वर नाकारण्याची सोय/अधिकार आहे का? :)

मला तरी १९०० सालात जे काय होते ते हवे आहे!!!

यामधे आपण असे गृहीत धरून चाललो आहोत की धोरणे चुकीची म्हणजे लोक पण चुकीचे.
ते दिवसच तसे होते. सगळं जगच समाजवादाकडे चालले होते. आणि बादवे, लालबहाद्दुर शास्त्रींनी जय जवान जय किसान चा नारा देऊन थोडासा का होईना, बदल केलाच होता.
तुम्हाला अस म्हणायचे आहे का, की उदारीकरणाचा निर्णय केवळ दूरदृष्टीनेच घेतला होता म्हणून? त्यात बदलत्या जागतिक परिस्थितीचादेखील बराच वाटा होता.
असो.

याचं कारण म्हणजे त्याकाळची आणि आजच्या परिस्थितीमध्ये खूप फरक आहे. नुसतच तंत्रज्ञान नव्हे तर साक्षरता, इतर देशांचं सहकार्य/संबंध वगैरे अनेक गोष्टी सांगता येतील.

लेखातले काही पॅरॅतर कै च्या कै वाटले.

पूर्वी श्रीमंतीचे लक्षण समजल्या जाणाऱ्या वस्तू - फोन, TV, रंगीत TV, फ्रीज, दुचाकी - आता Lower Income Group यांच्या घरात सर्रास असतात. झोपडपट्टीच्या छपरांवर DTH च्या तबकड्या असतात. हे वास्तव आहे.

पुर्वी मोबाईल अगदी अमिरखानला सुद्धा परवडत नसे म्हणे आता तर झोपडपट्टीतली लोकंसुद्धा अगदी रुळावर हागायला जाताना मोबाइल घेउन जातात. :)

१)वर्तमानेन कालेन बुधो लोके प्रवर्तते|
२)प्राप्तकाल हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा.
३)जुने जाऊ द्या मरणालागुनी.
पुरे झाली अवतरणे. मलातरी आत्ताचा काळ, आत्ताची संसद हवी आहे. तिरकस अर्थाने घेतले तरी आत्ताच्या संसदेइतकी विनोदी आणि मनोरंजनप्रद संसद पूर्वी कधी पहायला मिळाली होती काय?

मला जे म्हणायचे आहे ते एका उदाहरणाने स्पष्ट करतो.

एक चाळीत राहणारा, कारकुनी करून मुलाला शाळाकॉलेजात पाठविणारा बाप आहे. शिक्षणाचा उपयोग करून मुलगा आजच्या काळात उत्तम पगाराची नोकरी मिळवतो. आपल्या नोकरीच्या जोरावर वित्तसंस्थेकडून कर्ज काढतो आणि ५० लाखाचा फ्लॅट सहज विकत घेतो.

येथे तो दोन विचार करू शकतो. तो असे म्हणू शकतो की माझ्या वडिलांनी त्याग करून मला शिक्षण आणि सुसंस्कार दिले म्हणून मी हा फ्लॅट आज घेऊ शकलो. तो असेहि म्हणू शकतो की 'पहा, माझ्या दळिद्री बापाला जे जन्मभर जमले नाही ते मी एका झटक्यात केले की नाही?'

ह्यांपैकी तुम्हाला कोणता विचार पटतो?

अहो, असे करू नका. याने उद्यमशीलता मारली जाईल व विकास खुंटेल" असे कोणी ठणकावून सांगितल्याचे ऐकिवात नाही.

वर अरविंद कोल्हटकरांनी चपखल उदाहरण दिलेच आहे. माझे दोन पैसे -

नवजात बालकाला थेट व्यवहारी जगात संचारायला कोणी पाठवीत नाही. त्याची बालवयात योग्य ती देखभाल करून, योग्य ते शिक्षण वगैरे देऊन, स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची ताकद आणि क्षमता आली, की मग तो आत्मविश्वासाने बाहेरील जगात संचार करू शकतो.

