शेजवलकरांच्या निझाम-पेशवे संबंध ह्या पुस्तकात तुम्हाला ह्या विषयावर बरीच माहिती मिळेल. कदाचित शाहूने अनेक वर्षे मोंगलांच्या कैदेत काढली आणि शेवटी मोंगलांनीच त्याला सोडले (अपेक्षेप्रमाणे ताराबाईशी भांडणे व्हावीत म्हणून्), म्हणून मराठे शेवटपर्यंत स्वतःला मोंगलांचे वतनदार मानू लागले.

Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness.

'मराठा साम्राज्य' हा शब्द् भूभाग वाचक किंवा लोकसमूह वाचक असावा. "राजपूत राजघराणी" जशी तत्कालीन राजपुतान्यात होती, त्याच प्रमाणे. शिवाजीची ध्येयधोरणे चालवणारे ते मराठा अशा अर्थाने ते नसूही शकेल.मराठा ताकदीची अधिकृत जाणीव प्रथम करून दिली ती शिवाजी महाराजांनी. मग शिंदे-होळकर-भट-गायकवाड,पवार,विंचूरकर,मेहेंदळे असे अनेक "मराठा" शाहूंच्या मुद्रेखाली एकत्रित झाले.

दुसर्‍या नजरेतून पाहू गेल्यास तांत्रिकदृष्ट्या बघता,ध्येयधोरणे शिवकालापासून पेशवेकालापर्यंत बदललेली वाटू शकतात; पण तांत्रिकदृष्ट्या शाहू हे "छत्रपती" हे नामाभिधान लावत. शिवाय शिवाजींचे थेट वंशज! म्हणूनही "मराठा साम्राज्य"(शिवाजीने सुरु केलेले मराठा साम्राज्य) म्हणून हे म्हणू शकतो. शिवाय तेव्हढ्यापुरती माघार घेण्यात, शत्रूशी आणि प्रतिस्पर्ध्याशी योग्य वेळ मिळेपर्यंत शांतता कायम ठेवण्यात गैर काहिच नाही ही महाराजांचीच पॉलिसी. आपल्या सामर्थ्याबद्दल खात्री होइ पर्यंत मुघलांचे एक् सामान्य सरदार म्हणून खुद्द् महराजांनीच काही वर्षे काम केले आहे.(मिर्झाराजे ह्याच्याशी तह केल्यापासून् ते आग्रा भेटीहून आल्यानंतरची काही वर्षे.)

--मनोबा

शेजवलकरांचे मत होते की शिवाजी-संभाजी-राजाराम हा काळ, आणि शाहू-बाजीराव-नानासाहेब-उत्तर पेशवाई हा काळ एकाच "मराठेशाही"च्या सत्रा खाली आणूच नये, कारण त्यांच्यात काही मूलभूत फरक होते - मुघलांशी "कायदेशीर" नात्यात झालेला बदल, हा त्यातला महत्त्वाचा फरक.

शाहू परतल्यावर त्यांनी मराठ्यांच्या दक्षिणेतले वसूलीचे हक्क मुघल सनदीद्वारा अधिकृत करून घेतले. १७१६ पर्यंत राजाराम-ताराबाईंच्या सैन्यांविरुद्ध लढाई जिंकायचे चिन्ह मुघलांना दिसत नव्हते. दक्षिणेतले मुघल अधिकारीच आग्र्याला तडजोडीच्या याचिका पाठवत होते. तेव्हा मराठ्यांनी तोपर्यंत मिळवलेल्या हक्कांचे, आणि आणखी काही, असे मुघलांनी त्यांना सनद करून देऊन टाकवेत असे सूचित केले - या हक्कातच चौथ (एका प्रांताच्या एकूण वसूलीचा एक चातुर्थांश भाग) आणि सरदेशमुखी (वसूलीचा १/१० भाग) आले - हे दोन हक्क शाहू-बाळाजी विश्वनाथ यांनी वेगवेगळ्या मुगल सुब्यात मागितले - औरंगाबाद, बिदर, वर्हाड, गोलकोंडे, बिजापूर आणि कर्नाटक, आणि खांदेश. माळवा आणि गुजरात मध्ये देखील चौथची मागणी केली. महाराष्ट्र देशात मिळवलेल्या स्वरा़ज्याचीही सनदीद्वारा मुघलांकडून मान्यता मागितली - यातून पुढच्या स्वार्‍यांपासून सुस्कारा, आणि मुघलांनी काबीज केलेले गड मराठ्यांना मिळाले. या खेरीज वेगवेगळ्या सरदारांनी काबीज केलेले जमीन-प्रांत ही त्यांच्या नावातर्फे या यादीत होते. या मागण्यांबदले, पेशव्यांनी दक्षिणेत मुघलांतर्फे १५,००० चे सैन्य ठेवायचे, सरदेशमुखीच्या वसूलीचे १० % मुघलांना परत करण्याचे, आणि रु. १०००० वर्षाला मुघल दरबारात भरण्याचे कबूल केले. मुघल दरबाराला ह्या मागण्या मान्य नव्हत्या. पण त्यावेळीस मुघल दरबारातच यादवी युद्ध चालू असल्याने पेशवे-शाहू यांची डिप्लोमसी यशस्वी झाली, आणि सनदा मिळवल्या गेल्या.

