धर्मादाय संस्थांना करसवलत असावी काय?
आजच्या महाराष्ट्र टाइम्सनुसार रामदेवबाबांच्या ट्रस्टला ITची नोटीस मिळालेली आहे.
बातमीत लिहिल्याप्रमाणे -
रामदेव बाबांच्या वेगवेगळ्या ट्रस्टला असलेली करसवलत सरकारने गुरुवारी मागे घेत आयुर्वेदिक औषधविक्रीवर तब्बल ५८ कोटींचा कर भरण्याची नोटिस जारी केली.
इन्कमटॅक्स विभागाच्या नोटिशीत २००९-१० या वर्षाच्या तपासणीमध्ये हरिद्वारचा पतंजली योगपीठ ट्रस्ट, दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट आणि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट यांचे १२० कोटी रुपयांच्या व्यवहार इन्कमटॅक्स विभागाच्या रडारवर आले आहेत. हे व्यवहार संपूर्णत: व्यापारी तत्त्वावर करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
रामदेवबाबांची करसवलत मागे घ्यावी काय? रामदेवबाबांनी काळ्या पैशांच्या विरोधात आंदोलन सुरु केल्याने त्याला हे सरकारचे प्रत्युत्तर आहे काय? रामदेवबाबांप्रमाणे शिर्डी संस्थान, तिरुपती, सिद्धीविनायक वगैरे धर्मादाय संस्थांवरही कर लावावे काय?
Comments
फरक
धर्मादाय आणि धार्मिक या शब्दांच्या अर्थांमध्ये फरक आहे.
हे प्रत्युत्तर आहे हे नक्कीच परंतु रामदेव 'आपले' नसल्यामुळे माझी प्रतिक्रिया 'बरे केले' इतकीच आहे. तसेही, हे निर्बुद्ध आणि आचरट सरकार मला अण्णांपेक्षा नक्की कमी उपद्रवी ठरेल काय याविषयी मला खात्री नाही.
शिर्डी संस्थान, तिरुपती, सिद्धीविनायक यांनी काही व्यापारी उत्पादने विक्रीस काढली आहेत काय? देणग्यांच्या तुलनेत या विक्रीतील नफा किती टक्के असतो?
धार्मिक
शिर्डी संस्थान, तिरुपती, सिद्धीविनायक यांच्यासारख्या घवघवीत उत्पन्न मिळवणार्या धार्मिक संस्थांवरही कर लावावे काय? असे वाचावे.
सुधारणेसाठी धन्यवाद.
उत्तम
उत्तम. नोटीशीची अंमलबजवणीही व्हावी.
चांगलेच झाले, पण त्याहून जास्त म्हणजे ते छानपणे केले!
चर्चा प्रस्ताव घाईघाईत ठेवला गेलाय. तसे होण्यामुळे 'धर्मादाय संस्था' ह्या संकल्पनेचा अर्थ व 'धार्मिक संस्थानं' ह्या संकल्पनेचा अर्थ ह्यांमध्ये गल्लत झालेली दिसतेय.
'एका विशिश्ट धर्माच्या झेंड्याखाली मानवतेचे काम परोपकाराच्या भावनेने करणे.' ही दृश्टी 'धर्मादाय संस्था' ह्या संकल्पनेशी संबंधित म्हणता येवू शकते.
'एका विशिश्ट धर्माच्या एका विशिश्ट देवतेच्या नावाने त्या देवतेच्या भाविकांनी एकत्र येवून योगे धार्मिक कार्य करण्याहेतूने स्थापन केलेली एक संस्था' असा काहिसा अर्थ 'धार्मिक संस्थान' ह्या संकल्पनेशी संबंधित म्हणता येवू शकतो.
प्रस्तावात बातमीचा अर्थ 'धार्मिक संस्थानाशी' वर म्हटल्याप्रमाणे अर्थांमधील भेद लक्शात घेण्यात न आल्यामुळे उगीचच लावला गेला आहे.
पुढे प्रश्न उरतो धर्मादाय संस्थानाबाबतचा.
वर मी मांडलेला धर्मादाय संस्थानाचा अर्थ नेमका असेलतर रामदेवबाबांची संस्था 'परोपकाराच्या भावनेने काम करणे' ह्या दृश्टीपेक्शा 'धर्माच्या झेंड्याखाली चाणाक्शपणे आर्थिक व्यवहारातून अमाप संपत्ती गोळा करणे' ह्या दृश्टीने काम करणारी वाटते. रामदेवबाबांच्या अर्थव्यवस्थेचा सेटअप कॉरपोरेट उद्योगासारखाच आहे. त्यामुळे ''रामदेवबाबांनी काळ्या पैशांच्या विरोधात आंदोलन सुरु केल्याने त्याला हे सरकारचे प्रत्युत्तर आहे" ही बाब जरी खरी असली तरी काँग्रेसवाल्यांकडे अचाट बुद्धीमत्ता असल्यामुळे ते रामदेवबाबाला व त्याच्या दिशाहीन व वेड्यावाकड्या वाढत असलेल्या आकांक्शेला चेकमेट करण्यासाठी योग्यच आहे असे वाटते.
