आपला समाज इतका नकारवादी व निराशावादी का ?
चर्चेचा हा नवा विषय "कोकणासाठी हवी जल वाहतूक" या चर्चेत प्रसाद१९७१ यांच्या प्रतिसादातून पुढे आलेला आहे. प्रसाद१९७१ यांनी लिहिले होते "ह्या लेखा मागचा उद्देश च कळला नाही. लेखक विसरले असावेत की ते भारत नावाच्या देशात रहातात. इथे तर मुलभुत सुविधा नाहीत आणि होण्याची शक्यता नाही. निम्मा देश अर्धपोटी झोपतो. तिथे लेखकाची हि अपेक्षा अगदीच भाबडी आहे. कोकणात जल वाहतुक होण्या आधी PMT सुधरु दे, आहेत ते रस्ते थोडे बरे होउ देत. . . . . इथे काहीही होणार नाही. आहे त्याच्यात सुख माना. "
आपला समाज इतका नकारवादी व निराशावादी का? प्रसाद१९७१ यांनी जे लिहिले ते नवीन नाही. 30 वर्षां पूर्वी एशियन गेम्सच्या वेळी जेव्हा वसंत साठे यांनी भारतात TV प्रसारण रंगीत करण्याचा प्रस्ताव मांडला तेव्हां पासून मी हे पालुपद ऐकत आलो आहे. निम्मा देश अर्धपोटी झोपतो आणि यांना रंगीत TV / विश्व सुंदरी स्पर्धा / कॉमन वेल्थ गेम्स / मल्टिप्लेक्सेस / तारांकित रुग्णालये/ . . . . . हवे आहे. दारिद्र्य तेव्हा पण होते व अजून पण आहे, कोणालाही उपाशी पोटी राहावे लागू नये, व दारिद्र्य दूर करण्याचे सर्व उपाय केले पाहिजेत. पण दूरचित्र प्रसारण B&W ठेवल्याने दारिद्र्य कमी होण्यास मदत मिळाली असती का, व ते रंगीत केल्याने दारिद्र्य वाढले का? अर्थशास्त्राची जुजबी माहिती असलेला पण हे सांगेल, कि दूरचित्र प्रसारण रंगीत करण्या करता जो खर्च झाला ते पैसे गरीबांच्यात वाटून टाकल्याने दारिद्र्य दूर होत नसते. प्रसारण रंगीत करणे हा एक मुद्दा झाला. एकूणच १९९२ नंतर आपल्या कडे ज्या आर्थिक सुधारणा झाल्या, त्यातून अनेक नवीन उद्योग सुरु झाले, व त्याने अनेक लोकांना रोजगार मिळाला, देशाचे उत्पादन वाढले, GDP वाढले, व त्यातून नरेगा सारखे कार्यक्रम राबविण्याची क्षमता आली. दारिद्य्र या सर्व उलाढालीतून दूर होत असते.
काही वर्षा पूर्वी मुंबई चे शांघाई करायचे असे कोणी तरी सुचविले. आता, मुंबई चे शांघाई करायचे म्हणजे काय? तर शहरात जे काही खराब, अकार्यक्षम, इत्यादी आहे, ज्या सोयींची कमतरता आहे, ते सर्व सुधारून शहर नवीन, कार्यक्षम व आधुनीक सोयीनी परिपूर्ण असे करायचे. इतर कोणत्याही देशात लोकांनी विचारले असते, "चला, काय काय करायचे त्याची यादी करूया, प्रत्येक ठळक कृतीचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवूया, मग ते सर्व करण्या करता किती निधी लागेल, तो कुठून आणायचा यावर विचार करूया, एक अक्शन प्लान बनवूया, . . . इत्यादी. हे केल्याने शहर चकाचक झालेच असते असे नाही. पण हे न केल्याने मात्र काहीही सुधारणा होणे शक्यच नव्हते.
आपल्या "विचारवंतांची" प्रतीक्रिया काय होती? "ह्या, रस्त्यावरचे खड्डे बुजविता येत नाहीत आणि चालले मुंबई चे शांघाई करायला.", किंवा "ह्या, लोकल वेळेवर चालविता येत नाही, आणि चालले मुंबई चे शांघाई करायला." इत्यादी. फक्त टिंगल टवाळी आणि कुचेष्टा. क्रुतीच्या नावाने शून्य. अंततः "राजकार्ण्यांच्यात इच्छाशक्तीचा अभाव" ही शेवटची नित्याची भैरवी आहेच. खर म्हणजे इच्छा शक्तीचा अभाव राजकारान्यांच्यात नसून समाजात आहे.
"इथे काहीही होणार नाही" असे ज्यांना वाटत असेल त्यांनी जरा दिल्लीच्या मेट्रोत फेरफटका मारून यावे. जगात कोणत्याही आधुनिक मेट्रोच्या तोडीस तोड अशी मेट्रो गेल्या एका दशकात दिल्लीत झालेली आहे, व त्याचे जाळे दर वर्षी वाढतच आहे. तसेच, पुणे-मुंबई किंवा अहमदाबाद-बडोदा महामार्ग, आता त्याहून ही आधुनिक यमुना एक्स्प्रेसवे, कॉमन वेल्थ गेम्सच्या निमित्ताने दिल्लीचा एकूणच बदलेला चेहेरा-मोहोरा, गेल्या काही दशकात सुरु झालेल्या राजधानी, शताब्दी, दूरोन्तो इत्यादी गाड्या, घरी बसल्या भारतात कोणत्याही स्टेशन पासून कोणत्याही स्टेशन पर्यंत इंटरनेट वरून रेल्वे तिकीट देणारी अत्याधुनिक यंत्रणा, . . . . .आपण जे काही करून दाखविले आहे त्याची यादी खूपच मोठी आहे. २००४ च्या सुनामी नंतर अमेरिकेने आपल्याला देउ केलेली मदत आपण नाकारली व उलट इंडोनेशिया ला आपण मदत पाठविली, अमेरिकेला अभिमानाने सांगत, कि भारत आता मदत घेणारा नव्हे तर मदत देणारा देश आहे.
राहता राहिले कुपोषण. तर ते पूर्णपणे दूर झालेले नाही हे मान्य आहे (पूर्णपणे दूर तर अमेरिकेत सुद्धा झालेले नाही)पण त्यात खूपच घट झालेली आहे, व होत आहे. झोपडपट्टी अजून पण आहे, पण आता झोपडपट्टीत झोपडी वर DTH च्या तबकड्या असतात, व आत रंगीत TV असतात. मागच्या वर्षी आम्ही नवीन फ्रीज घेतला तेव्हा आमच्या मोलकरणीने आमचा जुना फ्रीज - double door frost free - आमच्या कडून घेतला. तर, तिच्या कडे आता frost free फ्रीज आहे एवढेच नव्हे तर तिने तो आमच्याकडून दान नव्हे तर buy back मध्ये आम्हाला मिळाले असते तेवढे पैसे अम्हाला देऊन ताठ मानेने घेतलेला आहे. तिचि तेवढी कुवत आहे, याचा मला आनंद आहे.