मूळ सनदा आता उपलब्ध नसून ग्रांट डफ (त्याने त्या पाहिल्या होत्या) च्या पुस्तकात त्यांचे तपशील सापडतात.(पृ. ४४५-४५०)

यावरून म्हणता येईल की मुघलांकडूनच स्वराज्याची मान्यता कायदेशीर करवून घ्यायची झाली तर मुघल-मराठा संघर्षाचा नेमका काय राजकीय अर्थ लावायचा? आंद्रे विंक या इतिहासकाराचे याबद्दल विवेचन बहुतेक इतिहासकरांपेक्षा काहीसा निराळा, पण चिंतनीय आहे. विंक यांचा अभ्यास मुघल साम्राज्याच्या विस्ताराशी, स्थानिक राज्यांना मुघल सिस्टेममध्ये मिसळून घेण्याशी, आणि मुघल सार्वभौमत्वाच्या तात्त्विक पायाशी, सत्तेच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आहे. याच संदर्भात मुघल-मराठा संबंधांना ते अभ्यासतात. कायदेशीर सनदा, पत्रे वगैरे, आणि राजधानीहून लांब बदलत्या मुघल-मराठा फ्रंटियरवर स्वराज्य-मोगलाई ची व्याख्या, आणि दैनंदिन अंमलबजावणी, किती बहुपदरी होत्या हे उलगडू पाहतात.

मुघलांसारख्या आधुनिकपूर्व राज्यात, "सार्वभौमत्व" ही कल्पना स्पष्ट सीमा असलेल्या, भूमीवर बजावलेल्या, अखंड सत्तेवर (territorial sovereignty) आधारित नव्हतीच असा विंक यांचा तर्क आहे. उलट, सार्वभौमत्व सत्तेच्या अंमलबजावणीच्या काही विशिष्ट घटकांतून होत असे - करवसूली, ठरविक राज्यकारभारसंस्थांचा प्रसार, पादशाहच्या दरबारप्रथांशी इमान, इ. मुघल सत्ता ही देखील अनेकमजली इमारत होती - पादशाह सार्वभौम असला तरी विविध पातळीवरचे राजा, जमीनदार त्या सत्तेत हक्काचे सहभागी होते. हा सहभाग संघर्षपूर्ण होता ("फितना" ही अरबी सत्ताशास्त्रीय कल्पनेशी विंक याचा लिंक लावतात), आणि एकूण सार्वभौमत्व वाढवण्यात त्याचा जितका हातभार लागे, तेवढाच तो पुढे भारी ही पडू शकत असे - काहींना स्थानिक अधिकार वाढवून द्यावे लागत, काहींना करवसूलीचे हक्क देणे भाग पडले, इ.

ह्या पार्श्वभूमीवर, मुघल-मराठा संबंधात संघर्ष-आणि-देवघेव याच्या विलक्षण मिश्रणाचे विंक विवेचन करतात. १८व्या शतकात "स्वराज्य" ची कल्पना भूमीचे अखंड सार्वभौमत्व नसून करवसूलीवर आणि करवसूली मिळवण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून होते असा त्यांचा तर्क आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी, अर्थात स्वराज्यच्या विस्तारासाठी संघर्षाची गरज होती, किंबहुना संघर्ष या पद्धतीचा अविभाज्य घटकच होता. म्हणून एकाच प्रांताच्या वसूलीवर दोन्ही सत्ता हक्क बजावत, एकमेकांचे हक्क मान्यदेखील करत, पण लढाया होतच राहत. सनदीत मिळवलेले हक्क जमीनीवर, दैनंदिन स्तरावर बजावण्याकरिता संघर्ष अपरिहार्य होता. सिस्टेम अर्थात स्टेबल नव्हती, आणि १८व्या शतकाच्या शेवटी-शेवटी, मुघल सत्ता जशी दुर्बल होत गेली, आणी मराठ्यांचा उत्तरेत विस्तार होत गेला, तसे संबंध फारच गुंतागुंतीचे होत गेले.

