रिक्षाच्या भाड्याप्रमाणे वेश्येचे भाडे प्रमाणित नसते. रिक्षावाल्याप्रमाणेच तो तिचा व्यवसाय आहे असे म्हटल्यावर ती सर्वच गिर्‍हाइकांना नकार देऊन आपल्या पोटावर पाय ओढवून घेऊ शकत नाही. परंतु प्रमाणित दर नसल्याने, भाव परवडत नाही (नकार द्यायला काहीतरी कारण) असे ती कधीही सांगू शकते असे वाटते.

त्यामुळे, वेश्येला किंवा प्रणयाराधनात गोंधळलेले संकेत देणार्‍या (=सुरुवातीलाच ठाम नकार न देता, काही काळ झुलवून मग नकार देणार्‍या) तक्रारदार व्यक्तीला सामान्य बलात्काराच्या तक्रारदार व्यक्तीपेक्षा कमी हक्क मिळणेच योग्य ठरेल असे मला वाटते.

वेश्येने कोणकोणत्या कारणांसाठी नकार देणे योग्य आहे ते कायद्यात नोंदविणे हे शांत डोक्याचे लक्षण ठरेल.

हे ठीक.

गाणी, कथा, कादंबर्‍या यांचे प्रकाशन आणि विक्री न केल्यास त्यांचे वितरण, भाषांतर, इ. करण्याचा सक्तीचा परवाना (कंपल्सरी लायसन्स) रास्त किमतीला कोणीही घेऊ शकते. औषधांच्या पेटंटबाबतसुद्धा तसेच आहे.

हे ही ठीक एका वेश्येने नकार दिल्यास दुसरी वेश्या शोधणे किंवा तिला रास्त किंमत देणे योग्य ठरेल. सक्तीचा परवाना ही विकत घ्यावा लागतो म्हणजे तो बलात्कार नव्हे.

वेश्येने कोणकोणत्या कारणांसाठी नकार देणे योग्य आहे ते कायद्यात नोंदविणे हे शांत डोक्याचे लक्षण ठरेल.

नवे प्रश्न आहेतच. बाय द वे, वेश्या व्यवसायाचा परवाना असतो का? बेकायदेशीर वेश्या व्यवसाय करणार्‍यांबद्दल काही कडक कायदे आहेत का? नाही म्हणजे वेश्यांचा नकार ऐकला नाही म्हणून बलात्कार आणि बेकायदेशीर वेश्या व्यवसाय करणारीने सुद्धा ऐत्यावेळी नकार दिला म्हणून बलात्कार अशा अनेक घटना होतील. त्याचा व्यत्यास असा होऊ शकतो की संबंधांना नकार देणारी स्त्री हि वेश्या आहे की नाही याने काहीच फरक पडत नाही. मग कायदेशीर वेश्या, बेकायदेशीर वेश्या आणि उतर असे किती प्रकार आणि प्रत्येकाची नकाराधिकाराची व्याख्या आणि मग संबंधीत कायदे हे जास्त क्लिष्ट प्रकरण नाही का? एकिकडे नकाराधिकाराची भाषा कायदा शिकवतो आणि एकिकडे पत्नी शारिरीक संबंधांना नकार देते म्हणून सुद्धा कायदा घटस्फोट मान्य करतो. सगळेच गोंधळवणारे आहे. मला वाटते कि भारतातल्या या घटना घटना घडण्याचे मुळ कारण वेगळे आहे. विकृती हे कारण आहेच पण त्या विकृतीचे मुळ कशात आहे त्यावर उपाय गरजेचा आहे.

वेश्येने कोणकोणत्या कारणांसाठी नकार देणे योग्य आहे ते कायद्यात नोंदविणे हे शांत डोक्याचे लक्षण ठरेल.

मूड नाही एवढे कारण पुरेसे ठरावे.

त्यामुळे, वेश्येला किंवा प्रणयाराधनात गोंधळलेले संकेत देणार्‍या (=सुरुवातीलाच ठाम नकार न देता, काही काळ झुलवून मग नकार देणार्‍या) तक्रारदार व्यक्तीला सामान्य बलात्काराच्या तक्रारदार व्यक्तीपेक्षा कमी हक्क मिळणेच योग्य ठरेल असे मला वाटते.