सगळे काही होऊ शकते. फक्त, "ठेविले अनंते तैसेची राहावे" या मनोवृत्तीतून बाहेर पडले पाहिजे व कुणी काही करतो म्हंटले तर त्याची टिंगल कुचेष्टा करण्यापेक्षा ते करता येईल का, व कसे, या अंगाने विचार करणारा सकारात्मक दृष्टीकोन पाहिजे.
चेतन पंडित
Comments
आवडला
लेख आवडला. आजूबाजूला केवळ पडझडच होत नसून काही 'नवनिर्माण' ही होते आहे याचे भान असणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या देशात निराश, हताश होणे आणि सगळ्या आशा सोडून देणे अगदी सोपे आहे. बहुसंख्य भारतीय हेच करत असतात.
पटंण्यासारखे
लेखातले विचार पटण्यासारखे आहेत, आवडले. आपल्याकडे काही नवीन विचार मांडला की त्याची टिंगल टवाळी आणि निराशेचा सूर काढला जातो हे विश्लेषण तथ्याधारित वाटते.
योग्य
योग्य विचार मांडले आहेत. तसेच राजकारण्यांमध्ये इच्छाशक्तिचा अभाव या सोबत समाज सुद्धा जबाबदार आहे हे पण मान्य. निराशावादाचे मुख्य कारण म्हणजे अपेक्षा हे सुद्धा आहे. कोणीतरी येईल आणि आमच्या सर्व समस्या चुटकी सरशी सोडवेल अशी काहीशी आपल्या समाजाची अपेक्षा असते. मुळात आपण समस्येचा एक भाग आहोत आणि ती आपण सुद्धा सोडवायला हवी हा विचार जोवर रुजणे गरजेचे आहे.
इच्छाशक्ती
खर म्हणजे इच्छा शक्तीचा अभाव केवळ राजकारण्यांच्यात नसून समाजातही आहे. असे म्हणजे जास्त संयुक्तिक वाटते.
एक उदाहरण आता गुळगुळीत झाले आहे ते म्हणजे प्याला अर्धा भरलेला आहे. जे आशावादी आहेत त्यांना प्याला अर्धा भरलेला दिसतो जे निराशावादी आहेत त्यांना प्याला अर्धा रिकामा दिसतो. वस्तुस्थिती अशी आहे कि प्याला एकाच वेळी प्याला अर्धा भरलेला असून अर्धा रिकामा आहे.
त्रुटी किंवा दोष सांगणारे लोकांना कायम निराशा वादी, किरकिरे, रडणारे असे तुच्छतेने संबोधले जाते. तांदळातले खडे काढणार्याला एवढे चांगले तांदूळ असताना तुला खडेच बरे दिसतात असे विचारण्यासारखे आहे. जेवताना एखादाच लागणारा खडा देखील जेवणाचा रसभंग करतो. तसे होउ नये म्हणून तर एवढा खटाटोप.
झाली प्रगती ती बास झाली असे कुणी म्हणणार नाही. अजून प्रगती कशी होईल यासाठी यंत्रणेत अजून सुधारणा कशा करता येतील यासाठी मनुष्य प्रयत्नशील असतो. यंत्रणेतील सध्याच्या मर्यादा, त्रुटी जाणल्या शिवाय पुढील प्रगती अशक्य आहे.
एखादा माणुस कष्टाने फुगा फुगवतो आणि दुसरा त्यावर टाचणी टोचतो. तो माणुस पुन्हा फुगा फुगवतो परत दुसरा माणुस त्यावर टाचणी टोचतो. असे जेव्हा वारंवार होते. त्यावेळी तो माणुस निराशेकडे वळतो. टाचणी टोचणार्या माणसाला प्रतिबंध जोपर्यंत होत नाही तो पर्यंत त्याच्या फुगा फुगवण्याला काही अर्थ उरत नाही. फार तर अनेक प्रयत्न केल्याची एक नोंद होते. आपण आपले प्रयत्न करत राहायचे हा समज फार तर स्वतःला दिलासा देण्यापुरता उपयोगाचा आहे.
भारत एकाच वेळी अनेक शतकात वावरणारा आहे. इतके सामाजिक स्तर इथे आहेत. बैलगाडी व अलिशान मोटार एकाच रस्त्यावर दिसतात.शहरात एकिकडे गलिच्छ झोपडपट्टी आहे तर दुसरीकडे अलिशान उच्चभ्रु वस्ती आहे.
इच्छाशक्ति, नियोजन व अधिकार जो पर्यंत एकाच वेळी कार्यान्वित होत नाहीत तो पर्यंत प्रगती वेगाने होणार नाही. हे अँड गेट सारखे आहे. एक जरी नसेल तरी आउटपुट शून्य.
+१
भावनेशी सहमत आहे.
पण जगातल्या सगळ्याच लोकांचा थर्मोडायनामिक्सच्या दुसर्या नियमावर गाढ विश्वास असतो. "विश्वातील अव्यवस्था सतत वाढत असते".
वसंत साठ्यांनी रंगीत टीव्ही आणण्याच्या आधी काही वर्षे लोकांना जेवायला मिळत नसताना अणुस्फोटाची काय गरज आहे असा प्रश्न विचारला गेल्याचे आठवते. (नंतर हा प्रश्न विचारणारेच संरक्षण मंत्री झाले आणि त्यांच्या कारकीर्दीत पुन्हा अणुस्फोट केले गेले तेव्हा तोच प्रश्न त्यांना विचारला गेला).
खरे आहे
काही लोक जात्याच निराशावादी असतात. ते काहीही बरळत असतात. त्यांची तोंडे कोण धरणार?
आता हेच पहा ना! इतक्या सुरळीतपणे चाललेला आपला देश असताना कोणी निराशावाद्याने त्याला 'बनाना रिपब्लिक' म्हटले तरी ऐकून घ्यावे लागते.
भाबडा आशावाद
@ चेतन - तुम्हाला जसे इथे ( भारतात ) काही चांगले व्हावेसे वाटते, तसे मला पण वाटते. पण अशी आशा बाळगायला काहीतरी basis पाहीजे. काही ठीकाणी expressway बांधले कींवा थोड्या टोलेजंग इमरती उभ्या राहिल्या म्हणजे प्रगती नाही. तुम्ही अजुनही रस्ते, रंगीत टीवी ह्याला प्रगती समजता आहात. ह्याला प्रगती म्हणत नाहीत. Soft गोष्टींनधे प्रगती झाली की, material गोष्टींनधे प्रगती आपोआप होते. मी खाली काही मुद्दे मांडतो, तुम्ही च आत्मपरिक्षण करा की आपण प्रगती करणार आहोत की अधोगती ते. Europe/US नी आधी ह्या गोष्टी नीट केल्या त्यामुळे ते सर्व द्रुष्टीनी प्रगत झाले.
