मुक्त संभाषण हा लोकशाहीचा आत्मा असतो. त्यावर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न मागच्या दाराने करणे हे कितपत योग्य आहे? याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. कोणताही भडकवणारा मजकूर प्रसिद्ध झाला तर तो मजकूर काढून टाकण्याची मागणी करू शकेल अशी लोकांची यंत्रणा उभारून त्यांच्या मार्फत असा मजकूर काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करणे हा एक मार्ग आहे.

हा योग्य मार्ग आहे. त्यावर कारवाई करायची की नाही हे वेब कंपन्यांना/संकेतस्थळांना ठरवू द्या. संकेतस्थळांवर बंदी आणण्याचा प्रकार जुलमी आहे. आणि व्यावहारिकही नाही. इराण,इजिप्त इ. देशांत झालेल्या चळवळींनी हेच सिद्ध केले.

फेसबुक आणि तत्सम संकेतस्थळांवर काही धर्माच्या श्रद्धास्थांनावर तथाकथित ब्लॅसफेमस हल्ले होत आहेत. त्यामुळे एक मोठा जनसमुदाय व्यथित होतो, संतापतो, आंदोलित होतो. अर्थात ह्या नव्या युगात रॅबल राउज़िंग करणेही सोपे झाले आहे म्हणा. पण तूर्तास तरी इंटरनेटवर एकदा आलेल्या आलेल्या माहितीला कुणी प्रसृत होण्यापासून रोखू शकत नाही. किंबहुना असा प्रयत्न केल्यास ती अधिक जोमाने पसरते ही गोष्ट लोकांना कशी समजावून सांगावी? आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एखादी कायदेशीर चौकट (लीगल फ्रेमवर्क) झाल्यावर कदाचित अशा गोष्टींवर आळा घालता येण्याची शक्यता वाढावी. तूर्तास घाईत एवढेच.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

कितीही माध्यम-स्वातंत्र्याचा उदो उदो केला तरी माध्यमांची काही जबाबदारी आहेच. उलट प्रिंट मिडिया पेक्षा इले. मिडिया ला ती जबाबदारी पाळणे सोपे आहे. ते त्यांनी पाळले नाही तर त्यावर कारवाई केली पाहिजे.

या सोशल साईट्स ने काही निकष पाळणे महत्वाचे आहे. त्यातही जर ती सोशल वेबसाईट वापरणार्‍या भारतीय लोकांची संख्या विशिष्ट संख्येपेक्षा जास्त असेल तर ते निकष पाळणे जास्त कठोर करावे.

१) ओळख प्रमाण- सध्यातरी कोणीही जालावर कुठेही खोटे सदस्यत्व मिळवू शकतो. त्यासाठी सदस्यत्व मिळवताना खरी ओळख पटल्याशिवाय सदस्यत्व देऊ नये.

२) काही लोकांना हे सोशल वेबसाईट (उदा. ट्विटर) वापरण्याची संपूर्ण बंदी असावी. उदाहरणार्थ सगळे सरकारी कर्मचारी, मंत्री, अधिकारी इत्यादी. त्यासाठी वेगळे संकेतस्थळ सरकारने उपलब्ध करून द्यावे.

३) अश्लिलतेसाठी ते संकेतस्थळ योग्य ती खबरदारी घेत नसेल तर ते सेन्सोर करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा असावी. (याचा अर्थ ते संकेतस्थळ भारतात वापरताना ते पूर्ण तपासल्यानंतरच वापरले गेले पाहिजे)

४) सर्वच नेटवर्किंग वेबसाईटस ला वेळीच रोखले नाही तर त्याचा मोठा गैरवापर होऊ शकतो. त्यासाठी धार्मिक, प्रक्षोभक, अश्लिल लिखाण या वेबसाईट्सने काढून टाकावे. तसे न केल्यास त्यांना जोरदार दंड ठोठवावा. याद्वारे सरकारी तिजोरीत भर पडेल आणि त्यांच्यावर वचक बसेल. एका दगडात दोन पक्षी.

शूरशिपाई ह्यांनी सुचविलेले व्यापक पण अव्यवहार्य (काही प्रमाणात विधिबाह्यहि - उदा. भारताचे नागरिक असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना अन्य नागरिकांप्रमाणेच समानतेचा आणि अन्य मूलभूत अधिकार घटनेने दिले आहे. त्यांचा संकोच करून त्यांच्या खाजगी वेळातहि त्यांनी social website वापरण्यावर बंदी कशी घालता येईल हे समजत नाही.) उपाय वाचून मला पुढील गोष्ट आठवली.

