(मोठ्या शहरांतील) मध्यमवर्गीय ग्राहकाच्या दृष्टीने:

अ. मान्य. अपवाद आयात ब्रँडेड वस्तु. हे मॉल, आयात वस्तुंसाठी अधिकचे दलाल असतील :)

ब- देशी व्यावसायिकांची क्षमता आहे, तयारी नाहि.. याचे कारण एकुणच भारतीय ग्राहकाच्या चोखंदळ मनोवृत्तीला आहे. काहि गोष्टी सोडल्यास बाकी गोष्टींसाठी अजुनही मॉल्सचा जम बसलेला नाही.

क- नो-हाऊ नसेल तर ती माणसे आणता येतात - प्रसंगी विकत घेता येतात, 'थेट' परकीय गुंतवणूकीचे कारण?

उत्पादकांच्या दृष्टीने:

ब- ग्राहकोपयोगी पॅकेज्ड मालाचे कॉर्पोरेट उत्पादक (सॉस, जॅम, साबण, सौंदर्यप्रसाधने, बिस्किटे, शीतपेये, मसाले, फरसाण, नमकीन) - यातही सध्याच्या व्यवस्थेपेक्षा फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही.

काहि प्रमाणात असहमती. यांच्या किमतीत फरक पडला नाहि तरी विविध पर्याय समोर ठेवता येणे, डिस्ट्रीब्युशनचा, साठवणूकीचा खर्च वाचणे, मोठ्या प्रमाणावर विक्री यामुळे एकुणात फायदा वाढेल असे वाटते

ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल.

या बाबतीत सध्याच्या ओळखीच्या शेतकर्‍यांच्या मुलांशी बोललो. त्यांच्यानुसार सध्या रिलायन्स, बिगबझार आदी मंडळी फार अधिक भाव देत नाही. मात्र भाव १००% मालावर मिळतो, बोली लागत नाही आणि पैसे ठरल्यावेळी मिळतात. शिवाय रिलायन्स सारखी मंडळी यांच्या वित्तसंस्थेतुन मोठ्या प्रमाणातील पेरणीसाठी वित्तसहायाला तयार होत आहेत असे कळते. (देशी घाऊक बाजार जसे मार्केट यार्ड, कृषि समित्या वगैरे ठिकाणी भाव तितकाच असला तरी पैसे ८५ ते ९०% मालाचेच दिले जातात. बाकी समितीची फी म्हणून घेतले जातात. शिवाय ऐथे बोली असते. ठरवून भाव पाडणे वगैरे इथेही चालते)
असे सर्वत्र असल्यास, परकीय गुंतवणूकदार आल्यावर होणार्‍या स्पर्धेत कितपत फायदा आणि कोणता वेगळा फायदा (जो भारटीय व्यावसायिक देऊ शकणार नाहीत) शेतकर्‍याला मिळेल याबाबत साशंक आहे

देश, समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने

सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही.

हि ठिक वाटत.. पण प्रश्न असा आहे की हे परकीय व्यावसायिक देशाला वेगळं काय देणार आहेत? बाहेरच्यांना दार उघडताना भारतीय व्यावसायिकांना त्या देशांनी तीच सुविधा दिली आहे की नाहि हे देखील पहावं असं वाटतं

याशिवाय पॅकिंग करणे, लेबले बनविणे किंवा तत्सम अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामे करून देणार्‍यांचेही उत्पन्न वाढेल.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

चर्चा वाचतोय.

रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी देणारा निर्णय सरकारने नुकताच जाहीर केला आहे
हे ५१-४९ असच का ठेवलं? ४९-५१ ठेवणं अधिक हितकारक नाही का?
(सुरुवातीच्या काळात एअरटेल, महिंद्रा ब्रिटिश टेलिकॉम ह्या कंपन्या ५१-४९ मुळेच पुढे आल्यात.)
सर्वात मोठी गंमत हीच वाटते की इथलयच शेतकर्‍याला इथलेच धनवान पैसे मिळू देत नाहित, पण विदेशी लोक करायला तयार आहेत. हे म्हणजे गांधीजींच्या विधायक कार्यक्रमच्या(स्वदेशी-सहकारी संस्था , स्थानिक उत्पादन् व स्थानिक पूर्तता वगैरे कल्पना) अगदि १८० डिग्रीज् विरुद्ध आहे. का कुणास ठाउक मला परकिय भांडवल नेहमी दीर्घकालीन दृष्ट्या धोक्याचे वाटते. नक्की कसे ते सांगता येत नाही. बहुतेक इतिहासासंबंधी वाचन अशात वाढल्याने असेल. सुरुवातीला ईस्ट इंडिया कंपनीने "तैनाती फौजा" ह्या भारतीय संस्थानांना, राजांना वरदानच वाटल्या होत्या. जे काय आहे ते तुमच्या वतीने आम्ही सांभाळतो, तुम्ही करा आराम(अन् व्हा सुस्त, व हळुहळू निष्क्रिय) हे त्यांचे सांगणे जादुइ वाटले. वस्तुस्थिती कळेपर्यंत फार फार उशीर झला होता. अनंत स्ट्रॉ भारताच्या अंगात घुसवून "साहेब" शांतपणे रक्त पीत होता. आणि त्याची "शिकार" असहाय, निर्बल होउन निपचित पडली होती. आजही तथाकथित "प्रगती" किंवा "reform" म्हणवला जाणारा बदल अंगाशी येइलसे वाटते. "वा वा तुम्ही तर काय बुवा, जोरात ८-९ टक्क्याने वाढताय" ,"वा वा कस्ला तो तुमचा जीडीपी" ,"तुम्ही दोनेक दशकात प्रगत देश झालाच म्हणून समजा" अशी अतिस्तुतीने ओथंबलेली वाक्ये भारताबद्द्ल बोलली जाउ लागतात तेव्हा ह्या वाक्यांमागे काळजीपूर्वक काहीतरी योजना पसरवली जाते आहे असा दाट संशय येतो. मन संशयी व चिंतित होते.
असो. अवांतर होत आहे.

...आणि येऊ पाहणार्‍या देशी कंपन्यांची ही गुंतवणुक करण्याची क्षमता आणि तयारी आहे की नाही हे माहिती नाही. ती नसेल तर विदेशी गुंतवणुक येणे फायद्याचे ठरेल.
क्षमता नक्कीच आहे हो. जॅग्वार आणि लँडरोव्हर घेण्याची क्षमता असेल, गोदा-कृष्णे च्या खोर्‍यात अतिप्रचंड भांडवली खर्च असणारे जीवाश्म इंधनाचे प्लांट सुरु करायची क्षमता असेल, तर ह्या क्षेत्रातही यायची क्षमता इथल्या खाजगी उद्योगात नक्कीच आहे. तयारीचे व इच्छेचे मात्र ठावूक नाही. आमचे आनंद महिंद्रा मागे मला म्हणाले होते की "रीटेलवर लक्ष ठेवून आहोत" त्याचा अर्थ आत्त्ता समज्तोय.

अजून भारतात सर्व खरेदी सुपरस्टोअर्समधूनच करण्याची पद्धत नाही.
पुण्या-मुंबैत माझ्या मित्रवर्तुलात हल्ली ही पद्धत सुरु झाली आहे.

ड- अन्नधान्याचे उत्पादक शेतकरी - आजच्या व्यवस्थेत यांची भयंकर नाडणूक होते असे आपल्याला माहिती आहे. त्यात झाली तर सुधारणा होऊ शकेल.
इथला शेतकर्‍याचे इतके वाइट हाल आहेत की ह्याहून अधिक वाइट काहिच होउ शकत नाही. झाले तर चांगलेच होइल किम्वा तसेच राहिल,. चांगले व्हायची शक्यता अधिक आहे.
पण उत्पादनास किंमत हा एक मुद्दा झाला. शेतीचे प्रॉब्लेम इतरच अधिक आहेत असे ऐकले आहे. पाच अन् सात गुंठ्यात सीमांत शेती करणारेच भारतात बहुसंख्य शेतकरी आहेत म्हणे. ह्यांना यांत्रिकीकरण(ट्रॅक्टर वगैरे) आधुनिकीकरण परवडणार नाही. दर हेक्टरी उत्पादन पाश्चात्त्य व चीन्-कोरिया ह्यांच्या पेक्षा आपले खूपच कमी आहे.म्हणजेच सुमार प्रॉडक्टिविटिवरच हे कष्ट घेत राहणार बिचारे. ते तसेच राहिल. उत्पादानास भाव न मिळणे हा केवळ एक फ्याक्टर आहे.

इ. भाजी, फळे इत्यादि नाशिवंत मालाचे शेतकरी- यांचा बराच फायदा होण्याची शक्यता आहे
भाजीपाला, फळे ही नगदि पिके आहेत. ह्यांचा दाम लगेच मिळतो. ह्यांचे उत्पादक सध्यासुद्धा नफ्यातच आहेत.!मालाला भाव न मिळण्याची रड मुख्यतः. धान्योत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये आहे. कापूस अन् कांदावाल्यांकडे आहे.

