सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पालकांच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणे शाळांचे झालेले वर्गीकरण सौम्य होऊन त्यांच्यातील भिन्नता जर कमी होऊ शकली तर या क्षेत्रात अतिशय आवश्यक अशी एक सुधारणा होऊ शकेल असे मला वाटते.

शाळा आणि कॉलेजांत असणारा थोडासा फरक येथे नमूद करावासा वाटतो. शाळांवर शिक्षक आणि कार्यकारी समिती यांचा अंकुश थोडा जास्त असतो. कसा त्याचे एक उदाहरण देते.

गेल्यावर्षी तात्पुरत्या काळासाठी परदेशात राहणार्‍या माझ्या भावाने भारतात परतण्याचा निर्णय घेतला. त्याच्या मुलाला पहिलीत ऍडमिशन मिळण्यास बराच त्रास झाला. शेवटी सहामाही सुमारे ७५००० फी असलेल्या शाळेत दाखला मिळाला. अर्थातच, तेवढा खर्च करण्याची त्यांची तयारी होती ही गोष्ट वेगळी परंतु शक्य असते तर एवढा खर्च केला नसता हाही भाग आहेच.

बरं, शाळेत दाखला मिळाल्यावर शाळेने वेगवेगळी फर्माने सोडण्यास सुरुवात केली. युनिफॉर्म आम्ही सांगतो त्या दुकानातूनच घ्यायचे. यांत बुटांच्या सॉक्सचाही समावेश होता कारण त्या सॉक्सवर शाळेचे बोधचिन्ह होते. तो सर्व खर्च काही शाळेच्या फीमध्ये समाविष्ट नाही. त्यानंतर, स्कूल सप्लाइजची भली मोठी यादी देण्यात आली. पालकांना मूग गिळून गप्प बसण्यावाचून पर्यायच नव्हता. हल्ली शाळा बाहेर आमच्यावर टीका केल्यास तुमच्या पाल्याचा दाखला रद्द करू अशी धमकीही देतात. असो.

शाळा सुरु झाल्यावर पहिल्याच आठवड्यात टिचरने फर्मान सोडले की अमुक दिवशी सर्व विद्यार्थ्यांनी वेशभूषा करून यायचे आहे. वेशभूषा या समाजातील विविध कार्य करणार्‍या मंडळींच्या होत्या. जसे, डॉक्टर, नर्स, सैनिक, पोलिस इ. यासाठी योग्य ड्रेस आणायचा होता. आता असा ड्रेस घरी नव्हता. मग कोणातरी मुलाच्या आईने सांगितले की अंधेरीला "छोटू ड्रेसवाला"कडे असे ड्रेस भाड्याने मिळतात. मग माझ्या वहिनीची आणि माझी स्वारी अंधेरीला गेली. रिक्षाचा जाण्यायेण्याचा खर्च १६० आणि ड्रेसचा एक दिवसाचा खर्च १५० असे मिळून तो ड्रेस आणणे आणि पुन्हा पोचता करणे यासाठी सुमारे ६०० रु. खर्च झाले. त्याच्या पुढच्या आठवड्यात टिचरचा बर्थडे होता. त्यासाठी गिफ्ट खरेदी करून पाठवावे लागले. त्याच्यापुढे मी अमेरिकेत परतल्याने केवळ हा प्रकार पाहून माझ्या डोक्याला झालेला ताप बंद झाला.

माझ्यामते कॉलेजांत असा अंकुश थोडा कमी असतो.

पण तिथे "पीअर प्रेशर" नावाचा भयंकर प्रकार असतो. बेताची परिस्थिती असणार्‍या माझ्या एका वर्गमैत्रिणीच्या डोक्यात काय शिरले म्हणून तिने १० वी नंतर के.सी. कॉलेजला ऍडमिशन घ्यायचे ठरवले. तिचे टक्के उत्तम असल्याने तिला ऍडमिशन मिळणे सहजशक्य होतेच पण तिला अनेकांनी समजावले की के.सी., जयहिंद ही आपल्या आवाक्या बाहेरची कॉलेजे आहेत. असो. कॉलेजात गेल्यावर काही काळात या मुलीत आमूलाग्र बदल घडल्याचे दिसले. तिचे राहणे, कपडे, बोलणे यांत जमीनआस्मानाचा फरक पडला होता. तिने सर्व शाळामित्रांशी संबंधही तोडून टाकले. काही काळाने असे कळले की ही मुलगी डिप्रेशनमध्ये गेली असून तिने कॉलेज बदलून उपनगरातील साधेसे कॉलेज जॉइन केले आहे पण तिने तिच्या जुन्या मित्रमैत्रिणींशी मैत्री तोडली ती मात्र कायमची. शाळेच्या रियुनियनसाठीही तिने येत नाही असे कळवले असे ऐकते.

