त्यापेक्षा, संपूर्ण शालेय शिक्षणात मराठी विषय अनिवार्य करा, त्याने मराठी भाषा वाचली तर वाचेल.

प्राचीन ग्रीक वा प्राचीन लॅटिन ह्या भाषांना classical languages (मराठीमध्ये भाषान्तर - अभिजात भाषा) म्हणतात हे खरे आहे. त्यामधील होमरच्या ईलियडसारख्या काव्यांना greats असे संबोधण्याचीहि पद्धत होती - ऑक्सफर्ड विद्यापीठाचे हे संस्थळ पहा - आणि त्यावरून ’reading classics’, ’he read classics at Cambridge’, 'Classical Tripos' अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग निर्माण झाले आहेत. युरोपातील विद्यापीठांमध्ये भौतिक शास्त्रे, उपयोजित विषय (जसे की अभियान्त्रिकी, संगणकशास्त्र) ह्यांना त्यांचे सध्याचे महत्त्व प्राप्त होण्यापूर्वी classics च्या अभ्यासावरच भर असे आणि आयसीएस, Foreign Service, ब्रिटनमधीलच उच्च मुलकी सेवा अशा क्षेत्रांत प्रवेश करू शकणारे बहुशः सर्वजणच classics पढलेले असत. (’येस मिनिस्टर’ मधील Permanent Secretary सर हम्फ्री ऍपल्बीला आपल्या classics पढल्याचा गर्व आहे आणि त्याचा वरिष्ठ म्हणजे मंत्री जिम हॅकर हा त्या तोडीचा नाही हे तो त्याला अनेकदा जाणवून देतो.) आपल्याकडेहि एकेकाळी शाळाकॉलेजात संस्कृत शिकणे, जगन्नाथ शंकरशेट स्कॉलर असणे ह्याला असेच महत्त्व होते.

ह्या इतिहासामुळे प्राचीन ग्रीक आणि लॅटिन भाषांना ’classical’ म्हणजे ’अभिजात’ म्हणण्याची सर्वमान्य रूढि आहे. कोणा सरकाराने वा यूनोसारख्या आन्तरराष्ट्रीय संघटनेने हा ’दर्जा’ त्यांना सूचनापत्रक (official notification) काढून ’बहाल’ केलेला नाही.

म्हणूनच वर उपस्थित केलेल्या माझ्या प्रश्नाकडे मी पुनः वळतो. केन्द्र शासनाने संस्कृत, तामील, तेलुगु आणि कन्नड ह्या भाषांना हा ’दर्जा’ दिला आहे म्हणजे नक्की काय केले आहे आणि घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार वा कोणत्या कायद्यानुसार केन्द्राला हा अधिकार मिळाला आहे ते स्पष्ट होत नाही. विकिपीडियामधील ह्या माहितीनुसार वृत्तपत्र सूचना विभागाच्या (PIB) ०८/०८/२००६ ह्या दिवशी जाहीर केलेल्या सूचनेनुसार कन्नडला हा दर्जा देण्यात येत असल्याचे मन्त्री अंबिका सोनी ह्यांनी राज्यसभेला सांगितल्याचे दिसते पण ही सूचना अतिशय मोघम शब्दात आहे. त्यात कसल्याहि कायद्याचा इत्यादि उल्लेख नाही. त्यावरून मी असा तर्क करतो की दोन कर्नाटकी खासदारांनी आपण काही कार्य करत आहोत हे आपल्या मतदारांना भासविण्यासाठी कन्नडला ’अभिजात भाषे’चा ’दर्जा’ का मिळत नाही अशी मागणी केली. लोकसभेतील बहुतेक प्रश्नोत्तरे लेखी स्वरूपाची असतात तसे एक मोघम लेखी उत्तर संबंधित मन्त्रालयाने दिले आणि प्रश्नाचा चेंडू पलीकडे कोलवला. (लोकसभेत, राज्यसभेत वा विधिमंडळांमधील बहुतेक ’कार्य’ अशाच स्वरूपाचे असते हे जाणकारांना चांगलेच माहीत आहे.) खासदारांना प्रत्येक अधिवेशनात चर्चेसाठी मिळणार्‍या हजारो कागदामध्ये ते कोठेतरी दडलेले होते. खासदारांना वार्षिक अंदाजपत्रक वाचायलाहि फुरसत नसते तेथे असले चिटोरे - संबंधित खासदार सोडले तर - कोण वाचणार? त्या दोन खासदारांना दाखवायला आणि वृत्तपत्रात आपले ’कार्य’ छापून आणायला निमित्त मिळाले. प्रत्यक्षात झाले काहीच नाही - बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात! (मद्रास उच्च न्यायालयापुढील कोणत्यातरी याचिकेचा निर्णय लागेपर्यंत घोषणेची अंमलबजावणी होणार नाही हेहि त्याच पत्रसूचनेत नोंदविले आहे.)

