हा लेख मी मागच्याच धाग्यात सर्वेच्या नंतर प्रकाशित केला पण त्याकडे वाचकांचे फारसे लक्श गेले नाही. सहाजीकच आहे, कारण वाचकांना हे कसे कळणार कि नवीन प्रतिसाद म्हणजे सम्पूर्ण लेख आहे? त्यांना वाटले असेल कि सर्वे वरच चर्चा पुढे चालू आहे. म्हणून तो लेख परत जसाच्या तसा नवीन धाग्यात प्रकाशित करत आहे.

काही वाचकांची अशी समजूत झालेली दिसते कि मागच्या धाग्यात विचारलेले प्रश्न या माझ्या सूचना आहेत. वास्तव असे आहे कि या सर्व सूचना पश्चिम घाट पर्यावरण संरक्षणा करता प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेत नेमलेल्या समितीच्या म्हणजेच "गाडगीळ समितीच्या" सूचना आहेत.

पश्चिम घाटात पर्यावरणाचा अभ्यास करून संरक्षणा करता सूचना करण्या करता केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मार्च २०१० मधे प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेत एका समीतीची स्थापना केली. ऑगस्ट २०११ मधे समितीने आपला अहवाल सादर केला. यातील सूचना इतक्या कमालीच्या अव्यवहार्य होत्या कि पयार्वरण चळवळीच्या इतीहासात प्रथमच खुद्द पर्यावरण मंत्रालयाने एका pro-environment अहवालाला, तो सुद्धा स्वत:च commission केलेला, पाठींबा देण्यास नकार दिला. पाठींबाच नव्हे तर त्यांनी अहवाल प्रकाशित करण्यास पण नकार दिला. माहिती अधिकाराचा उपयोग करून पर्यावरणवाद्यांनी अहवाल प्रकाशित तर करवून घेतला, पण या अहवालाचे करायचे काय हा प्रश्न रहिलाच.

पश्चिम घाटात येणार्या सहा राज्यांनी या अहवालाला आधीच विरोध केला होता. मग या अहवालातील सूचनांवर विचार करण्या करता ऑगस्ट २०१२ मधे पर्यावरण मंत्रालयाने ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ के कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेत एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची स्थापना केली. कार्यगटाने जनते कडून तसेच गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ व तमीळनाडू ही सहा राज्ये व अकरा केन्द्रीय मंत्रालयां कडून त्यांचे comments मागविले, त्यांच्या बरोबर चर्चा केली, individual citizens पैकी काहींना चर्चे साठी बोलाविले (यात अस्मादिक पण होते) व १५ एप्रिल २०१३ रोजी या कार्यगटाने आपला अहवाल सादर केला.

"गाडगीळ समितीच्या" सूचनांची एक झलक मी या धाग्याच्या सुरवातीलाच आठ प्रश्न विचारून दिली होती. यातील प्रत्येक प्रश्न हा "गाडगीळ समितीच्या" सूचना आहेत - काही प्रत्यक्श, तर काही अप्रत्यक्श. इतर पण अनेक चमत्कारीक सूचना आहेत पण त्यांच्या अव्यवहार्यतेची कल्पना येण्यास हे आठ प्रश्न पुरेसे व्हावेत. अहवालाच्या इतर पण अनेक आक्षेपार्ह बाजू आहेत. जसे, यातील अनेक विषय गाडगीळ समितीच्या अखत्यारीतच नव्हते (there was no TOR for Gadgil Panel to comment on decommissioning of dams); गाडगीळ समितीत "धरण यांत्रिकी" या विषयाचा कोणीही तज्ञ नव्हता व समीतीने कोणा तज्ञाचा सल्ला पण घेतला नाही; धरणांचे आयुष्य ३० ते ५० वर्षे असते हा "जावई शोध" समितीने कसा लावला या बद्दल अहवालात एक शब्द पण explanation नाही; मुळात "धरण यांत्रिकी" हा विषय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यरीत येतच नाही, हा जल संसाधन मंत्रालयाचा विषय आहे; जल नियोजन कसे करावे हा राज्यांचा विषय आहे व पर्यावरणा चे निमित्त करून केंद्र त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही; इत्यादी. पण सध्या येवढे पुरे.

महाराष्ट्र सोडून बाकी पाच राज्यात या अहवाला कडाडून विरोध झाला. केरळ मध्ये तर "चर्च" या संस्थांनी अहवाला आक्षेप घेत प्रा. गाडगीळ यांच्या वर देश विरोधी असल्याची कडवट टीका केली.

गाडगीळ स्वत: व पर्यावणाचे दुकानदार यांनी अर्थातच "गाडगीळ समितीचा" अहवाल म्हणजे जणू देव-वाणी व या अहवाला विरोध करणारे सर्व पर्यावरण विरोधी, किंवा "आर्थिक हितसंबंध" असणारे, असा गलका सुरु केला व दुर्दैवाने महाराष्ट्रतील वर्तमानपत्रांनी याला भरपूर प्रसिद्धी दिली.

कस्तुरीरंगन कार्यगटाने या अहवालातील सूचनांना खूपच dilute केले आहे, कोयना वीज प्रकल्प बंद करून कोयना धरण मोडीत काढा, तसेच मुळशी पासून केरळ मधील मुलपेरीयार पर्यंत सर्व धरणे पण मोडीत काढा, असल्या "मौलिक" सूचनांना बाद केले आहे. दोन्ही अहवाल केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईट वर आहेत, शंका असल्यास स्वत: वाचून खात्री करून घ्यावी.

मात्र, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय आता काय करणार हे अजून नक्की नाही. पर्यावरणवाद्यांनी दबाव वाढवायला सुरवात केली आहे. आपल्या देशात काय होते कि नकारवादी त्यांचेच ते खरे करून घेण्या करता कार्यरत असतात. त्या करता PIL तंत्राचा भरपूर वापर केला जातो. या सगळ्या करता पैसा कुठून येतो हे एक कोणालाही न उकललेले गूढ आहे. सकारात्मक जनता मात्र या सगळ्या पासून Aloof असते. "गाडगीळ समितीच्या" सूचनां प्रमाणे कोयना वीज प्रकल्प बंद करून कोयना धरण मोडीत काढा या करता PIL दाखल होण्याची शक्यता खूप आहे. पण महाराष्ट्राच्या विकासात कोयना वीज प्रकल्प महत्वाचा आहे व तो बंद करू नये व कोयना धरण मोडीत काढू नये या करता कोणीच PIL दाखल करण्याची शक्यता नाही. म्हणून नकारवाद्यांचा नेहमीच वरचष्मा असतो.

तेंव्हा, कस्तुरीरंगन कार्यगटाच्या अहवाला नंतर मुळशी, पानशेत, वरसगाव, भाटघर, कोयना, इत्यादी धरणे सुरक्षित आहेत असे अजिबात गृहीत धरू नये. "जागे राहा, रात्र वैर्याची आहे".