लिबिया, तेल आणि भारत
(तथाकथित) स्वातंत्र्ययुद्ध हे कितपत स्वयंपूर्ण होते आणि कितपत 'घडवलेले' होते हे कळणे कठीण असले, तरी लिबिया या तेलसंपन्न राष्ट्रामधील अंतर्गत घडामोडींमध्ये अख्ख्या जगाने लक्ष घालावे, दबाव वाढवावा याचे कारण मात्र थेट तेलाकडेच अंगुली निर्देश करते. पॅरिसमध्ये झालेली बैठक लिबियाच्या राजकीय भवितव्यावर कितपत तोडगा काढेल हे सांगणे कठीण असले तरी लिबियाच्या तेलासाठी मात्र शर्यत सुरू झाल्याची ती पहिली उघड निशाणी मानता यावी. अजून नव्या सरकारची स्थापनाही धड झालेली नाही आणि ब्रिटिश पेट्रोलियम सारख्या कंपन्यांनी संभाव्य सरकारच्या नेत्यांशी 'बोलणी' सुरू देखील केली आहेत. या विषयी अनेक वृत्तपत्रांत विविध कंगोरे उजेडात आणणारे लेख वाचता येतीलच (उदा. इथे बघा).
जगासाठी तेल हा जितका महत्त्वाचा विषय आहे तितकाच तो लिबियासाठी आहे. लिबियाची अख्खी आर्थिक आघाडी तेलावरच पोसली गेली आहे आणि जाणार आहे. तेल हा तेथील सामाजिक, आर्थिक आणि आता राजकीय वर्तुळाचा केंद्रबिंदू आहे. गडाफीचा मनमानी कारभार पाश्चात्यांनी इतकी वर्षे सहन केला तो या तेलासाठीच. त्यावेळी गडाफीचे गुणगान गायलाही कोणी मागे नव्हतं (मॅकेनने तर त्याला जवळजवळ शांतिदूत म्हटले होते :) ). मात्र वारे फिरताच, लिबियातील नव्या शक्तीचा सुगावा व खात्री पटताच, तेलासाठी कोणालाही मित्र (आणि शत्रू) बनवायला तयार असणाऱ्या (बऱ्याचशा पाश्चिमात्य) देशांनी आपल्या पाठिंब्याची शिडे फिरवलेली दिसली.
लिबियातील तेल |
लिबिया हा जगातील ९वा आणि आफ्रीतेलील सर्वाधिक तेलसंपन्न देश आहे. लिबियात जवळजवळ ४१५० कोटी बॅरल्स तेल आहे असा अंदाज आहे. सध्याचा तेलाचा उपाश्याचा दर तितकाच राहिला तर पुढची २३ वर्षे हा देश अखंड तेल पुरवठा करू शकतो.
लिबियातील तेल हे मुख्यतः तीन प्रदेशात आहे: सिर्ती, मुरझुक आणि पलाजिअन.
यापैकी एकट्या सिर्तीमध्ये एकूण तेलाच्या ८०% वाटा आहे. मात्र इथून तेल मिळणं तितकंसं सोपं नाही कारण यातील काही मोठ्या तेल खाणींवर गदाफीच्या समर्थकांचा भक्कम कब्जा आहे. त्याच्या विरोधात सशस्त्र कारवाई केली तर ते प्रसंगी तेलसाठ्याला आगही लावू शकतात. (दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी अनेक ठिकाणी असा उपाय केला गेला होता. जर शत्रू यायच्या आत तेलसाठा सील करणे शक्य नसेल तर तो सरळ जाळून टाकण्यात येत असे). त्यामुळे त्यांच्याशी वाटाघाटी करून त्यांच्याकडून तेल मिळवण्यास काही महिने लागू शकतात. याशिवाय दरम्यानच्या अशांततेच्या काळात तेलवाहू वाहनांची मोठ्याप्रमाणात नासधूस झाली आहे, चोऱ्या झाल्या आहेत. अशावेळी तयार होणाऱ्या नव्या सरकारशी वाटाघाटी करून शक्य तितका जास्त फायदा पदरात पाडून घेणे बऱ्याच देशांनी चालवले आहे.
अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्स हे या खेळातले प्रमुख खेळाडू असले तरी सध्या तरी इटली, रशिया व चायनानेही जोर आजमाईश चालू केली आहे. इटलीची इएन्आय (ENI) कामाला लागली आहे. त्याचे कर्मचारी पुन्हा रुजू झाले आहेत. झालेल्या नुकसानाची मोजदाद करणे सुरू सुद्धा केले आहे. सिविल वॉर मुळे झालेल्या नुकसानामुळे पुढील काही महिने तरी तेल उद्योग पूर्ववत होऊ शकणार नसला तरी ENI, रेप्सोल, गॅझ्प्रॉम, टोटल, चायना नॅशनल पेर्ट्रोलियम कॉर्प, ब्रिटीश पेट्रोलियम आणि एक्झॉन वगैरे कंपन्यांनी विविध मार्गाने आपापला खुंटा बळकट करायला सुरवात केली आहे. पाश्चिमात्य देशांना लढ्याला पाठिंबा दिल्याचा फायदाही दिसत आहे. नव्या सरकारमधील नेत्यांनी आम्हाला पाठिंबा देणाऱ्यांना अर्थातच चांगली काँट्रॅक्टस मिळतील याचे सूतोवाच केले आहे.
या सगळ्या गदारोळात भारताची भूमिका मला गुळमुळीत वाटली. किंबहुना भारताची अशी काही बाजू आहे हेच समजले नाही. लिबियात गदाफी विरुद्धच्या कारवाईच्या वेळी भारत तटस्थ राहिला आहे. या बातमी नुसार भारताचे मत 'आफ्रिकेसंबंधी निर्णय आफ्रिकेतील देशांनीच घ्यावेत' असे असल्याचे म्हटले आहे.
आजचा चर्चाविषय या भारताच्या भूमिकेशी संबंधित आहे:
- या लिबियाच्या निमित्ताने झालेल्या घडामोडींमध्ये भारताला नुकसान झाले असे तुम्हाला वाटते का?
- एकीकडे जागतिक पातळीवर कायम सदस्यत्वासारख्या मोठ्या भूमिकेची मागणी करणाऱ्या भारताने अश्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तटस्थ भूमिका घेणे (किंबहुना कोणतीही भूमिका घेण्याचे टाळणे) तुम्हाला योग्य वाटते का?
- भारत शीतयुद्ध काळातील 'अलिप्तता' अजूनही जोपासतो आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास हे योग्य वाटते का?
- सद्य घडामोडी बघता, भारत जागतिक पटलावर महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी सज्ज आहे असे तुम्हाला वाटते का?
अर्थातच वर मांडलेल्या प्रश्नाव्यतिरिक्त विषयाच्या अनुषंगाने तुमचे मत तुम्ही मांडू शकताच. वरील प्रश्न केवळ चर्चेला दिशा देण्यासाठी आहेत (बंधनकारक नाहीत)
Comments
:(
प्रश्नांचा क्रम माझ्या सोईसाठी बदलुन उत्तरे देण्याचा प्रयत्न करतो.
•सद्य घडामोडी बघता, भारत जागतिक पटलावर महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी सज्ज आहे असे तुम्हाला वाटते का?
नाही !
भारत सध्या अंतर्गत समस्यांमुळे पुरेसा बिझी असल्याने आणि जागतीक धोरणात डायव्हिंग सीटवर बसण्यासाठी आवश्यक असणारी ताकद एकतर भारताकडे सध्या नाही किंवा जर का असलीच तर सध्या अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यातच खर्च होत आहे असे वाटते.
त्यामुळेच् भारत सध्या ह्यासाठी सज्ज नाही असे वाटते.
•एकीकडे जागतिक पातळीवर कायम सदस्यत्वासारख्या मोठ्या भूमिकेची मागणी करणाऱ्या भारताने अश्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तटस्थ भूमिका घेणे (किंबहुना कोणतीही भूमिका घेण्याचे टाळणे) तुम्हाला योग्य वाटते का?
वरच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार भारताचे सध्या तटस्थ भुमिका घेण्यातच कल्याण आहे असे वाटते.
कारण सज्जड् भुमिका घेऊन ती निस्तरण्यासाठी आवश्यक असलेली 'ताकद' सध्या भारताकडे उपलब्ध नाही असे वाटते.
•या लिबियाच्या निमित्ताने झालेल्या घडामोडींमध्ये भारताला नुकसान झाले असे तुम्हाला वाटते का?
