उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
उपोषण, कायदेभंग, सरकार इत्यादी
ऋषिकेश
August 19, 2011 - 4:36 am
एक संभाषणः
"अरे संध्याकाळी काय करतोयस?"
"काहि विषेश नाही."
"मग, चल येतोयस का?"
"कुठे?"
"अरे इतके लोक निदर्शनं करताहेत तुलाही वाटतं की नाहि हे सरकार चुकीचं वागतंय. तिथे जाऊ निषेध व्यक्त करू. हे बघ मी घोषणा लिहिलेले शर्टपण आणले आहेत"
"अरे पण का? बहुसंख्यांनी सरकारला ५ वर्षे निवडले आहे. जर त्यांचा कारभार नाहि आवडला तर त्यांना मी मत देणार नाही"
"अरे ५ वर्षे थांबलास तर उपयोग नाहि. सरकारने आता हा निर्णय घेतला तर तो पुन्हा फिरवणे फार कठीण आहे. जनमत आत्ताच तयार करून ही कृती न होणंच श्रेयस्कर आहे. शिवाय आपल्या नेत्याने निवडलेला मार्ग अहिंसक आहे. सामान्य जनतेला वेठीस न धरता हे आंदोलन चालु आहे. महिला, लहान मुलं, वृद्ध व्यक्ती, तरुणाई सारे एकत्र आले आहेत. आपला नेता उपोषणाला बसला आहे. सरकारने मागण्या मान्य करेपर्यंत तो उपोषण करणार आहे. शिवाय सविनय कायदेभंग करून जेल भरणेही चालु आहे. कुठेही हिंसा मात्र नाहि. अगदी पोलिसांनाही सहकार्य केले जात आहे"
" अरे पण हे तर सरकारला वेठीला धरणे झाले. हे बघ उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे गोष्टी स्वातंत्र्यलढ्याची हत्यारे आहेत. आपणच निवडून दिलेल्या सरकारविरूद्ध त्याचा वापर का व्हावा? खरं तर हा धोका डॉ. आंबेडकरांनी फार आधीच ओळखला होता. २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या घटनासमितीच्या भाषणात ते काय म्हणतात ते बघः
If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgement we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.
पण त्यावेळी हे मत दुर्लक्षिले गेले. लोकांना वाटले की आंबेडकर गांधीजीं विरुद्धचा राग काढत आहेत. ते काही प्रमाणात असेलही मात्र त्यांचे मत दुर्लक्षिता येणार नाही"
" अरे पण जेव्हा डॉ. आंबेडकर हे म्हणत होते तेव्हा त्यांची अपेक्षा होती की सरकार जनमताची कदर ठेवेल. शिवाय सरकार चुकते आहे असे जनतेला वाटते आहे हे सरकारला कसे कळावे? आंबेडकरांची अपेक्षा होती की जनतेची मते त्यांचे प्रतिनिधी, विरोधी पक्ष सरकारपर्यंत पोहोचवतील, संसदेत मांडतील. मात्र जर निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेच्या मतांऐवजी केवळ पक्षाला सोयीची मते संसदेत मांडू लागले तर जनतेला थेट आवाज उठवणे अपेक्षित नाही का? महात्मा गांधी स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्वतःला जनतेच्या बाजुने समजायचे. त्यांच्यामते 'माझे काम सरकारचे मला व जनतेला चुकिच्या वाटणार्‍या निर्णयांविरुद्ध आवज उठवणे आहे. सत्याचा आग्रह धरणे आहे. त्यांचा निर्णय जनतेच्या मता विरुद्ध असुनही जनहिताचा आहे अशी सरकारची खात्री असेल तर त्यांनी माझ्या दबावाला बळी पडता कामा नये'. इथे सरकार बळी पडतेय म्हणजे सरकारच आपल्या निर्णयामुळे जनहित साधले जाईल याच्याशी ठाम नाही"
" निवडणूकांवर आधारीत लोकशाही मधे जनमताला डावलता येत नाही. त्यामुळे अश्या मार्गांचा अवलंब करून केवळ लोकांमधे चेतना जागवता येते. मात्र त्याविरुद्धचा आवाज दडपला जातो. आता तुमच्या मागण्या 'जसाच्यातशा' मान्य नसणार्‍यांना या जनक्षोभामुळे आपले मत मांडताना संकोच वाटु लागला आहे. माझ्यामते विरोध जरूर नोंदवावा मात्र 'माझे तेच बरोबर आणि ते झालेच पाहिजे' या ब्लॅकमेलला जनाधार देऊन त्याचे 'व्हाईटमेल' करणे बंद केले पाहिजे. हे बघ उपोषण ही माणसाची सगळ्यात नैसर्गिक कृती आहे. अगदी लहानमुला विरुद्ध आईवडीलांनी काहि निर्णय घेतला तर मी आज जेवणार नाही असे सांगते. मात्र प्रत्येक वेळी आईवडील त्याची मागणी मान्य करतातच असे नाही. त्यालाहि ते कालांतराने उमजते व आईवडीलही पुढे तत्सम निर्णय घेताना त्याचा संभाव्य निषेध लक्षात घेऊनच निर्णय घेतात"
"माझ्या मते मात्र सरकारवर दबाव घालणे नव्हे तर तथाकथित ब्लॅकमेल करणे गरजेचे आहे. जेव्हा विरोधी पक्ष त्यांचे काम व्यवस्थित करत नाहीये तेव्हा जनतेला त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी कमी मार्ग उरतात. त्यातील बरेचसे हिंसक अथवा सामान्यांना वेठीस धरणारे आहे. मग केवळ उपोषण, सचिनय कायदेभंग असे काहि मार्ग जनतेकडे उरतात ज्या द्वारे जनता सरकारशी थेट संवाद साधु शकते."
"असो. तु जा. माझे मत तुझ्यासारखे नसले तरी तुला अडवण्यातही फारसा अर्थ नाही. let's agree to disagree"
"ओके. जशी तुझी इच्छा. बाय"
===============================================================================
वरील संभाषण तुम्ही वाचलेत. याबद्दल तुम्हाला काय वाटते? चर्चा पुढील प्रश्नांवर करता येईल अर्थात समांतर-अवांतर, पुरवण्या-मतभेद, अधिकची माहिती यांचे स्वागत आहेच
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?
२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
दुवे:
Comments
मत
लेखातील पात्रे उपक्रमावरची नसावीत, फार वाद न घालता प्रकरण मिटले.
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
लोकशाहीत सगळेच अहिंसात्मक मार्ग खुले हवेत, प्रयोजन लोकहितार्थ नसल्यास लोकांचा पाठींबा मिळणार नाही, त्यामुळे तसे आंदोलन यशस्वी होणार नाही. पण मुळात असे मार्ग एवढे लोकप्रिय होतात अशी वेळ येते हीच 'संसदीय' लोकशाहीसाठी खेदाची बाब आहे.