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच जर आपल्या नवजात औद्योगिक जगताला बाहेरील बलाढ्य औद्योगिक विश्वाशी दोन हात करायला लावले असते तर, आपले उद्योग जगत उभेच राहू शकले नसते. तेवढी ताकत कुठल्याच खाजगी उद्योगाकडे तेव्हा नव्हती. तेव्हा, त्यांना थोडे फार संरक्षण देणे जरूरीचेच होते.

तसेच, धरण बांधणी (भाक्रा-नांगल, हिराकुड), पोलाद निर्मिती (राउरकेला, भिलाइ), वीज निर्मिती (विविध औष्णिक, जल आणि अणू वीज प्रकल्प) अशा पायाभूत (infrastructure) प्रकल्पांत थेट सरकारने गुंतवणूक करणे, हेदेखिल अपेक्षितच होते.

अगदी हेच बॅकांच्या राष्ट्रीयकरणाबाबातदेखिल म्हणता येईल.

प्रश्न एवढाच की, खाजगी उद्योगांना संरक्षण नव्वदीच्या दशकापर्यंत देणे जरूरी होते की ऐशीच्या दशकातच थांबवायला हवे होते? सत्तरीचे दशक हे खुपच लवकर झाले असते, असे वाटते.

भारतीय संस्कृतीची एक खासियत ही, कि आपण experimental verification ला विशेश महत्व देत नाही. मुद्दामून प्रयोग करून observation करणे दूरच, आपोआप झालेले observation सुद्धा तत्कालीन समजुतीशी match होते का नाही हे पडताळून पहात नाही; व match होत नसल्यास तत्कालीन समजुतीं वर फेरविचार करून त्या बदलण्याचा विचार आपल्याला आवडत नाही.

जेंव्हा असे मानले जात होते कि पृथ्वी विश्वाच्या केंद्र स्थानी आहे व सर्व ग्रह तारे पृथ्वी भोवती फिरत आहेत, तेंव्हा काही विचारवंतानी असे पहिले कि ज्युपिटर च्या उपग्रहांची movement या समजुतीशी सुसंगत नाही. यातून हेलिओसेण्ट्रिक मॉडेल चा जन्म झाला. डार्विनची उत्क्रांतीची थियरी फक्त observation वर आधारित होती व फक्त observation च्या आधारे त्याने बायबल ला व चर्च ला चलेंज करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले. जड वस्तू जास्त वेगाने व हलकी वस्तू कमी वेगाने पडते, हे खरे का, हा प्रश्न गलिलिओने एक साधे experiment करून मार्गी लावला.

आपल्याला observation भावत नाही. आयुर्वेदाचा जन्म झाला त्यावेळी आयुर्वेद इतर कोणत्याही वैद्यक शास्त्रापेक्षा खूपच प्रगत होते. पण शरीर खरोखरच वात पित्त व कफ या धातूंचे बनलेले आहे का; जीवंतपणी आपल्याला "वात" मोजता येतो का, किंवा शव विच्छेदन करून "कफ" दिसतो का; इत्यादी प्रश्न आपल्याला कधी पडलेच नाहीत. व आज ही पडत नाहीत. म्हणून आयुर्वेद आज पण शेकडो वर्षांपूर्वी होता तिथेच आहे, एक इंच पण पुढे सरकलेला नाही.

हे सगळे मी या धाग्यात का आणत आहे? तर, माझा लेखाचा उगम होता आजचे popular opinion, कि आपले बहुतेक प्रश्न आपले राज्यकर्ते नालायक असल्या मुळे आहेत, राज्यकर्ते भ्रष्ट व गुन्हेगार प्रवृत्तीचे आहेत, संसदेत विद्वत्तापूर्ण चर्चा करण्या ऐवजी नुसता गोंधळ घालतात, व त्यावर उपाय म्हणजे निवडून दिलेल्यांना परत बोलाविण्याचा अधिकार असणे, "या पैकी कोणीच नको" असे सांगण्याचा अधिकार असणे, इत्यादी. म्हणून मी एक प्रयत्न करून पहिला कि गेल्या सहा दशकातील संसद सदस्य व संसदेचे कामकाज व त्या त्या वेळी देशाची स्थिती याचे observation, व आपले popular opinion, यांची सांगड घालून प्रस्थापित समजुतींना challenge करता येते का.