प्रश्नाचा रोख नाही समजला.
भारताला अमेरिका किंवा इतर देशांप्रमाणे त्या देशावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हल्ला करुन तिथले हक्क ताकदीच्या जोरावर हातात ठेवण्याची सवय नाही किंवा ताकद नसल्याने जमत नाही असे वाटते.
जोवर आपण एवढे पात्र ठरत नाही तोवर कसले नुकसान आणि कसला फायदा ?
•भारत शीतयुद्ध काळातील 'अलिप्तता' अजूनही जोपासतो आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास हे योग्य वाटते का?
'अलिप्तता' म्हणता येणार नाही पण् भारत आपली उपलब्ध ताकद ओळखुन सध्या 'नो ऍक्शन'चे धोरण सांभाळतो ते योग्यच वाटते.
'महासत्ता' होण्याचा आव आणता येत नाही, ताकद दिसावीच लागते. मग अशा परिस्थीतीत एकच पर्याय राहतो व भारत सध्या तेच करत आहे असे वाटते.
ह्यात फारसे चूक आहे असेही वाटत नाही.
धन्यवाद
रोख
प्रश्नाचा रोख स्पष्ट करतो:
१. भारत सध्या सुरक्षा समितीचा सभासद आहे. तिथे लिबियासंबंधी काही निर्णय घेतले गेले. उदा. नो फ्लाय झोन बद्दल मतविभागणी. त्यावेळी भारत (अन्य चार देशांसमवेत) तटस्थ राहिला होता. त्या ऐवजी जर भारताने नाटो शक्तींच्या बाजुने पारड्यात वजन टाकले असते तर सध्या चाललेल्या तेल वाटपात भारताला काहि फायदा झाला असता का? ओएन्जीसी तसेही आफ्रीकेत पाय रोवण्यासाठी किती वर्षे प्रयत्न करत आहे. त्यात काहिसे यशही येऊ लागले आहे (ओएन्जीसीची आफ्रीकेतील सद्यस्थिती). आता नवे सरकार एकुणच तेल वाटपाचा आढावा घेणार आहे. अश्यावेळी भारताला नुकसान होऊ शकते का?
मताचा आदर आहेच. फक्त भुमिका अजुन समजून घेण्यासाठी:
'नो ऍक्शन' आणि 'टेकिंग नो साईड' यात फरक आहे असे वाटते. 'अलिप्तता' प्रकाराच्या जवळ 'टेकिंग नो साईड' वाटते. भारताला थेट लिबियावर हल्ला करायची गरज नव्हती. नाटो शक्तींच्या पाठिंब्यानंतर गदाफी विरोधी तसेही जिंकणार होते. अश्यावेळी त्यांच्या बाजुने मतदान करणे अधिक फायदेशीर म्हणता येईल का?
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
नुकसान नाही.
•या लिबियाच्या निमित्ताने झालेल्या घडामोडींमध्ये भारताला नुकसान झाले असे तुम्हाला वाटते का?
नुकसान नक्कीच झालेले नाही. एखादेवेळेस "संभाव्य् फायदा " हुकला असे म्हणता येइल. गद्दाफी हा मुळात भारताशी कधीच चांगले संबंध ठेउन् नव्हता. उलट आंतरराष्ट्रिय व्यासपीठावर सतत प्रो-पाकिस्तान असा मंच तयार करण्याचा त्याचा सतत प्रयत्न असायचा. काही मुस्लिम राष्ट्रे काश्मीरवर भारताला पाठिंबा द्यायचा विचार करत असताना, त्याने तो विचार प्रत्यक्षात येउ दिला नाही. थोडक्यात, पाव्हण्याच्या काठीने साप मरतो आहे. त्याच्या जाण्याचा फायदा उचलता आला असता, पण त्याची किंमत परवडली नसती.सध्या अरब जगतातल्या बर्याच कट्टरपंथीयांमध्ये अमेरिकेन साम्राज्य(पक्षी नाटो आणि पश्चिम जगत) ह्याबद्दल एक सुप्त ज्वालामुखी खदखदतोय. कारण सध्या अमेरिकेच्या सैनिक कारवायांची भौगोलिक सलगता लक्षात् घ्या--- इराक-पाक-अफगाण इथे त्यांचं सैन्य मोठ्या प्रमाणावर आहे. मधे फक्त इराण आहे, त्यावरही अमेरिका गुरगुरतेच आहे. साहजिक आख्खी मध्य्-पूर्व/अरब जगत घशात घालण्याकडे त्यांची वाटचाल दिसते आहे. आता, तिथल्या कट्टरपंथीयांची सध्या तीव्र् खप्पामर्जी ही अमेरिकन् साम्राज्यावरच आहे. भारताने मध्ये लुड्बुड केल्यास् आणि त्यामुळे हे मध्यपूर्वेतले मोहोळही आपल्याविरुद्ध उठल्यास, आधीच उपखंडातील दहशतवादाने त्रस्त भारतास हे परवडण्यासारखे नाही. काही केले नाही, हेच त्यातल्या त्यात उत्तम् केले.