काही काळ झुलवून मग होकार त्यानंतर पुन्हा नकार या कॅटॅगरी ला कुठे टाकायच? अशा प्रकारच्या केस मधे जर तक्रार केली तर प्रश्न उदभवतोच. वर्तमान पत्रात कधी कधी बातम्या येतात कि लग्नाचे अमिष दाखवून बलात्कार. वस्तुतः लग्नाचे आमिष दाखवून शरिर संबंध ठेवले असे म्हणता येईल पण तो बलात्कार कसा? हा प्रश्न आहेच.

ह्या विषयावर माझे मौन तोडत आहे. एक शंका :-
कोणताही व्यवसाय करण्यासाठी शासनाची अनुमती आणि/किंवा मदत मिळते तेव्हा ते उत्पादन/सेवा समाजाला पुरविण्याचे एक समाजोपयोगी कार्य घडत असल्याच्या कारणामुळेच तशी अनुमती/मदत देण्यात आलेली असते.
हे सर्वत्र लागू होते का? सिगारेट उत्पादन( पैसे मिळवणारा घटक सोडून) समोजोपयोगी आहे का?
नक्की मुद्दा समजला नाही. सर्वच सेवा समजोपयोगी गृहित धराव्यात की निव्वळ व्यक्तीच्या उत्पन्नाचे साधन.
.
मुळात आपण उल्लेख केलेला व्यवसाय भारतात किंवा इतरत्र कायदेशीर आहे का हे कुणी सांगेल का प्लीज?
.
परवा मी इलेक्ट्रिशिअनला घरी येउन आमचा गीझर दुरुस्त करण्याची केलेली विनंती त्याने नाकारली. त्याचा नकार बेकायदेशीर आहे का?(सिरियसली विचारतोय.)
तसे नसेल तर self employed प्रकारात येणारांना ग्राहक नाकारण्याचा संपूर्ण हक्क हवा असे माझे मत.
.
(शाहरुख, सलमान , आमीर ह्यांना चित्रपट नाकारायचा अधिकार आहे ना, तसेच काही.पण कायदेशीररित्या अभिनय्/चित्रपट इंडस्ट्री आहे की नाही ठाउक नाही.)
.
ह्या सर्वाहून महत्वाचे म्हणजे व्यक्तीचे शरीर ह्यात थेट गुंतलेले असते. त्यावर संपूर्ण्/एकमेव/प्रथम हक्क त्या व्यक्तीचाच असायला हवा. ह्या तर्काला विरोध करणारा कुठला कायदा असेल तर कायदाच बदललेला बरा.
.

पटले नाही.

बारा ते चार बाकरवडी न विकण्याचा चितळ्यांना हक्क असेल तर वेश्येलाही नकाराधिकार असायला हवा.

तुमच्या लॉजिकप्रमाणे सव्वाबारावाजता चितळ्यांचे दुकान फोडून बाकरवडी घेणे (त्या रिकाम्या दुकानाच्या गल्ल्यावर योग्य ते पैसे ठेवून) हे न्याय्य मानले जायला हवे.

अवांतर: बलात्कार्‍यांना कठोर शासन करण्याच्या उत्साहात, (डोमेस्टिक व्हायोलन्स कायद्याप्रमाणे) प्रिझम्प्टिव्ह गिल्ट असलेली कलमे बनवली जाऊ नयेत अशी इच्छा आहे.

समाज-सेवा(पब्लिक सर्व्हिस) करणार्‍यांना उदा. सार्वजनिक वाहतूक, पोलिस, पोस्टमन, सरकारी कार्यालये वगैरेंना नकाराधिकार नाही, पण वेश्या-व्यवसाय/सेवा सरकार-मान्य आहे काय (व त्या संबंधित बाबी - आरोग्य, दर, वय, निवृत्ती वगैरे).

विषयांतराबद्दल - भोचकपणाबद्दल शिक्षा म्हणजे त्यांचे (फक्त त्यांचे)खाजगी आयुष्य चव्हाट्यावर अणावे, बाकी शिक्षेची गरज नाही.

विचार म्हणून चांगला. पण असलं कायद्याचं 'फाइन ट्युनिंग' करायची गरज निर्माण व्हायला भारत अजून १०-१५ पिढ्यांनीतरी उत्क्रांत व्हायला हवा. सध्याचं वातावरण आणि आकडे बघता आपल्याकडे उलट 'बार्बेरिक' कायद्यांची गरज आहे असं वाटतं. (अधिच बलात्कार झालेली बाई 'वेश्या' आहे असं सिद्ध करण्यची चढाओढ लागलेली असते.)