सांगण्याचा उद्देश असा की सरकार ऍडमिशनसाठी मदत करेल परंतु पुढली पैशांची भुते उभी करणे अशक्य असते तेव्हा मैत्री असो की शिक्षण अंथरुण पाहून हातपाय पसरणे उत्तम.

बाकी, लेख आणि मांडणी फारच आवडली.

एक बातमी व त्या बातमीमुळे ढवळून गेलेल्या आठवणी व भिन्न काळातील जनतेची शिक्शणाबाबतची मानसिकता ह्या सर्व बाबी सुंदर सादरीकरणातून लेखात मांडल्या आहेत.

चांगला विषय आणि लेख. जागा राखून ठेवतो आहे.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

धन्यवाद चंद्रशेखरजी...
हेच शाळेचे वातावरण आम्ही अनुभवले. गरीबी माणसाला खूप काही शिकवते. शाळा सुरु होण्यापूर्वी घरुन एक खाकी चड्डी-पांढरा शर्ट मिळे. आधीच्या वर्षीचा जुना गणवेश आणि हा नवा यावर वर्ष काढत असू. पावसाळ्यात कपडे वाळत नसत त्यामुळे रंगीत शर्ट घालून जात असू. गणवेश तपासणारे मास्तर दयाळू असले तर सोडून देत, पण खडूस असले तर हातावर पाच छड्या बसत. ते नेहमीचेच झाले होते.

पुस्तके नवीकोरी आणणे शक्य नसे. गल्लीतील वरच्या इयत्तेत गेलेल्याची पुस्तके निम्म्या किमतीत आणून वापरायचो. अनेक ज्ञातिसंस्था विद्यार्थ्यांना अल्पशी मदत पाठवत त्याच्या वर्तमानपत्रातजाहिराती बघून अर्ज करणे हा आमचा मे-जून मधील उद्योग. त्या पैशांमध्ये शैक्षणिक साहित्य विकत घेता येत असे.

इयत्ता सातवीपर्यंत भाकरी-भाजी किंवा भाकरी-तेलचटणी हाच डबा असे. नंतर इतरांचे बघून रोज पोळीचा हट्ट धरला. प्रेमस्वरुप आईने तो पुरवला. आजच्यासारखे पावभाजी, वडापाव, पिझ्झा हे त्याकाळात नव्हते. इडली आणि डोसा या पदार्थांचे अप्रूप असे. दारावर येणार्‍या घंटीवाल्या गाडीवरुन २५ पैशांची कुल्फी घेऊन खाणे किंवा ५० पैशांची भेळ खाणे ही चैन.

असो. किंचित अवांतर झाले. सध्याच्या परिस्थितीबाबत उत्तर नाही. समोर येईल ते आणि शक्य होईल तसे आनंदात जगायचे, एवढेच. इतरांचे विचार वाचण्यास इच्छुक.

आपण वर्णन केलेल्या गोष्टी अजून ही आहेत..

चंद्रशेखरजी आणि योगप्रभूजी, आपले प्रतिसाद वाचून असं मत होईल की त्या गोष्टी आता नामशेष झाल्या असाव्यात परंतु मी असं म्हणेन की फक्त आता त्या आपल्या समोर तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात उरल्या नाहीत बहुतेक.. किंवा आपल्या नजरेसमोरच्या परिघात नाही आहेत..
खेडेगावातल्या शाळांमध्ये अजून तेच चित्र आहे जे आपण वर्णन केलंय.. पांढरा शर्ट- खाकी चड्डी आणि चटणी- भाकरी किंवा पोळी-भाजी डब्याला... आणि हे आत्ता पण पाहू शकतो .. तसंच शहरातल्या बऱ्याच 'गरिबांच्या' समजल्या शाळात नक्कीच पिझ्झा, बर्गर अस्तित्वात नाही आहे असं वाटतं..

आता या लेखाबद्दल, आपण मांडलेला एक मुख्य मुद्दा अगदी पटला 'समाजातील स्तरांचे आर्थिक परिस्थितीनुसार होत चाललेले, अधिक अधिक धृवीकरण ' पण त्याची कारणे पण बऱ्यापैकी बरोबर.
आपण म्हणत आहात तसा वर्गात या असमानतेमुळे मुलांवर होणारा परिणाम पण मोठा असण्याची शक्यता आहे.. पण मुख्य प्रश्न असा की दुर्बल ची व्याख्या काय आहे इथे ? जातीवर की आर्थिक स्थितीवर ...? म्हणजे आमच्या वर्गात कलेक्टरचा मुलगा आरक्षणाद्वारे आला होता म्हणजे जातीच्या आधारावर असेल तरीही शाळेला जास्त त्रास नाही येणार.. आर्थिक स्थितीवर असेल तर जरा त्रास आहे शाळांना.. पण बरेच राजकीय व्यक्ती सध्या दारिद्र्य रेषेखालीच असतात.. काही व्यावसायिक देखील पाहिलेत मी EBC (economically backward class) म्हणून दाखवताना.. ;)

बाकी जर 'काही' कारणाने दुर्बल घटक मिळाले नाहीत तर काय करावे शाळेने ? याबद्दल सरकार काही बोलले आहे काय ?

