मुद्दा प्रत्येक राजकारणी व्यक्तीने स्बवतःच्या भुमिकेशी एकनिष्ठ राहवे, छोट्या मोठ्या कारणावरुन सारखे पक्ष बदलू नये असे आहे. या अनुषंगाने आपण दिलेल्या उदाहरणावर उपाय सुचवा

आपण पक्षबदलामुळे उद्भवणा-या समस्यावर उपाय सुचवावा

एकदा पक्ष स्वीकारला की नियम पाळले पाहिजेत

अहो माणूस देखिल कालानुरुप बदलत असतो. त्याच्या अनुभव विश्वातून त्याच्या मतात, विचारात बदल होतच असतात. वेदा सारखं अपौरुषेय. अपरिवर्तनीय म्हणजेच तत्वनिष्ठा आणी परिवर्ननवाद म्हणजे तत्वचुती? पक्ष जमला नाही तर श्राद्ध करायला मोकळीक नको का?
प्रकाश घाटपांडे

पक्ष बदण्यावर बंदी बद्दल मी बोललोच नाही. माझे म्हणणे फक्त एवढेच आहे, पक्ष बदलल्यावर ६ बर्षे निवडणुक लढवण्यावर बंदी असावी. असे केले तर उमेदवार जबादारीने वागतील.

भारतात पक्षांतर होण्याची अनेक कारणे आहेत. वरच्या प्रतिसादांमध्ये ती येउन सुद्धा गेली आहेत. पण हा मुद्दा सुद्धा योग्य आहे कि माणसाचे विचार बदलू शकतात. ते कशासाठे बदलतात हे माहित आहे. आपल्याला उद्देश साध्य करायचे असेल तर मला असे वाटते.

मुळातच भारतात लोकशाहीचा अतिरेक असल्याने कोणी हि पक्ष काढू शकतो आणि कधी ही निवडणूक लढवू शकतो. जर मुळावरच घाव घातला तर? पक्ष काढायचाच असेल तर काढा. पण कोणत्या पक्षाने कोणत्या निवडणुका लढवाव्यात यासाठी नियम करावेत. प्रादेशिक पक्ष आणि राष्ट्रीय पक्ष यांच्या सीमा आखाव्यात. राष्ट्रीय पक्षांनी फक्त लोकसभा आणि प्रादेशिक पक्षांनी जस्तित जास्त विधानसभा. याने प्रत्येक पक्षातल्या कार्यकर्त्यांच्या कार्य कक्षा ठरतील. मग त्यांचे उद्देशांच्या कक्षा सुद्धा. याने आपोआपच विचारांच्या बदलावर थोडा अंकुष येइल.

मान्य. कोणीही पक्ष काढू शकतो. काढू द्या. साधी चपराश्याची नोकरी असली तरी त्याला उमेदवारी करावी लागते. मग देशाची धुरा सांभाळणा-याला उमेदवारी करावयाला नको का? एक निच्शित तारीख ठरवा व त्या नंतर जो कोणी आपली भक्ती स्थान बदलेल त्याने ६ वर्षे उमेदवारी केलीच पाहिजे. निवडणुक लढवयाची असेल तर सलग ६ वर्षे अपक्ष अथवा पक्ष सदस्य असला पाहिजे. बघा मग किती पक्ष शिल्लक राहतात व किती नवीन पक्ष निर्माण होतात. किती पक्षांतर करतात. हे सर्व खेळ बंद होतील. निवडणुक लढवा पण सलगपणे आपली भक्ती एकाच ठिकाणी ठेवा. नाहीतर निवडणुक लढवू नका. हा रामबाण उपाय आहे. पटले काय?

मी एका राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकाला विचारल कि राज्यशास्त्र हा विषय शिकणारे वा शिकवणारे किती लोक राजकारणात उतरतात? ज्यांच्याकडे सत्ता आहे त्यांच्याकडे शहानपण नाही, ज्यांच्याकडे शहाणपण आहे त्यांच्याकडे सत्ता नाही. आणि सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही.

प्रकाश घाटपांडे

सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही हे अर्धसत्य आहे. मगध साम्राज्याचा नाश चाण्यक्याने कशाच्या जोरावर केला? अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. मूळ मुद्दा 'शहाणपण' हा आहे. राज्यशास्त्राचा प्राध्यापक आहे म्हणून शहाणपण असेल हे गृहित धरता येणार नाही. पुस्तके वर्गात वाचुन दाखवली की, राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापकाचे काम संपले.