२.अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
चर्चेने बरेचसे मुद्दे सुटू शकतात, जगाच्या इतिहासात उपोषण करून त्रासदायक आणि जुलमी भूमिका सफलरित्या मांडण्याचा एकही प्रकार सापडत नाही, असल्यास कृपया अधिक प्रकाश टाकावा.
३.संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. - John F. Kennedy
लेख वाचून एकदम यनांच्या लेखन शैलीची आठवण होते.
म्हटले तर सोपे आहे
१. अहिंसक आंदोलनातून जनजागृती करणे, गाऱ्हाणे सरकारपर्यंत पोचवणे, मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वाजवी दबाव आणणे इथवर हे सगळे ठीकच आहे. किंबहुना अशी अहिंसक आंदोलने होत राहणे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. पण कायदेनिर्मितीचे काम संसदेचे आहे. ते काम अशा आंदोलनांनी करायला सुरुवात केल्यास नक्कीच ब्लॅकमेलिंग आहे.
२. ज्या गोष्टी मान्य नाहीत त्या गोष्टी मांडणे अपेक्षित आहे.
३. अहिंसक आंदोलनातून काही शक्य होत नसेल तर मतदानाचा अधिकार बजावावा.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
भूमिका
>>३. अहिंसक आंदोलनातून काही शक्य होत नसेल तर मतदानाचा अधिकार बजावावा.
इथे आंदोलकांची भूमिका काहीशी अशी आहे.
"आम्ही ज्ञानी असल्यामुळे लोकहिताचे काय आहे ते आम्हाला बरोबर कळते. परंतु बहुसंख्य लोक जे मतदान करतात / करत नाहीत त्यांना हित कशात आहे ते कळत नाही. म्हणून ते वैट्ट लोकांना निवडून देतात. आणि हे वैट्ट लोक संसदेत जाऊन वैट्ट कायदे करतात किंवा चांगले कायदे करत नाहीत. म्हणून संसद वगैरे गोष्टींना महत्त्व देणे आम्हाला मंजूर नाही".
दुसर्‍या बाजूची भूमिकाही अनेकदा अशीच असते. लोकांना काही कळत नाही यावर दोन्ही बाजूंचे एकमत आहे. :-)
नितिन थत्ते
अवांतर
:-)
आणि 'सरकारपक्षाला काहि कळत नाहि' हे मात्र काहि न कळणार्‍या लोकांकडून 'आम्हाला बरोबर कळते' म्हणणार्‍यांनी मंजूर करून घेतले आहे. :)
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
काही मुद्दे
हे संभाषण सर्वत्र आहे. आजचाच एक किस्सा सांगतो.
माझ्या टिममधली एक मुलगी आमच्या मॅनेजरला म्हणाला. मॅडम तुम्ही आज काळं काही का नाही घातलं? मी म्हणालो का? तर म्हणाली अण्णाला (मग नंतर चुक सुधारुन) अण्णांना, सपोर्ट करायला. मी परत विचारलं कशासाठी? मग उत्तर - ते लोकपाल बिल आहे ना त्यासाठी. मी परत - काय हे ते लोकपाल बिल? मग दुसरा - अहो ते पॅरलल गव्हर्नमेंट सारखं. मी म्हटलं मग गव्हर्नमेंट कशासाठी? मग कोणीच बोलेना. मी मग माझ्या मॅनेजर सोबतच उभा होतो. मी म्हटलं चला उद्या पासून प्रोजेक्टचं काम मी म्हणेन तसच झालं पाहिजे. मी सुद्धा या प्रोजेक्टचा मॅनेजर आहे असे समजा. मग कोणीच काहीच बोलेना. :) प्रसंग मजेशीर वाटून गेला सर्वांना पण आपण हे अण्णांना कशासाठी पाठिंबा देतो आहोत हे फारच कमी जणांना माहिते आहे. मान्य नसले तरी सध्या तरुणांची शक्ति दाखवायला म्हणून एक ग्लॅमरस गोष्ट झाली आहे.
सध्या या प्रकाराला जो पाठिंबा मिळतो आहे त्यामागे एक भावना अशी सुद्धा जाणवते की मागच्या वेळी युपीएला मी मत दिले. पुणेकरांनी कलमाडीला दिले. त्या बद्दल वाटणारा खेद/शरम व्यक्त करता येत नव्हती. आपले मत चुकले हे मान्य करायचे नाही म्हणून म्हणायचे दाखवा दुसरा चांगला पर्याय दुसरा तरी काय स्वच्छ आहे का? आणि मग स्वतःचे म्हणणे रेटायला मी म्हणेन तेच योग्य आहे. इतके दिवस जबाबदारी घेणारा चेहराच नव्हता. अण्णांच्या रुपाने तो मिळाला. सो सध्या सगळे त्या मागे. थोडक्या भारतातली व्यक्तिपुजा काही कमी होत नाही.
मला वाटत की भारतातली आघाडीची सरकारे सध्याच्या राजकिय परिस्थितीला जबाबदार आहे. कोणताही पक्ष स्वबळावर सत्तेत नाही. मग निर्णय घेणे अवघड आणि एखादा अवघड निर्णय घ्यायचा तर जबाबदारी दुसर्‍यावर टाकून रिकामे. त्यापेक्षा लोकांनी सारासार विचार करुन एकाच पक्षाला बहुमताने निवडुन द्यावे. मग कसे नाही बनत कायदे? न बनल्यास दुसर्‍याला बसवा खुर्चीत झक मारत आलटून पालटून कामं होतील. पण विषमतेने ठासून भरलेल्या भारतात प्रत्येकाला अण्णा आणि ही अशी आंदोलनं हवी आहेत आणि त्यासोबत होणारा विरंगुळा सुद्धा.
मॅनेजर ?
