सोपा पिपा चा मराठी संस्थळांवर परिणाम?

सोपा पिपा काय आहे?:

ही दोन विधेयके अमेरिकन काँग्रेसकडे प्रस्तावित आहेत. सोपा म्हणजे "Stop Online Piracy Act," आनि पिपा म्हनजे "Protect IP Act." थोडक्यात या मुळे पायरसी व प्रताधिकाराचे उल्लंघन परकीय भुमीवरून होत असल्यास कारवाईची सोय होणार आहे. अधिक माहिती विकिपिडीयावर मिळेलच :)

विकी काय म्हणते?
मात्र विकीपिडीयाच्या मते यामुळे जगभरातील वापरकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा तर येईलच मात्र ही संस्थळांवर प्रसिद्ध होणारा मजकूर प्रताधिकारमुक्त नसल्यास / योग्य तो प्रताधिकार घेतलेला नसल्यास त्या संस्थळांवर बंदी घालता येऊ शकेल

चर्चेसाठी प्रश्नः

  • तुम्हाला काय वाटते? हा कायदा संमत होईल का?
  • तुम्हाला हे कायदे संमत व्हावे असे वाटते का"
  • झाल्यास त्याचे जगभर काय परिणाम होतील?
  • हे कायदे अस्तित्त्वात आल्यास उपक्रमच नाही तर अनेक मराठी संस्थळांवरही बंदी येऊ शकते का? (बहुतेक संस्थळांचे सर्वर अमेरिकेत आहेत असे दिसते)
लेखनविषय: दुवे:

Comments

माझं मत

तुम्हाला काय वाटते? हा कायदा संमत होईल का?

बहुधा होणार नाही.

तुम्हाला हे कायदे संमत व्हावे असे वाटते का"

अंशतः व्हावेत. ज्या संकेतस्थळांचा उद्देश केवळ ऍकेडेमिक आहे किंवा जाहीराती आणि पैसा मिळवण्यासाठी अशा संकेतस्थळांचा वापर होत नाही त्यांना सूट मिळावी. तरीही, यू ट्यूब किंवा तत्सम साइटचे नेमके काय होईल हे सांगता येत नाही. यू ट्यूबवर ज्याप्रकारे चित्रपट अपलोड केलेले आहेत ते अयोग्य वाटते.

हे कायदे अस्तित्त्वात आल्यास उपक्रमच नाही तर अनेक मराठी संस्थळांवरही बंदी येऊ शकते का? (बहुतेक संस्थळांचे सर्वर अमेरिकेत आहेत असे दिसते)

शक्य आहे.

झाल्यास त्याचे जगभर काय परिणाम होतील?

सध्या विचार केला नाही, नंतर लिहिते.

असो.

विकिपिडीयाने संकेतस्थळ बंद ठेवायचा घेतलेला निर्णय मला पटला नाही. थोडी टोकाची भूमिका वाटली. गूगल वगैरे प्रमाणे काळे बॅनर दाखवून काम निपटता आले असते असे वाटते.

माझे मत

अमेरिकेने जगाला गॄहीत् धरुन सर्व कायदे करायचा मक्ता घेतलेला दिसतोय :)

तुम्हाला काय वाटते? हा कायदा संमत होईल का? - माझ्यामते पास होणे अवघड आहे. पण् अमेरिकेत् काहीही होऊ शकते तेव्हा ....

तुम्हाला हे कायदे संमत व्हावे असे वाटते का" - अजिबात् नाही

झाल्यास त्याचे जगभर काय परिणाम होतील? - जगभरातील कोणतीही साईट कधीपण बंद पडू शकते. (मायक्रोसॉफ्टसुद्धा - कॉपी करण्यात् हे महारथी आहेत ;) )

हे कायदे अस्तित्त्वात आल्यास उपक्रमच नाही तर अनेक मराठी संस्थळांवरही बंदी येऊ शकते का? (बहुतेक संस्थळांचे सर्वर अमेरिकेत आहेत असे दिसते) - एखादा मराठी माणूसच् असे किडे करु शकतो. या कायद्याच्या आधाराने त्याने समजा साईटवर आक्षेपार्ह कन्टेन्ट् आहे अशी भूमिका घेतली तर कोणतेही मराठी संकेतस्थळ् बंद पडू शकते.

लेखकाने स्वत: टाकलेले मजकूर मग दुसरे चोर लोक् स्वतःच्या नावाने त्याचे प्रताधिकार नोंदवू लागतील. व त्या अधिकारांचा गैरवापर करु शकतील.
यामुळेच् हा कायदा पास् होण्याची शक्यता नाहीये.

उत्तरे

संमत होणार नाही असे वाटते.
संमत होऊ नये असे वाटते.
अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ शकेल. (ओपनडीएनएस निर्माण करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकेल; परंतु, जर अमेरिकेतील लॉब्या अमेरिकेत कायदा आणू शकल्या तर उर्वरित जगातील देशांनाही तसा कायदा बनविण्यास भाग पाडू शकतील.)
शक्य आहे.

अवांतर: सोपानिषेधप्रतिबंधक बुकमार्कलेट

चर्चा वाचतोय

सोपा/पिपाचा एकंदर आवाका अद्याप पूर्णपणे लक्षात न आल्याने अजून काहीच मत बनवलेले नाही. मात्र एकंदर नूर पाहता कायदा (जसा आहे त्या स्वरूपात) संमत होणे कठिण वाटते.

जाताजाता - विकिपिडियाने दिवसभर साईट बंद ठेऊन निषेध व्यक्त केला तर गूगलने काळी पट्टी लावून. माझ्या मते, गूगलचा मार्ग अधिक परिणामकाऱक वाटतो. (फारा वर्षांपूर्वी आणिबाणी जाहीर झाली तेव्हा इंडियन एक्सप्रेसने अग्रलेखाचा भाग मोकळा ठेऊन निषेध केला होता आणि प्रकाशन एक दिवसाकरिता बंद ठेवण्यापेक्षाही ते जास्त परिणामकारक ठरले असावे)

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

विकिपिडिया

त्यानिमित्ताने विकिपिडियाला शक्तिप्रदर्शनही करायचे असेल. विकिपिडिया आपल्या जिवनाचा भाग झाला आहे हे दाखवून देणे नंतर देणग्या गोळा करायला उपयोगी पडत असावे. (माहित असुनही मी सकाळ पासून एकदा ठेचकाळलोच.)