चाणक्याना माझे म्हणणे पटले. किती जणांना पटते या बद्दल मात्र त्यना शंका आहे. हा एकच नियम लागु करा. शुभ मुहुर्त काढा. दवंडी पिटा की या नंतर जे भक्ती स्थान बदलतील त्याना ६ वर्षे उमेदवारी केल्याशिवाय निवडणुक लढवता येणार नाही. पहा पावसाळा सुरु झाला की उगवणार्‍या छत्र्या उगवणे बंद होईल. 'टिकीट दिले तर मी पक्षाचा नाहीतर वेगळा' असे म्हणणारे घरी बसतील. शेवटी पक्ष संख्या मर्यादित होईल व डॉ कलमांचे द्वैपक्षिय राजकारणाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईल. त्या मध्ये सभासदाना अडचणी येतील परंतु त्या योग्य नियमाद्वारे सोडवता येतील.

त्या मध्ये 'आया राम गया राम',

आपल्याकडे लोकशाही असल्यामुळे कुणालाली कोणताही पक्ष कधीही सोडायची किंवा कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करायची मुभा असावी.

'निवडणुक खर्च'

आपण उमेदवाराने करायचा निवडणूक खर्च म्हणताय का? तसं असेल तर त्यात कितीही नियम केले आणि निर्बंध घातले तरी फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही. अलिकडेच झालेल्या ठाणे मनपा च्या निवडणुकीत अक्षरशः हजारो रुपये वाटले गेले, झोपडपट्टीतल्याच नव्हे तर लोबजेट वसाहतीतील बायकांना देखील काही उमेदवारांनी दिवसाढवळ्या सर्वांच्या देखत जेवणाची पार्टी दिली आणि त्यांना साड्याचोळ्यांचे वाटप केले! आता बोला...

'शासन स्थापना'

आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते कळले नाही.

सुरवात 'आया राम गया राम' या मुद्यापासुन करु या. मला वाटते कोणालाही निवडणुकीला अर्ज दाखल करण्या करता गेली ६ वर्षे पक्ष सदस्यत्त्व (किंवा अपक्ष) अनिवार्य करावे.

असहमत आहे. मला असं वाटत नाही.

तात्या.

Democracy without education is hypocrisy without limitation. असे कुणाचे तरी (अर्थात विचारवंतच असणार ) वाक्य मी श्री अरूण टिकेकर यांच्या एका लेखात वाचल्याचे स्मरते. ज्या लायकीची जनता त्या लायकिचे सरकार. भारतासारख्या दोन विभिन्न टोके असलेल्या देशात प्रबोधनाने लोकशाहीच्या लायकीचे लोक बनण्यास वेळ बराच लागणार.

प्रकाश घाटपांडे

भारतवर्ष ६० वर्षांचा झाला. पुढार्‍यानी खूप स्वप्ने दाखवली. स्वप्ने प्रत्यक्षात आणायची तर पोराठोरा सारखे वागुन कसे चालेल. स्वतःला मते असतील, विचार करण्याची कुवत असेल, काम करण्याची इच्छा असेल तर जबाबदारीने वागायला नको का? का पोरकतपणाच करत बसणार? कोणी कोठल्या पक्षात् जावे, केंव्हा जावे याला मज्जाव कोठे आहे. खुशाल पक्ष बदला, विचार बदला, मते बदला यावर कोठलाही निर्बंध घालावा असे मी अजिबात म्हणत नाही. निवडणुक लढवायची असेल् तर शिस्त पाळा एवढेच माझे म्हणणे आहे. नवीन पक्षाचे विचार, कायदे कानुन, काम करण्याची पद्धत समजावयास वेळ नको का? त्या करता त्याना ६ वर्षे द्यावीत एवढेच माझे म्हणणे आहे.

६ वर्षाच्या कालावधीशी आपण सहमत असलेच पाहिजे असे मीही म्हणत नाही. लोकशाही आहे. बहुमत ज्याला मिळेल तो जिंकणार. बघू या कोण कोण सहमत अगर असहमत होते ते.

दवंडी आम्ही पिटलीच आहे. बघु या किती जणापर्यंत् पोहचते.

हा झाला पाश्चात्य विचार. भारतात अजुन सरंजामशाहीच अस्तित्त्वात आहे. राजा कशाही प्रकारे सिंहासनावर बसु दे, वंशपरम्परेने, आधीच्या राजचा खून करुन अथवा मतपेटी द्वारे. त्याला जनता राजा सारखेच वागवते. महणून निदान भारतात तरी 'यथा राजा तथा प्रजा' हे च खरे आहे. म्हणूनच जे होते त्याला राजालाच जबाबदार् धरले जाते. निदान भारता बाबत 'राजा कालस्य कारणम्' हेच खरे.

जेवढा गोंधळ निवडणुकीत होत नाही त्याच्या अनेक पट गाँधळ सरकार स्थापनेत होतो. त्याचा विचार करायला नको का?

