भारतासाठी महत्वाचे मुद्दे स्पष्ट केलेत तर चर्चा चांगल्या प्रकारे पुढे नेता येईल...

गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करावे काय या प्रश्नावर राज्यातील जनतेचे सार्वमत घेतले गेले होते.

महत्वाचे मुद्दे- काही उदाहरणे-

१. भारतातही महत्वाच्या मुद्द्यांवर सार्वमत घ्यावे काय?
२. राखीव जागा (धर्म/जात/लिंग यांवर आधारीत) - शिक्षण क्षेत्रात / राजकीय क्षेत्रात / खासगी - सरकारी उद्योगांमध्ये असाव्यात काय? असाव्यात तर त्याची कालमर्यादा किती असावी?
३. भारतात अध्यक्षीय पद्धतीची लोकशाही असावी काय?
४. गुन्हेगार ठरलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस प्रतिनिधी सभेत / मंत्रीमंडळात स्थान असावे काय?
५. परराष्ट्रात जन्म झालेल्या व नंतर भारतीय झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस प्रतिनिधी सभेत / मंत्रीमंडळात स्थान असावे काय?
६. दहशतवादविरोधी कायदा असावा की नसावा?
.
.
.
क्ष. मद्यगृहात नृत्यांगनांनी नृत्य करावे काय?
...
असे अनेक मुद्दे आहेत. आणि नवे नवे मुद्दे येत रहातील.

विसुनाना, महत्वाचे नक्कि काय हे ठरणे गरजेचे आहे. उद्या भावनीकरित्या महत्वाचे काहीही ठरू शकते. राजीव गांधी यांच्या हत्ये नंतर लगेचच सार्वमत घेउन सोनियांना पंतप्रधान करावे काय असे जर विचारले असते तर सोनियांना महात्मा गांधीचे वंशज समजून त्या नक्किच पंतप्रधान झाल्या असत्या.

जर आपण महत्वाचे मुद्दे म्हणजे ज्यावर कायदातज्ञ कायदेशीर मत द्यायला कमी पडु शकतात असे मुद्दे म्हणायला काही हरकत नसावी.

९० च्या दशकात राममंदिरासाठी सार्वमत घेतले असते तर आज ते उभे राहिले असते. पण आज घेतले तर लोक नक्किच पायाभुत सुविधांना राममंदिरापेक्षा जास्त प्राधान्य देतील. म्हणूनच सार्वमताचा निकष आगोदर ठरवणे मला योग्य वाटते.

भारतातही असे सार्वमत घ्यावे असे आपल्याला वाटते काय?

भारतीय नागरीक अद्यापही अशा तर्‍हेचे मत नोंदवण्यासाठी अपरिपक्व आहेत असे वाटते. चू. भू. दे. घे. टप्प्याटप्प्याने त्यांना याची ओळख करून देता येईल.

असो. ही चर्चा वाचून सहजच कलेक्टर लीना मेहेंदळ्यांच्या या अनुदिनी लेखाची आठवण झाली.

सार्वमत घ्यायची कल्पना चांगली आहे. असा काही प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन असल्याची आपल्याला काही माहिती आहे का?

चित्रा

नवीन सार्वमत घडेल तेव्हा घडेल. पण जे सार्वमत न घडल्यामुळे नेहमी चर्चेत असते... किंवा असायचे म्हणणे अधिक योग्य!... त्याचा उल्लेख येथे करणे संयुक्तिक ठरेल.

काश्मीर भारतात सामील व्हावे की पाकिस्तानात जावे याबद्दल सार्वमत न घेतले गेल्याबद्दल अजूनही वाद होत राहतात. पाकिस्तानी लष्कर हा अडचणीचा भाग असला तरीही स्वातंत्र्यानंतरच्या काही वर्षात हे घडते तर काश्मिरी जनतेने पाकिस्तानपेक्षाही भारताकडेच कल दाखविला असता असे माझे मत आहे.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/1766582.stm