अ- यात र्‍हेटरिकल पवित्रा घेतला जाऊ नये असे वाटते. सुपरस्टोअर हवीत असे असेल तर रिलायन्स टाटा चालतील वॉलमार्ट नको या म्हणण्याला अर्थ नाही.
का ? स्वदेशीचा आग्रह, प्रसंगी जबरदस्ती करणे मला दीर्घकालीन हिताचे वाटते.(भारत आजही बाहेरच्या आर्थिक गदारोळापासून जो थोडाफार isolated आहे, तो ह्याच धोरणामुळे आहे. domestic demand व domestic supply वाढवत नेत देश अधिकाकधिक स्वयंपूर्ण व संतुलित झालेला मला अवडेल. भलेही निर्यात फार नसली तरी चालेल.)

- देशाचा नक्की काय फायदा होणार आहे हे माहिती नाही.
अत्याधुनिक infrastructure मिळेल म्हणताहेत(शीतगृहे वगैरे)

...आणि त्या खेळाडूचे इन्फ्रास्ट्रक्चर (म्हणजे त्यावर खर्च झालेले मटेरिअल वगैरे) वाया जाऊ शकते.

असाच एखदा उद्योग मरू द्यावा. मेल्यावर त्याचे राष्ट्रियीकरण करून एक सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी , "सरकारी भिडू", सुद्धा ह्यात आणावा. त्याला "नवरत्न " कंपन्यांच्या तोडीचे ठेवायचा प्रयत्न करु. जेणेकरून काही प्रमाणात तरी सरकारचा थेट हस्तक्षेप राहिल.(आणिबाणीच्या स्थितीत, संकटात हे अत्यंत उपयुक्त असते. एक फार मोठी cushion म्हणून काम करते.
विशेषतः युद्धकालात कुणी परकिय मग नाक दाबू शकत नाही.) मिश्र अर्थव्यवस्थेचे फाय्दे मिळवत राहू.
"survival of the fittest " म्हणणारी १००% भांडवलशाही कुणालाही परवडणारी नाही.
सध्या मुक्त अर्थव्यवस्थेची फळे जे चाखताहेत त्या क्रिमीलेअरला सुद्धा हे sunny days जाउन arainy days येतील तेव्हा ह्याची जाणीव होइल, अक्कल येइल अशी आशा आहे.
उत्पादक-अडाते-ग्राहक-कंपन्या ह्या सर्वंपेक्षाही किंवा निदान् सर्वांमोठा इतका एक महत्वाचा घटक् आहे खुद्द् देश. देशाची नजीकच्या व दूरच्या काळातील् अर्थव्यवस्था, व् सुरक्षेच्या दृष्टीने सरकारचे ह्यासर्वावर असलेले निरयंत्रनाचे प्रमाण. हा घटकही मूळ लेखातच add करावा ही विनंती.

--मनोबा

देश, समाज आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने-

मला सरकारच्या या निर्णयातून देशाचे भले कसे होईल? हेच कळले नाही. आपल्या देशात श्रीमंत उद्द्योगपती आहेत, संस्था आहेत. तसे असताना त्यांनाच उत्तेजन व सहकार्य करून रिटेल उद्द्योगात सुधारणा व क्रांती करता येवू शकली असती ते टाळून बाहेरच्या उद्द्योग-संस्थांना येथे पाचारण करून काय उपयोग होईल?

'आपल्या मेंदुचा वापर करू नये, तसे केले कि आपल्यावर कृती करण्याची जबाबदारी येवू शकते, कृती केली तर ती तडीस नेण्यासाठी अपार कश्ट करावे लागतात, अपार कश्ट करूनही अपेक्शित यश नाही मिळाले तर शिव्या खाव्या लागतील.' हाच विचार सरकारच्या निर्णयामागे असू शकतो असे मला वाटते.

भारतातील मध्यमवर्गीय माणूस भिकारडा आहे. त्याला नवा टिव्ही, नवा मोबाईल, नवी कार यांवर खर्च करताना काहिही वाटत नाही, पण स्वतःच्या जेवणासाठी थोडे पैसे मोजावे लागले तर तो लगेच गळा काढू लागतो. दुधाची किंमत वाढवली तर रडेल, पण बीयरचे-दारूची किंमत वाढवली तर तो तितका रडत नाही. मॉलमधे कारने जावून पेट्रोलचे पैसे खर्च करेल व् तिथं जावून ५०-६० रुपये वाचतात का ते पाहिल.

इंग्रजांनी आधी येथील मध्यमवर्गाला 'कारकून' म्हणून घडवले, आत्ता आपलेच सरकार अकलेचा वापर टाळून येथील मध्यमवर्गाला 'चैनीला चटावलेला ग्राहक' म्हणून घडवत आहे. अन् आपल्याला देखील तेच हवे आहे.