>>
माझ्या टिममधली एक मुलगी आमच्या मॅनेजरला म्हणाला. मॅडम तुम्ही आज काळं काही का नाही घातलं? मी म्हणालो का? तर म्हणाली अण्णाला (मग नंतर चुक सुधारुन) अण्णांना, सपोर्ट करायला. मी परत विचारलं कशासाठी? मग उत्तर - ते लोकपाल बिल आहे ना त्यासाठी. मी परत - काय हे ते लोकपाल बिल? मग दुसरा - अहो ते पॅरलल गव्हर्नमेंट सारखं. मी म्हटलं मग गव्हर्नमेंट कशासाठी? मग कोणीच बोलेना. मी मग माझ्या मॅनेजर सोबतच उभा होतो. मी म्हटलं चला उद्या पासून प्रोजेक्टचं काम मी म्हणेन तसच झालं पाहिजे. मी सुद्धा या प्रोजेक्टचा मॅनेजर आहे असे
>>>>
मला सांगा जर तुमच्या मॅनेजरमुळे तुम्हाला त्रास होत आहे, तक्ररी करून काही फायदा होत नाही, तुमच्या प्रोजेक्टच्या डेलीवरीस कधीच व्यवस्थीत होत नाहीत आणी त्या न झाल्यामुळे मॅनेजरच्या आइवजी तुम्हालाच दोषी ठरवल जात आहे, तुम्हालाच ओवर टाइम करून काम कराव लागत आहे आणि तुम्हाला कंपनी सोडता येत नाही तर तुम्ही काय कराल ?
---------------------
-धनंजय कुलकर्णी
मॅनेजरमुळे
मला सांगा, मॅनेजरमुळे सर्व काही होतं आहे हे कोणी ठरवल?
मी पाहत आहे ते...
मी आणि माझी टीम पाहत आहे ते !
---------------------
-धनंजय कुलकर्णी
चुकीची तुलना
मान्य नसले तरी सध्या तरुणांची शक्ति दाखवायला म्हणून एक ग्लॅमरस गोष्ट झाली आहे.
असे म्हणणे चुक आहे. ह्यात् ग्लॅमर असे काही नाही. तरूणाना ही माहीत आहे आपल्या देशाची परिस्थिति आणि त्या मागील कारणे .
मी म्हटलं चला उद्या पासून प्रोजेक्टचं काम मी म्हणेन तसच झालं पाहिजे.
ही चुकीची तुलना आहे. हे एव्हढे साधे सोपे नाही.
अण्णाका आदमी
काय सांगता काय? मग या परिस्थितीमधुन मार्ग काढायला अण्णा हा काय एकच देव आहे का? तरुणांकडे दुसर काहीच नाही?
मान्य आहे तुलना चुकीची आहे. जर अवघड आहे तर सोपे करुन सांगा. कदाचित काही तरुणांना तयार करा जनलोकपाल म्हणजे काय ते सांगा. अण्णांना पाठिंबा देणार्‍या त्या तरुणीला जनलोकपाल काय आहे हे सांगता आले नाही. निदान आपण काय करतो आहे आणि कशासाठी हे तरी ठाऊक असायला हवे.
+१
सहमत. काही लोकांनी तर मला सरळ सांगितले, "अण्णांचे लोकपाल बिल नक्की काय् आहे आम्हाला माहित् नाही. लोकपालला आमचा पाठिंबा आहे कारण् याने काहीतरी होईल. त्याने भ्रष्टाचाराला कसा आळा बसेल/ देशाचे अधिक नुकसान् होईल का वगैरे कल्पना आम्हाला नाही. ती रीस्क आम्ही घेण्यासाठी तयार् आहोत."
हे विचार मला हास्यास्पद वाटलेच, पण् हे विचार हास्यास्पद आहेत असे दाखवून दिल्यावरही त्यांच्या मतामध्ये न झालेला बदल मला भितीदायक वाटला. (सर्व लोक उच्चशिक्षित आहेत, ही फक्त नोंद.)
-Nile
भितीदायक
हेच सर्वात महत्वाचे. सरकार लबाड आहे हे मान्य. ते गल्लीमधले शेंबडे पोरगे सुद्धा सांगते. पण भ्रष्टनेत्यांना कोणी काही बोलायला तयार नाही. आपीएल पाहणार. पैसे देऊन आपली कामे करुन घेणार. पोलिसमामाने पकडल्यावर चिरीमिरी देणार. अरे पण आपला नगरसेवक कोण? हे विचारले तर ते माहित नसेल, स्वतःच्या गल्लीचा रस्ता खराब झाला तर कट्टयावर बसुन गप्पा मारणार पण त्या संबंधीत काम कसे होईल हे नाही पाहणार का? तर तिथे अण्णा उपोषण करत नाहीत. गरज पडल्यास स्वतःचे नाव देऊन तक्रार नोंदवावी लागते. पाठपुरावा करावा लागतो. असो. अनेक उदाहरणे देता येतील. पण हेच सर्व लोक उच्चशिक्षित आहेत ते युक्तिवादाला पुढे येतील.
+१
+१
गंमत अशी की या आंदोलन कर्त्यांपैकी किती जणांनी आहे त्या तक्रार करणार्‍या कायद्यांचा/मार्गांचा अवलंब केला आहे याचेही सर्वेक्षण व्हावे.
म्हणजे असे की काहि कायदे हे प्रिवेंटिव्ह असतात तर काहि रिऍक्टीव्ह. प्रिवेंटिव्ह सजगता सोडा, भ्रष्टाचार बघितल्यानंतरही किती जणांनी त्याविर्रुद्ध आवाज उठवला आहे तक्रार नोंदवली आहे? माहिती अधिकाराचा कायदा हा काहि मुठभर समाजसेवकांसाठीच नाहि. या आंदोलनातील किती नागरीकांनी या कायद्या अंतर्गत माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे?
असे प्रमाण अत्यल्प आहे. आणि त्यामुळेच अगदी हा जनलोकपाल कायदा आला तरी किती जण पुढे येऊन तक्रारी करतात त्यावर या कायद्याची परीणामकारकता ठरणार आहे.
अवांतरः
+११ :) महानगरपालिका किंवा अन्य कुठलयही यंत्रणेकडे साधी चार ओळींची तक्रारही न करता त्यांना दिव्य दृष्टीने तुमच्या गल्लीतील समस्या समजावई व त्यांनी ती सोडवावीडासे ते समजतात.
या मध्यमवर्गातील अनेकजण आयटी किंवा मोठ्या प्रायवेट कंपन्यांमधले आहेत. त्यांनी स्वतःलाच विचारावे की त्यांपैकी किती जण तिकिटे,विपत्रे, तक्रार आल्याशिवाय क्लायंटचा प्रश्न/शंका/चुक निस्तरतात?
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
अनेक कायदे
अनेक कायदे हे लोकप्रतिनिधींची सोय पाहून केले जातात. आता शेती विषयक कायदा पहा. ज्याच्याकडे शेती आहे त्यालाच शेती घेता येते. म्हणजे ज्याच्याकडे पिढीजात शेती नाही, शेतजमीन नाही तो/ती इच्छा असुन सुद्धा शेती करु शकत नाही. शेती प्रधान देशात हा असला कायदा काय कामचा? एखादा संशोधक असेल आणि त्याला शेतीत रस असेल तर हा कायदा म्हणतो त्याने शेती करु नये. मग येथे भ्रष्टाचार आलाच. थोडे पैसे भरवा आणि कागद तयार करा. झाला तुम्ही शेतकरी. सर्वसामान्य माणूस कायद्याचा आधार घेताना कधीच दिसणार नाही.