कायदा आणि न्यायव्यवस्था - एक समाज म्हणुन प्रगती करायची असेल तर कायद्याचे राज्य असणे गरजे चे आहे. गेल्या साठ वर्षात justice system ची काय परवड झाली आहे ती तुमच्या समोर आहे. केस उभी राहिलाच काही वर्ष लागतात तिथे न्याय मिळण्याची काय अपेक्षा ठेवणार? ह्याचा फायदा गुन्हेगार घेतात. कारण त्यांना माहिति आहे की त्यांना शिक्षा होणार नाही. गुन्हे करुन लोक जामिनावर मुक्त बाहेर हिंडतायत दुसरे गुन्हे करायला. तुम्हाला आज कायद्याचे राज्य आहे असे वाटते का? गल्ली मधल्या गुंडाची तुम्ही police complaint केलीत तर तुम्हाला पोलिस काही कारवाई करतील असे वाटते का? का तो गुंडच तुम्हाला घरी येउन मारेल असे वाटते?
शिक्षणाचा दर्जा - तुम्हीच ठरवा काय आहे तो. आणि जे भारतीय अमेरिकेत जाउन नाव मिळवतात ते त्यांच्या स्वताच्या बुद्धीमत्ते वर. जे देश प्रगत झाले त्यांनी प्रयत्न करुन शिक्षणाचा दर्जा चांगला ठेवला.
भारतीयांची मनोव्रुत्ती - जे देश प्रगत झाले त्या देशातील नागरींकाची व्रुत्ती कायदा पाळणारी, शक्यतो प्रामाणिक रहाणारी, दुसर्यांचा विचार करणारी, दर्जा ला महत्व देणारी आणि स्वता सुद्धा चांगल्या दर्जाचे काम करणारी असते. भारतात लोकांन्ना रस्त्यावर थुंकु नका हे सुद्धा सांगावे लागते, तरी सुद्धा कोणी पाळत नाही.
राजकारणी हा भ्रष्ट आहे हे माहीती असुन सुद्धा तोच सतत निवडुन येतो कारण भारतीय लोक च त्याला मत देतात.
हा देश हळुहळु पण निश्चितपणे रसातळाला जाणार आहे. हे माझे भविष्य लक्षात ठेवा. आणि जेंव्हा तुम्हाला पटेल तेंव्हा माझी आठवण काढा.
मनोभंजक
मनोभंजक भाकित.
हीच परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर ....हा देश हळुहळु पण निश्चितपणे रसातळाला जाणार आहे. हे माझे भविष्य लक्षात ठेवा. आणि जेंव्हा तुम्हाला पटेल तेंव्हा माझी आठवण काढा. असे वाचणे जरा सुसह्य झाले असते.
मला लेख वाचून एव्हडच कळलं की,
निराशावादी: स्वच्छता, आरोग्य, मुबलक अन्न पाणी, सुरक्षीत सार्वजनीक वाहतूक व्यवस्था, शुद्ध हवा, कचरा-सांडपाण्याची चांगली व्यवस्था, पुरेशी वीज इ. यांची अपेक्षा ठेवणारे
आशावादी: शॉपींग मॉल्स, स्मार्ट फोन्स, मोबाईल टॉवर्सची जाळी, घरोघरी डीश आणि रंगीत टीवी, केलेले अणुस्फोट, सौंदर्यस्पर्धा इ. बघून अभिमानानी उर भरून येणारे. :)
प्रसाद आणि चेतन
प्रसाद यांचा प्रतिसाद वाचल्यावर कोणालाही पटेल असा आहे, पण त्याच सोबत आपण स्वत: निराश होऊन इतरांना करतो आहेत हे ही लक्षात घ्यायला हवे. कोणतीही गोष्ट एका रात्रीत बदलणार नाहीच. प्रसाद यांनी मांडलेले मुद्दे कोणाही सुशिक्षिताला पटतील. पण अजुनही यात बदल होईल अशी आशा आहे.
भारतातली आंदोलने पाहिल्यास त्यामागे दुरदृष्टीचा अभाव जाणवतो. सर्व समावेशक असे काहीच नसते आणि प्रत्येक भारतीय माझ्यासाठी काय आहे त्यात? नसेल तर मी आपला माझा समाज आणि मी पहातो या वृत्तीचा आहे. गंमत म्हणजे प्रसाद यांनी ज्या मुलभुत अपेक्षा मांडल्या आहेत त्यासाठी कोणीही आंदोलन करताना दिसत नाही. मागे अशाच एका चर्चेत मी सामाजिक साक्षरतेचा मुद्दा मांडला आहे. तो आज परत सांगावा असे वाटते. आपण समाज म्हणून काय करायला हवे हे भारतीयांना शिकवण्याची गरज आहे हे नक्की.
प्रसाद आणी दादा कोंडके
प्रसाद आणी दादा कोंडके ह्यांच्याशी सहमत.
आशावादी म्हणवले जाणारे विचार पाहून बरीच करमणूक होते हे मात्र खरे.
बाकीचे जमलेच तर फुरसातीत.
भविष्य उज्वल आहे
मला वाटते मी "निराशावादी" हा शब्द जरा चुकीचा वापरला, त्यामुळे चर्चेला "पेला अर्धा रिकामा का अर्धा भरलेला", इत्यादी (मला) unintended वळण लागले. "नकारवादि" हा शब्द त्यामानाने थोडा जास्त बरोबर होता. मराठीत कुचेष्टावादी किंवा टिंगलवादी असा शब्द आहे का माहीत नाही, पण नसल्यास तो introduce करायची गरज आहे. "कुचेष्टावादी" (किंवा टिंगलवादी) म्हणजे कोणत्याही प्रयत्नाची कुचेष्टा करणे, टर उडविणे हेच जीवनाचे तत्वज्ञान म्हणून अंगीकारणे. ("कुचेष्टेखोर"च्या पुढची पायरी). उदाहरणाने मला अभिप्रेत अर्थ असा : मुंबईची शांघाई करायचा प्रस्ताव आहे.
आशावादी - चांगली सूचना आहे, लवकरच मुंबईचा चेहेरा पालटेल अशी आशा करूया
सकारात्मक - चांगली सूचना आहे, चला कामाला लागुया, आराखडे बनविण्याला सुरवात करूया
निराशावादी - चांगली सूचना आहे, पण भ्रष्ट व अकार्यक्षम शासन, हे कसे जमणार? मला तर कठीणच वाटते.
नकारावादी - नाही, काहीही गरज नाही.
वैराग्यवादी - टोलेगंज इमारती, चांगले रस्ते, हे सर्व बहिर्मुख इंद्रियांची सुखलोलुपता आहे, केवळ क्षणिक सुख.