एकूणच हा खूप वादग्रस्त मुद्दा आहे. विंक यांचे संशोधन १८व्या शतकावर, उत्तर-मुघल-पेशवाई वर जास्त आहे, त्यामुळे शिवकालाबद्दल त्रोटकच विवेचन आहे. शिवाजीमहाराजांनीही काहीकाळ सरदारी पत्करली होती ह्याचा उल्लेख आहे, पण त्यांच्या स्वराज्य कल्पनेतत आणि 'फितना'त तात्त्विक दृष्ट्या काय आणि किती फरक असू शकेल आणि होता, याची विंक हवी तितकी दखल घेत नाहीत. स्वराज्याच्या एकाच वेळी अनेक, परस्परविरोधी कल्पना देखील असू शकतील ह्याकडेही ते फारसे लक्ष देत नाहीत. पण थोडक्यात, सार्वभौमत्वाची ही लवचिक कल्पना आणि त्या काळच्या राजकीय विचारविश्वाचा संदर्भ समोर ठेवल्यास, १८व्या शतकाच्या साधनांमध्ये, घटनांमध्ये दिसून येणारा विरोधाभास - एकीकडे लढाया, एकीकडे वाटाघाटी, एकाच प्रांतात दोन सत्तेंचे हक्क आणि सत्तेची ओढाताण - काहीसा दूर होतो, हा त्यांचा तर्क चिंतनीय आहे.

प्रतिसाद शुद्धलेखनाच्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी पुन्हा संपादित केला...

एका गुंतागुतीच्या प्रश्नावर बोट ठेवल्याबद्दल धन्यवाद. विषयावरील प्रतिसाद माहितीपूर्ण आहेत. (विशेषतः रोचना यांचा प्रतिसाद.)

माझ्या माहितीनुसार 'चौथ' आणि 'सरादेशमुखी' हे दोन्ही शब्द शिवाजीमहाराजांनी वापरलेले आहेत. (विकीवर याचा त्रोटक उल्लेख आहे.) कदाचित हे त्यापूर्वीचेही शब्द असावेत. चौथ म्हणजे राज्य उत्पन्नाचा चौथा हिस्सा. तर सरदेशमुखी म्हणजे अजून दहा टक्के. हे कर 'संरक्षण' (प्रोटेक्शन) करासारखे होते.

औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत 'मोघल सत्तेशी लढा' असे म्हणता येते.

हा तर्क फारसा बरोबर नाही. मोगलांशी युद्ध मुख्यतः संभाजीच्या काळात सुरु झाले. (तत्पूर्वीचे युद्ध हे काही महिनेच टिकले.) हे युद्ध औरंगजेबाने लादले होते. मराठ्यांना यात फारसा पर्याय नव्हता. शिवाजीच्या काळात प्रामुख्याने आदिलशाहीशी संघर्ष होता असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही.

परंतु मग शाहू राज्य करू लागल्यावर त्याच मोगलांकडे दक्षिणेच्या चौथाईसाठी सनदा मागण्याचे प्रयोजन काय ते मात्र कळत नाही.. ज्यांच्याविरुद्ध २७ वर्षे लढा दिला त्यांच्या दारात त्यानंतर सदैव सनद, चौथाई वगैरे साठी मराठे (सातारकर (पेशव्यामार्फत), कोल्हापूरकरदेखील ) जाताना दिसतात.. हे कसे?