गंमत हि वाटते की काँग्रेसचा आम आदमी आहे कुठे? काँग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ. :)
स्वप्नरंजन
हे काहि कायद्यात सत्य आहेच. माझा मुद्दा इतकाच् होता की असलेल्या कायद्यांचा वापर न करणारी जनता हा एक लोकपाल कायदा /व्यवस्था आल्यावर अचानक सजग होऊन तक्रारींचा सपाटा लाऊन शक्य तितका भ्रष्टाचार निवारण करेल अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणे स्वप्नरंजन ठरेल
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
नक्कीच
+१
माझं मत
या प्रकारात प्रत्येकाचं आपलं मत आहे असं वाटतं, वरील संभाषणातील मतांमध्ये कोणीही सर्वस्वी चूक-बरोबर नाही. तेव्हा "वी अग्री टू डिस-अग्री" हे धोरण योग्य आहे.
उपोषण आणि सविनय कायदेभंग हे मार्ग सांसदिय लोकशाहीत योग्य आहेत. ते शांततात्मकरित्या केले जातात. आपल्या देशाचे, साधनसामग्रीचे, सुरक्षाव्यवस्थेचे नुकसान न करता कराव्यात परंतु आमरण उपोषण ही घोषणा मला पटत नाही. सध्या ती अण्णांनी मागे घेतली हे उत्तम झाले.
जे काँग्रेसने केले ते नक्कीच करू नये म्हणजे उपोषणकर्त्यावर खोटे किंवा सिद्ध न करता येण्याजोगे बिनबुडाचे आरोप, पोलिसी व्यवस्थेला वेठीस धरणे, अनावश्यक अटी लादणे इ. याचे परिणाम काँग्रेसला भोगावे लागले ते बरे झाले. सरकारने भूमिका मान्य नसल्यास चर्चेद्वारे, संवादाद्वारे त्या सोडवाव्या.
मोर्चा, उपोषण इ. मार्ग मला योग्य वाटतात. मतदानाचा अधिकार बजावावा हे देखील आहेच.
आवाज
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?
~ कदापिही असे वाटणार नाही आणि तसा विचारही कुणी मनी आणू नये. [प्रश्नावलीत 'सविनय' चे प्रयोजन केले ते छान झाले] बर्‍याच वेळा कित्येकांच्या विचारात असे दिसून येते की, भारतीय जनतेचे केवळ आर्थिक प्रश्न सुटल्याने माणूस सुखी होईल. मान्य आहे की अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत भौतिक गरजा आहेत, पण म्हणून व्यक्तीस्वातंत्र्याकडे सरळसरळ दुर्लक्ष करावे असा त्याचा अर्थ होत नाही. भाषण स्वातंत्र्य, सभा संमेलनाचे स्वातंत्र्य, धर्मपालनाचे स्वातंत्र्य, शिक्षण घेण्याचे स्वातंत्र्य आदी बाबीशिवाय 'लोकशाही राष्ट्रा'ची व्याख्या पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. मग अशा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या आड जर सरकार येत असेल तर पुन्हा लोकशाही तत्वावर विश्वास ठेवणारे त्यासाठी उपोषण, सविनय कायदेभंग करण्यास पुढे आले तर ते ब्लॅकमेलिंग होणार नाही. आण्णासारखे आंदोलनकर्ते कितीवेळा तो मार्ग अवलंबितात त्यापेक्षा त्याना तो मार्ग परतपरत का घ्यावा लागतो यावर सरकारनेदेखील विचार करण्याची वेळ आली आहे.
२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
~ सरकार त्या प्रश्नावर [विरोधकांनी कितीही टाहो फोडला तरी] सत्तेवरून पायउतार तर होणार नाही. मग मध्यममार्ग शोधण्याची जशी सरकारची जबाबदारी आहे तद्वतच सरकारला कुठपर्यंत वेठीस धरावे हाही आण्णा आणि त्यांच्यासमवेत असलेल्या कित्येक सुजाण सहकार्‍यांनी - ज्याच्या विद्वतेबद्दल कुणीही शंका घेऊ शकत नाही - विचार करणे ही काळाची गरज आहे.
३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
~ आता ज्या रितीने या आंदोलनामुळे कधी नव्हे इतकी जनता एकत्र आली आहे आणि ती जे शांततापूर्ण आणि विधीवत निषेधाचे मार्ग अवलंबित आहे, ते मला वाटते पुरेसे आहेत.
[सेवा प्रकारात जगभर नाव झालेल्या "मुंबैच्या डबेवाल्यांनी" आज त्यांच्या १२० वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेत प्रथमच १ दिवसाचा बंद पाळला. आण्णांना पाठिंबा देण्यासाठी. ही नोंददेखील दिल्ली दरबारी होईलच ना !]
सहमत
नेमके लिहिले आहे.
उत्तम चर्चाप्रस्ताव
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात? अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?
""अरे पण का? बहुसंख्यांनी सरकारला ५ वर्षे निवडले आहे. जर त्यांचा कारभार नाहि आवडला तर त्यांना मी मत देणार नाही" ", हे जर मत असेल तर सरकारदरबारी कुठलीही मागणी करणे अयोग्यच आहे. जनतेची जबाबदारी फक्त मतदान करणे इतकीच रहाते. अर्थात हे विधान मला पटलेले नाही. विचार करा, खाजगी उद्योगात कंत्राटावर कुणाला घेतले असेल आणि त्याने जर कामात हलगर्जीपणा केला, सांगितले त्यापेक्षा भलतेच काम केले तर कंपन्या काय कंत्राट संपेपर्यंत गप्प बसतील का?