माझ्या मते, गूगलचा मार्ग अधिक परिणामकाऱक वाटतो.

गुगल ट्विटर फेसबुक ही धंदेवाईक स्थळे आहेत. एक दिवस बंद ठेवणे म्हणजे तेवढे उत्पन्न बुडणे आले. विकिपिडिया हे ना नफा ना तोटा तत्वावर लोकांच्या देणग्यांमधुन चालू आहे, एक दिवस बंद केल्याने आर्थिक नुकसान काही नाही.

अवांतरः ट्विटर सीईओनी विकिपिडियाच्या ह्या धोरणाला मूर्खपणा म्हंटले आहे.

?

सोपाला विरोध हा संकेतस्थळावर होऊ शकणार्‍या कारवाईमुळे आहे की मुक्त माहिती प्रसारासाठी आहे?

मुक्त माहिती प्रसारासाठी असेल तर कॉपीराईट आणि पेटंटच्या कायद्यांनाही त्यांचा (सोपाला विरोध करणार्‍यांचा) विरोध आहे का? तसे नसावे कारण ते कायदे तर अनेक शतके अस्तित्वात आहेत.

नितिन थत्ते

पिपा

प्रोटेक्ट आयपी ऍक्ट बद्दल कोणी लिहेल का?
त्यात आक्षेपार्ह काय आहे? सगळे सोपाबद्दलच बोलत आहेत

ऋषिकेश
------------------
धम्मक असेल आपली मते आपली ओळख दाखवून थेट मांडावीत, कायद्याला घाबरून भ्याडासारखे आयडीच्या पदराआड लपु नये

फारसा फरक नाही

फारसा फरक नाही.

अमेरिकेच्या प्रतिनिधी गृहात मांडले गेलेले ते सोपा आणि सिनेटमध्ये मांडले गेलेले ते पिपा!

फेसबूक, यूट्यूब, ट्विटर आदि सेवा कंपन्यांना पिपापेक्षा सोपात अधिक अडचणी आहेत असे सांगितले जाते. अन्यथा दोहोंत फारसा फरक नसावा.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

उत्तरे

तुम्हाला काय वाटते? हा कायदा संमत होईल का?
संमत होईल असे वाटत नाही.

तुम्हाला हे कायदे संमत व्हावे असे वाटते का?
समंत व्हावेसेही वाटत नाही.

झाल्यास त्याचे जगभर काय परिणाम होतील?
माहितीचा आणि ज्ञानाचा मुक्त प्रसार होणार नाही. टोरंट, रॅपिडशेअरचा वापर कदाचित करता येणार नाही. हे कायदे इंटरनेट कंपन्यांच्या वाढीसाठी पोषक नाहीत. सध्याच्या अमेरिकन कायद्यानुसार कॉपिराइट लायेबिलिटीचा विचार केल्यास लागू असलेल्या सेफ हार्बर किंवा संरक्षक तरतुदी इंटरनेट कंपन्यांसाठी सोयीच्या आहेत. त्यामुळे सध्या एखादे गाणे किंवा चित्रफीत जोपर्यंत कुणी तक्रार करत नाही तोपर्यंत ते गाणे किंवा ती चित्रफीत आपण सुखेनैव ऐकू, पाहू शकतो.

म्हणूनच एओएल, ईबे, याहू, गूगल, विकी सारख्या इंटरनेट कंपन्या ह्या प्रस्तावित कायद्यांचा कडाडून विरोध करताहेत. असो.

हे कायदे अस्तित्त्वात आल्यास उपक्रमच नाही तर अनेक मराठी संस्थळांवरही बंदी येऊ शकते का? (बहुतेक संस्थळांचे सर्वर अमेरिकेत आहेत असे दिसते)
हे प्रस्तावित कार्पेट कायदे पास करण्याचा माठपणा केल्यास बंदी येऊ शकते.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

निदान मला तरी असे वाटते.

•तुम्हाला काय वाटते? हा कायदा संमत होईल का?
अचूक भाकित कोणीच करू शकत नाही. वैयक्तिक अंदाज असा आहे की हा कायदा संमत होईल.

•तुम्हाला हे कायदे संमत व्हावे असे वाटते का?
होय.

•झाल्यास त्याचे जगभर काय परिणाम होतील?
फारसे होणार नाहीत. तसेही आता जे ढीगभर कायदे आहेत त्यांची किती प्रमाणात अंमलबजावणी होते? आधी तुम्ही कायाद्याप्रमाणे दोषी आहात हे संबंधित यंत्रणेला दिसले पाहिजे मग त्यांनी तुमच्यावर तसा आरोप ठेवला पाहिजे मग तो आरोप सिद्ध झाला पाहिजे. त्यानंतर मग तुमच्यावर कारवाई होणार. शिवाय तुम्ही निकालाविरुद्ध वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचा हक्क आहेच की. सबब फारसे काही परिणाम दिसणार नाहीत.