नामधारी राज्यकर्ते हा प्रकार जगभर व्यवस्थितपणे चालू असे. शहाजीने काही काळ निजामशाही(?) तील अल्पवयीन मुलाच्या नावाने राज्य केले, हैदरअलीने बेंगरुळात हाच प्रकार केला, नाना फडणविसाने सवाई माधवरावाच्या नावाने राज्य केले, शाहुनंतरच्या राजांच्या नावाने पेशव्यांनी राज्य केले वगैरे यातली उदाहरणे. औरंगजेबानंतरचे मुघल बादशहा हा नामधारी बनले होते. बाहेरील सत्तांच्या जोरावर कुठलातरी नामधारी बादशहा व्हायचा. कित्येक वर्षे हे काम शिंद्यांच्या फौजांनी केले होते. (चु.भु.द्या घ्या). अगदी इंग्रजांनी देखिल बादशहाच्या नावे आपण राज्यकारभार करतो असे सांगितले होते.

पूर्वीच्या राजाला एकदम काढून टाकणे, वंशविच्छेद करणे अशा गोष्टींमुळे नवीन राज्यकर्ते वैधता गमावून बसत. या ऐवजी नामधारी राज्यकर्त्यांच्या नावे राज्यकरणे हा दोन्ही डगरीवर पाय ठेवण्याचा एक उपाय होता. या कारणासाठी जगभर हा प्रकार चालायचा.

उत्तर मराठेशाहीतील मराठ्यांचे सनदा मागणे याच प्रकारात मोडते.

जर कोणतीही राज्यव्यवस्था म्हणून मराठेशाही उभी राहिली नसेल आणि (नामधारी मोगल सत्तेच्या परवानगीने) चौथाई, खंडणी आणि लूट अशा मार्गांनी तिचे बहुतांश अस्तित्व जाणवत असेल तर शिवाजींचे कार्य आणि दृष्टीकोन(vision) यांच्याशी नाळ तुटलेल्या व्यवस्थेस 'मराठा साम्राज्य' किंवा तत्सम उपाधी कितपत योग्य?

मराठ्यांचा राज्यविस्तार आणि साम्राज्या उत्तर मराठेशाहीत (शाहूपासूनचा काळ) झाले. त्यातील महत्वाची राज्ये म्हणजे शिंदे होळकर आणि गायकवाड (नागपूरकर भोसले, झाशी अशी इतर काही संस्थाने.) या विस्तारित राज्यात मराठ्यांचे उपद्रवी मूल्य नव्हते तर स्थानिक लोकात मिळून राज्य केले गेले. इतर भारतात (विशेषतः उत्तर आणि पूर्वेकडील भागात) हा राज्य विस्तार झाला नाही. उरलेल्या भूभागासह भारताला मराठा साम्राज्य म्हणणे चुकीचे आहे.

तर शिवाजींचे कार्य आणि दृष्टीकोन(vision) यांच्याशी नाळ तुटलेल्या व्यवस्थेस 'मराठा साम्राज्य' किंवा तत्सम उपाधी कितपत योग्य?

हा प्रश्न तुम्ही समजावून दिला पाहिजे. शिवाजींचा दृष्टिकोन आणि उत्तर मराठेशाहीत मोठी फारकत होती हे मान्य. पण ती बहुतांशी स्थितीकालपरत्वे येत गेली असावी.

प्रमोद

रोचना व प्रमोद यांचे माहितीपूर्ण प्रतिसाद आवडले.

रोचना व इतरांच्या माहितीपूर्ण प्रतिसादासाठी धन्यवाद..

शेजवलकरांच्या मताशी सहमत.. खरेतर सुरुवातीचे वाक्य 'औरंगजेबाच्या मृत्यूपर्यंत 'मोघल सत्तेशी लढा' असे म्हणता येते.' या हेतूने होते.. कदाचित मांडणीमध्ये चूक झाली असेल माझ्याकडून.

म्हणूनच हा 'कायदेशीर' नात्यातला हा मोठा बदल समजून घ्यावासा वाटतो.. याला 'स्थितीकालपरत्वे' झालेला बदल म्हणता येणार नाही असे वाटते...

शिवाजीमहाराजांनी सरदारकी मुलासाठी (स्वतःसाठी नव्हे.. ती टाळण्याचा तो प्रयत्न होता.. ) मान्य केली यात त्यांची स्वेच्छा नक्कीच नव्हती असे दिसते.. सार्वभौमत्व आणि प्रजाभिमुख राज्यव्यवस्था हा त्यांचा हेतू त्यांचा दृष्टीकोन दर्शवतो.. त्यांची वाटचाल ही यासाठी लागणारे धोरणात्मक स्वातंत्र्य याकडे दिसते.. मी एवढेच म्हणेन की 'करवसुली म्हणजे स्वराज्य' एवढ्या ध्येयावर त्यांनी नक्कीच सुरुवात केली नव्हती..