तरी देखील प्रश्न क्रमांक १ चे माझ्या लेखी उत्तरः उपोषण, निषेध-मोर्चा वगैरे मान्य आहे. पण सविनय कायदेभंग मान्य नाही. कुठल्याही कारणास्तव कायदेभंग हा गुन्हाच असावा असे वाटते. जर उपोषणपण चालणार नसेल तर फेसबुक, ट्वीटर, संस्थळांवरील चर्चांवर पण बंदी आणावी... मात्र उपोषण हे ब्लॅकमेलींग नसून दबाव तंत्र आहे. आता म्हणाल की ब्लॅकमेलींग आणि दबावतंत्रात काय फरक आहे. माझ्या लेखी, ब्लॅकमेलींग करणारी व्यक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी समोरच्या व्यक्तीचे नुकसान करत असते. तर अशा प्रकारच्या दबावतंत्रात उपोषण करणारी व्यक्ती ही समाजासाठी सरकारने योग्य बदल करावे म्हणून मागणी करत असते. हं, आता तुम्हाला त्यामुळे राजकारण्यांच्या खिशाला त्रास होणार म्हणून व्यक्तीगत नुकसान झाले, म्हणून ब्लॅकमेलींग म्हणायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. :-)
२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
आंदोलनाच्या ताकदीवर आणि गांभिर्यावर सरकारची भुमिका अवलंबून असावी. त्यात वाटाघाटी, समित्या नेमणे, वगैरे सर्व येईल. पण आंदोलन चिरडून टाकणे मात्र अयोग्य आहे. त्याचे कदाचीत तात्काळ फायदे वाटतीलही पण दूरगामी तोटेच अधिक होऊ शकतात. या आणि रामदेवबाबांच्या आंदोलनाच्या बाबतीत सरकारने ती चूक केली. (रामदेवबाबांनी आधी पोलीसांच्या फॉर्मवर सही करून त्यांच्या अटी मान्य केल्याचे म्हणले होते. अण्णांनी त्यावरून शिकून सही करायचे नाकारले. परीणामी सरकारची अधिक पंचाईत झाली, त्यात ते वयोवृद्ध, पद्मश्री-पद्मभूषण पुरस्कृत, गांधीवादी वगैरे त्यामुळे सरकार अधिकच अडकत गेले.)
३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
वर म्हणल्याप्रमाणे उपोषण-मोर्चे वगैरे आहेतच... पण माझ्या लेखी त्या सगळ्याला शिवाजी लागतो. त्याही आधी, ज्या व्यक्तीस पंचायती पासून ते संसदेत निवडून दिले आहे, त्या व्यक्तीबरोबर स्थानिक पाठपुरावा करणे देखील महत्वाचे आहे. आज सर्वत्र मोर्चे निघत आहेत ते अण्णांना पाठींबा देण्यासाठी. त्यात मला काही गैर वाटत नाही. पण त्याच स्थानिक मोर्चेकर्‍यांनी त्यांच्या आमदार-खासदारांना पण तेथे बोलावले अथवा त्यांच्यावर इमेल्स, फोन्स, फॅक्स, टपाल या सर्वांचा भडीमार केला तर काय होईल बघा. (अर्थात पुणेकरांना त्यासाठी परत तिहार तुरूंगात कलमाडींना पत्रे लिहीत बसावे लागेल, तो भाग वेगळा. ;) )
बाकी चर्चाप्रस्तावात जो काही संवाद लिहीला आहे त्यासंदर्भातः
आंबेडकरांनी अजून बरेच काही म्हणले आहे, पण चर्चा भरकटायला नको म्हणून लिहीत नाही. तेच गांधीजींच्या बाबतीत, त्यांनी देखील कॉंग्रेस विसर्जीत करा म्हणले, पण आपण केली का? किंबहूना याच काँग्रेसला आपण सव्वाशे वर्षे जुनी काँग्रेस म्हणतो.
इतरत्र आलेल्या मुद्यांप्रमाणे, जे काही शहाबानि केसच्या संदर्भात झाले ते योग्य ठरते का?
राज्य-केंद्र सरकारे ही जनतेने निवडून दिलेली आहेत, त्यांना आता जनतेचा विकास करण्याचे हक्क आहेत, म्हणून सरदार सरोवराविरुद्धचे मेधा पाटकर यांचे आंदोलन चुकीचे आहे असे आपले म्हणणे आहे का? आपल्या मुद्याप्रमाणे, त्यांनी करायलाच नाही पाहीजे. अण्णांनी जेंव्हा महाराष्ट्रात असाच सरकारविरोधात लढा दिला तो पण मग आपल्या दृष्टीने चुकीचा होता का? त्याला आलेले माहीती अधिकाराचे फळ देखील मग विषारीच आहे असे म्हणायचे आहे का?
अमुक एकाचा मुद्दा पटतो म्हणून मी त्या आंदोलनाला सक्रीय पाठींबा देईन, अथवा अमुक एकाचा मुद्दा मला मान्य नाही म्हणून त्या आंदोलनाला पाठींबा देणार नाही, इतपत म्हणणे मान्य आहे. तो प्रत्येकाचा हक्क आहे. अगदी कोणी "हू केअर्स" म्हणत काहीच करायचे नाही म्हणले तरी ते योग्य नसले तरी हक्क आहे असेच मी म्हणेन. पण संसदीय लोकशाही आहे, निवडून दिले आहे तेंव्हा त्याच्या विरोधात काही करणे कसे चुकीचे आहे वगैरे विधाने मला पटत नाहीत आणि (तुम्ही करता असे अजिबात म्हणायचे नाही/स्वप्नात देखील वाटत नाही, पण) दिशाभूल करणारी वाटतात.
असे अजून बरेच काही. पण तुर्तास इतक्या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली तर अजून चर्चा करता येईल...
प्रतिसाद
सहमत आहे. मलाही पटलेले नसले तरी असा मतप्रवाह आहे आणि तो अनेकदा ऐकायला मिळतो. चर्चा प्रस्ताव मांडताना लिहिलेली अवतरणे अनेकदा विविध लोकांच्या तोंडून ऐकलेली आहेत. वरील पद्धतीने प्रस्ताव मांडताना त्यातील प्रत्येक विधानाशी मी सहमत असुच शकत नाही कारण विविध मते चर्चेत समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. माझे मत अजून थोडी चर्चा झाल्यावर देईनच :)
उदा. मात्र चपखल (वाटले) नाही. खाजगी उद्योग आणि सरकार चालणणे यात फारच तफावत आहे.
केवळ उपोषण हा कायदेभंग नसला तरी आमरण उपोषण हा कायदेभंग ठरतो. तेव्हा तो गुन्हा आहे असे वाटते का?
पण ती मागणी योग्य आहे की नाही हे कोण ठरवणार. का केवळ जनाधार आहे, प्रसिद्ध नावे जोडली गेली आहेत म्हणून ती मागणी योग्य होते? या दबावतंत्रामुळे मागणी योग्य आहे की नाहि यावर निकोप चर्चा होऊ शकत नाहि असे वाटते का? केवळ जनाधार आहे म्हणून कित्येकदा या दबावामुळे अयोग्य प्रसंगी घातक मागण्या मान्य केल्या जाण्याचा संभव असतो.