•हे कायदे अस्तित्त्वात आल्यास उपक्रमच नाही तर अनेक मराठी संस्थळांवरही बंदी येऊ शकते का? (बहुतेक संस्थळांचे सर्वर अमेरिकेत आहेत असे दिसते)
नाही तसे काही होणार नाही. फार तर संपादक अधिक सावध होतील. कायद्याच्या कचाट्यात सापडतील अशा पोस्ट्स प्रसिद्ध होऊच देणार नाहीत. त्याकरिता कदाचित त्वरित पोस्ट प्रकाशनाची सदस्यांना सध्या उपलब्ध असलेली सुविधा काढली जाऊन मनोगत प्रमाणे पोस्ट्स संपादकांनी तपासल्यावर मगच प्रकाशित केल्या जातील. इतके करूनही चुकून एखादी पोस्ट प्रकाशित झालीच तर तेवढी पोस्ट हटविली जाईल. त्याचप्रमाणे कदाचित असे सॉफ्टवेअर विकसित होईल की जगात कुठेही एकीकडे (एका संकेतस्थळावर) प्रसिद्ध करण्यात आलेला मजकूर दुसरीकडे अन्यत्र (दुसर्‍या संकेतस्थळावर) प्रसिद्ध केलाच जाऊ शकणार नाही अथवा केल्यास तो तसा (नक्कल केलेला आहे) असा इशारा आपोआपच दिसण्याची सोय होईल.

विचारप्रयोग

एक विचारप्रयोग पाहू.

माझ्या मालकीच्या असलेल्या जागेत मी एक प्रयोगशाळा थाटली आहे. सर्वप्रकारची रसायने तेथे आणून ठेवली आहेत. इतर उपकरणेही आहेत.

शाळा-कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांना स्वत: प्रयोग करण्याचा सराव व्हावा म्हणून मी ही प्रयोगशाळा विध्यार्थ्यांसाठी खुली ठेवली आहे. कोणतीही फी न आकारता मी ती विद्यार्थ्यांना उपलब्ध केली आहे.

प्रयोगशाळेच्या दाराशी एक व्यक्ती बसते ती प्रवेश करणार्‍यांचे शाळा कॉलेजचे ओळखपत्र पाहून प्रवेश देते. बाकी कुठल्याही प्रकारचे सुपरव्हिजन प्रयोगशाळेत नाही. माझ्यातर्फे कोणीही दुसरी व्यक्ती प्रयोगशाळेत हजर नसते. ओळखपत्रे तपासणार्‍या व्यक्तीची विद्यार्थी काय प्रयोग करीत आहेत ते समजण्याची किंवा त्यांना मार्गदर्शन करण्याची कुवत नाही.

प्रयोगशाळा लवकरच खूप विद्यार्थीप्रिय झाली आणि तेथे विद्यार्थ्यांची चांगली उपस्थिती होऊ लागली.

त्या प्रयोगशाळेत काही विद्यार्थ्यांनी स्फोटके तयार करण्यासंबंधी प्रयोग केले आणि स्फोटके तयार केली. पुढे ते विद्यार्थी पकडले गेले. चौकशीचे धागेदोरे माझ्या प्रयोगशाळेपर्यंत आले. पोलीसांनी माझ्या प्रयोगशाळेला कुलूप लावले आणि मला अटक केली.

चौकशीत मी सगळी वस्तुस्थिती विषद केली.

१. स्फोटके बनवण्यात माझा काहीही सहभाग नव्हता. स्फोटके त्या विद्यार्थ्यांनी बनवली.
२. प्रयोगशाळेत कुठल्याही विद्यार्थ्याला मुक्त प्रवेश आहे.
३. विद्यार्थी कसले प्रयोग करतात यावर माझे काहीही नियंत्रण नाही; किंबहुना इतके विद्यार्थी दिवसाच्या विविध वेळात तिथे येतात की लक्ष ठेवणे शक्य नाही. परंतु विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या अभ्यासक्रमातीलच प्रयोग करावेत अशी सूचना मी प्रयोगशाळेत लावली आहे. किंबहुना प्रवेश देताना तशा प्रतिज्ञापत्रावर सही घेतली जाते.
४. प्रयोगशाळेत असे घातक प्रयोग कोणी करत असल्याची माहिती इतर विद्यार्थ्यांनी किंवा कुणीही दिली असती तर मी या विद्यार्थ्यांना प्रतिबंधित केलेच असते.

माझ्या म्हणण्याची पोलिसांनी शहानिशा करून घेतली आणि मला निर्दोष सोडले.

मात्र मला निर्दोष सोडताना पोलीसांनी मला "विद्यार्थी काय करतात यावर लक्ष ठेवणे शक्य नसेल तर प्रयोगशाळा बंद करा" असे सांगितले.

पोलिसांचे म्हणणे योग्य आहे काय? माझी प्रयोगशाळा बंद झाल्याने विद्यार्थ्यांना मुक्तपणे प्रयोग करायला मिळणार नाहीत त्यामुळे मुक्त ज्ञानसंवर्धन वगैरेची हानी होईल का? तशी हानी होऊ नये म्हणून पोलिसांनी माझी प्रयोगशाळा आहे त्याच नियंत्रणमुक्त स्वरूपात चालू द्यावी का?

या प्रतिसादाची प्रेरणा http://www.khanacademy.org/video/sopa-and-pipa?playlist=American+Civics या व्हिडिओवरून आली आहे.

नितिन थत्ते

समांतर उदाहरण

पोलिसांचे म्हणणे अयोग्यच आहे. धमकीचे पत्र किंवा कटाची योजना पसरविण्यात मदत करण्याचा आरोप कुरियर कंपनीवर ठेवणे चूक ठरेल.

न-समांतर

कुरिअर कंपनीचा बचाव मान्य होईल कारण कुरिअरने पाठवलेली पत्रे बंद लिफाफ्यातून पाठवली जातात.

नितिन थत्ते

रोचक

रोचक, पण अशा प्रसंगानंतर सजग नागरीक ह्या नात्याने तुम्ही काय कराल?

मान्यता

पोलिसांच्या म्हणण्याला पाठिंबा देईन आणि प्रयोगशाळा बंद करेन.

नितिन थत्ते

पण

सहमत.

तुम्ही दिलेले उदाहरण छान आहे पण, रसायनांच्या संदर्भात भारतात काही कायदे असल्याने अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही ह्यासाठी खबरदारी घेतली जाते, त्या कायद्यांचे पालन करण्यासाठी तुमचे उदाहरण बदलले तर बहुदा ते सोपाला समांतर रहाणार नाही असे वाटते.

