उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
मनमोहन सिंग ह्यांच्याकडे अर्थ खाते
विनायक
June 28, 2012 - 1:47 pm
प्रणव मुखर्जींना राष्टपतीपदासाठी उमेदवार घोषित केल्यापासुन अर्थ खाते कुणाकडे जाणार हा प्रश्न होता. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ह्यांनी ते खाते स्वत:कडेच घेण्याचा निर्णय घेतल्यापासून हा प्रश्न निकालात निघाला आहे, पण आता पुढील प्रश्न निर्माण झाले आहेत :-
१. मनमोहन सिंग ९०च्या दशकातील किमया पुन्हा साधू शकतील का?
२. फॉरेन डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स् इन् रिटेल म्हणजेच वालमार्ट सारख्यांचे भारतात आगमन होणार का?
३. कोसळणारा रुपया वधारण्यासाठी आणखी काय क्लुप्त्या सिंग ह्यांच्याकडे आहेत?
४. तृणमुल काँग्रेसच्या बॅनर्जींना राष्टपतीपदाच्या उमेदवारीच्या निवडणुकीत चांगलाच शह दिला आहे, आता त्यांचा अडसर मधे येऊ देणार नाहीत का?
साधक बाधक चर्चा अपेक्षीत.
दुवे:
Comments
पंतप्रधान बनुन काय दिवे लावले?
पंतप्रधान बनुन काय दिवे लावले? काही फरक पडणार नाही.
बहुमत हवे
रिटेलमधील एफडीआयसंबंधी कायदा पारित करण्यासाठी बहुमत हवे ना. 90 च्या दशकातली 'किमया' येत्या 2 वर्षांत साधणे कठीण दिसते. कच्च्या तेलाच्यी किमती, ग्रीक ट्रॅजेडी, युरोपची एकंदरच वाईट अवस्था आणि भारतातला गोंधळ बघता जरा कठीणच वाटते. बाकी तृणमूलच्या ममतेला वेड लागले आहे. तेलाच्या किमती आजपासून रु. 2.47 कमी करण्याची घोषणा झाल्यावर राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक समोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला आहे असे वदून त्यांनी सगळ्यांना बोल्ड केले आहे. बाईंची विकेट पडली आहे.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
धन्य आहे ममता
ममता धन्य आहे. डाव्यांना हाकलायला चांगली होती. पण ती काही उजवी नाही. सिंगुरची केस सुद्धा हरली आहे.
मीडिया फोकस
>>रिटेलमधील एफडीआयसंबंधी कायदा पारित करण्यासाठी बहुमत हवे ना. 90 च्या दशकातली 'किमया' येत्या 2 वर्षांत साधणे कठीण दिसते.
सहमत आहे. ९० च्या दशकात नरसिंह राव आणि भाजपसुद्धा यांनी मीडियाचा फोकस बाबरी मशिद आणि हिंदू मुस्लिम दंगली यांवर राहील याची काळजी घेतली होती. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांना पूर्ण स्वायत्तता मिळाली होती.
कदाचित एखादे माही/प्रिन्स* अधूनमधून विहिरीत पडत राहिले तर काही जमू शकेल.
(अशाच प्रकारे अर्थव्यवस्थेला निर्णायक डावे वळण १९६९-७५ च्या दरम्यान लागले. त्याहीवेळी लोकांचे लक्ष अर्थव्यवस्थेऐवजी बांगला देश, युद्ध आणि अणुस्फोट यांकडे राहील याची काळजी घेतली गेली होती. अर्थात डावे वळण घेण्याबाबत बराचसा राजकीय कन्सेन्सस त्या काळात होताच. पण ज्यांचा डावीकडे वळायला विरोध असण्याची शक्यता होती ते पाकिस्तानची ठेचलेली नांगी आणि 'बलवान' भारत साजरा करण्यात मशगूल होते).
*यांच्याबाबत जे वैयक्तिक झाले त्याबद्दल दु:ख आहे आणि अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अश्या गोष्टी घडवून आणाव्यात असे सुचवण्याचा हेतू नाही.
नितिन थत्ते
रोचक
९० च्या दशकात नरसिंह राव आणि भाजपसुद्धा यांनी मीडियाचा फोकस बाबरी मशिद आणि हिंदू मुस्लिम दंगली यांवर राहील याची काळजी घेतली होती. त्यामुळे मनमोहन सिंग यांना पूर्ण स्वायत्तता मिळाली होती.
अतिशय रोचक. आता मोठी एखादी दंगल किंवा मोठे काहीतरी कांड व्हायला हवे. अन्यथा 9 टक्के विकासदराची किमया साधणे अशक्य आहे :)
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
७९ वर्षांचे पंतप्रधान
ते निवृत्त नाय का होत?