आंदोलनाच्या ताकदीवर सरकारची भुमिका असावी म्हणजे नीटसे समजले नाहि. म्हणजे जसे मणिपूरची उपोषणकर्ती, गंगा वाचवा म्हणणार्‍या स्वामींकडे गांभिर्य असले तरी केवळ जनाधार नसल्याने (=आंदोलनाच्या ताकदीच्या अभावाने) त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. हे योग्य वाटते का? थोडक्यात सरकारने मागण्या मान्य करताना जनाधाराला कितपत महत्त्व द्यावे?
----------------------------------
बाकी चर्चाप्रस्तावात जो काही संवाद लिहीला आहे त्यासंदर्भातः
वर म्हटल्याप्रमाणे चर्चा सुरु करताना मी विविध मते दिलेली आहेत. तुमचा ते मत माझे आहे असा समज झाल्याने तुम्ही "आपल्या मुद्याप्रमाणे" लिहिले आहे त्याकडे दुर्लक्ष करतो.
माझे मतः नाही. मात्र सरकारला त्यांचे मत अयोग्य वाटल्याने त्यांनी शेवटी प्रकल्प कोर्टात जाऊन पुढे रेटला यातही काहि गैर नाही
मला असे वाटत नाही
अधोरेखीत सत्य आहे. :)
=============
यामार्गांशिवाय प्रत्येक नागरीकाला 'कायद्याचा मार्ग' असतोच फक्त प्रत्येक जण तो अवलंबतोच असे नाही
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
चांगला चर्चाप्रस्ताव
चर्चा प्रस्ताव चांगल्या रितीने मांडला आहे. प्रतिसादही वाचायला आवडताहेत.
१. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?
आंदोलनाचे कोणते मार्ग आहेत?
पत्रव्यवहार, अर्ज, विनंत्या.
मोर्चा, निदर्शने (एके ठिकाणी जमून), निषेध(काळे बिल्ले लावून)
सविनय कायदेभंग, उपोषण
बंद, राडा
दहशतवादी कृत्ये, दंगल, जाळपोळ,
या मार्गांची एक चढण दिसते. पहिली पायरी जमली नाहीतर दुसरी वगैरे. पहिल्या पायरीनंतरही तुमच्याकडे लक्ष देत नसतील तर काय करायचे? अगदी संसदीय लोकशाही असली तरी. मला स्वतःला सविनय कायदेभंग आणि उपोषण पायरीपर्यंत जावे असे वाटते. त्यापुढील पायर्‍या निश्चित अयोग्य वाटतात.
काही पक्ष एकदम बंद/राडा करण्यास उतरतात. ती गोष्ट वेगळी.
२. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
१. आंदोलन होऊ द्यावे (सर्वसामान्य सुव्यवस्थेवर फार ताण पडत नसेल तोपर्यंत).
२. आंदोलन कर्त्यांना आपली भूमिका पटवून द्यावी.
३. आंदोलन कर्त्यांची भूमिका परत समजून घ्यावी.
३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
प्र.१ मधेच उत्तर दिले आहे.
प्रमोद
निवडून येण्याचा प्रयत्न करणे
यात 'स्वतः त्या मताविरूद्ध उभे राहुन निवडून येण्याचा प्रयत्न करणे' हा पर्याय नाही / (मलातरी पटकन) सुचत नाही / (माझ्याकडूनही बरेचदा) सुचवला जात नाही हे भारतात संसदीय लोकशाही तितकीशी मुरल्याचे लक्षण नसावे असे वाटते का?
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
पर्याय
आपली मागणी मांडायचे पर्याय विचार करताना, निवडणूकीत उभे राहणे हा पर्याय पटकन सुचत नाही. कदाचित या लेखाच्या पार्श्वभूमीत 'आंदोलन' असल्याने तसे घडत असावे.
निवडणूकीत उभे राहणे हा पर्याय सर्व आंदोलनांना चालतोच असे नाही. निवडणूकीत एक व्यापक भूमिका घ्यावी लागते. आंदोलन हे साधारणतः एका विषयाशी निगडीत असते. अण्णांचे आंदोलन हे भ्रष्टाचाराशी केंद्रित आहे. पण महागाई व त्यावरील उपाय, विकेंद्रिकरण, जमीन अधिग्रहण, सबसिडी, कृषीउत्पन्नाचे भाव इत्यादी अनेक बाबतीत आंदोलनकर्त्यात एकमत नसते. राजकीय पक्षांचा/निवडणूकीतील उमेदवारांचा सत्ता काबीज करणे हा एक मुख्य हेतू असतो. हा हेतू आंदोलनकर्त्यांचा असेलच असे नाही.
ज्याप्रमाणे आंदोलनने हा एक प्रमुख मार्ग असतो त्याच प्रमाणे अल्पसंख्य गटाला (केवळ धार्मिक/जातीय अल्पसंख्य नव्हे) इतर दबाव तंत्राचा अवलंब करावा लागतो. या प्रयत्नांना लॉबियिंग असे म्हणतात. आंदोलनाप्रमाणेच हा देखिल लोकशाहीतील एक रास्त मार्ग आहे. या मार्गात असणारे निवडणूकीला सामोरे जाऊ शकत नाहीत. (कारण ते अल्पसंख्य असतात, आणि त्यांचे विषयही व्यापक नसतात.)
लोकशाही मुरण्याचा निवडणूकीचा उपाय न सुचणे याचा काहीही संबंध नाही असे मला वाटते.
प्रमोद
चांगला चर्चाप्रस्ताव
चर्चाप्रस्ताव चांगल्या रीतीने मांडलेला आहे.
- - -
निवडणुका वगैरे पद्धतींनी धोरणे साधत नसली तर या पद्धती ठीकच आहेत. फक्त फायद्या-तोट्यांचा नीट विचार केलेला हवा. म्हणजे ज्या विस्तृत प्रकारे जनमत निवडणुकीत घेतले जाते, तितपत विस्तृत जनमत कायदेभंग चळवळींत घेतले जात नाही. त्यामुळे "चळवळ दिसते आहे" इतक्यावरूनच निवडणूक-पद्धत फसल्याचे सांगता येत नाही. बर्‍याच लोकांसाठी कायदेभंग चळवळीचे उद्दिष्ट्य प्राथमिकतेचे नसेल. किंबहुना खूप दुय्यम असू शकेल. (आधी दुय्यम वाटले तरी कदाचित मग त्यानंतर उलट चळवळ उठू शकेल. वगैरे. इंग्रज राजांच्या विरुद्ध ऑलिव्हर क्रॉमवेलच्या चळवळीला चांगला पाठिंबा मिळाला, तो जिंकलाही. मग ऑलिव्हर क्रॉमवेलशाहीविरुद्ध राजेशाहीवाद्यांना चांगला पाठिंबा मिळाला, आणि ते जिंकले. भारतातला लोकपाल जर हुकुमशहा निघेल तर वीसपंचवीस वर्षांच्या नंतर कदाचित उलट चळवळ निघेल. दोन चळवळी मिळून परिस्थिती जैसे-थे झाली तरी मधल्या काळात एकुणात तोटा होऊ शकतो. किंवा फायदा होऊ शकतो. सांगता येत नाही.)