जाणकारांनी अधिक प्रकाश टाकावा.

कायदे -
१.Manufacture, Storage and Import of
Hazardous Chemical Rules, 1989, 2000
२.Chemical Accidents (Emergency Planning,
Preparedness and Response) Amendment
Rules, 1996
३.Public Liability Insurance Act, 1991, 1992

प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.प्रतिसाद लिहिताना १०% हून अधिक रोमन अक्षरे वापरू नयेत.

सामंतर्य कशात?

सामंतर्य फक्त गुन्हा घडणे आणि तसा गुन्हा घडू नये म्हणून खबरदारी + जबाबदारी न घेण्याबाबतच्या आर्ग्युमेंट्समध्ये* आहे. जी आर्ग्युमेंट्स गूगल, यूट्यूब, फेसबुक करीत आहेत तशीच आर्ग्युमेंट केली आहेत.

*गुन्हा घडला असेल / घडत असेल तरी आम्ही काही करू शकत नाही आणि करणार नाही आणि तरी आमचा कारभार तसाच चालू द्यावा. त्याच्या समर्थनासाठी माहितीचा मुक्त प्रसार वगैरे संकल्पनांचा खुबीने वापर.

नितिन थत्ते

सब घोडे बारा टक्के?

गुन्हा घडला असेल / घडत असेल तरी आम्ही काही करू शकत नाही आणि करणार नाही आणि तरी आमचा कारभार तसाच चालू द्यावा. त्याच्या समर्थनासाठी माहितीचा मुक्त प्रसार वगैरे संकल्पनांचा खुबीने वापर.

हे तर मान्य आहेच,

पण कायदा बनविण्याच्या मागे स्वत:च्या तुंबड्या भरणार्‍या कंपन्या असल्या बद्दल ऐकतो आहे, कायदा सरसकट लागू होणारा नसावा असे वाटते, पण खबरदारी घेण्याची तरतुद असावी हे पटते.

जलिय परिस्थिति याहुन बिकट आहे

सुंदर प्रतिसाद.
जालीय सत्य परिस्थिती याहुन बिकट आहे. प्रयोग करणारी व्यक्ति कोण याची माहिती प्रयोगशाळेचा अधिकारी गुप्त ठेवतो- ठेऊ इच्छितो. पोलिसांकडे फक्त ओळ्खपत्रावरिल क्रमांक असतो, प्रत्यक्ष व्यक्ति कोण हे प्रयोगशाळेन आपल्याकडील कॅटलॉग पोलिसांना दिल्याशिवाय पोलिस गुन्हेगार व्यक्तीला पकडूच शकत नाही. अशावेळि पोलिसांना प्रयोगशाळेला बंद करण्यावाचुन काय पर्याय आहे?

ऋषिकेश
------------------
धम्मक असेल आपली मते आपली ओळख दाखवून थेट मांडावीत, कायद्याला घाबरून भ्याडासारखे आयडीच्या पदराआड लपु नये

योग्य नाही

पोलिसांचे म्हणणे योग्य नाही असे वाटते. विचारप्रयोगाची गरज नाही. खरी परिस्थिती घेऊ शकतो :

गोव्यात माझ्या लहानपणी खाजगी बस सेवा असत (आजकाल महाराष्ट्रातही आहेत). बसमधील काही प्रवासी खिसे कापत, वगैरे. कधीकधी हे लोक पकडले जात. पण कंडक्टरचे सर्व काळ लक्ष असणे अव्यवहार्य होते.

१. खिसे कापण्यात कंपनीचा काहीही सहभाग नव्हता. खिसे काही प्रवाशांनी कापले.
२. बसमध्ये कुठल्याही प्रवाशाला मुक्त प्रवेश आहे (मग तिकीट द्यावे लागते).
३. प्रवासी काय करतात यावर माझे काहीही नियंत्रण नाही; किंबहुना इतके विद्यार्थी दिवसाच्या विविध वेळात तिथे येतात की लक्ष ठेवणे शक्य नाही. परंतु विद्यार्थ्यांनी कायदेशीर रीत्या वागावे अशी सूचना मी बसमध्ये लावली आहे.
४. बसमध्ये कोणी बेकायदेशीर काम करत असल्याची माहिती इतर प्रवाशांनी किंवा कुणीही दिली असती तर मी या प्रवाशांना प्रतिबंधित केलेच असते - आणि केले आहे, ती उदाहरणे मी दाखवू शकतो (अधोरेखित संदर्भ - तक्रार केल्यावर यूट्यूबने चोरलेल्या चित्रफिती काढून टाकल्या आहेत, आयडी प्रतिबंधित केलेले आहेत).

पण पोलिसांनी "लक्ष ठेवणे शक्य नसेल तर बससेवा बंद करा" असे सांगितले नाही. बहुधा बससेवा बहुतांश लोकांना प्रवासाची जी सुविधा पुरवत होती, तिची हानी करण्यापेक्षा त्या चालू ठेवणे समाजहिताचे असावे. (याचा अर्थ खिसेकापूंचे समर्थन नव्हे.) नियंत्रण थोडेतरी करताच येते.

सहमत

बसचे उदाहरण चपखल आहे.

हेच

बसचे उदाहरण चपखल आहे.

अगदी.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

शंका

उदाहरण चपखल आहेच, पण एक शंका - एरवी दुस्तर असणारे बेकायदेशीर काम बस मुळे सहजसोपे झाल्यास ( इंटरनेट-सायटींमुळे सहजसोपी झालेली पायरसी) , तसे वारंवार होताना दिसल्यास त्याविरुद्ध कार्यवाहीची तरतूद असणे गरजेचे नाही काय? त्यासाठी बसचालक/मालक एकार्थी जबाबदार असणार नाहिच का?

अर्थात, सोपा हे त्यासाठीच असायला हवे असे वाटते, त्यातील अटी, त्याचे परिणाम जाचक असतील पण ते गरजेचे आहे हे काही अंशी पटत असावे.