आपले काही मुद्दे काही प्रमाणात मान्य. उत्तर जरा निवांत पणे व आणखीन काही प्रतिक्रिया आल्या नंतर लिहिणार होतो पण आजचे राजकारणी आहेत ते पाहिले तर ते तुम्ही जे चांगले होते त्यांचे नातलग अथवा अनुयायी म्हणवून घेणारे आहेत. मुळे ताबडतोब एक खुलासा करणे भाग पडले. माझ्या नातेवाईकांत, अगदी दूरच्या पण, व ओळखीच्यात, एकही व्यक्ती, सध्या किंवा भूतकाळात, चान्गले वा वाईट - MP, MLA, कार्पोरेटर, अगदी नगर सेवक सुद्धा नाही. कोणाशी ओळख सुद्धा नाही म्हंटल्यावर कोणाचे अनुयायी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यात एक अक्षर पण जर खोटे असेल तर माझी हार्ड डिस्क दुभंग होवून माझ्या RAM ला आपल्या पोटात घेवो. सविस्तर नंतर

कारकुनी करून मुलाला शाळाकॉलेजात पाठविणारा बाप . . . शिक्षण आणि सुसंस्कार दिले म्हणून मी . . . माझ्या दळिद्री बापाला जे जन्मभर जमले नाही ते मी एका झटक्यात केले की नाही?'
चुकीची अनालोजी. बाप फक्त कारकुनी करत होता ते जाणीव पूर्वक निवड म्हणून नव्हे, तर त्याची क्षमताच तेवढीच असणार म्हणून, ती त्याची मजबूरी होती; आणी त्याने शिक्षण दिले म्हणून मुलगा कर्तबगार झाला. या उलट, १९९० पर्यंत जी धोरणे त्या वेळच्या लोकसभेने राबविली ती त्यांची जाणीव पूर्वक निवड होती, त्यात कोणतीही मजबूरी नव्हती; आणी ती धोरणे त्यांनी राबविली म्हणून १९९२ मध्ये मनमोहन सिंग नवी धोरणे राबवू शकले असे अजिबात नव्हे.

तुम्ही सदस्यांना फक्त दोनच पर्याय दिले. असे का?

व्यवस्थेत काही आमूलाग्र बदल आणायचा असेल, इतर पर्याय सुचवायचे असतील तर त्या करता "भारतीय लोकशाहीचे भविष्य" हा धागा अजून जिवंत आहेच. मला हे गृहीतक चलेंज करायचे होते, कि आपण ज्यांना चांगले राजकारणी म्हणतो ते देशाचे भले करतात व आपण ज्यांना वाईट राजकारणी म्हणतो ते देशाचे वाटोळे करतात, हे कितपत खरे आहे.

आज आपल्या सामोर प्रश्न बरेच आहेत, गंभीर आहेत, व लोकशाही प्रक्रियेत फेरबदल करून ते सुटतील असे मानणे हा कमालीचा भाबडे पण होईल. लोकशाही प्रक्रियेत फेरबदल गरजेचे आहेत, पण पुरेसे नाहीत. (necessary, but not sufficient). खालील मुद्द्यांवर विचार व्हावा.

१: ढोबळ मानाने ज्याला आपण जनतेचे भले असे म्हणतो, म्हणजे सर्वांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार संधी, परवडेल अशी आरोग्य सेवा; पायाभूत सुविधा सर्वाजानिक सोयी, इत्यादी असावे, त्या करता राष्ट्रीय आमदनी वाढणे गरजेचे आहे. सिंगापूर येथे ठिकठीकाणी सार्वजनिक स्वच्छता गृहे असतात त्याचे कारण सिंगापूरवासीयांना स्वच्छतेची फार काळजी आहे म्हणून नव्हे, तर त्या देशा कडे भरपूर पैसा आहे म्हणून. इंग्लंड येथे आरोग्य सेवा मोफत आहे त्याचेही कारण तेच - तशी सेवा देण्या करता तर त्या देशा कडे पैसा आहे म्हणून. आपल्याला पण हे सर्व हवे असते, पण राष्ट्रीय संपत्ती वाढविण्याच्या कोणत्याही पर्यायाला जनतेचाच विरोध असतो. "हट्टी कट्टी गरीबी, लुळी पांगळी श्रीमंती" असल्या महामूर्ख कल्पना फक्त भारतातच असाव्यात.