एका राजाला असे वाटले की चालतांना आपल्या पायांना धूळ लागत आहे आणि त्यावर काहीतरी इलाज केला पाहिजे. त्याने आपल्या प्रधानजीना हुकूम केला की सगळ्या देशातील रस्ते कातडयाने झाकून घ्या म्हणजे चालतांना माझ्या पायांना धूळ लागणार नाही. प्रधानजी हुकुमाचे बंदे. त्यांनी फतवा काढला की सर्व जनतेने आपली सर्व जनावरे मारून टाकून कातडी सरकारात जमा करावी म्हणजे ती वापरून सर्व रस्ते कातडयाने झाकून घेतले जातील.

जनता हवालदिल! पण राजापुढे बोलणार कोण? जनावरे मारून त्यांची कातडी काढण्यास प्रारंभ झाला.

एक लहान मुलगा होता. त्याला सुचले की राजाच्या प्रश्नावर एक साधा तोडगा आहे. धीर करून राजापुढे जाऊन त्याने सांगितले, "महाराज, तुमच्या प्रश्नाला माझ्यापाशी सोपे उत्तर आहे." राजाने विचारले, "काय?" "थोडया कातडयाचे बूट करून तुम्ही आपल्या पायात घाला." राजाला ते पटले आणि तेव्हापासून लोक बूटचपला वापरू लागले.

Moral of the story: जालावरील जो मजकूर आपणास अग्राह्य वाटतो तो वाचू नये! आपल्या 'नाजूक' मनाला जरा कठोर बनवावे आणि जालावर सावधगिरीने वागावे! हे उपाय प्रत्येकाचा कह्यात आहेत. तो मार्ग न चोखाळता आणखी कायदे कशाला?

जर संकेतस्थळांना कायद्याचा बडगा टाळायचा असेल तर आपल्या वापरकर्त्यांना त्यांची खरी ओळख घोषित करणे भाग करावे म्हणजे कायदेशीर कारवाई संस्थळावर न होता त्या व्यक्तीवर करता येईल.
हे करण्यासाठी व्यक्तीचे पॅनकार्ड / एस.एस.एन् नंबर अथवा त्या त्या देशातील युनिक आयडेन्टीटी नम्बर दिल्याशिवाय प्रवेश नाकारला जावा.
गुप्ततेच्या व सुरक्षिततेच्या कारणासाठी हा विदा सर्वाना दृश्य नको, मात्र तपासयंत्रणेने / पोलिसांनी मागितल्यास त्या वापरकर्त्याची मुळ माहिती त्वरीत उपलब्ध करून देणे गरजेचे वाटते.

आपली खरी ओळख ज्ञात आहे या भितीनेच बरेच सायबर-गुन्हे बंद होतील असे वाटते

ऋषिकेश
------------------
'नाविन्य' हे एकाच व्यक्तीने वेगवेगळ्या आयडीने लिहुन कसे बरे तयार व्हावे?
नुसते नावात गोड पदार्थ घालुन तसे लिहिता थोडेच येते?

कायद्याच्या क्षेत्रात डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमिटीचे (की डेन्जरस प्रॉक्सिमिटी ? ) तत्त्व मानले जाते.

आपल्या कृतीने आसपासच्या लोकांना इजा होण्याची शक्यता असेल तर ती तशी कृती करणार्‍याची जवाबदारी असते.

रेलवेखाली सापडून किंवा रेलवेचा धक्का लागून माणसे मरण्याची शक्यता असते. रेलवेलाईनवर न येणे हा ऑप्शन इतर नागरिकांना उपलब्ध असला तरी नागरिकांना रेलवेलाईनवर येता येऊ नये असे शक्य ते सर्व उपाय करणे - फेन्सिंग घालणे वगैरे रेलवेला भाग असते.

असे उपाय करणे ही आमची जवाबदारी नाही आणि आम्ही त्याबाबत काही करणार नाही असे रेलवे म्हणू शकत नाही. असे म्हणाली तर बहुधा आपण "मग तुमची रेलवेसेवा बंद करा" असे बहुधा सांगू.

संस्थळावरील मजकूराने दोन प्रकारे हानी होते.
१. माझ्या भावना दुखावणे
२. माझ्याबद्दल/माझ्या समाजाबद्दल इतर समाजघटकांमध्ये द्वेष पसरणे

यापैकी पहिला प्रकार सोडून दिला तरी दुसर्‍या प्रकारात नुसते तुम्ही पाहू नका हे म्हणणे फारसे सयुक्तिक होत नाही. शिवाय जेव्हा त्याचा अधिकाधिक प्रसार करणे अतिशय सोपे असते (नुसते कुठेतरी एकदा क्लिक करणे) तेव्हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य एवढेच त्या प्रश्नाचे स्वरूप रहात नाही.

अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य संकोचले जाऊ नये अशी इच्छा असली तरी यावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे.

नितिन थत्ते

जोवर सत्य हा बचाव मान्य केला जात असेल तोवर कोणतेही निर्बंध चालतील. सत्य विधानाने भावना दुखावणे, द्वेष पसरणे, इ. घडले तरी घडू द्यावे, अन्यथा तो अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. असत्य लेखनाने काही नुकसान होवो न होवो, ते दंडार्हच ठेवावे, हानीच्या हेतूने प्रेरित असत्यकथनाला आणि हानीसाठी सूचक विध्यर्थी/आज्ञार्थी लेखनाला अधिक कठोर शिक्षा व्हावी. वर्क ऑफ फिक्शन डिस्क्लेमर लावून काहीही लेखनाची मोकळीक मिळावी.
विधान सत्य असल्याची पुरेशी काळजी घेऊनही गुड फेथमध्ये केलेले लेखन असत्य असल्याचे उघडकीस आल्यास शिक्षा होऊ नये.
अश्लीलता, बीभत्सपणा इत्यादी पासून लहान मुलांचे (आणि मृदू भावनावाल्या प्रौढांचे) संरक्षण करण्यासाठी, संस्थळाने संस्थळावर तसे लेखन असल्याचा इशारा संस्थळाच्या दर्शनी पानावर देणे पुरेसे मानावे. (दर्शनी पान टाळून थेट आतील पाने उघडण्यावर तांत्रिक बंदी शक्य आहे.)

सुदैवाने सारासार विचार करणारी भुमिका प्रिंट मिडीयाने तरी घेतलेली दिसते. बेछुट बेलगाम संकेतस्थळांवर व त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वांतंत्र्याच्या आडून स्वैराचार करणार्‍या (मुर्खांवरही) कायद्याचा वचक हवाच अश्या अर्थाचा अग्रलेख म.टा. मधे वाचला
यासंबंधी एक चांगला अग्रलेख लोकसत्तमधेही आज आला आहे

ऋषिकेश
------------------
धम्मक असेल आपली मते आपली ओळख दाखवून थेट मांडावीत, कायद्याला घाबरून भ्याडासारखे आयडीच्या पदराआड लपु नये

लेख आवडला, पटला.
धम्मक, निखिल जोशी, तुषार यांच्या भूमिकेशी सहमत आहे.

सोशल नेटवर्किंग साईट्सचे सध्याचे स्वरूप आभासी (पण अजस्र) कट्ट्यासारखे/चावडीसारखे आहे. चावडीवर बसून कोण काय कुचाळक्या करतो, याची प्रत्यक्ष जबाबदारी कट्टा बनवणार्‍यावर टाकणे योग्य वाटत नाही. विशेषतः अशा वेळी, जेव्हा कट्टा-सेवा पुरवणार्‍याचे त्यावर काही नियंत्रण अथवा प्रोत्साहन नसल्याचे आपल्याला ठाऊक आहे.
(फेसबुकचा सध्या आपल्याकडे जोर असल्यामुळे बहुधा हे जास्त नजरेत येत असावे. एके काळी ऑर्कुट जोरात होते, तेव्हा त्यावर आक्षेप येत असत. आताही ऑर्कुटवर शेकड्याने 'हेट कम्युनिट्या' आहेत, ज्यावर बराच प्रक्षोभक मजकूरही सहज ऍक्सेसिबल असतो. पण त्यांची हल्ली कोणी फारशी दखल घेत नाही असे दिसते.)

सोपा आणि पिपाची चर्चा इथेच करायची का?

अरेरे! अजून तीन-चार तासांनी काय आणि कसं होणार आमचं? वार्‍याला गवसणी घालायची तर घाला बुवा पण आमच्या विकीला नक्को.

सोपा Stop Online Piracy Act, पिपा Protect IP Act.

अमेरिकेतहि अशा प्रकारच्या कायद्यांची काही जणांना आवश्यकता वाटत आहे. त्याचे motivation थोडे वेगळे, म्हणजे anti-piracy pro-copyright असे आहे. पण त्यालाहि भरपूर विरोध आहे आणि ती लढाई लढण्यात सरकारलाच फारसे स्वारस्य आहे असे जाणवत नाही. ह्याबाबत आजच्याच वृत्तपत्रातील हा लेख वाचा.