राजकारणातला महत्त्वाचा प्रश्न आहे, आणि त्याला सोपे उत्तर नाही. या ठिकाणी मी असे मानतो आहे, की "सरकार" म्हणजे सरकारातली अशी माणसे ज्यांना प्रामाणिकपणे वाटते "आपण निवडून देणार्‍या समस्त जनतेचे प्रतिनिधित्व करत आहोत, त्यानुसार चळवळकर्‍यांची मागणी बहुसंख्यांच्या विरोधात आहे". कायदा-सुव्यवस्थेत अडथळा येत नसेल (चर्चाप्रस्तावात "उपोषण, सविनय कायदेभंग" अशी मर्यादा सांगितली आहे) तर चळवळीविरुद्ध जाहिरातबाजी, लोकशिक्षण वगैरे करता येते. आता उपोषणाबाबत गोची ही आहे, ही भारतात आत्महत्या हा गुन्हा मानला जातो. (माझे वैयक्तिक मत असे, की गुन्हा मानण्याची काही गरज नाही.) त्यामुळे उपोषण फार वेळ चालले, तर कायद्याच्या दृष्टीने थांबवावे लागेल. पण हे तपशील म्हणजे फार महत्त्वाचे नव्हेत.
"जनते"चा आवाज म्हणजे काय? देशातील समूह हे कुठल्या-ना-कुठल्या मर्यादित कारणाने एकत्र आलेले असतात. म्हणजे "भ्रष्टाचारविरोधी लोकपाल नेमा" कारणाने एकत्र आलेला समूह बघितला, तर त्यातील व्यक्ती कुठल्या वेगळ्या बाबतीत भिन्न समूहात असतील. पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळाची मागणी असेल, तर त्या मुद्द्यावरून मतदान बदलावे आणि संसदेतले निवडलेले लोक अनुकूल व्हावेत, अशा प्रकारे चळवळ/जनजागृती करावी. मात्र हे लक्षात असू द्यावे, की हा एका मुद्द्याच्या बाबतीत नवी संसद "मी"-व्यक्तीच्या मतानुसार असली तरी अन्य कुठल्या मुद्द्याच्या बाबतीत वेगळी असेल.
पाच वर्षांच्या आतही निषेध नोंदवण्याची वेळ येऊ शकते. व्यक्ती आणि समूहांसाठी कोर्ट, सभा, उपोषण, सविनय कायदेभंग... वगैरे चढत्या प्रखरतेचे उपाय उपलब्ध आहेत. "पुढच्या निवडणुकीचा धाक" हा प्रकार पाच वर्षांच्या पुष्कळ आधीपासून सुरू होतो, हेसुद्धा नमूद केले पाहिजे.
+१
सहमत आहे. याशिवाय विविध राज्यातील, स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील वगैरे निवडणूका अनेकदा चालु असल्याने विविध पक्ष बराच काळ 'निवडणूक मोड' मधेच असतात.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
जनाधार/लोकानुनय
जनाधार आणि लोकानुनय या दोन संकल्पनांमध्ये नक्की फरक कसा करायचा? अनेकदा आपण (हस्तीदंती मनोर्‍यातले सुखवस्तू लोक) सरकारच्या काही कृत्यांवर लोकानुनयी (मतांवर डोळा ठेवून केलेले) म्हणून टीका करतो. म्हणजे लोकांना काय वाटते ते लक्षात घेण्याची/त्यानुसार वागण्याची मुळीच गरज नाही असे आपण सुचवत असतो.
६ डिसेंबर १९९२ च्या घटनेला देखील खूपच मोठा जनाधार होता असे वाटते. म्हणजे आज अण्णांच्या आंदोलनाला आहे तितका तर नक्कीच. त्यावेळी तसे करू नये असे सरकार तसेच अनेक विचारी लोकांनी खूप काळ वेगवेगळ्या प्रकारे समजावण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्या समजावण्याचा काही उपयोग झाला नव्हता. तसेच ते कृत्य ज्यांनी केले त्या शिवसैनिकांच्या नेत्याने "हो आम्ही ते कृत्य केले आणि मला त्याचा अभिमान आहे" असे सविनय सांगितले होते.
नितिन थत्ते
आमची उत्तरे!
चर्चेचा प्रस्ताव छानपणे मांडला आहे. सुंदर सादरीकरणाबद्दल श्री. हृशीकेश यांचे अभिनंदन!
हे जग नियमानुसार चालते. त्या-त्या विशयाचे नियम निसर्ग व्यवस्थित पाळतो. असे मी मानतो. ह्या पलीकडील गोश्टी आपल्या आकलनाबाहेर असतात, निदान माझ्यातरी.
प्रत्येक कृत्या मधून नवीन कृत्या घडत असतात. समजा आपणा आपले तळहात एकमेकांवर आदळले तर, त्यातून ध्वनी उत्पन्न होतो, टाळी वाजते.
प्रश्न १. उपोषण, सविनय कायदेभंग वगैरे मार्ग संसदीय लोकशाहीमधे अवलंबणे कितपत (किती प्रमाणात) योग्य वाटतात?
उत्तरः सविनय कायदेभंग अगोदर 'सरकारच्या बाजूने झाला तरच' त्याची प्रतिक्रिया 'जनतेकडून' कायदेभंग होवू शकतो. म्हणजे वरील प्रश्नात असे गृहित धरले गेले आहे की 'सरकारकडून कोणत्याही चूका झालेल्या नाहीत.' सरकारकडून चूका नव्हे अपराध होतो तेंव्हाच सर्वसामान्य माणूस आपले काम-धाम सोडून रस्त्यात उतरतो.
सध्याच्या सरकारमध्ये असलेल्या कॉंग्रेसने निवडणूकीच्या यंत्रणेमध्ये काहीतरी झोलझाल केला होता, म्हणून कॉंग्रेस इतरांच्या साथीने सत्तेवर आले आहे. ह्या कारणामुळेच 'विरोधी पक्श' जो निवडणूकीत जिंकू शकत असताना हरला व विरोधी पक्श बनला. मतदान करण्याच्या यंत्रातील कोणते बटण दाबले की कोणाला मत जाईल? किती सरासरीने मत जाईल? हे कॉंग्रेसने आपल्या कपटी कारस्थानाने आधीच ठरवले होते, असे वाटते. त्यांनी (काँग्रेसने) आधी (छुप्प्या पद्धतीने) कायदेभंग केला होता त्याचा परीणाम संसदिय चौकटीबाहेरील 'अण्णांच्या टिमकडून' (खुल्ल्या पद्धतीने आव्हान देवून) 'कायदेघटन ठरवण्याबाबत आग्रही' होण्याची घटना घडत आहे. मग सांगा पाहू? आजाराचे नेमके कारण कोठे आहे?
