आपल्यामध्ये इतरांपेक्षा काहीतरी कमी आहे याची तीव्र जाणीव होऊन विकलांगांमधे न्यूनगंड निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांना इतरांप्रमाणेच वागणूक मिळावी हा हेतू असेल तर तो स्तुत्य आहे आणि तत्त्वतः व काही अंशी बरोबर आहे. पण ह्या विषयीचे सूत्र तयार करताना तारतम्य बाळगणे अत्यंत आवश्यक मानावे. विकलांगांमध्ये काही शारीरिक(वा मानसिक) क्षमता सर्वसाधारणांपेक्षा कमी असतात. तश्या त्या नाहीतच अशी समजूत करून घेऊन तशा प्रकारे त्यांच्याशी वागण्यापेक्षा तश्याच त्या आहेत आणि राहाणार आहेत हे पटवून घेऊन वागणे हे केव्हाही शहाणपणाचे .अर्थात् असे वागताना आश्रयदातेपणाची(पेट्रनाय्झिंग्) भावना टाळली पाहिजे. या अर्थाने बरोबरीने वागावे हे बरोबर. पण तीव्र कोटीच्या विकलांगांसाठी विशेष शाळा/महाविद्यालयांची नक्कीच आवश्यकता आहे.
त्यातही गंमत अशी आहे की या स्पेशल् किंवा विशेष विद्यालयांपर्यंत पोचताना/पोचण्यासाठी (जाणे-येणे या अर्थी) या मुलांना सर्वसाधारण मुलांप्रमाणेच सर्व धकाधकीला तोंड द्यावे लागते, कारण ह्या शाळा/महाविद्यालये बहुधा निवासी नसतात. पण पुन्हा, जर त्या निवासी केल्या तर ही मुले कोंडवाड्यात पडल्यागत होतील आणि बाहेरच्या स्पर्धात्मक वातावरणाला मुकतील. स्पर्धात्मक खुले निकोप वातावरण आणि सुरक्षितता ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच चौकटीत मिळणे कठिण दिसते.

एकुणच भारतातली सामाजिक परिस्थिती पाहता ह्या प्रकारचे आत्यंतिक उपाय सुचवले जाणं स्वाभाविक आहे.

एखाद्या संस्थेत (शाळा, महाविद्यालयं, कार्यालयं) प्रवेश मिळण्यासाठी काय निकष असतील ते असतील त्याबाबतीत तडजोड करायची गरज नाहिये. पण संस्थेत अपंगांसाठीची स्वच्छतागृह नाहियेत, सगळीकडे जिनेच आहेत किंवा इतर पालक विरोध करतात म्हणून प्रवेश नाकारू नये असं वाटतं.

सत्यमेव जयतेचा आजचा एपिसोड पाहणे जमले नाही पण या विषयावर बोलायचे झाल्यास, अमेरिकेतील बर्‍याचशा पब्लिक स्कूल्समध्ये अपंग आणि विकलांग मुलांना इतर मुलांच्या सोबत शिक्षण मिळते. हे होताना त्या शाळांकडे अशा मुलांना शिक्षण देण्यासाठी उपाय योजना असते. काही वर्गात या मुलांना इतर मुलांसोबत बसवले जाते तर काही वर्गांसाठी त्यांना स्पेशल शिकवणी दिली जाते. अशा मुलांच्या पालकांवर आधीच खूप ताण असतो. त्यात शाळांची सोय जवळ नसल्यास आणि मुलांना कुठेतरी दूरवर नेणे आणणे भाग पडते. सर्वसाधारण मुलांप्रमाणेच शाळेत स्वतःहून ये-जा करणे या मुलांना कधीकधी शक्य नसल्यास तो बोजा पालकांवर पडतो. हे जितक्या विकलांग मुलांच्याबाबत टाळता येण्याजोगे असेल तितक्यांना तरी इतर मुलांबरोबर शिकण्याची संधी मिळायला हवी.

अंध मुलांना मी इतर मुलांच्या सोबत शिकताना पाहिले आहे. त्यांना थोडेसे हँड होल्डींग लागते इतकेच. काही ऑटिस्टीक मुलांनाही सर्वसाधारण मुलांच्या शाळेत शिकताना पाहिले आहे. या पेक्षा अधिक काळजीची गरज असणार्‍यांसाठी वेगळ्या शाळा असतात.