•एकीकडे जागतिक पातळीवर कायम सदस्यत्वासारख्या मोठ्या भूमिकेची मागणी करणाऱ्या भारताने अश्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर तटस्थ भूमिका घेणे (किंबहुना कोणतीही भूमिका घेण्याचे टाळणे) तुम्हाला योग्य वाटते का?
भूमिका घेणे बंधनकारक नाही. रशिया चीन सारखे आंतरराष्ट्रिय स्तरावरील सामरिक सामर्थ्यशालही देशही अनेकदा तटस्थ होतात. तलवार चालवता येत नसेल तर निदान ढाल वापरुन जीव वाचवणेच इष्ट.
भारत शीतयुद्ध काळातील 'अलिप्तता' अजूनही जोपासतो आहे असे तुम्हाला वाटते का? असल्यास हे योग्य वाटते का?
नाही. जिथे शक्य तिथे आपण स्पष्ट् अशी बाजु घेतोच की. जसे- इराक युद्धात अमेरिकेस विरोध, चेचेन्या प्रश्नी रशियाला थेट पाठिंबा, जपान-चीन-तैवान् ह्यांच्या सागरीसीमा वादात चीनला छुपा विरोध. पॅलेस्टाइअनला जाहिर सहानुभूती/पाठिंबा इत्यादी.
•सद्य घडामोडी बघता, भारत जागतिक पटलावर महत्त्वाची भूमिका निभावण्यासाठी सज्ज आहे असे तुम्हाला वाटते का?
१९७१ साली पाकिस्तानचे दोन तुकडे करणे, आंतरराष्ट्रिय सीमेचे उघड् उघड उल्लंघन् करणे, श्रीलंकेत सैन्य पाठवुन एल टी टी इ व लंकन् सरकार् ह्यांना दाबात् ठेवायचा प्रयत्न करणे, १९८६साली थेट पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसुन आख्खे सियाचीन हे महत्वाचे ठाणे कायमचे काबीज करणे ह्या गोष्टी जागतिक पटलावर महत्वाच्या नाहित का? त्या असतील, तर् भारत आधीपासुनच महत्वाची भूमिका बजावतोय् असे म्हणावे लागेल.
--मनोबा
असहमती
जागतीक पटलावर कितपत महत्त्वाच्या आहेत हा सापेक्ष मुद्दा असु शकतो (माझ्या मते फारशा महत्त्वाच्या नाहीत)
मात्र या सार्या घडामोडी कराव्या लागल्य म्हणून किंवा भारताला दुसरा पर्याय नव्हता म्हणून केल्या गेल्या आहेत. आणि त्याही दक्षिण आशियातील अंतर्गत राजकारणाशी निगडीत आहेत. अख्खे जग जाऊदे आशिया खंडातील अनेक घडामोडीत गेल्या काहि वर्षांपूर्वी भारताची काहिच भुमिका नव्हती.
अर्थात आता परिस्थिती बदलली आहे. भारताचे परराष्ट्र धोरण आकार घेते आहे. त्यामुळे याआधी भारत जागतिक पटलावर महत्त्वाची भुमिका बजावतोय / बजावत होता असे मात्र म्हणता येणार नाही (आणि म्हणूनच प्रश्न भविष्यकाळाबद्दल मताविषयी आहे)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
संवेदनशील गोष्टी....
ख व् मध्ये टंकतोय.तसेही भविष्याबद्दलच बोलायचे असेल तरः-
भारत् भविष्यात महत्वाची(भलेही आक्रमक नसेल्, पण महत्वाची) भूमिका नक्कीच बजावेल.