कुचेष्टावादी - ह्या, साध्या मूलभूत सुविधा देता येत नाहीत आणि मुंबईची शांघाई करायची स्वप्ने बघताहेत
आला फरक लक्षात? कुचेष्टवादाचा साधारण format असा असतो - "साधे xxx नाही आणि निघाले yyy करायला". इथे xxx च्या जागी कोणतीही सध्याची त्रुटी टाकावी व yyy च्या जागी कोणतेही स्वप्न टाकावे. आवेश "आरश्यात थोबाड पाहिले आहे का कधी?" असा असतो.
स्वत: कोणतीही ठोस कृती न करता भंपक आंदोलने व दांभिक भाषणबाजी करण्यात पटाईत असलेल्या काही NGOs नी आपल्या डोक्यात हे पक्के भिनाविले आहे कि चांगले रस्ते, टोलेगंज इमारती, चोवीस तास वीज पुराविठा, . . . ही काही प्रगती नव्हे. सात्विक संतापाचा आव आणून "प्रगती? याला तुम्ही प्रगती म्हणता?" असे ते विचारीत असतात. कोणी जर विचारले कि मग प्रगती म्हणजे काय, तर "शाश्वत विकास, sustainable and inclusive development" असले काही गूं गूं करणारे शब्द (Buzz Words) शिम्पडायचे. NGO तसे करतात कारण हे त्यांचे उपजीविकेचे साधन असते. "स्वातंत्र्याचे वेळी केवळ ३५ कोटी जनते करता पुरेसे अन्न उत्पादन न करू शकणारा भारत आज जनसंख्या तिप्पट झाली असून सुद्धा धान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला आहे; Life Expectancy ३२ पासून वाढत ६५ पर्यंत पोहोचली आहे" इत्यादी प्रशन्सा कोणालाच ऐकायला नको असते. त्या उलट "नद्यांची गटारे झाली आहेत, भ्रष्टाचार बोकाळला आहे, लाखांनी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत" अशी भाषणे ठोकणार्यांना अंतरराष्ट्रीय परीषदा मध्ये विमान भाडे, हॉटेल खर्च, मानधन इत्यादी देउन आमंत्रण असते. म्हणून NGO अशीच नकारात्मक भूमिका घेतात, हे समजण्या सारखे आहे. पण आपण त्यांच्या अप-प्रचाराला का भुलतो?
रंगीत TV ची प्रगती केवळ तुमच्या व माझ्या घरात (व झोपडपट्टीत पण) रंगीत TV येण्या पुरती नसते. एके काळी परदेशात जाणारा प्रवासी परतताना रन्गीत टीव्ही घेवून यायचा. आज Videocon हि जगातील रंगीत CRT बनविणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे; आपण डिझाईन करून उत्पादन केलेली इंडिका व नानो चारचाकी, बजाज दुचाकी, परदेशात निर्यात होत आहे, अनेक परदेशी कंपन्यांची मालकी भारतीय आहे. अवघड शस्त्रक्रिया करता आता आपण तर परदेशी जात नाहीच, उलट परदेशातून, अगदी इंग्लंड अमेरिकेतून सुद्धा लोक भारतात येतात.
विज्ञान व प्रौद्योगिकी, अंतराळात उपग्रह पाठविण्याची क्षमता, अणुशक्ती, वैद्यकशास्त्र, औषध उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, हे सर्व तर निर्विवाद "प्रगती" आहेच. पण टोलेगंज इमारती, रंगीत TV, चांगले रस्ते, मल्टीप्लेक्सेस, माल्स, हे सर्व पण प्रगती आहे या बाबत मला अजिबात शंका नाही. वीस वर्षे जुन्या technology च्या चारचाकी किंवा दुचाकी करता आठ वर्षे नंबर लावून वाट बघत बसण्या ऐवजी आज आपण दर पाच वर्षांनी अत्याधुनिक technology चे वाहन घेतो; टेलिफोन करता VIP कडून शिफारस पत्र आणण्याचे दिवस आठवतात? आता आपण दर दोन वर्षांनी मोबाईल बदलतो; पुन्याहून दिल्लीला फोन करण्याकरता रात्री टेलिग्राफ ऑफिस मध्ये जावून ट्रंक काल बुक करून वाट बघण्याचे दिवस कधीच संपले, फोन चे STD Lock करण्याचे दिवस पण संपले, आता आपण केव्ह्नाही मोबाईल उचलून STD लावतो, दहा रुपयांचे तिकीट काढून ढेकनांचे चावणे सहन करीत सिनेमा बघण्या ऐवजी २५० रुपयांचे तिकीट काढून मल्टीप्लेक्स मध्ये सिनेमा बघतो, माल्स मध्ये खरेदी करतो, सुट्टीत प्रवासाच्या आपल्या कल्पना महाबळेश्वर व माथेरानच्या पलीकडे जावून सिंगापूर व युरोप पर्यंत रुंदावलेल्या आहेत.
या प्रत्येक वेळी, प्रत्येक वेळी आपण सरकारला भरपूर कर देत असतो. या करातूनच नरेगा किंवा Food Security Bill सारखे उपक्रम राबविण्या करता सरकारला पैसा मिळतो. गरिबी १९७० मध्ये पण होती. तेव्हा नरेगा किंवा अन्न सुरक्षा कायदा सारखे कार्यक्रम का नाही आले? कारण तेव्ह्ना जनताच नव्हे तर सरकार पण दारिद्र्यात होते. आज त्या मानाने सरकार कडे बराच पैसा आहे. व त्याचा फायदा अगदी तळा गाळातल्या जनते पर्यंत पोहोचत आहे. ही प्रगती आहे या बाबत तिळमात्र शंका बाळगू नये. (भाजी बाजारात मी अनेकदा हे बघितलेले आहे कि माझ्या मोबाईल पेक्षा भाजी विक्रेत्याचा मोबाईल जास्त महागडा असतो).
अर्थात हे सर्व अधिक चांगल्या प्रकारे करता आले असते. सगळे काही आलबेल आहे व भारतात रामराज्य अवतरले आहे असे कोणीच म्हणत नाही. भ्रष्टाचार नसता किंवा कमी असता तर नरेगा करता आणखीन जास्त पैसा मिळाला असता. वगैरे वगैरे. तर, हे सर्व करायचे - भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा, कायदा व्यवस्था आणखीन चांगली करायची, GDP वाढवून Social Sector Spending आणखीन वाढवायचे, अर्थव्यवस्था मजबूत करायची, गरिबी रेषे खालच्या जनतेची संख्या आणखीन कमी करायची, कुपोषणावर मात करायची, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, हे सर्व आणखीन चांगलं करायचे . . . यालाच मुंबईचे शांघाय करायचे, किंवा भारताला महासत्ता बनवायचे असे म्हणतात. तर चला. आळस, नैराश्य, कुचेष्टा, कृती-भीरुता, सर्व झटकून देउन कामाला लागूया. आपले भविष्य उज्वल आहे.