यात आणखी एका मुद्दयाची भर घातली पाहिजे - पर्यावरण! या कंपन्यांना सरकार मोठी गोदामे व शीतकरण यंत्रणा उभारण्याची अट घालणार आहे असे वाचले आहे. त्यांची दुकानेही एकदम झगमगीत! एक मॉल सरासरी ऍशी खेड्यांची वीज खातो हे वाचले होते. वर वॉलमार्टसारखे अतिप्रचंड लोक आले, तर त्यांचे आकडेही मोठेच. इकडे खेड्यात आधीच १२ -१२ तास भारनियमन आहे. सरकारच्या आजवरच्या धोरणातून ते बड्या उद्योगांनाच वीज, पाणी यासाठी प्राधान्य देत आले आहे असे वाटते. खूप मोठ्या प्रमाणावर मालाचे केंद्रीकरण, वाहतूक व साठवण यामुळे इंधनाचे ज्वलन, प्रदूषण व पर्यायाने सर्व नैसर्गिक स्त्रोतांचे शोषण वाढेल. हा पर्यावरणावर परिणाम होईल असे वाटते.

नितिन,
लेख आवडला. सर्व बाजू छान आणि सुस्पष्टपणे मांडल्या आहेस. तरी विरोधी पक्ष का विरोध करत आहेत या मुद्द्यावर जरा प्रकाश पाडू शकलास तर (माझ्यासह) सर्व वाचकांच्या ज्ञानात भर पडेल? जरूर लिही.
जकार्तावाले काळे
----------------
कराचीच्या डॉन या वृत्तपयत्रात प्रसिद्ध झालेले माझे पत्र वाचा http://www.dawn.com/2011/11/26/memogate-indian-perspective.html या दुव्यावर!

सरकारने विदेशी कंपन्यांना भारतातल्या किरकोळविक्रीक्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिलेली आहे; आमंत्रण नव्हे.जर त्यांच्या नफ्याची हवी ती माया राखून ते ग्राहक आणि उत्पादक या दोघांनाही राजी राखू शकले तर चांगलेच आहे. आज शहरी ग्राहक बर्‍यापैकी जागरुक आणि जागृत आहे. वॉल्मार्ट् पसंत न पडल्यास तो त्या कंपनीला गाशा गुंडाळायला लावू शकतो. किंवा या धंद्यात पुरेसे नफाप्रमाण नाही असे दिसल्यास वॉल्मार्ट् आपणहूनच गाशा गुंडाळेल. तसे झाले तर किरकोळ विक्रेते पुन्हा जोम धरतील. आपल्याकडची किरकोळ विक्रेतासंस्था ही चांगलीच धूर्त आणि संधीवर झडप घालणारी अशी आहे. ती सहजासहजी नष्ट होणारी नव्हे आणि ती सहानुभूतीला फारशी पात्र आहे असेही नव्हे. हे सर्व बदल होऊ द्यावे. लोकांना जे आवडेल ते टिकेल.
मला स्वतःला तर याही पुढे जाऊन ऊस, साखर,कपास यांसारखी कृषीउत्पादनेही निर्बंधमुक्त करावी असे वाटते. सरकारचे लक्ष असावे,निर्बंध नकोत.

लेख आवडला.

>ड- सुपरस्टोअर मॉल हे प्रकरण मोठ्या शहरांपुरतेच सीमित असल्याने इतरत्र अजूनही रान मोकळेच आहे.

कदाचित नाही. अमेरिकेत पेनसिल्वेनियासारख्या राज्यातल्या जरा कमीच प्रगत अशा भागात प्रवास करताना असे लक्षात आले की तेथे वॉलमार्टच एक मोठे मॉल आहे, जेथे लोक केस कापण्यापासून ते जेवायला जाण्यापर्यंत जातात, त्यांचे चंगळ करण्याचे स्थान आहे.

हे होण्यास माझा व्यक्तिगत विरोध नाही. मुलांना अशा दुकानांमधली खेळणी, गोळ्या देणारी यंत्रे ही प्रचंड प्रिय असतात हा माझा अनुभव आहे.
पण अशीच दुकाने जेव्हा शहरातील उद्योगांची ठिकाणे बनतात तेव्हा पर्यायी उद्योग हळूहळू कमी होत जातात असे दिसते.

अलिकडे महाराष्ट्रात पुणे-मुंबई भाग सोडून मी फिरलेली नाही. तेव्हा नक्की कुठची गावे अशा पद्धतीने वॉलमार्टमय होतील हे मला सांगता येणार नाही, पण प्रयत्न करते - कसारा, कर्जत, अशा जेथे बाकी करमणुकीच्या साधनांची वानवा आहे (असे मला वाटते, सध्याचे माहिती नाही) अशा सर्व गावांमध्ये वॉलमार्ट दुकाने उघडेल असे वाटते.