उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
कायदेशीर सल्ला हवा आहे
वामन देशमुख
April 4, 2012 - 9:35 am
महाराष्ट्रातील माझ्या एका मित्राने आठ वर्षांपूर्वी थोडी शेतजमीन विकत घेतली. जमीन विक्रेत्याने सदर जमीन सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी दुसऱ्या एका व्यक्तीकडून विकत घेतली होती, ती त्याची वडिलोपार्जित मालमत्ता नव्हती.
आता कुठलातरी नवीन कायदा आला असून आदिवासींच्या विक्री, अधिग्रहण, हस्तांतरण इ. झालेल्या जमिनी त्यांना शासन परत देणार आहे असे सांगून सदर जमीन माझ्या मित्राने परत करावी असा त्या माणसाने एका मध्यस्थामार्फत निरोप दिला आहे.
तथ्ये
- माझा मित्र: सवर्ण (Open)
- जमीन विक्रेता: आदिवासी, अनुसूचित जमाती (ST)
- जमिनीचा त्यापूर्वीचा विक्रेता: मुस्लीम (Open)
- माझ्या मित्राने जमीन घेतानाचे वर्ष: २००४
- जमिनीची तेंव्हाची किंमत: रु. अडीच लाख प्रती एकर
- जमिनीची आताची किंमत: रु. पंचवीस लाख प्रती एकर
- जमिनीचे क्षेत्रफळ: पाच एकर
- जमिनीचा सध्याचा कायदेशीर मालक आणि ताबेदार: माझा मित्र
यासंदर्भात मला जाणकारांकडून खालील बाबतीत सल्ला हवा आहे:
- आदिवासींच्या वडिलोपार्जित नसलेल्या आणि गैर आदिवासींना कायदेशीररीत्या विक्री केलेल्या जमिनी परत कराव्यात अश्या स्वरूपाचा कुठला कायदा आहे काय?
- असल्यास त्यातील सदर प्रकरणात लागू होणाऱ्या तरतुदी कोणत्या?
- तो विक्रेता जमीन परत मिळावी म्हणून माझ्या मित्राविरुद्ध खटला दाखल करू शकतो काय?
- माझ्या मित्रावर होऊ घातलेला अन्याय टाळण्याचे इतर मार्ग कोणते?
- मला न सुचलेल्या इतर संबंधित महत्वपूर्ण बाबी
दुवे:
Comments
असा कोणताही कायदा नाही
शासनाने आदिवासींच्या ज्या जमिनी एखाद्या प्रकल्पासाठी किंवा इतर कारणासाठी अधिग्रहण केलेल्या आहेत त्याच फक्त, तिथे, प्रकल्प न झाल्यामुळे त्या, जमिनी परत कराव्या लागणार आहेत.
ज्या जमिनींची खरेदी विक्री शासनाव्यातीरिक्त इतर दोन व्यक्तींमध्ये कायदेशीर रीतीने झालेली आहे अशी कोणतीही जमीन एकदा विकल्यावर ती कोणीही परत मागू शकत नाही.
आत्ताचा ताबेदार ती जमीन आत्ताच्या किमतीनुसार कोणालाही विकू शकतो.
आपण फक्त केलेले कागदपत्र योग्य आणि पुरेसे आहेत कि नाही ते योग्य तज्ञ वकिलाकडून तपासून घ्यावेत.
सुहास