चेतन पंडित
भावना पोहोचल्या
पण तपशिलात थोडिशी दुरुस्ती सुचवतो,
विडिओकॉन सीआरटी तर सोडाच पण मेन बोर्ड सुद्धा अकाइचे वापरते. इथं फक्त असेंब्ली होते. नॅनोची आणि बजाजचे ए-आयटम (म्हणजे महत्वाचे) पार्ट्लिस्ट आणि सप्लायर्स परदेशी आहेत. शस्त्रक्रियेचं म्हणाल तर आपल्याकडं ते स्वस्त स्किल सेट आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य सगळं आयात होतं. इथं पैसे फेकले की चांगली वैद्यकिय सुविधा मिळते (दुकानासारखी) म्हणून इथली आरोग्यसेवा (हेल्थकेअर) इंग्लंड-अमेरिकेपेक्षा चांगली म्हणत असाल तर प्रश्नच नाही.
सुरुवात
सुरुवात कुठेतरी करावीच लागते, याअर्थाने चांगल्याची जी काही सुरूवात असते ती सावध राहून चांगली म्हणायला हरकत नसावी. लेख आवडला.
श्री. कोंडके यांचा वरील प्रतिसाद जरी काही बाबतीतली वस्तुस्थिती उलगडून दाखवणारा असला, तरी तो वरील लेखातील मूळ मुद्याला अधोरेखित करणाराच थोडाफार वाटला.
असेम्ब्ली करत करत चांगले चालले आहे, इतर स्वतः नवे काही करूच नये, असा विचार ठीक नाही, पण मुळात आपण कोठून आलो याचा विचार आपल्या प्रगतीचा आढावा घेताना जरूर व्हावा.
बाकी श्री. कोंडके यांना शस्त्रक्रिया हा निदान एक स्किल सेट आहे हे मान्य आहे हे छान आहे. ते स्वस्त स्किल सेट असले तर तसेच स्वस्त स्किल सेट सॉफ्टवेअर प्रोग्रॅमिंग इ. होते. त्याचा भारताला आज फायदाच झालेला दिसतो हेही सत्यच आहे. त्याचा फायदा भारतीय कसे घेतात किंवा घेत नाहीत हा इतर चर्चेचा विषय असू शकतो.
माय टर्न
असेंब्ली इथं होते कारण इथं तयार वस्तू आणून विकण्यासाठी प्रचंड कर आहे (रोजगार निर्मीती साठी वगैरे सरकारी धोरणं). पण तांत्रिकदृष्ट्या पाहिल्यास हा प्रकार फक्त कायद्यातली लूप होल्सचा फायदा घेण्यासाठी करण्यात आलेला आहे. आणि आर्थिक दृष्ट्या विडिओकॉनलासुद्धा कुठ्ल्या तरी परदेशी कंपनी बरोबर करार करून तयार बोर्ड वापरून टिवी विकणंच परवडतं. ज्या सीएनसी मशिन्सनी असेंब्ली होते ते सुद्धा अर्थातच आयात केलेलं असतं. पाच-दहा आयटीआय झालेली मुलं/मुली हे काम करू शकतात. आणि हे वर्षानुवर्षे असंच चालू राहीलं आहे /राहील. त्यासाठी सुरवातीची दिशा योग्य असावी लागते. इथलं मार्केट मिळवण्यासाठी तांत्रिक सुपरफिशीअल गोष्टी आपण इथं करत असू तर त्याला सुरवात वगैरे म्हणणं मला मान्य नाही.*
स्किल सेट आहे ते फक्त प्रचंड लोकसंख्या असल्यामुळे आणि त्याचा फायदा अमेरिकन/युरोपिय देश मोठ्या खुबीने करून घेत आहेत. आणि हे स्किलसेट असलेली लोकं भारतात रहाण्यासाठी मी आणि प्रसाद यांनी वरती जी उदाहरणं दिली आहेत तसं पोषक वातावरण आहे का? नाहीतर ती लोकं उरोप/अमेरिकेत जातील/जात आहेत. (मला माझ्या क्षेत्रात उत्तम असलेली आत्ता आठवतील तेव्हडी सगळी लोकं लोकं एका पायावर तिकडे जायला तयार होतील आणि खूपजण प्रयत्नसुद्धा करत आहेत.)
पण यामुळेही आशावादी लोकांना जसं सुनिता विलियम्सच किंवा नासामध्ये ४०% भारतीयं लोकं (आत्ता अमेरिकन असले म्हणून काय झाले?) कौतुक असतं तसच यांचं सुद्धा वाटत राहील.
*माझ्याकडे बरेच तांत्रिक मुद्दे आहेत पण सार्वजनीक संकेत स्थळ असल्यामुळे मांडू शकत नाही. निवृत्त झाल्यावर टंकावं म्हणतो. :)
मला वाटतं
मला वाटतं की प्रत्येकाला जो मुद्दा मांडायचा आहे तो हा आहे की भारतीय इतकेही वाईट नाहीत पण एवढे ही महान नाहीत की डोक्यावर घ्यावे.
एक मुद्दा हा सुद्धा आहे की आजच्य घडीला कोणत्याच देशात १००% देशी उत्पादन नसेल. उत्पादन डिझाईन कोणी केले त्याला महत्व द्यायचे की बांधणी कोणी केली? धंद्याचा विचार केला तर जिथे खर्चात बचत होईल असाच देश जास्त परवडेल मग कारणे काही का असेनात. उद्या अमेरिकन लोक स्वस्तात काम करु लागले तर सगळेच तिथे होणे फारसे अशक्य नाही.
नाही
अजिबात नाही. प्रश्न भारतीयांबद्दल नसून भारताबद्दल आहे. (या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत) आणि मागच्या काही दशकांच्या घडामोडी बघता याला प्रगती म्हणवत नाही. आणि पुढची अनेक दशकं हा चमत्कार होण्याची सूतराम शक्यता नाही. :(
आशावाद
निराशावादापेक्षा आशावाद बरा. या देशात काहीच होत नाही, झालीच चुकूनमाकून सुरूवात, तर दिशाही वाईटच असते, इ. fatalistic वाटते.
फारच घोडे दौडायला लागले तर लगाम पाहिजे, पण घोड्याला चालूच न देता लगामाचीच काळजी करत बसले तर अवघड आहे.
शिवाय बर्याच प्रश्नांचे मूळ फॉर्मल किंवा नॉन-ट्रॅडिशनल शिक्षणात आहे, हे ध्यानात घेतले तर उद्योजकांना नावे ठेवण्यापेक्षा प्रश्नासंबंधी योग्य ठिकाणी लक्ष केंद्रित होईल.
नाही
मी या बाबतीत निराश अजिबात नाहिये. उलटपक्षी प्रगती म्हणून जे भ्रामक चित्र आपल्यापुढे तयार करण्यात आलयं ते किती फोल आहे हे मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. एक उदाहरण म्हणून कुणीतरी म्हणेल शाळा-कॉलेजात आता 'आकाश' वाटप होणार आहे ही प्रगती आहे. (हा किती स्वदेशी आहे त्या बद्द्ल सांगायलाच नको) पण *देशभरातील ९५ टक्के शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. दहापैकी एका शाळेत पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही आणि ४० टक्के शाळांमध्ये मुलींसाठी वेगळ्या शौचायलयाची सोयच नाही. असं असताना याला प्रगती म्हणायची का? आणि याला तुम्ही तरी "सुरवात" म्हणाल?