चॅरिटेबल संस्थांना करसवलत
धर्मादाय कार्य करण्याचा दावा करणारी आणि त्यासाठी उभारलेली संस्थापने, त्यांपैकी काही संस्थापनांना मिळणारी अवाढव्य उत्पन्ने, अशा उत्पन्नांचा वापर कसा केला जात आहे ह्याबाबत विचारशील नागरिकांच्या मनात उत्पन्न होणार्या शंका आणि अशा संस्थापनांचे सूत्रधार असणार्या व्यक्तींबाबत नागरिकांचे असलेले बरेवाईट पूर्वग्रह ह्यांचे प्रतिबिंब वरील धाग्यात आणि त्यावरील प्रतिसादात उमटले आहे. रामदेवबाबा आणि त्यांच्या संस्थापनांना दिलेल्या करसवलती ह्यापुढे काढून घेतल्या जाणार आहेत असाहि सूर म.टा.च्या बातमीत उमटलेला आहे. ह्या विषयांवर माझ्या समजुतीनुसार दोन शब्द लिहितो.
मर्यादित अशा procedural बाबी सोडता कोणालाहि कसलीहि आयकर सवलत देणे वा ती रद्द करणे असा अमर्याद अधिकार सरकारला म्हणजे पर्यायाने आयकर विभागाला नाही. करविभाग आणि करदाता दोघांनाहि आयकराचा कायद्याच्या अंतर्गत राहून आपले दावे मांडावे लागतात. ज्या करदात्याला एखादी सवलत हवी असेल त्याला आयकर कायद्याच्या कलमांमध्ये ती बसवून दाखवावी लागते. ती सवलत नाकारायची असेल तर आयकर विभागाला ती कायद्यात कशी बसत नाही हे दाखवावे लागते. ही प्रक्रिया अगदी सुरुवातीच्या आयकर अधिकार्याच्या निर्णयापासून प्रारंभ होते आणि तेथून खात्याच्या अंतर्गत असलेली अपीलव्यवस्था, तेथून अपेलेट ट्रायब्यूनल, तेथून कायद्याचा मुद्दा असेल तर उच्च न्यायालय आणि कधीकधी अखेरीस सर्वोच्च न्यायालय इतक्या पातळ्यांवर दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतरच दावा योग्य का अयोग्य हे ठरते. अशी प्रकरणे कित्येक वर्षांपर्यंत ह्या प्रक्रियेत अडकलेली असतात आणि प्रत्येक जागी त्यांना नवनवीन फाटेहि फुटू शकतात. त्यामुळे रामदेवबाबांची सवलत 'काढून घेतली' ह्या सनसनाटी बातमीमध्ये काही तथ्य आहे किंवा नाही हे ठरायला अजून १०-१५ वर्षे सहज वाट पाहायला लागतील असे दिसते.
ह्या गुंत्याची थोडी चुणूक पाहण्यासाठी धर्मादाय संस्थांच्या करसवलतींबाबतची आयकर कायद्यातील काही कलमे खाली दाखवीत आहे. ती नुसती वरवर वाचली तर निर्णयप्रक्रिया का लांबू शकेल ह्याचा अंदाज येतो.
कलम २(१५) - धर्मादाय हेतु म्हणजे काय.
कलम ११(१). (४) आणि (४अ) - धर्मादाय हेतु आणि त्याखालील व्यवसाय वा व्यापार.
तिरुपतीसारख्या संस्थापनांना मिळणार्या देणगीच्या अवाढव्य रकमांवर कर लागला पाहिजे अशी एक मागणी वारंवार ऐकू येते. सध्या कलम १२ खाली अशा रकमांना पुढील संरक्षण आहे.
हे संरक्षण काढून घ्यायचा निर्णय घेण्याचे धाडस कोणी राजकीय पक्ष करू शकेल असे दिसत नाही कारण धार्मिक बाबीत ढवळाढवळ केल्याचा आरोप लगेचच पुढे उभा राहील.
'कायद्याचे राज्य' असण्याच्या ह्या downsides आहेत असे म्हणता येईल.