जर निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला पन्‍नास टक्के किंवा त्याहून जास्त मते मिळाली नाहीत, तर दोन दिवसांनी पहिल्या दोन क्रमांकाने आलेल्या उमेदवारांमध्ये परत निवडणूक घ्यावी. पक्षाचे चिन्ह न वापरता. (त्यामुळे फक्त डोळस आणि साक्षर मतदान करू शकतील.)सध्याच्या संगणकीय मतदानपद्धतीमुळे,निवडणुकीची वेळ संपताच तासा दोन तासात निकाल जाहीर करणे सहज शक्य आहे. या दोन दिवसाच्या काळात जाहीर सभा, मोर्चा, प्रचारफेरी, रेडियो-दूरदर्शनवर भाषणे यांना बंदी हवी. फक्त खासगी, घरोघर जाऊन , पत्र-फोनद्वारे केलेल्या प्रचाराला अनुमती असावी. यानंतर सभागृहात फक्त दोनच पक्ष असतील आणि कारभार सुखाचा होईल. सभागृहात अध्यक्षाला न जुमानणार्‍या सभासदाचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द झाले पाहिजे. निवडून आलेल्या प्रत्येकाला स्वतंत्र मत असेल, त्याच्यावर पक्षाची दंडेली चालणार नाही. पक्षांतराला कायदेशीर मुभा असेल. कारण निवडून आलेली व्यक्ती पक्षामुळे नाही तर स्वत:च्या वैयक्तिक लोकप्रियतेवर निवडून आलेली आहे. ज्या उमेदवाराला स्वत:ची तीनपेक्षा अधिक मुले असतील तो निवडणुकीस अपात्र असेल. ज्या उमेदवारावर फौजदारी गुन्हे सिद्ध होण्याची संभावना असेल, (हे तीन निवृत्त न्यायाधीशांनी गुप्तपणे ठरवावे.) त्यांना उभे राहू देता कामा नये. दगडफेक, लुटालूट, जाळपोळ अशी राजकीय कारणासाठी केलेली कृत्येसुद्धा गुन्हे समजावेत.
निवडणुकीचा खर्च थोडासा वाढेल, पण एकूण सर्वत्र सुखशांती नांदेल. --वाचक्‍नवी

जर निवडणुकीत विजयी उमेदवाराला पन्‍नास टक्के किंवा त्याहून जास्त मते मिळाली नाहीत, तर...
हा नियम चांगला आहे. परंतु, कोठल्याही परीक्षेत उत्तीर्ण होण्यास ३३% गुणांची अट असते. येथेही तीच अट असावी. पक्षाचे चिन्ह वापरण्यास बंदी घालण्याची आवश्यकता वाटत नाही. उमेदवाराला स्वतःच्या ताकदीवर निवडणुक जिंकण्याची खात्री असेल तर तो (ती) अपक्ष म्हणुन निवडणुक लढवु शकतो (शकते). एकदा पक्षाची धुरा खांद्यावर घेतली की पक्षाचे नियम पाळलेच पाहिजेत. विचार करा शेतकरी जेंव्हा १२ बैल नांगराला जुंपतो तेंव्हा त्याची अपेक्षा सर्व बैलानी नांगर एकाच दिशेने ओढावा अशी असते. यात मला तरी चूक वाटत नाही. रांगेचे नियम न पाळल्यामुळे किती गोंधळ होतो हे आपणाला माहित आहेच.

पक्षांतराला कायदेशीर मुभा असेल.
पक्षांतराला बंदी असण्याची आवश्यकता नाहीच. फक्त त्याला शिस्त असावी. पक्षप्रवेश अथवा पक्षातुन बाहेर पडल्यास उमेदवाराने आपली विचारसरणीची नव्याने ओऴख करुन द्यावी. त्या करता कांही वेळ देणे गरजेचे आहे. ६ वर्षाचा काळ त्या करता योग्य वाटतो.

ज्या उमेदवाराला स्वत:ची तीनपेक्षा अधिक मुले असतील तो निवडणुकीस अपात्र असेल.
मी तर म्हणेन उमेदवाराला दोनच किंवा कमी मुले असावीत. ही अट कायदा केल्या नंतर जास्त मुले झाली तरच लागू करावी.

फौजदारी गुन्हे सिद्ध होण्याची संभावना
हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. त्यावर सर्वानी खूप विचार करण्याची गरज आहे.

मला वाटते आपण येथे मराठीत विचार मांडत आहोत.

इतरही अनेक मुद्दे चर्चा करण्यायोग्य आहेत. सर्वानी आपले मुद्दे मांडले तर आपण भारतातील लोकशाहीला 'ती सम ती' बनवण्याचा मार्ग दाखवू शकतो.