राष्ट्रीय संपत्ती फक्त उद्योगातूनच निर्माण होत असते. शेती तर सबसिडी वरच जगत आहे - खते, डिझल, ठिबक सिंचन equipment . . . सर्व करता सबसिडी, वीज पाणी मोफत, प्राप्ती कर नाही, उत्पादनाला minimum support price, आणी तरीही शेतकऱ्याची अवस्था समाधानकारक नाही. पण मोठ्या उद्योगांना आपला अनेकदा विरोध असतो, कधी पर्यावरणाच्या निमित्ताने, कधी जमीन नाकारून, त्यांना लागणारे कच्चे माल खनिजे नाकारून, पाणी नाकारून, वीज नाकारून नाही तर वीज प्रकल्पच नाकारून. उद्योगांचे उत्साहाने स्वागत कधीच नसते. (सध्या गुजरात याला अपवाद आहे).

हा सर्व विरोध जनते कडून आहे. बंगाल मध्ये नानो प्रकल्पाला विरोध, महाराष्ट्रात डाउ च्या R&D प्रकल्पाला, ओदिशात पोस्को प्रकल्पाला, तमिळनाडूत कूडमकुलन महाराष्ट्रात ऐनरोन पासून जैतापूर वीज प्रकल्प, आंध्रात धामपूर बंदर, देश भरात अनेक ठिकाणी सेझ, . . . . विरोध. किती उदाहरणे द्यावीत ? मोठे उद्योगच नव्हे तर पुण्यात नदी काठचा रस्ता, मुंबईत वांद्र-वरळी सागरी सेतू, पेडर रोड flyover, . . . . सरकारने प्रयत्न करते व जनता ते हाणून पाडते. थेट affected लोकांचा विरोध समजण्या सारखा आहे, पण मध्यम व उच्च वर्गाने या प्रयत्नाना पाठींबा कधीच दिला नाही, उलट विरोध करणार्याना "ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते" म्हणून त्यांचा सत्कार केला. स्व्तः जन्म्भर काहीही क्रुति न करता इतरांच्या प्रत्येक क्रुतीला फक्त विरोध करणार्या बड्बड्यांना भारतातच जेवढा मान असतो, तेवढा इतर कुठेही नसावा.

तर, सरकार फार लायक आहे असे नव्हे, पण जनताच त्याही पेक्षा जास्त नतद्रष्ट आहे का, आपली मानसिकता DoNothingIsm (Do-Nothing-ism ) कडे झुकत आहे का, यावर विचार व्हावा.

२: नीती-धोरणे ठरविण्याचे व ती राबवून घेण्याचे काम साधारण वीसेक सिनियर मंत्र्यांचेच असते. काही ज्युनियर मंत्री फक्त राबविण्याचे काम करतात. बाकी सर्व MP फक्त त्यांना बहुमताचा पाठींबा देतात. या एमपी पैकी काही नालायक असले तर त्याने काही फार बिघडत नाही. दोन्ही मुख्य पक्षात उच्च शिक्षित व कार्यक्षम लोक आहेत. पी चिदम्बरम, पवन कुमार बन्सल, सलमान खुर्शीद, शरद पवार, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, कमल नाथ, आनंद शर्मा, पृथ्वीराज चव्हाण, शशी थारूर, मोन्टेक सिंघ अहलुवालिया; तसेच बीजेपीत अरुण जैतली, सुषमा स्वराज, यशवंत सिंन्हा, जसवंत सिंघ, नरेंद्र मोदी, गोपीनाथ मुंडे, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंघ, शिवराज सिंघ चौहान, रमन सिंग, . . . सर्वच मातब्बर मंडळी आहेत. प्रश्न असा आहे, कि जनता त्यांना काम करू देणार, का प्रत्येक कामात खोडे घालत राज्यकर्त्यांवर नालायक असल्याचे आरोप करत राहणार. यावर पण विचार व्हावा.