आता उत्तर मराठेशाहीबद्दल.. २७ वर्षांचे युद्ध संपताच शाहूने 'खरा वारस' म्हणून सत्ता घेतली तर शिवाजी दुसरा याने कोल्हापुरात गादी वसवली.. पण दोघानीही दिल्ली दरबारी चौथाईसाठी जाणे समजत नाही..
विंकचे विवेचन पटण्याजोगे आहे परंतु जर १००% कर वसूल करता येत असेल तर २५% कर घेऊन बाकी दिल्लीस पाठवणे म्हणजे दलालीच नव्हे काय? कर ठरवणे, माफ करणे व त्याचा रचनात्मक उपयोग करण्याचा अधिकार नसेल तर मग काय.. हे जरा पचत नाही..

नामधारी राज्यकर्ते हा प्रकार येथे येत नाही असे वाटते.. कारण सनद पेशवे(सातारकर) किंवा कोल्हापूरकर किंवा निजामास मिळू शकते.. तो अधिकार ती सनद देणाऱ्याच्या हातात..(मग त्याच्या अधिकाऱ्यांना लाच देणे आले पण तो मुद्दा इथे गौण..) प्रश्न असा की जर समकालीन हैदर अली जर स्वतंत्र राहू शकतो.. अतिपूर्वेकडील राज्ये तसेच बंगाल व परकीय वसाहती (गोवा व इतर) यांना सनदी लागत नाहीत तर मराठ्यांना का लागाव्या..

>>पूर्वीच्या राजाला एकदम काढून टाकणे, वंशविच्छेद करणे अशा गोष्टींमुळे नवीन राज्यकर्ते वैधता गमावून बसत.>>

असे वाटत नाही कारण हैदरअली, इंग्रज तसेच पूर्वी जेव्हा मोगल आले तेव्हा देखील त्यांनी स्वतःची राज्यव्यवस्था सुरु केली.. इथे मोगलांना नष्ट करावे अशा काही अपेक्षेबद्दल मी बोलत नाही तर 'करप्रणाली नियंत्रण, ठरविक राज्यकारभारसंस्थांचा प्रसार' अशा बाबी तसा विचार उत्तर मराठेशाहीमध्ये दिसत नाहीत याबद्दल बोलत आहे..

काही चुकले असेल मांडताना तर चू. भू. द्या. घ्या.

शिवाजींचे कार्य आणि दृष्टीकोन(vision) यांच्याशी नाळ तुटलेल्या व्यवस्थेस 'मराठा साम्राज्य' किंवा तत्सम उपाधी कितपत योग्य?
सहमत आहे.

रोचना यांचा प्रतिसाद फार आवडला. विषयाचा एकूण गुंतागुंतीचा आवाका जाणवून देणारा आणि तत्कालीन चौकटींचे निर्णयांमधले स्थान ओळखणारा असा माहितीपूर्ण प्रतिसाद आहे.

रोचना ~ अतिशय अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद.

"एकूण, सातारकर गादीकडून पेशवाईची वस्त्रे असोत वा मुघलांच्या सनदा असोत, पेशव्यांना त्याच सिस्टेम मध्ये राहून स्वतःचे राज्य चालवणे जास्त महत्त्वाचे आणि रास्त वाटले."

~ शाहूचे पुण्यात आगमन आणि त्यानंतर त्याने सातार्‍यात व ताराबाईने कोल्हापूरात सवत्या चुली करणे व त्यामुळे थोरल्या राजांनी स्थापिलेली राज्यसंस्था कायमची अडगळीत जाऊन पडली तरी पेशव्यांच्या दृष्टीने आता फक्त "उदंड झाले पाणी, स्नानसंध्या करावया' अशीच स्थिती निर्माण झाल्याने रोचना यांचे वरील विधान फार योग्य असेच झाले आहे.

[त्या स्नानसंध्येची बरीच वाढ पेशवाईत झाली. पण ज्या कारणी ती लागावयाची, ते राजकारण पार दृष्टीआड झाले.]

उत्तम चर्चा आणि प्रतिसाद. रोचना यांना विशेष धन्यवाद.