*'राइट टू एज्युकेशन फोरम' नावाच्या संस्थेच्या एका अहवालाप्रमाणे.
आपल्या देशातलेच लोक कुचेष्टावादी ही नकारवादी भूमिका
"आपल्या देशातलेच लोक कुचेष्टावादी" ही नकारवादी भूमिका कशाला?
काही लोक कुचेष्टा करतात, तरी भारतात स्वातंत्र्योत्तर काळापासून आजपर्यंत सुधारणा झाल्यातच ना? उदाहरणे लेखातच दिली आहेत.
प्रखर नकारात्मक टीका ते सौम्य सकारात्मक टीका ते वारेमाप प्रशंसा हे सर्वच प्रकार समाजात दिसतात. लगाम आणि रिकिबीची टाच दोन्ही आपल्या समाजात आहेत. आणि त्या दोघांचा चांगला उपयोग होतो.
- - -
(तेचतेच लिहिण्याचा दोष पत्करून :)
(टोक १) आम्ही "क्ष" लोक म्हणजे केवळ खेकडे. कोणी टोपलीतून चढून बाहेर पडू लागले, की बाकी सर्व पाय खेचतात.
येथे "क्ष"च्या जागी वेगवेगळ्या देशांचे/प्रांतांचे/जमातींचे नाव घालून मी तक्रार ऐकलेली आहे.
(टोक २: इंग्रजी म्हण) पाण्यापेक्षा रक्तच दाट.
येथे वेगवेगळ्या देशांचे/प्रांतांचे/जमातींच्या संदर्भात मी प्रशंसा ऐकलेली आहे.
- - -
नकारवादाबाबत तक्रार करू नये असे माझे म्हणणे नाही. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे ते आहेच. आणि "आपल्या देशातले लोक पुरेसे सहकार्य करणारे आहेत" आणि "आपल्या देशातले लोक फक्त नकारवादीच आहेत" या पूर्ण क्षेत्रातली मते "संवाद कसा असावा"बाबत रिकिब-लगाम म्हणून कामी येतील.
समाज माला
आपला समाज XXXX असा का? ही एक चर्चेची माला बनु शकते. आपण हे सुद्धा मान्य करायला हवे की भारतात अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या बद्दल आपण कमीपणा वाटून वेगाने सुधारणा करायला हवी. सार्वजनीक स्वच्छता हा एक असाच मुद्दा आहे.
समारोप ?
समारोप करण्याची वेळ आली हे ठरविणारा मी कोण ? तंबोरे झंकारत आहेत, गाणारे असतील व ऐकणारे असतील तर मैफल वाटेल तेवढा वेळ चालू शकते. पण मैफलीत पण कधी कधी अशी वेळ येते कि असे वाटते त्याच त्याच ताना, तेच तेच आलाप, यांची आवर्तने होत आहेत. या चर्चेत तसे होऊ लागले आहे.
भारतीय किंवा भारत ग्रेट आहे का, हा माझा तरी मुद्दा नव्हता. माझा सुरवातीचा मुद्दा असा होता कि आपण स्वप्नांना तुच्छ का लेखतो? मुंबईचे शांघाई होऊ शकते का नाही या वर मी कोणतेही भाष्य केले नव्हते. विनंती केवळ एवढीच होती, कि जर कोणी मुंबईचे शांघाई करूया असे म्हंटले, तर त्यावर "आरश्यात थोबाड पाहिले आहे का कधी?" अशी प्रतिक्रिया असू नये.
प्रसद१९७१ यांनी "हा देश हळुहळु पण निश्चितपणे रसातळाला जाणार आहे" असे ठाम भविष्य सांगितले. अशीच काही भविष्यवाणी आपल्याला स्वातंत्र्य बहाल करण्याच्या आधी श्रीयुत विन्स्टन चर्चिल यांनी पण केली होती. त्याला आता सत्तर तरी वर्षे झाली असतील? पण बहुतेकांच्या मते तरी देश अजून रसातळाला तर गेला नाहीच, उलट चीनला स्पर्धेत मागे टाकण्याची शक्यता आहे. रसातळाला जाण्याच्या मार्गा वर आहे तो ग्रीस. युरोझोनला वाचाविण्या करता ४३० शतकोटी डालर चा निधी उभारण्यात येत आहे, व त्यात भारताने १० शतकोटी डालर देउ केले आहेत. भारत युरोपला आर्थिक सहायता देत आहे हे बघायला मी हयात आहे हे माझे भाग्य, व हा दैवदुर्विलास बघायला चर्चिल हयात नाहीत हे त्यांचे भाग्य. अर्थात यावर असेही भाष्य करता येईल कि "युरोपला आर्थिक मदत देणे ह्याला प्रगती म्हणत नाहीत." ते ही बरोबरच आहे. प्रगती म्हणजे काय याची परिभाषा लवचिक ठेवली, कि कोणत्याही achievement ला सहज downgrade करता येईल.
पण इतिहास मात्र असा आहे कि जगबुडीची सर्व भाकिते खोटी ठरत आली आहेत. माल्थ्युस च्या "उपासमारीने जगाचा अंत निश्चित" पासून ते अष्टग्रही, नवग्रही, नोस्टरडम, हरोल्ड काम्पिंग चे २१ मी २०११ रोजी जग बुडीचे भाकीत, २०३५ पयंत हिमालयातील हिमनग वितळणार असल्याचे IPCC-TERI चे भाकीत, व latest म्हणजे २०१२ मध्ये जगाचा अंत होणार असल्याचे मायन भाकीत. पण हे जग बेटे असे डाम्बीस आहे कि जाम बुडता बुडत नाही. तर, देश व जग जेव्ह्ना बुडेल तेव्हां बघू. सध्या तरी सगळे जरी नाही तरी बरेच काही छान चालले आहे, तेव्ह्ना स्वप्नांचा पाठपुरावा करूया.
मी २% लोकांच्या प्रगती बद्दल नाही बोलत.
मला वाटते मी अपेक्षीत असलेली प्रगती आधीच सांगीतली होती. तरी पण पुन्हा वेगळ्या शब्दात सांगायचा प्रयत्न करतो.
१. कायद्याचे राज्य असणे. - ह्याचा साधा सरळ अर्थ म्हणजे गुन्हेगारांपासुन समाज सुरक्षीत असणे. गुन्हेगारांना कमीत कमी वेळेत शिक्षा होणे. सामान्य माणसा ला एखाद्या गल्लीतल्या गुंडा बद्दल तक्रार करण्याही भिती न वाटणे. दोन दिवसापूर्वी एका गुंडाला लोकांनी ठेचुन मारला. तो गुंड गेली कित्येक वर्ष तिथल्या लोकांना छळत होता, खंडणी घेत होता. हे सर्व माहिती असुन police काहीच करत नव्हते. उलट त्या गुंडा विरुदध कोणी तक्रार करायची हिम्मत केली तर तो गुंड त्या माणसाला च मारायचा. त्या गुंडाची म्हणे torture chamber होती. ही अशीच परिस्थिती बर्याच ठिकणी आहे.