सध्याच्या बहुसंख्य बाजारपेठेत नकाराधिकार असावा.

काही थोड्या बाजारपेठा त्या मानाने मुक्त असतील - म्हणजे तासाला हजारो रुपये किंवा डॉलर घेऊन मुक्तपणे शरीरसंबंध ठेवणार्‍या काही वेश्या असतील. अशा वेश्या होकार देण्याआधी धोक्याची पर्याप्त पडताळणी वगैरे करत असतील, कदाचित शुल्काचा काही भाग आगाऊ घेत असतील. अशा परिस्थितीमध्ये नकार दिल्यास कमीतकमी आगाऊ रक्कम परत करायला पाहिजे, आणि कदाचित त्या रकमेपेक्षा जास्त थोडे पैसे परत करायला पाहिजे. (मागे न्यू यॉर्क राज्याचा राज्यपाल एलियट स्पित्झर एका वेश्येबरोबर जात असल्याचे प्रसिद्ध झाले, आणि त्याला राजीनामा द्यावा लागला. त्या वेश्येचा ताशी दर असाच राजेशाही होता, आणि जेथवर मी कथा ऐकली, तेथवर कळते, की व्यवहारात वेश्या मुक्त होती. दलाल बाईच्या वाड्यात बंदिस्त वगैरे नव्हती.

परंतु बहुसंख्य वेश्याव्यापाराचे व्यवहार वेगळ्या प्रकारे होतात. अगदी थोड्या माहितीनिशी सुरुवातीला होकार दिला जातो. शुल्कसुद्धा शरीरसंबंध पूर्ण घडल्यानंतर दिले जाते. त्यामुळे नकार देण्याकरिताची कारणे ग्राहकाला किंवा वेश्येला थोड्या वेळानंतर कळू शकतात. अशा परिस्थितीमध्ये त्या वेळेला ग्राहकाला किंवा वेश्येला "नको" म्हणता यावे.

नेव्हाडा राज्यातील कायदेशीर वेश्याव्यवसायातसुद्धा वेश्यांना आपले हित नीटसे बघता येत नाही, असे विकिपीडिया पानावरून कळते. (पण तो परिच्छेद "असमतोल असू शकेल" अशी खूण पानावर आहे.)

रिक्षावाले सेल्फ एम्प्लॉईड आहेत. त्यांना ग्राहक नाकारण्याचा अधिकार नाही.

एखादा लेखक बौद्धिक श्रम घेऊन गाणे लिहितो, एखादा गायक शारिरीक श्रम घेऊन ते गातो. परंतु त्या गाण्याचे वितरण, वितरकांना रास्त वाटेल त्या किमतीला, सक्तीने होते तेव्हा बौद्धिक मालमत्तेवरसुद्धा अतिक्रमण होतेच की! बलात्कार, दुकान उघडून पैसे ठेवून मिठाई नेणे किंवा रिक्षावाल्याला धाक दाखवून रिक्षात बसणे हे चूक आहेत असे मलाही वाटते परंतु त्यांपेक्षा कंपल्सरी लायसन्स वेगळे कसे? वेश्येच्या उदाहरणात, शरीरावरील अतिक्रमण हे मालावरील अतिक्रमणाशी एकरूप होते ही निव्वळ एक स्पेशल केस आहे.
स्वतःचा व्यवसाय म्हणजे स्वतःचे राज्य हे अतिसुलभीकरण आहे, दुकानदारावर सामाजिक उत्तरदायित्व असलेच पाहिजे. वायरमन, अभिनेते, मिठाईवाले किंवा रिक्षावाले यांच्याविरुद्ध (गिर्‍हाईक नाकारल्याबद्दल) फारसे गुन्हे घडल्याचे वाचनात नाही, त्यांची मुजोरी लोकांना मान्य आहे असे दिसते. 'वेश्येवर बलात्कार' ही घटना मात्र चर्चिली जाते म्हणजे मिठाईची क्रेविंग किंवा रिक्षाची गरज यापेक्षा वेश्येची गिर्‍हाईके अधिक गरजू असावीत ना?