रेल्वे पोलिस दल, खाजगी पोलीस दले

या बाबतीत सरकारे बहुधा जनहित-विरुद्ध-उपद्रव यांचा काहीतरी तोल साधत असावी.

बसमध्ये प्रवाशांची गर्दी होते, ती बसबाहेरील गर्दीपेक्षा अधिक दाट असते. खिसेकापूंना त्यामुळे कदाचित खिसे कापणे सोयीचे होत असेल. इतकेच काय, कमी गर्दीच्या उपनगरातून काही खिसेकापू मध्यवर्ती भागात जाण्याकरिता बस किंवा रेल्वे वापरत असतील. खिसे रस्त्यावरती कापले, तरी बसमुळे त्यांचा गुन्हा सुकर झाला असे म्हणता येईल. अथवा बाँबस्फोट करण्याकरिता अतिरेकी बसमधून प्रवास करत असेल.

जनहितापेक्षा जन-उपद्रव अधिक होत असेल, तर रेल्वे पोलिस दले, खाजगी कंपनीमध्ये सुरक्षा विभाग वगैरे सुरू करण्याची प्रथा आपल्याला दिसते. (उदाहरणार्थ मुंबईत मॉलमध्ये शिरण्यापूर्वी सुरक्षा तपासणी होते. कदाचित मॉलमधील गुन्ह्यांची प्राथमिक चाचणी करण्याकरिता मॉलमालक "डिटेक्टिव्ह" नोकर सुद्धा ठेवत असावेत.) या बाबतीत सरकार काही नियंत्रणात्मक कायदे सुद्धा करताना दिसते. परंतु या सुरक्षा यंत्रणा बर्‍याच मर्यादित असतात - सरकारी पोलिसांपेक्षा किंवा सैन्यापेक्षा तर खूपच किरकोळ.

बसमधील किंवा मॉलमधील चोर्‍या १००% बंद केल्या नाही, तर मॉलच बंद व्हावा इतकी जाचक जबाबदारी बसकंपनी किंवा मॉलवर नसते. त्यांना जनहिताची सेवा पुरवता यावी इतपत सैलपणा असतो. आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण जनहिताच्या पारड्यापेक्षा अवजड होऊ नये, इतपत नियंत्रण चुस्त असते.

तोल नीट साधलेला आहे की नाही, ही चर्चा नेहमीच होते. सुरक्षिततेची जबाबदारी विमानकंपन्यांनी कितपत घ्यावी, आणि सरकारने कितपत भाग उचलावा? याबाबत वादविवाद चालूच आहे.

यू. एस. मध्ये सुरक्षाचाचणीचा खर्च खाजगी मालकीच्या विमानतळाला (किंवा विमानकंपन्यांना) करावा लागतो (कर्मचारी सरकारी नोकर असले, तरी त्यांचा खर्च द्यावा लागतो). नियमावली आणि चाचणीची प्रक्रिया सरकार ठरवते. सुरक्षा तपासणीची यंत्रणा उभारली नाही, तर विमानतळ बंद पाडता येते. (प्रत्यक्षात बहुधा दंड होतो. शक्यतोवर विमानतळ किंवा विमानकंपनी पूर्ण बंद व्हावी असा मोठा दंड नसतो.)
कस्टम, क्वारेन्टाइन, स्मगलिंग वगैरे गुन्ह्यांचा तपास करण्याचे काम सरकार स्वतःकडे ठेवते. गिर्‍हाइकांकडून स्मगलिंग होत असले, म्हणून विमानतळ आणि विमान कंपनी बंद पाडत नाहीत. सरकारला स्वतःची यंत्रणा सुधारावी लागते.

लोकोपयोगी व्यापारी सेवेचा गिर्‍हाइकाकडून दुरुपयोग होतो. तो सोसवेल इतका कमी करण्यासाठी अशा प्रकारे नियंत्रणाची वेगवेगळी मॉडेले उपलब्ध आहेत.

+१

सहमत.

तपासणी यंत्रणा उभारणे/भाड्याने ठेवणे ऑप्शनल नाही

>>सुरक्षा तपासणीची यंत्रणा उभारली नाही, तर विमानतळ बंद पाडता येते.

हाच मुद्दा आहे. सध्यातरी संस्थळांनी अशी यंत्रणा उभारणे शक्य नसल्याचा स्टॅण्ड घेतला आहे. (गूगल/फेसबुक यांनी भारत सरकारला अन्य एका संदर्भात अशाच स्वरूपाचे उत्तर दिले आहे).

विमानतळांना किंवा विमान कंपनीला सुरक्षा यंत्रणा ठेवणे भाग आहे. इतर प्रवाशांपैकी कोणी "अमूक प्रवाशाकडे घातक सामान आहे" अशी माहिती दिल्यास त्या प्रवाशाला आम्ही विमानतळावरून/ विमानातून बाहेर काढू. आम्हाला आपण होऊन सुरक्षा यंत्रणा ठेवणे शक्य नाही या बचावावर त्यांना सुटता येणार नाही.

हे मुद्दे अर्थात यूट्यूब किंवा तत्सम शेअरिंग सेवा देणार्‍या साइट्सना लागू आहेत. गूगल सारख्या सर्च इंजिन्सना लागू असू नये.

नितिन थत्ते

कितपत मोठी यंत्रणा ते ऑप्शनल आहे ना

त्याबरोबर विमानतळातील कस्टम/ऍग्रिकल्चरल इन्स्पेक्शन विभागाचेही उदाहरण दिलेले आहे. त्यावरून विमानतळ बंद पाडत नाहीत. ती जबाबदारी सरकार स्वतःपाशी ठेवते.

यू.एस.मध्ये सुरक्षा यंत्रणा सरकारने खाजगी कंपनींच्या हातून काढून स्वतःच्या हातात घेतली आहे. विमानतळाला जागा पुरवावी लागते, आणि सरकारला सुरक्षा व्यवस्थेचे शुल्क द्यावे लागते.