दादा कोंडके म्हणतात त्या मुद्द्यात थोडी भर घालून म्हणेन की आजही भारतातील किती शाळांत अपंगांसाठी सोय केलेली असते? यांत स्वच्छतागृह, एलिवेटर्स इ. अनेक गोष्टी आहेत. ते जर नसेल तर शाळांवरही अचानक सक्ती होणे कोणाच्याच फायद्याचे नाही.

अशा प्रकारे सामान्य वर्गांत विकलांगांना सामावण्याची कृती जी शाळा-कॉलेजे ५ वर्षांत करणार नाहीत त्यांची मान्यता रद्द करावी का असा प्रश्न प्रेक्षकांसाठी ठेवला गेला. त्यावर येस / नो अशी मते एसएमएस द्वारा मागितली आहेत.

:-) करमणूकप्रधान कार्यक्रम आहे ना! पूर्वीच्या कार्यक्रमांचे रिझल्ट अद्याप दिसले नाहीत. काळजीचे कारण नसावे.

कार्यक्रम बघितला नाही . मात्र प्रश्न अगदीच आततायी वाटला नाही.
सामान्य शाळेत विकलांग मुलांना शिकताना पाहिले आहे. आमच्याच वर्गात एक कर्णबधीर मुलगा २ वर्षे होता. पहिल्या बाकावर बसायचा आणि ओठांच्या हालचालीवरून बरेचसे समजून घ्यायचा. (त्याला बोलता येत होते - मुकबधीर नव्हता). शिवाय स्वतःचे वाचन त्या वयातही खूप असल्याने त्याला सामान्य शाळेत शिकणे अजिबातच कठीण जात नसे. त्याला उत्तम मार्क मिळाल्याचेही आठवते आहे. (शाळेने सोडायला सांगितले नव्हते. वडिलांची बदली झाल्याने परगावी गेला होता)

अन्य प्रकारच्या अपंगांसाठीही शाळेत योग्य इन्फ्रास्ट्रक्चर असले तर 'विषेश वर्गांची' गरज पडू नये असे वाटते.

ऋषिकेश
------------------
<<स्वाक्षरी निद्रीस्त आहे>>

कार्यक्रम मलाही आततायी वाटला नाही. परंतु विचारला गेलेला प्रश्न "भ्रष्टाचार्‍यांना फाशी द्यावी का?" असा र्‍हेटरिकल* + अपेक्षित उत्तराकडे निर्देश करणारा वाटला. हे खरेच धोरण म्हणून स्वीकारले तर जे परिणाम होतील त्याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न आहे.

विकलांगांना सामान्यांच्या शाळेत प्रवेश द्यावा याबद्दल दुमत नाही. परंतु त्यांना नेहमीच्या वर्गात बसवून शिकवले जाणे कितपत शक्य आहे. अंध विद्यार्थ्याला फळ्यावर शिक्षकांनी लिहिलेले दिसणार नाही. म्हणजे शिक्षक फळ्यावर काय लिहिणार याची आगाऊ प्रत ब्रेल लिपीत तयार करून त्याला द्यायला हवी. हे प्रत्येक विषयासाठी प्रत्येक शिक्षकाला करणे शक्य होईल असे वाटत नाही. पुन्हा अशी कॉपी देणे म्हणजे शिक्षकाचे उत्स्फूर्तपणे शिकवणे लिमिट होईल. एखाद्या विद्यार्थ्याने शंका विचारली तर त्याचे निरसन आकृती काढून केले तर ती आकृती अंध विद्यार्थ्याला कशी दिसणार ? (शंका आयत्यावेळी विचारल्यामुळे आगाऊ प्रत दिलेली नसणार). त्यामुळे अंध व कर्णबधीर विद्यार्थ्यांना सामान्य मुलांबरोबर शिकवणे फारच इम्प्रॅक्टिकल वाटते.

प्रियाली म्हणतात त्याप्रमाणे काही विषय नेहमीच्या वर्गात आणि काही विषय वेगळ्या वर्गात शिकवायचे झाले तर ते (निदान अनुदानित आणि सामान्य विनाअनुदानित) शाळांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणार नाही.

याचा अपरिहार्य परिणाम शाळांची मान्यता रद्द करण्यात होणार असेल तर ते भयंकर आहे.