आजारावरील उपचार :
इलेक्ट्रॉनिक मशिनवर आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराचे बटण दाबल्यानंतर जशी क्रेडीट कार्ड स्वॅप केल्यावर एक कागदाचा तुकडा बाहेर येतो अगदी तसा कागदाचा छापील तुकडा जो कोणाला मत दिले ते व इतर माहिती सोबत बाहेर यावा. मतदाराने ते पडताळून खात्री करून झाल्यानंतर तो छोटा - टिचभर तुकडा एका पेटीत टाकायला हवा. ज्या मतदार विभागात कमीत कमी फरकाने एखादा उमेदवार जिंकला आहे, तिथे वा अन्य कारणांपोटी त्या पेटीत टाकलेल्या टिचभर चिटोर्‍यांची मोजणी केली जावी.
उपप्रश्नः अश्या पद्धती तुम्हाला ब्लॅकमेलिंग आहेत असे वाटते का?
उत्तरः नाही. क्रियेतून प्रतिक्रिया जन्मतात. क्रिया करण्यावर ध्यान द्यावे रीऍक्शनवर रीएक्शन करणे म्हणजे केवळ भरकटणे.
प्रश्न २. अश्यावेळी सरकारला आंदोलकांची भुमिका मान्य नसल्यास सरकारने काय करावे असे वाटते?
उत्तरः सरकार हि एक 'वैचारीक यंत्रणा' आहे. सरकारने काय करावे हे जनतेने कां विचारांत घ्यावे? ती जे करेल तेच तिच्या वैचारीकतेचे प्रतिबिंब असेल.
प्रश्न ३. संसदीय लोकशाहीत संसदेत जनतेचा आवाज उठत नसेल तर जनतेने कोणत्या मार्गाने आपला निषेध नोंदवावा असे वाटते?
उत्तरः 'आवाज उठत नसेल तर..?' मग निशेध कसां करायचा बरे? 'संसदीय लोकशाहीत चर्चेतून कायदा निर्माण व्हावा' ही अट आहे. मग सामान्य जनतेने आप-आपल्या गटात चर्चा जरूर कराव्यात ह्या चर्चेचे फलीत लिखीत स्वरूपात वेगवेगळ्या राजकिय पक्शांकडे सोपवावे. जे राजकीय पक्श जनतेच्या आप-आपसांतील चर्चेतून जे 'वैचारीक अमृत' बाहेर आले आहे त्याचा वापर संसदेत कायदे करण्यासाठीच्या चर्चेत उपयोगात आणत नसतील तर त्यांना पुढल्या निवडणूकीत मते न देण्याचे ठरवावे, अगदी जाहिरपणे!
सगळे वाईट झाल्यावर, बादमे निशेद कायकू करनेका?
धरणे
आज अण्णा कॅम्पमधून एक नवी सूचना आली आहे. लोकांनी आपापल्या खासदाराच्या घरांसमोर जनलोकपाल विधेयकासाठी निदर्शने/धरणे धरावे.
ही एक सेन्सिबल सूचना आहे असे वाटते. याने लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न दिसतो जो लेजिटिमेट आहे. खरोखर किती लोकांचा पाठिंबा आहे हेही त्यातून कळून येऊ शकते.
अण्णांचे आयुष्य पणाला लावून विधेयक पारित करून घेण्यापेक्षा हा मार्ग अधिक योग्य आहे.
नितिन थत्ते
+/-१
माझ्या मते ही सुचना तितकीशी सेन्सिबल नाही. त्यापेक्षा खासदारांवर पत्रांचा भडीमार करणे, खासदारांच्या कार्यालयापुढे एक फुल ठेऊन पुन्हा निघुन येणे वगैरे मार्ग अधिक प्रभावी झाले असते व खरोखर शांततामय ठरले असते.
अण्णाचे आंदोलन अहिंसक आहे तितपत ठिक आहे, मात्र खासदारांच्या घरासमोरची निदर्शने सुरू होऊन हे लोण जिल्ह्या लिल्ह्यात पसरल्यावर त्यावर पोलिसांचे सोडा अण्णांच्या क्यांपचेही नियंत्रण रहाणे कठीण व्हावे. कालच विविध खासदारांच्या घरासमोरचे चित्र दाखवले जात होते. तो जमाव शांततामय निदर्शने तर नक्की करत नव्हता. शिवाय केवळ काही मोजक्याच खासदारांवर हा प्रयोग होताना दिसला (जसे सिब्बल वगैरे). [जर अशी निदर्शने करायचीच आहेत तर] विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या घरांपुढे देखील ही व्हावयास हवीत. ती होत नाहीयेत तेव्हा या आंदोलनाला कितीही राजकीय पक्षांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न चाल्लाय तरी ते तसे नाहि हे दिसु लागल्यासारखे वाटते आहे.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
एक सुचना
सरकारच्या लोकपाल विधेयक, २०११ च्या स्थायी समितीने जनतेकडून आपली मते, सुचवण्या, आक्षेप वगैरे नोंदवण्यासाठि १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. या समितिला तुमची मते यापत्त्यावर पाठवायची आहेतः
Shri. K. P. Singh
Director, Rajya sabha secretariat,
201, second floor, Parliament house annex,
New Delhi-110001
नियमः
माझ्यामते संसदीय स्थायी समितीला आपली मते कळविणे गरजेचे आहे. स्थायी समिती ही विविध पक्षांच्या खासदारांनी बनलेली असते. या समितीपुढे आपली मते ठेवल्यानंतर समिती मसुद्यात योग्य वाटतील ते बदल घडवून आणु सहते. जर सर्व सुचना, आक्षेप वगैरे वाचुन समितीला मुळ मसुद्याच्या ढाच्यामधेच तृटी आढळल्यास ती मसुदा रद्द (रिजेक्ट) करू शकते. मात्र या सार्‍यासाठी तुमच्या सुचना समितीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे.
मी माझ्या सुचना कालच पोस्टाने पाठवल्या आहेत. असे विनंतीवजा आवाहन करतो की ज्यांना लोकपाल विधेयक २०११ मधे तृटी वाटत असतील किंवा जे काहि मत असेल त्यांनी त्यांच्या सुचना/ आक्षेप/सुचवण्या वगैरे समितीला जरूर पाठवून (निदान) आपले कर्तव्य पार पाडावे.
संपूर्ण जाहिरातः
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?