यू.एस.मधील बस आणि रेल्वेमधली सुरक्षा यंत्रणा त्या मानाने अगदीच थातूरमातूर आहे. तेवढ्यावरून बस आणि रेल्वे कंपन्या बंद केलेल्या नाहीत. आजच मी रेल्वेमधून प्रवास केला. "घातक वस्तू नेऊ नका. आम्हाला तपासणी करायचा अधिकार आहे" वगैरे सूचना होत्या. प्रत्यक्षात कोणी माझी तपासणी केली नाही. आणि गर्दीतल्या कोणाचीही तपासणी केली नाही. "ऍमट्रॅक" रेल्वे कंपनी नाहीतरी घाट्यातच आहे. त्यांनी त्यांच्या ऐपतीनुसार सुरक्षा यंत्रणा ठेवली आहे, ती कितपत आहे? खरोखरच सर्वांची तपासणी करू शकतील इतपत कर्मचारी नेमलेले नाहीत. विमानतळात असतात त्याच्यापैकी कुठलीच यंत्रे नाहीत. अर्थात कोणी गुन्हेगार दाखवून दिला तर रेल्वे कंपनीचे सुरक्षा कर्मचारी त्याला पकडतील. हे खरे. पण स्वतःहून तपासूच शकत नाहीत. त्यामुळे पुढील वाक्याशी अंशतः असहमत :

इतर प्रवाशांपैकी कोणी "अमूक प्रवाशाकडे घातक सामान आहे" अशी माहिती दिल्यास त्या प्रवाशाला आम्ही विमानतळावरून/ विमानातून बाहेर काढू. आम्हाला आपण होऊन सुरक्षा यंत्रणा ठेवणे शक्य नाही या बचावावर त्यांना सुटता येणार नाही.

"आम्ही आपणहून सुरक्षा यंत्रणेवर आम्हाला परवडेल इतकाच खर्च करू - मग तो नगण्य का असेना" या बचावावर सुटता येते.

काही ठिकाणी सुटता येते, आणि काही ठिकाणी सरकार सुटू देत नाही. ते कसे ठरते? व्यापारामुळे होणारे जनहित एका पारड्यात आणि गैरवापराने होणारे नुकसान हे दुसर्‍या पारड्यात घालून तुलना केली जात असावी. मिळते तितपत जनहित मिळवण्याकरिता प्रवाशांनी केलेल्या गैरवापराने झालेले नुकसान सोसून घेण्यास समाज (सरकार) तयार असावा. म्हणून नगण्य सुरक्षा यंत्रणा ठेवणार्‍या रेल्वे कंपनीला सूट दिलेली आहे. (भारतात रेल्वे सरकारी आहे, आणि विमानतळासारखी सुरक्षा यंत्रणा नाही. बसमध्येही नाही.)

काही महागड्या घातपातांमुळे विमानाच्या बाबतीत समतोल काहीसा बदललेला आहे. म्हणून नगण्य सुरक्षा व्यवस्था चालत नाही, असे समाजाने (सरकारने) ठरवले असावे. (पण या हिशोबाबाबत अजून एकमत नाही.)

सोपा/पिपा बाबत हाच विचार चालू आहे : जनहित साधण्याकरिता कंपन्यांकडून कितपत महाग सुरक्षा यंत्रणेची मागणी करावी? बससेवेइतकी नगण्य सुरक्षा यंत्रणा असली तर सूट मिळावी; की विमानकंपनीइतकी महागडी सुरक्षा यंत्रणा असल्याशिवाय कंपनी बंद पाडावी?

(प्रश्न तरतमभावाचा [क्वांटिटेटिव्ह] आहे - कितपत महागाची यंत्रणा? त्याच्या ठिकाणी क्वालिटेटिव्ह प्रश्न - पूर्ण सुरक्षा किंवा कंपनी बंद! करता कामा नये. उपयोगी चर्चा होऊ शकणार नाही.)

+

प्रतिसाद पटला. सुरक्षेचे प्रमाण ठरवायला हवे हे ठीक आहे. पण नगण्य का होईना स्वतःची सुरक्षा यंत्रणा हवी हेच संस्थळे मान्य करायला तयार दिसत नाहीत. केवळ "कोणी निदर्शनास आणून दिल्यास कृती करण्याची" तयारी दाखवली जात आहे. संस्थळे ऑटोमेटेड आहेत त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणा ठेवणारच नाही असा स्टॅण्ड आहे आणि त्याला स्वातंत्र्य आणि इतर तत्त्वांचा (ऍबसोल्युटिस्ट) मुलामा दिला जात आहे.

जेव्हा मी अशी पायरेटेड डाऊनलोड केलेली / एम पी ३ सीडी वरची गाणी संगणकावर ऐकतो तेव्हा बहुतेकवेळा त्या गाण्याची, त्या फाईलच्या प्रॉपर्टीजमध्ये न दिसणारी माहिती (उदा. चित्रपटाचे नाव, त्याचे पोस्टरचित्र वगैरे) मला संगणकावर दिसते. त्या अर्थी तशी माहिती जालावरून ट्रेस करता येते. अशी माहिती ट्रेस करून अशी माहिती दिसणार्‍या फाईल्स डिलीट करणे शक्य आहे. तेव्हा ऑटोमेटेड साईट आहे हा बचाव ग्राह्य नाही. अशी यंत्रणा (प्रोग्रॅम) यूट्यूब वगैरेंनी टाकला तर ८०% पायरसी आटोक्यात येऊ शकेल. तशी आली तर उरलेल्या ३०% पायरसीशी समझोता करण्यास मूळ प्रताधिकाराचे मालक तयार होतील असे वाटते. सध्याची परिस्थिती रॅम्पण्ट पायरसीची आहे. ती नसेल तर सोपा पिपासारख्या कायद्यांची गरज भासणार नाही.