[नाहीतरी शाळांमध्ये शिकवणे होतेच कुठे? तेव्हा सामान्य आणि अपंग मुले एकत्र असण्याने असा काय फरक पडणार? असा विचार असेल तर ठाऊक नाही] ;-)

*येथे मला आमच्या गृहनिर्माणसंस्थेच्या सर्वसाधारण सभेची आठवण होत आहे. सभेत वॉचमनचे पगार वाढवावे या प्रस्तावाला एकमुखी पाठिंबा मिळाला. पुढचा ठराव वॉचमनचे पगार वाढवण्यासाठी वर्गणीत वाढ करावी असा ठराव येताच त्याला एकमुखी नाही तरी बराच विरोध झाला. म्हणजे "आम्हाला तोशिस न लागता चांगले होत असेल तर चालेल" अशी समाजाची धारणा असते. हीच धारणा आपल्याला इतर वेळी दिसते. समाजातल्या कमजोरांसाठी "सरकारने काहीतरी करावे" पण त्यासाठी आमच्याकडे कर मात्र मागू नये. अशा परिस्थितीत या एकत्र शाळांच्या प्रस्तावाचे आर्थिक गणित कसे बसणार याची काळजी आहे.

नितिन थत्ते

थत्तेजी,
तुमच्या निरिक्षण व विष्लेशणाशी सहमत आहे.
शोमनशिपची, व त्यात स्वतःच तयार केलेल्या स्वत:च्याच समाजसेवक या प्रतिमेची झिंग चढली की असे विचार न करता सादरिकरण होते. असो.
प्रियालीतै वर म्हटल्याच आहेत-

:-) करमणूकप्रधान कार्यक्रम आहे ना!

सत्यमेव जयतेचा एपिसोड झाला की चर्चांना उत येतो. लोकं चर्चा करतात हेच यश म्हणावे लागेल. चर्चांचा एकुणच सुर नेहमी अमिर खानला शहाणपणा शिकवण्याच असतो. जसा अण्णा हजारेंना शिकवण्यात. :) अर्थात त्यात काही चुक आहे मी मुळीच म्हणणार नाही. प्रत्येकाला आपले मत आहे आणि ते व्यक्त करण्याचे हे व्यासपीठ आहे. प्रतिसाद देण्याची झिंग चढली की आपलेच मत खरे वाटते. मला सुद्धा...
बाकी अनेक चर्चांमध्ये भारतासारख्या देशात अमुक अमुक उपाय योजणे कठीण आहे वगैरे सुर दिसुन येतो. पण भारतात कमीत कमी काय करणे गरजेचे आहे? काय शक्य आहे या बद्दल बोलताना कोणीच दिसत नाही. किंबहुना महाजालावर चर्चा करुन त्यांना प्रसिद्धी मिळत असताना लोकं फक्त दुसर्‍याला शहाणपणा शिकवण्यात धन्य मानताना दिसतात. आपण स्वतःसुद्धा एखाद्या समस्येचा भाग आहोत हेच मुळी कोणाला मान्य नसते. मग असे प्रतिसाद देऊन स्वतःला खोटे खोटे खरे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

आता हा जो शाळांचा विषय आहे, दिल्ली मधली ती शाळा दाखवलीच ना? ज्यांना समस्या सोडवायची आहे त्यांनी सोडवलीच ना? आज भारतभर नाहीत होणार अशा शाळा पण भविष्यात? किती खर्च येईल काही कोटी ना? जिथे लाखो कोटींचे घोटाले बाहेत येतात तिथे कोणत्याही राजकारण्याला काही कोटी उभे करणे किती अवघड आहे. यासाठी आपण आंदोलन करु का? पण टोलचे आंदोलन असेल तर गाव गोळा होईल. आठ दिवस पाणी नाही आले तर मोर्चे निघतील आणि कोणी बंद पुकारलाच तर याने काय होणार आमचेच हाल करुन अप्रत्यक्षपणे सरकारच्या अत्याचाराचे समर्थनच करणार. एकुण काय मी समाजावा एक भाग आहे आणि एखादी समस्या सोडवण्याची जबाबदारी माझी सुद्धा आहे हा विचार फार कमी प्रमाणात दिसतो. त्यापेक्षा माझ्यासाठी त्यात काही आहे का? माझ्यावर परिणाम होणार आहे का? कि या समस्येचा मी भागच नाही असा सुर सर्वत्र दिसतो. असो, चालायचेच. कोणाच्या भावना दुखावल्या असल्यास क्षमस्व...