चांगला लेख आहे. समस्येची मांडणी नीट केली आहे.

सरकार नियम करून प्रवेश मिळवून देईल त्यात शिक्षण संस्थांचे ध्रुवीकरण टळले तरी त्या शाळांतर्गत विद्यार्थ्यांमधले ध्रुवीकरण होईल असे वाटते. आणि ते शाळांच्या ध्रुवीकरणापेक्षा वाईट असेल.

आर्थिक ध्रुवीकरणाखेरीज सामाजिक (जातीय) ध्रुवीकरण असते त्यावरही काहीतरी उपाय हवा.

माझ्या समाजातल्या मंडळींना सरकारी अनुदानित शाळेत काही टक्के मुले वेगळ्ञा समाजातली घ्यावी लागतात ही गोष्ट आवडत नाही. त्यामुळे माझ्या मुलीच्या शाळाप्रवेशाच्या वेळी तिला विशिष्ट शाळेत घालावे कारण त्या शाळेत बहुतांश "आपली" मुले येतात असा सल्ला मला त्यांनी दिला. त्या शाळेत सरकारी कोट्यातली मुले सोडली तर "आमच्याच" समाजातल्या मुलांना प्रवेश देतात. आणि अलिकडे त्या शाळेत जाणार्‍या उच्चजातीय मुलांचे पालक शाळा विना-अनिदानित करूया (म्हणजे त्या मुलांना प्रवेश द्यायला लागणार नाही+ त्या समाजातले शिक्षकही ठेवायला लागणार नाहीत) अशी सूचना शाळाचालकांकडे करत असतात. हे पालक पैशाने गडगंज वगैरे नसतात. तरी ही मंडळी विनाअनुदानित शाळेची स्वप्ने पाहतात. त्या अर्थी एक्स्क्लूझिविस्ट प्रवृत्ती आर्थिक धनाढ्यांमध्येच असते असे नाही. किंवा श्रीमंतीमुळे येते असे नाही.

नितिन थत्ते

चांगल्या विषयाचे सादरीकरण उत्तम व

पालकांच्या आर्थिक स्थितीप्रमाणे शाळांचे झालेले वर्गीकरण सौम्य होऊन त्यांच्यातील भिन्नता जर कमी होऊ शकली तर या क्षेत्रात अतिशय आवश्यक अशी एक सुधारणा होऊ शकेल असे मला वाटते.

या तात्पर्याशी सहमत आहेच त्यामुळे अधिकच आवडला

ऋषिकेश
------------------
<<स्वाक्षरी निद्रीस्त आहे>>

हेच विषय कार्यालयातल्या रोजच्या चर्चेचे आहेत.

लेखाचा शेवटचा परिच्छेद सर्वात प्रभावी आहे. सध्या पुण्यात खास करुन हिंजेवाडीच्या जवळ सुरु झालेल्या शाळा हा एक उत्तम नमुना आहे. यातल्या एका शाळेचे शुल्क रु. ९६००० फक्त आहेत. हि शाळा सध्याच्या राष्ट्रपतींच्या नातेवाईकांची आहे असे समजते.

काळजीचा दुसरा मुद्दा हा आहे की अशा शाळांचे प्रवेश अर्ज मिळण्यासाठी प्रत्येक स्तरातले पालक दिवसरात्र रांगेत उभे राहून अर्ज मिळवतात आणि असेच ते अनेक शाळांकरिता करतात. काही शाळा नक्कीच चांगल्या आहेत. पण पाल्याला उच्चदर्जाचे सर्व काही द्यायचे या हट्टापायी पालक पण वाट्टेल ते करायला तयार असतात.

मांडणी आवडली, आशयामुळे वाईट वाटले.

शेवटच्या परिच्छेदातील आशावादामुळे बरे वाटले.

>सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आर्थिक वर्गीकरण झालेल्या शिक्षण क्षेत्रातील या संस्थांची मोठीच पंचाईत होणार आहे याबाबत माझ्या >मनात तरी काही शंका नाही.

माझ्याही. नुसत्याच शिक्षणसंस्थांची नव्हे तर अनेक 'जागरूक' पालकांचीही.
शहरी भागात हे असे ध्रुवीकरण फारच होते आहे असे वाटते.
माझ्या लहानपणी मी आमच्या घराजवळच्या कामकरी वर्गातील मुलांबरोबर खेळत असे, म्हणून आमच्या बाजूच्या एका (अमराठी) मुलाने माझ्या मोठ्या बहिणीला विचारल्याचे आठवते की त्या मुलींमध्ये ती का खेळते?
असो. अशा आढ्यतेखोरांनी गरिबांच्या दप्तराशी दप्तर लावून बसणे म्हणजे फारच झाले.