२. सर्वांना कष्ट करुन पुरेशी रोजी रोटी मिळावी. - जवळ जवळ ५०% जनता अर्धपोटी झोपते आहे. आणि चेतन पंडीत देश अन्नाच्या बाबतित स्वयंपुर्ण झाला आहे असे वाटते. दिवसाला ३० रुपया पेक्षा कमी उत्पन्न असणारे ३०% आहेत. अमर्त्य सेन ह्यांनी जी theory मांडली होती जिच्या साठी त्यांना नोबेल मिळाले. त्यात त्यांनी सिद्ध केले आहे की एथिओपिया मधे जेंव्हा लाखो लोक भुकेने मेले तेंव्हा त्या प्रदेशात चांगले पीक झाले होते. distribution of wealth नसणे आणि अराजकता हा खरा problem आहे. तेंव्हा total food production भागीले लोकसंख्या असे करुन चालणार नाही.
३. सर्वांना समान संधी असाव्यात - ईथे मला सर्व च प्रकारच्या संधी बद्दल बोलायचे आहे. शिक्षण मिळावे, आरोग्य व्यवस्था मिळावी. सध्या भारतात फक्त पैसे असले तर च हे मिळु शकते.
आता थोडे चेतन पंडीताच्या प्रगतीच्या मुद्यां बद्दल बोलतो.
- मी धान्य उत्पादना बद्दल वर बोललोच आहे. गेल्या ६० वर्षात अर्धपोटी रहाणार्यांची संख्या वाढली च आहे.
- परदेशातुन लोक इथे surgery करायला येतात कारण इथे स्वस्तात होते. परदेशा मधल्या लोकानी इथे येण्यापेक्षा खुद्द भारतातल्या ९५% लोकांना hospitalisation परवडत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
- life expectancy ३२ वरुन ६५ झाली आहे पण जन्मदर कमी करण्या साठी काहीच पावले उचलली नाहीत. आणि life expectancy काही फक्त भारतात नाही वाढली, भारता पेक्षा वाइट परिस्थिती असणार्या देशात पण वाढली.
- आपण भरपुर कर देतो पण त्यातला १५% फक्त नीट वापरला जातो. नरेगा सारख्या योजनेत किती लोकांना रोजगार मिळाला आणि किती पैसा राजकारणी आणि ठेकेदारांना मिळाला हे बघा.
- Eurozone ला भारतानी पैसा दिला. - ज्या greece देशाला पंडीत रसातळाला जाणार असे म्हणत आहेत, तिथे आत्ताच्या वाईट परिस्थिति मधे सुद्धा लोक अर्धपोटी रहात नाहीत.
- पंडीतांची प्रगती ची definition रंगीत TV, Mobile Phones, multiplex ईथपर्यंत च आहे. Posh society मधे राहुन, IT किंवा तत्सम व्यवसाय करणार्या २% लोकांसाठी नक्कीच प्रगती झाली आहे. पण त्यांनी एकदा डोळे उघडुन अजुबाजुला बघावे. अगदी दुर कशाला मराठवाड्यात जावुन बघावे, लोकांना पाण्यासाठी ५ km चालवे लागते, शेतकर्याला आत्म्हत्या कराव्या लागतात.
Churchill जे म्हणाला होता ते तंतोतंत खरे ठरले आहे. 2%लोकांसाठी प्रगती झाली ही असेल पण ९८% लोकांची परिस्थिती भिषण आहे.
ह्या कंपन्यांचा हेतु समजवुन घ्या
पंडीतांनी जी जी प्रगती ची म्हणुन उदाहरणे दिली आहेत त्यांच्या कडे नीट पहा.
ज्या ज्या products उल्लेख आहे ती नीट बघा. ही product खरीतर कोणासाठी आहेत, ज्यांच्या प्राथमिक गरजा भागल्या आहेत. पण दुर्देवानी भारतात जहिरात बाजी करुन ह्या गोष्टी खपवल्या जात आहेत.
ज्यांच्या कडे भरपुर पैसा आहे, त्यानी जरुर हे करावे पण बाकीच्यांनी सावध पणानी बघायला पहिजे.
भाजीवाल्या कडे भारीचा mobile असेल पण त्याची मुले निट शिकतात का? त्याच्या गावाला शॉचालय आहे का?
३०० chanels ची खरच गरज आहे का? माझ्या कडे कामाला येणार्या बाईंकडे दुध रोज घ्यायला पैसे नसल्या मुळे त्या रोज कोरा चहा पितात. पण घरी cable मात्र आहे.
जनते चा फक्त वापर करुन घेतला जात आहे. TV Mobile multiplex च्या कंपन्या आल्या आणि वाढल्या पण माफक खर्चात चांगले शिक्षण देणारी किती colleges निघाली?
जसे १०-१५ वर्षा पूर्वी भारतात cosmetics चा खप वाढावा म्हणुन २-३ वर्ष भारतीय मुलींची Miss world etc निवड झाली होती. त्यांचे काम भागल्या वर आता कोणाचा नंबर लागत नाही.
वाचा आणि विचार करा.
उद्द्यिष्ट्ये स्तुत्य आहेत, रस्ता सान्गा
मला वाटते मी अपेक्षीत असलेली प्रगती आधीच सांगीतली होती. तरी पण पुन्हा वेगळ्या शब्दात सांगायचा प्रयत्न करतो.
१. कायद्याचे राज्य असणे. - कायद्याचे राज्य असणे हा प्रगतीचा एक घटक म्हणून मान्य करायला कोणाचीच हरकत नसावी. माझी खचितच नाही.
२. सर्वांना कष्ट करुन पुरेशी रोजी रोटी मिळावी. मान्य, एक फरक करून, सर्वांना रोजगार करुन पुरेशी . . . . निव्वळ कष्ट काहीही उपयोगाचे नसतात. म्हणजे सकाळ पासून दुपार पर्यंत खड्डे खणले, व दुपार नंतर संध्याकाळ पर्यंत ते खड्डे बुजविले, तर कष्ट तर खूप होतील, पण असल्या वायफळ कष्टांनी रोजी रोटी मिळत नसते. कष्ट productive असावे लागतात, जे कोणाच्या काही उपयोगाचे असेल व त्या करता कोणी पैसे देईल. ते काय व कसे या बद्दल प्रसाद१९७१ काहीच बोलत नाहीत.