सर्व उपक्रमींच्या उत्साही प्रोत्साहनाचे मनापासून आभार! हा माझा आवडता विषय, त्यात १८व्या शतकाबद्दल लिहावे आणि अभ्यासावे तेवढे कमीच आहे....

रोचना ह्यांच्याइतका माझा ह्या विषयाचा अभ्यास नाही आणि पुढील लिखाण माझ्या सर्वसाधारण वाचनावर आधारित आहे.

'मराठा साम्राज्य' हा शब्दप्रयोग अनेक ठिकाणी वापरला जातो. वस्तुतः ते राज्य (Kingdom) किंवा साम्राज्य (Empire) नव्हतेच. शिवाजीने स्थापन केले ते राज्य होते. राज्याभिषेक करवून घेऊन शिवाजीने ते दाखवून दिले होते. मुघल आणि अन्य मुस्लिम सत्तांपासून अलग असे आपले अस्तित्व निर्माण करणे एव्हढेच मर्यादित ध्येय त्याला शक्य होते आणि तदनुसार मुख्यत्वेकरून कोंकण आणि सह्याद्रीचा काही भाग असे छोटे राज्य शिवाजीच्या काळात झाले.

नंतर शाहूच्या काळापर्यंत परिस्थिति बदलली होती. मुघल आणि अन्य मुस्लिम सत्ताधारी पूर्वीइतके समर्थ राहिले नव्हते. अशा वेळी महाराष्ट्राबाहेर नजर फैलावण्याची इच्छा आणि क्षमता मराठयांमध्ये निर्माण होऊन बाळाजी विश्वनाथ दिल्लीपर्यंत जाऊन पोहोचला. तरीपण सर्व हिन्दुस्तानभर आपली सत्ता स्थापित करणे हे संख्येच्या निकषावरसुद्धा शक्य नाही हा व्यावहारिकपणा त्यांच्यामध्ये होताच पण हिन्दुस्तानात राहाणार्‍या सर्व व्यक्तींप्रमाणे दिल्लीश्वरांकडे पाहण्याची त्यांची दृष्टीहि काहीशी श्रद्धेची होती. दिल्लीश्वर हा काय तो हिन्दुस्तानचा खरा स्वामी ही ती श्रद्धा. (टीप १ पहा.) पुष्कळ मराठी कागदपत्रामधून दिल्लीकर बादशाहाचा उल्लेख 'सार्वभौम' असा केलेला आढळतो तो ह्या श्रद्धेचाच भाग. ही श्रद्धा आणि थोडा व्यावहारिक शहाणपणा ह्यांचे मिश्रण करून महाराष्ट्रापुरते स्वराज्य आणि बाकी मुघल प्रांताची चौथाई आणि सरदेशमुखी असे धोरण त्यांनी आखले. साम्राज्य निर्माण करून राजपूतासारख्यांना आपल्या छत्राखाली आणणे सोपे नाही हे जाणण्याइतका प्रगल्भपणा त्यांच्यामध्ये होता.

ह्या चौथाई आणि सरदेशमुखीच्या वसूलीसाठी केवळ पेशव्यांवर अवलंबून न राहता अन्य कर्तबगार व्यक्तींना दूरच्या प्रांतात जाऊन आपापले अंमल बसविण्याची मुभा दिली गेली. ह्यातून जे निर्माण झाले ते मराठा साम्राज्य नव्हते. साम्राज्याला सम्राट् लागतो. सर्वानुमते हिन्दुस्तानचा सम्राट् एकच - जो दिल्लीत राहतो. ह्या मराठा अनेकपदरी polity ला समर्पक असा शब्द मराठीत नाही. इंग्लिशमध्ये तिला confederacy म्हणता येते.