खान ऍकॅडमीचा व्हिडिओ पाहिला त्यानुसार समजा अशी साईट असल्याची माहिती मिळाल्यावर गूगल सारख्या सर्च इंजिनांनी त्या साईटचा संदर्भ सर्च रिझल्ट मधून गाळावा अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. "साईट माहिती असेल तर" हे करणे सहज शक्य आहे.

अवांतर : अजून मला सोपा ला विरोध करणार्‍यां जालसदस्यांचे नेमके मत कळलेले नाही. विरोध नियंत्रणाला आहे की कॉपीराईट ही संकल्पनाच मानत नाही म्हणून आहे? निदान यूट्यूबसारख्यांचे मत तसे नसावे कारण निदर्शनास आलेले कॉपीरायटेड मटेरिअल ते उडवतात.

नितिन थत्ते

+१

अजून मला सोपा ला विरोध करणार्‍यां जालसदस्यांचे नेमके मत कळलेले नाही.

+१

ऋषिकेश
------------------
धम्मक असेल आपली मते आपली ओळख दाखवून थेट मांडावीत, कायद्याला घाबरून भ्याडासारखे आयडीच्या पदराआड लपु नये

व्याख्या काय?

जेव्हा मी अशी पायरेटेड डाऊनलोड केलेली / एम पी ३ सीडी वरची गाणी संगणकावर ऐकतो तेव्हा बहुतेकवेळा त्या गाण्याची, त्या फाईलच्या प्रॉपर्टीजमध्ये न दिसणारी माहिती (उदा. चित्रपटाचे नाव, त्याचे पोस्टरचित्र वगैरे) मला संगणकावर दिसते. त्या अर्थी तशी माहिती जालावरून ट्रेस करता येते. अशी माहिती ट्रेस करून अशी माहिती दिसणार्‍या फाईल्स डिलीट करणे शक्य आहे. तेव्हा ऑटोमेटेड साईट आहे हा बचाव ग्राह्य नाही.

  1. ती माहिती गाळलेली फाईलही वितरित होऊ शकेल. जोवर पायरेटेड फाईलची व्याख्या (हॅश वॅल्यू) इ. ची माहिती देण्यात येत नाही तोवर फाईल पायरेटेड असल्याची पुरेशी खात्री पटविता येणार नाही. शिवाय, फाईलची मालकी नेमकी कोणाची त्यावर सरकारी शिक्कामोर्तब असल्याशिवाय फाईल काढून टाकणेही आततायी ठरू शकेल.
  2. गुन्हा करण्याची पद्धत शिकविणे (बाँब ची पाकृ, इ.) हाही गुन्हाच असल्याचे गृहीतक ठाम धरू नये. अन्यथा अवैध संख्या, अवैध मूळ संख्या इ. संकल्पना सुरू होतात आणि मग त्या थेट थॉट क्राईमपर्यंत पोहोचतात.

+1

(प्रश्न तरतमभावाचा [क्वांटिटेटिव्ह] आहे - कितपत महागाची यंत्रणा? त्याच्या ठिकाणी क्वालिटेटिव्ह प्रश्न - पूर्ण सुरक्षा किंवा कंपनी बंद! करता कामा नये. उपयोगी चर्चा होऊ शकणार नाही.)

अगदी असेच. एक तर अशी बंदी पटत नाही. दुसरे म्हणजे व्यवहार्यही नाही. आंतरजालाच्या गल्लीबोळांत जागोजागी पायरेटेड माल मिळतो. इकडून उठवले तर दुसरीकडे जाता येते. त्यासाठी इंटरनेट ठप्प करण्याची घाई काही जणांना दिसते आहे. सध्या होणाऱ्या उल्लंघनाविरुद्ध अमेरिकतले पेटंट आणि कॉपिराइट कायदे पुरेसे आहेत हे समर्थन करणाऱ्यांना का बरे पटत नाही?

पायरेटेडे माल विकत घेण्यामागे अनुपलब्धता हाही एक फॅक्टर असतो. संगणकविषयक पुस्तके छापणाऱ्या ओरायली कुंफनीच्या टिम ओरायली हे सोपाचा विरोध का करताहेत हे अवश्य वाचावे.

तसेच पायरसीचा आणि कॉपिराइटच्या प्रश्नाचा ओळख न दाखवता वावरण्याशी संबंध जोडणेही अजब आहे. असो. एकंदरच काही कटू वैयक्तिक अनुभवांमुळे सोपासमर्थन चाललेले आहे की काय? (हिटलरच्या ज्यूविरोधाची आठवण झाली.)

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

उपाय

>>एकंदरच काही कटू वैयक्तिक अनुभवांमुळे सोपासमर्थन चाललेले आहे की काय?

मी स्वतः बरेच कॉपीरायटेड मटेरिअल जालावरून डाऊनलोड केले आहे. ते अयोग्य/बेकायदेशीर आहे हे मला ठाऊक आहे/मान्य आहे.

पण जालावर कॉपीरायटेड मटेरिअल इतके सहज उपलब्ध आहे की त्याचा बंदोबस्त करणे गरजेचे आहे असे मला वाटते. सोपाचा विरोध करणार्‍यांनी पायरसी रोखण्याचा मार्ग सुचवला तर बरे.

नितिन थत्ते

काही काय?

सोपाचा विरोध करणार्‍यांनी पायरसी रोखण्याचा मार्ग सुचवला तर बरे.

हे काय नविन? (समजा) अन्याय्य नियम लागू झाला आणि तो तुम्हाला मान्य नसेल तर त्यात तुम्हीच सुधारणा सुचवावी असे आहे का?

मी स्वतः कोणतेही पायरेट मटेरीयल डाऊनलोड करत नाही.

