शासकीय नितीमत्ता
नितीमत्ता हा विषय तसा बराच चर्चला गेलेला असला तरी काही अनुभव आले की पुन्हा जाग्रुत होतोच. माझेही आज तसेच झाले.
आटपाट नगरात एक अधिकारी रुजु झाले. यापुर्वीचा त्यांचा अनुभव व तेथील लोकांच्या माहितीनुसार साहेब अतिशय कडक. शिक्षण आणि आरोग्य हे त्यांचे अति जिव्हा़ळ्याचे विषय आहेत हे त्यांनी आल्या आल्या सांगून टाकले. कारण काय तर तिर्थरुप शिक्षक. मंडळी धास्तावली. मागील अनुभव पाहता अशी सुरुवात ही धोक्याची घंटा. आल्या आल्या साहेबांनी भराभर भेटीचा धडाका सुरु केला. प्राथमिक शब्दाला फारच महत्व मग ती शाळा असो की आरोग्य केंद्र. दोन महिन्यात जवळ जवळ सर्व तालुका पिंजला गेला. साहेब शाळे शाळेत जावुन तपासणी करु लागले. अगदी मुलांच्या स्वाध्याय वह्याही स्वतः तपासु लागले. मुलाची नखे कापणे यात ही आनंद मानु लागले. इतर विभागातही काही शांतता होती अशातला भाग नाहीच. ह्ळु हळु साहेबांना लोकांचे दोष दिसु लागले तशी कारवाईची सुरुवात झाली. विभाग वार मिटींगा होऊ लागल्या तसे साहेबांचे बोलतांना शब्दावरील नियंत्रण कमी होऊ लागले. असंसदीय शब्दांची भर पडु लागली. लाचखोर अधिकार्यांची तोंडीच झाडाझडती सुरु केली. प्राथमिक ला दुरुस्त करण्यास्तव साहेब जास्तच झटतांना दिसु लागले. अचानक साहेबांना साक्षात्कार झाला की आपली प्राथमिक ची मंडळी काही नेमुन दिलेल्या गावी राहत नाही. शासन त्यांना घरभाडे भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, काहींना आदिवासी भत्ता देते. हे लोक गावाच्या सरपंच व ग्रामसेवक मंडळींना हाताशी धरुन खोटेच दाखले देतात. तशी काही किलोमिटर ची सवलत आहे पण तिला कोणी विचारित नाही. मग साहेबांनी एक शक्कल लावली. सर्व भत्ते एकत्र करुन जी रक्कम होते त्याच्या तिच्या १०% रक्कम आपल्या गावात खर्च करावी असा विचार मग शिक्षकांनी शाळेत व इतरांनी आपल्या कार्यालयात. एक दोघांनी आवाज करण्याचा प्रयत्न करताच त्यांची कुंडली मांडली गेली. लोकांनी हळु हळु रक्कम जमा करण्यास सुरुवात केली. केंद्र प्रमुख विस्तार अधिकारी याच कामाला प्राथमिकता देऊ लागले.
वरील घटनेवर मला पडलेले प्रश्न
१ . अधिकारी जर स्वतः सर्व कामे करु लागला तर मग यंत्रणा कशी चालणार?
२ . आपल्या कनिष्टाकडुन काम करुन घेणे की स्वतः राबणे?
३ . कर्मचारी नियमात वागत नाही तर मग दंड रक्कम भरा व मोकळे व्हा हे कितपत योग्य?
४ . एका कर्मचार्याने जर सांगितले की मी कामच करीत नाही व त्या मोबदल्यात २०% देतो तर ते मान्य होणार का?
५ . अधिकार्यांनी असे निकष लावणे कितपत योग्य?
ता.क. यातील सर्व घटना पुर्ण पणे सत्य आहेत.
Comments
नेतृत्व व शिस्त यात फरक आहे
आर्मी मध्ये एक शब्द वापरतात OLQ (Officer Like Qualities), यात नेतृत्व करून काम करून घेणे असते व इतर पण बरेच काही असते. कडक शिस्त आणी OLQ यात फरक आहे. तुमच्या कथेतील साहेबांची शिस्त कडक होती, पण त्यांचा OLQ स्कोर फारच कमी होता. इतरांचे काम स्वत: करणे अजिबात समर्थनीय नाही. याने बेशिस्तपणा कमी न होता उलट वाढतोच. अश्या अधिकार्यांना over promoted असे म्हणतात. बढती झाली कि कामाच्या कक्षा रुंद होतात, जबाबदारी वाढते, अधिकार वाढतात, त्याच बरोबर काय आपले काम नाही हे पण कळावे लागते.
अनेक वर्षांपूर्वी इंदिरा गांधी यांनी एक प्रयोग म्हणून एका निष्णात जल अभियंत्याला थेट सिन्चन मन्त्रालयाचे कॅबिनेट मंत्री करून टाकले. त्यांचे नाव डॉ. के एल राव. ते केंद्रीय जल आयोग मध्ये वरिष्ठ पदा वर होते व जल अभियांत्रिकीच्या क्षेत्रात त्यांचे खूप नाव होते. पण त्यांच्यातला अभियंता खाली बसायला तयार नव्हता. मंत्री झाल्यावर पण ते आपल्या मोठ्या टेबलावर नकाशे उलगडून कालव्याचे alignment बरोबर आहे का नाही याचा उहापोह करीत बसायचे. त्यांच्या हे लक्षात आले नाही कि मंत्री झाल्यावर त्यांचे कार्य क्षेत्र वेगळे आहे. कालव्याची alignment बरोबर आहे का हे पाहणे त्यांचे काम नव्हते. त्यांचे काम होते कालव्याची alignment बरोबर आहे का हे पाहणारे खाते, त्यातील अधिकारी, सर्व यंत्रणा, व्यवस्थित काम करीत आहे का. काहीच काळा नंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला.
कर्मचारी नियमात वागत नाही तर मग दंड रक्कम भरा व मोकळे व्हा हे कितपत योग्य?
पूर्ण अयोग्य. पण यात काही pragmatism चा अंश असू शकतो. सरकारी सेवेत काही कर्मचार्यांनी, चूक त्यांचीच असली तरी, अल्प संख्यक आयोग, महिला आयोग, SC ST आयोग, मानवाधिकार आयोग, इत्यादींकडे "मला माझ्या धर्म/ जाती मुळे त्रास देत आहेत" किंवा sexual harrassment होत आहे, वगैरे तक्रार केली तर संबंधित अधिकार्याला प्रचंड मनस्ताप भोगावा लागू शकतो. तक्रार खरी का खोटी याचे शहानिशा व्हायच्या आधीच निलंबना पर्यंत कार्यावाई होउ शकते. म्हणून कनिष्ठ नियमात वागत नसले तरी अनेकदा वरिष्ठ त्याकडे दुर्लक्ष करणे पसंत करतात. याला pragmatism असे म्हणतात.