संस्कृतबाबतचा हा विनोद येथे पहा. ह्या बातमीनुसार २००५ च्या ऑक्टोबरात संस्कृतला ’अभिजात’ भाषा असे घोषित करण्याचा निर्णय केन्द्रीय मन्त्रिमंडळाने घेतला. येथेहि ह्या मागचा कायदा, निर्णयप्रक्रिया असा काहीच उल्लेख नाही. आता प्राचीन ग्रीक इतकीच संस्कृत भाषाहि पहिल्यापासूनच रूढिमान्य ’अभिजात’ भाषा आहे. अचानक २००५ मध्ये तीच स्वत:सिद्ध बाब घोषित करण्याची स्फूर्ति केन्द्रीय मन्त्रिमंडळाला का यावी?

ह्याच बातमीमुळे ५०० कोटींचा उलगडा होतो असे वाटते. केन्द्रीय मन्त्रिमंडळाच्या त्याच बैठकीमध्ये पुणे आणि कोलकाता येथे दोन Indian Institutes of Science Education and Research स्थापन करण्याचा आणि त्यासाठी ५०० कोटि रुपये खर्च करण्याचा निर्णय झाल्याचे बातमीवरून दिसते. अशा संस्था उभारल्या की नाही हे ठाऊक नाही पण एकाच बातमीत आल्यामुळे त्या संस्थांच्या ५०० कोटीचा संस्कृत भाषा अभिजात म्हणून घोषित झाल्याशी बादरायणी संबंध उतावळ्या वीरांनी आणखी तिखटमीठ म्हणून पकडलेला असावा असे वाटते कारण अन्यत्र कोठेच ५०० कोटीला आधार दिसत नाही.

घटनेच्या ३५१व्या कलमात संस्कृतचा हिंदीच्या विकासासाठी उपयोग केला जावा अशा अर्थाची सूचना आहे पण तेथेहि संस्कृत ही ’अभिजात’ भाषा आहे अशा अर्थाचे काहीच मिळत नाही.

मी वर्णिलेला हा देखावा खराच असावा ह्यासाठी अजून एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी. वरचे चिटोरे लोकसभेत गंभीरपणे घेतले गेले असते तर अन्य राज्यांच्या खासदारांनीहि आपापल्या भाषांसाठी तशीच मागणी लगेच केली असती. शिवसेनेच्या खासदारांनी ’मराठीलाहि हा दर्जा द्या नाहीतर रक्ताचे पाट वाहतील’ अशा भीमदेवी गर्जना केल्या असत्या. ’सामना’ला अग्रलेखांना एक नवा आगखाऊ विषय मिळाला असता. पण ह्यापैकी काहीच घडले नाही.

ह्या ’अभिजात भाषा’ प्रकरणात काही जीव असता तर त्याच्या मागे काही सुस्पष्ट कायदा, नियमावलि, अंदाजपत्रकी तरतूद, तिचा वापर कसा करायचा ह्याविषयी काही मार्गदर्शक सूचना इत्यादि बाबी कोठेतरी दिसल्या असत्या. पण त्यातील काहीच दिसत नाही. दिसते ते नरकेंसारख्या उद्योगी लोकांना गेल्या एकदीड वर्षात लागलेला ह्या बाबीचा शोध! म्हणून मला अशी दाट शंका आहे की एका विस्तृत अजेंडयाचा हा भाग दिसतो. हे माझे म्हणणे बरोबर असेल तर ह्या ’प्रश्ना’ची इतक्या गंभीर प्रकारची चर्चा करण्याचे मला कारण दिसत नाही.