-Nile

उदाहरण तितकेसे सारखे नाही

(वर वर पाहता) हे ही उदा चांगले आहे :). मात्र पायरसी प्रश्न आणि वरील उदाहरणातही एक फरक आहे.
बस मधे कोण चढते व कोण उतरते याची नोंद ठेवली जात नाही, संकेतस्थळ मालकाकडे तशी नोंद असते. त्यामुळे उदाहरण तितकेसे सारखे नाही.
(तरीही धरून चालू की आता बस चालवणार्‍यांनी तशी नोंद ठेवायला सुरवात केली आहे. मात्र ती माहिती देताना उतारू प्रायव्हसी करार करतात. बस कंपनी उतारुंनी दिलेलि माहिती वेरीफाय करत नाही) जर पोलिसांनी उद्या सांगितले की खिसे कापले जाताहेत त्याची तक्रार इतर उतारूंनी केली आहे, तर तु गुन्हेगार ओळखण्यासाठी गाडीत कोण चढले-उतरले याचा विदा आम्हाला दे तर तो बस कंपनीने दिला पाहिजे.
उतारुंची वैयक्तीक माहिती आम्ही गुप्तच ठेऊ असे आमची प्रायव्हसी पॉलिसी म्हणते, तो आमच्या गुप्ततेच्या कराचे उल्लंघन आहे असे जर ते म्हणत असतील व तो विदा देणे पोलिसांना नाकारत असतील व त्याच्या आड खिसेकापूंना मोकळे रान मिळत असेल (कारण आपली ओळख प्रकट व्हायची भिती नाही) शिवाय उतारुंनी इथे आल्यावर काय करवे यावर आमचे थेट नियंत्रण नाहि व ते ठेऊही शकत नाही असे जर बस कंपनी म्हणतणासेल तर पोलिसांकडे काय पर्याय राहतो? [बस कंपनी म्हणते आहे, फार तर फार आम्ही त्यांना गाडीत -आहे त्या ओळखपत्रावर- चढू देणार नाही मात्र ते कोण आहेत ही माहिती पोलिसांना देणार नाही]

ऋषिकेश
------------------
धम्मक असेल आपली मते आपली ओळख दाखवून थेट मांडावीत, कायद्याला घाबरून भ्याडासारखे आयडीच्या पदराआड लपु नये

चर्चा भलतीकडेच

प्रयोगशाळेचे उदाहरण येथे गैरलागू आहे. सोपा आणि पिपा हे मूलतः पायरसीविरोधी कायदे आहेत. पायरसी करणे/बौद्धिक संपदेचे उल्लंघन करणे आणि प्रयोगशाळेत स्फोटके बनवून त्यांचा उपयोग करणे ह्यात कमालीचा फरक आहे. दोन्ही गुन्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षा अस्तित्वात असाव्यात. असो. सोपापिपामुळे का कोण जाणे अण्णा हजारेंच्या जनलोकपालाची आठवण झाली.

इंटरनेटवर चालणाऱ्या अमेरिकाविरोधी हालचालींवर अमेरिकन गुप्तचर संस्था नजर ठेवून असतातच. अशा काही केसांमध्ये कारवाईही झाली आहे. ( विक्रम बु्धीची केस पहावी.) भारतातही इंटरनेट कंपन्या जालीय गुन्ह्यांसंदर्भात पोलिसांशी, गुप्तचर संस्थांशी सहकार्य करत नाहीत काय?

असो. तूर्तास एवढेच.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

सोपा आणि रिपब्लिकन उमेदवार

रिपब्लिकन पक्षाच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवारांना कालच्या चर्चासत्रात सोपा-पिपा विषयी विचारले असता त्यांचा प्रतिसाद:

माझे मत न्युट गिंग्रिच सारखेच.

कायदे पुरेसे

वैद्य तुम्ही रिपब्लिकन? गिंग्रिच ह्यांचे मत योग्यच आहे. अस्तित्वात असलेले कायदे पुरेसे आहेत. बाकी तो सँक्टोरम ठस दिसतो आहे एकदम.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

सँटोरम

बाकी तो सँक्टोरम ठस दिसतो आहे एकदम.

सँटोरमला इंटरनेटवर फारंच राग आहे त्याचे नाव गुगलुन पाहिल्यास त्यामागचे कारण कळेल :)

हा हा हा

हा हा हा!!!

मला वाटले होते की "अशी" अर्थपूर्ण आडनावे असणारी परंपरा फक्त मराठी समाजातच आहे! पण हा गैरसमज होता असे लक्षात येते आहे!

हा माणूस उद्या अध्यक्ष झाला तर बहार येईल!

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

रहस्य

नावामागचं (नो पन इंटेंडेड) रहस्य इथे पहा. http://spreadingsantorum.com/

-Nile

:-)

हाहाहा.... मस्त.

*********
धागे दोरे
*********

यू आर सो सटल यू नो

नावामागचं (नो पन इंटेंडेड) रहस्य इथे पहा. http://spreadingsantorum.com/

यू आर सो सटल यू नो ;) (मराठीत: तुमचे प्रतिसाद फारच सटल असतात. )

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

रहस्य?

सँटोरम असे गुगल्यावर पहिला धागाच मजेदार आला. वैद्यांना कदाचित तेच सुचावायचे असेल. मुद्दाम पुन्हा तो धाग भसकन इथे चिकटवण्याचे कारण समजले नाही. त्यात कसले डोंबलाचे रहस्य? लाडूशेठ ह्यालाच सटल का काय म्हणत आहेत का?

(गोंधळलेला) कोब्या

"नो पन इन्टेन्डेड" हे (उपरोधिक अर्थाने) सटल

बहुधा नाईल यांनी "नो पन इन्टेन्डेड" असे मुद्दामून लिहिले, त्याला (उपरोधिक अर्थाने) "सटल" म्हटलेले आहे.

"नो पन इन्टेन्डेड" असे कोणी म्हटल्यावर श्लेष निसटला असेल, तरी तो प्रकर्षाने लक्षात येतो. "नो पन इन्टेन्डेड" हे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा बहुतेक वेळा पन इन्टेन्डेड असतो.

*(त्याच प्रमाणे "हे वैयक्तिक म्हणून घेऊ नका, पण..." अशी सुरुवात केलेल्या वाक्यात अतिशय वैयक्तिक टिप्पणीच बहुतेक वेळा असते!)*

 
^ वर