आज तीव्रतेने दिसणारी हिंदु-मुस्लिम तेढहि त्या काळात इतकी तीव्र नव्हती. दिल्लीकर बादशाहा मुस्लिम आहे तेव्हा त्याला दूर करून 'हिंदुपदपातशाही' निर्माण करावी अथवा मुस्लिमांनी हिंदूवर केलेल्या अन्यायाबाबत आता 'बदला' घ्यावा असेहि कोणास विशेषेकरून वाटत नव्हते. (थोडे अवांतर - माझ्या मते ह्याचे कारण मी हिंदु आहे ह्या जाणिवेपेक्षा मी ब्राह्मण किंवा मी क्षत्रिय, वैश्य आहे ही जाणीव अधिक तीव्र होती. उदा. जोपर्यंत ब्राह्मण समाजाच्या अन्य जातींच्या तुलनेत वरच्या स्थानाला कोणी आह्वान देत नसले तर आपल्या डोक्यावरचा सत्ताधीश अन्यधर्मीय मुस्लिम आहे ह्याच्याशी जुळवून घ्यायला ब्राह्मणांना अवघड वाटत नव्हते. ही खालच्या जातीबाबतची jealousy त्यांच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची होती. नारायणराव पेशव्याच्या काळात चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभू हे कलियुगामुळे शूद्र कसे झाले आहेत आणि त्यामुळे त्यांना वेदोक्ताचा अधिकार कसा नाही असा शास्त्रार्थ करण्यात आणि तसे आज्ञापत्र मिळविण्यात पुण्याच्या ब्रह्मवृंदाने किती संघटन दाखविले आणि किती शक्ति वापरली हे पाहणे येथे उद्बोधक ठरेल. त्यांच्या दृष्टीने खरा महत्त्वाचा प्रश्न हाच होता)

सर्वांशी जुळवून घ्यायला पाहिजे ह्या जाणिवेतूनच पेशव्यांनी काशी-मथुरेतील देवळे repossess करण्याचा बाबरी मशीद प्रकार कधीहि केला नाही.

सारांश असा की चौथाई-सरदेशमुखी हेच आपले ईप्सित हा मराठी नेत्यांचा निर्णय हा त्यांच्या pragmatism चा भाग होता. Discretion is the better part of valour ही म्ह्ण बहुधा त्यांच्या कानावरून गेली असावी.

(टीप १: जगन्नाथ पंडिताचा पुढील प्रसिद्ध श्लोक पहा:
दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथान्पूरयितुं समर्थः|
अन्यैर्नृपालै: परिदीयमाणं शाकाय वा स्याल्लवणाय वा स्यात्||

दिल्लीश्वर किंवा जगदीश्वर हेच केवळ इच्छापूर्ति करू शकतात. अन्य राजांनी दिलेले भाजीला तरी पुरेल नाहीतर मिठाला तरी पुरेल - दोन्हीला नाही.)

बरीच उद्बोधक व नवीन माहीती रोचक पद्धतीने मिळाली. रोचना यांचे विशेष आभार. या विषयावर अजूनही वाचायला आवडेल.

सामान्यत: मराठी साम्राज्याबद्दलची सामान्यांना असलेली माहिती इतकीच, की शिवाजीं नंतर कधीतरी शाहू छत्रपती झाले मग पेशवे. पेशवे गेल्यानंतर इंग्रज. थोडे फार (फार थोडे) डीटेल्स अगदी शिवाजीं ठाऊक बद्द्लही असतात. अन ते ही बर्‍याचदा अतिरंजीत.

मला वाटतं, माणसं त्या त्या काळातल्या परिस्थितीप्रमाणे वागत असावीत. भविष्यात इतिहास लिहिला गेल्यास आपल्याबद्दल काय लिहिलं जावं ते ठरवून कोणी वागत नसावेत.
इतिहासाच्या पुनर्लेखनात होत्याचं नव्हतं करणं ही नित्याचीच बाब आहे. सत्ताधारी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी ही गोष्ट नेहमीच करत असतात. याचं ढळढळीत उदाहरण म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचा इतिहास. मी त्या चळवळीचा साक्षीदार आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे संयुक्त महाराष्ट्र् निर्मितीचं श्रेय प्रामुख्यानी संयुक्त महाराष्ट्र समिति नी आचार्य अत्रे यांना जातं. पण नंतरच्या काळात या गोष्टीला हळूहळू अनुल्लेखानी मारण्याची पद्धत सुरु झाली नी सत्ताधारी काँग्रेसजनांनी "मंगल कलश" थिअरीचा प्रचार सुरू केला. लोकसत्तासारख्या प्रथमपासूनच मुंबई महाराष्ट्राला मिळण्याच्या विरोधात असणार्‍या नेहरू-मोरारजीधार्जिण्या वृत्तपत्रांनी ती थिअरी उचलून धरली नी यशवंतराव चव्हाणांना संयुक्त महाराष्ट्राचा "मंगल कलश" दिल्लीहून (नेहरूंच्या हातून) आणण्याचं श्रेय बहाल केलं.