रोजगाराच्या संधी आकाशातून पडत नाहीत, व झाडांवर पण लागत नाहीत. सर्वांना रोजगार मिळावा असा आग्रह, पण रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्या करता आवश्यक त्या सर्व कृतींचा विरोध व हेटाळणी - उद्योगां करता जमीन-पाणी इत्यादी देण्याला विरोध; उद्योगां करता एक महत्वाचा घटक म्हणजे वीज, तर कोळसा/ जल / अणु या सर्व वीज प्रकल्पांचा विरोध; खनिजे जमिनीतून काढण्यास विरोध; मोठ्या उद्योगांतून जी उत्पादने तयार होतात त्या (बहुतेक) सर्व उत्पादनांच्या खरेदारीची / वापराची "चंगळवाद" इत्यादी शब्दात हेटाळणी; . . . . अश्या विचारांना डावे व स्वप्नाळू (romantic) विचार असे ओळखले जाते.
रंगीत TV चेच उदाहरण घ्या. TV प्रसारण रंगीत होणे ही प्रगती नव्हे. अगदी चेतन पंडित पण तसे म्हणत नाही. तर देशात रंगीत TV उत्पादन होणे, त्या करता लागणारे अनेक ancillary उद्योग, विक्री, दुरुस्ती, जमल्यास निर्यात, इत्यादी उपद्व्यापातून दश लक्षावधी लोकांना रोजगार - रोजी-रोटी मिळते, व त्याला प्रगती म्हणतात. तसेच, यातल्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकारला कर मिळतात, vat, विक्री कर, एक्साईझ, सेवा कर, corporate income tax, इत्यादी. त्या आमदनीतून सरकारला आर्थिंक दृष्ट्या कमजोर घटकांना विविध subsidy देण्या करता पैसे मिळतात, व त्याला पण प्रगती म्हणतात. उद्योग संस्कृतीची गळचेपी करून सुद्धा सर्वांना रोजी रोटी मिळावी असा प्रयत्न रशिया, चीन या दोन मोठ्या देशांनी काही दशके करून पाहिला. त्याचे काय झाले हे सर्वाना माहीतच आहे. तरी सुद्धा ही साधी गोष्ट भारतात काही लोकांना खरोखर कळत नाही का ते तसे सोंग घेतात, हे अजून कोणालाही न उलगडलेले कोडे आहे.
- जवळ जवळ ५०% जनता अर्धपोटी झोपते आहे. आणि चेतन पंडीत देश अन्नाच्या बाबतित स्वयंपुर्ण झाला आहे असे वाटते. या प्रकारच्या चर्चेत हे फार जुने argument आहे. जनता उपाशी झोपणे व अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. अमर्त्य सेन ह्यांनी जी theory मांडली होती . . . की एथिओपिया मधे जेंव्हा लाखो लोक भुकेने मेले तेंव्हा त्या प्रदेशात चांगले पीक झाले होते. अगदी बरोबर. उपासमार होउ नये या करता पुरेसे धान्य उत्पादन व जनतेकडे क्रय शक्ती, दोन्ही जरूरी आहे. पण धान्य उत्पादन हा पहिला टप्पा आहे. उत्पादनच नसेल, बाजारात धान्यच नसेल, तर खिश्यात पैसे असून काहीही उपयोग नाही. तर, आधी पुरेसे उत्पादन झालेच पाहिजे, व ते भारताने करून दाखविले आहे. हे तुम्ही पण नाकारू शकत नाही.
दुसरा टप्पा, लोकांकडे धान्य विकत घेण्या करता क्रय शक्ती (puchasing power) असणे. ती क्रय शक्ती येण्या करता काय करावे लागते याबाबत वर विवेचन केलेच आहे. तरी सुद्धा तुमच्या कडे आणखीन काही ideas असतील तर त्या जरूर लिहाव्यात. काही लोकांची अशी कल्पना असते कि फक्त rural उद्योगातून, जसे बांबूच्या टोपल्या, लाकडाची खेळणी, मातीचे माठ इत्यादी बनविणे, मध गोळा करणे, हातमागावर कापड विणणे, इत्यादी, यातून शंभर कोटी जनतेला रोजगार मिळू शकेल. आपण त्यांच्या पैकी आहात काय? असाल तर तसे सांगा. औद्योगिकरणाला तर आपला विरोध स्पष्टच आहे. मग शंभर कोटी जनतेला रोजगार कसा मिळवून द्यायचा, ते तरी सांगा.
दिवसाला ३० रुपया पेक्षा कमी उत्पन्न असणारे ३०% आहेत. मान्य. पण मग त्यांचे उत्पन्न कसे वाढवायचे ते सांगाना.
distribution of wealth नसणे . . . मान्य. पण संपत्तीचे अधिक समान वाटप करण्या करता आधी संपत्ती असावी लागते. नसलेल्या संपत्तीचे कोणतेच वाटप होउ शकत नाही. संपत्ती कशी निर्माण करायची ?
शिक्षण मिळावे, आरोग्य व्यवस्था मिळावी. सध्या भारतात फक्त पैसे असले तर च हे मिळु शकते. क्षमा करा, पण आपण फार भाबडे व भोळसट विचार मांडत आहत. भारतातच नव्हे, तर जगात कोठेही पैसे असले तरच हे मिळू शकते. angioplasty फुकटात कोठे होते? कोठेच नाही. स्टेन्ट करता जर साठ हजार रु लागत असतील तर कोणी तरी ते पैसे खर्च करावेच लागतात. फरक असा असतो, कि संपन्न देशां कडे राष्ट्रीय संपत्ती (National Wealth) भरपूर असते व गरीबांच्या करता शासन हा खर्च करू शकते. व राष्ट्रीय संपत्ती कोठून येते ? परत आपण मूळ पदा वर आलो. उद्योगातूनच. शेतीतून शंभर कोटी इतक्या जनसंखेला पुरेल इतकी भरपूर राष्ट्रीय संपत्ती निर्माण झाल्याचे कोणी कधी ऐकले आहे? तूट नाही झाली तर भरून पावले अशी स्थिती आहे. आज भारतात ७५% GDP सेवा व उद्योगातून येत आहे.
तर काय आहे प्रसाद१९७१, कि तुमची उद्द्यिष्ट्ये स्तुत्य आहेत. सर्वांना रोजगार, अन्न, शिक्षण, आरोग्य सेवा वगैरे मिळाली पाहिजे, एकदम मान्य आहे. पण ते कसे करायचे या बाबत तुम्ही काहीच बोलत नाही. गंतव्य स्थान कोणते या बाबत तुमचा व माझा काहीच वाद नाही. वाद आहे तो हा, कि त्या गंतव्य स्थाना पर्यंत कसे पोहोचायचे. याचा प्रचलित रस्ता, ज्या वर आपण ज्यांना संपन्न देश म्हणतो त्यांनी आधी पासूनच वाटचाल केली, व १९९२ नंतर आपण पण सुरु केली, व जवळ पास त्याच सुमारास रशिया व चीन ने पण सुरु केली, तो रस्ता तुम्हाला मान्य नाही. व दुसरा कोणताच रस्ता तुम्हाला पण माहीत नाही. म्हणून ही चर्चा वांझोटी होत आहे.