तुमचे मित्र सुरेश (रमेश) यांची फार घालमेल झाली. वाचून वाईट वाटले.

अनेकदा आर्थिक बाब कशा प्रकारे मांडली जाते त्यावर हे निर्णय कसे घेतले जातात हे अवलंबून असते.

बहुतेक वेळा अशा निर्णयांमागे "अमुक टक्के (येथे भयावह वाटावा असा आकडा) रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगारावर खर्च होते" असल्या प्रकारची विधाने असतात. किती टक्के असायला हवे याचे काही स्टॅण्डर्ड नसल्यामुळे ऐकणार्‍याला कर्मचार्‍याम्च्या पगारावरील खर्च ताबडतोब कमी करायला हवा असे वाटू लागते. मग असे आदेश निघतात. हे सरकारी क्षेत्रातच नव्हे तर खाजगी क्षेत्रातही होत असते.

ज्या कंपनीचा व्यवसाय सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट किंवा बीपीओ आहे* त्या कंपनीत खर्चाचा मुख्य आयटम डेव्हलपर्स आणि कर्मचार्‍यांचा पगार हाच असणार. तेथे खरेतर १०टक्के रक्कम कर्मचार्‍यांच्या पगाराखेरीज खर्च होते ही अलार्मिंग गोष्ट असायला हवी. पण त्या कंपन्यांतही उलटेच वाक्य ऐकायला मिळते. इन्फोसिस**ला यंदा नफा कमी का झाला याचे कारण रायझिंग वेज बिल असेच सांगितले जाते.

खाजगी कंपन्यांमध्ये दिवस पालटले की पुन्हा रिक्रूटमेंत सुरू होते. सरकारी क्षेत्रात तसे होत नाही. सरकारी कर्मचारी काम करतच नाहीत असा सार्वत्रिक समज असल्याने जनतेतून याबाबत काही आवाज उठत नाही.

* येथे मुंबई महानगरपालिकेचा सफाई विभागसुद्धा घ्यायला हरकत नाही.
**निव्वळ उदाहरण आहे.

नितिन थत्ते

बेरोजगारीचा वैयक्तिक पातळीवरचा प्रश्न सरकारने सोडवावा ही अपेक्षाच मुळात चुकीची आहे. सरकार हे मायबाप नसून शासकीय सेवा पुरवणारे एक माध्यम आहे हे लक्षात घेणे जरूरीचे आहे. या सेवा पुरवताना इतर कोणत्याही माध्यमाप्रमाणे त्या कमीत कमी खर्चात व मानवशक्ती वापरून पुरवल्या गेल्या तरच आपण भरत असलेल्या कररूपी किंमतीची सेवा आपल्या मिळाली असे म्हणता येते.
वैयक्तिक बेरोजगारी हा प्रश्न नोकरी मिळत असल्यास ती किंवा स्वत:च्या हिंमतीवर उद्योग धंदा काढून सोडवणे आवश्यक आहे. सरकारला त्याबद्दल दोष देणे योग्य नाही.

चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

आमचे मते शासनाकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ आहे. फक्त त्याचा सुनियोजित वापर होत नाही अथवा ते मनुष्यबळ वापरण्या योग्य क्षमतेचे नाही. गेल्या काही वर्षात झालेला विज्ञान व तंत्रज्ञानातील वेगामुळे झालेला सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पातळीवरचे बदल या मुळे आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्राला सुद्धा पचविणे अवघड झाले. आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्राचे निकष लावून जर तज्ज्ञांनी सरकारी यंत्रणेचे मूल्यमापन केले तर जनतेला धक्कादायक असे निष्कर्ष बाहेर पडतील. नितीन गडकरी यांनी एकदा असे म्हटले होते कि ९० टक्के मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांना कामावर न येण्यासाठी जरी शासनाने पगार दिला तरी सुधारणांची गती वाढेल. यातील विनोदाचा भाग सोडला तरी वास्तव फारसे वेगळे नाही. छुपी बेकारी मध्ये जसे लोक काम करताना दिसत असतात पण प्रत्यक्षात त्यांनी ते केले नाही तरी त्याचे विधायक मूल्य फारसे नसते. काही लोकांनी खड्डा खांडणे आणि काही लोकांनी तो बुजवणे या सारखी ती कामे असतात. यातून फक्त बेरोजगारीचा प्रश्न काही अंशी सुटतो. विलासराव देशमुखांनी ७० टक्के तिजोरीतील रक्कम शासकीय नोकरांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष होत असतो तर ३० टक्क्यातून काय विकास साधणार? असे सांगितले तर ते अप्रिय होतात.
निवृत्तीचे वय जरी ५८ वरुन ५५ वर आणले तरी बरीच पद रिकामी होतील. अर्धवेळ नोकर्‍यांचा पर्याय देखील विचार करण्यासारखा आहे.
(स्वेच्छानिवृत्त शासकीय कर्मचारी)
प्रकाश घाटपांडे

तुमच्या मित्राची घालमेल वाचून वाईट वाटले. त्यांची निवड तशीच कायम राहून बंदी उठल्यावर नोकरी मिळेल अशी अपेक्षा धरतो. माझ्या माहितीच्या एका मुलीला नोकरी नेमणूकीचे पत्र परिक्षा पास झाल्यावर जवळपास तीन वर्षांनी आले. (तेही कोर्टात गेल्यावर.)

सरकारी खाक्या हा बहुतांशी अनोळखी माणसाच्या विरुद्ध चालतो. बहुदा हे मध्यस्त/फ्रंटर/लाचलुचपत करणार्‍यांना फावण्यासाठी असावे. धनाकर्षचा प्रश्न, वेगवेगळ्या ठिकाणी होणारी परिक्षा हे त्यातले उदाहरण. बंदीचा निर्णय नी-जर्क सारखा लावणे चुकीचे आहे असे मला वाटते. सरकारी खात्यात काही जणांना काम नसते हे खरेच आहे. पण ती काढून टाकण्यास खूप विलंब होतो. उदा. स्टेनो टायपिस्ट हे आता संगणकाच्या काळात अनावश्यक पद आहे. पण त्याच बरोबर संगणकात माहिती भरणारे (डेटा एन्ट्री) करणारे पद तयार झाले आहे. पण अशी पदांची फेरयोजना करणे हे सरकारी खाक्याला सहजशक्य नसावे.

या बंदीचा आणि फेररचनेचा अभाव म्हणून हल्ली मोठ्या प्रमाणात खाजगी कंत्राटदारांना कर्मचार्‍यांची कामे देण्याचा कल झाल्यासारखा वाटला (ठाण्यात कलेक्टर कार्यालयात सेतू प्रकल्प). त्याशिवाय अल्प मुदतीचे अल्प मोलाचे कर्मचारी नेमणे हे मोठ्या प्रमाणावर चालते. यांच्यातील पगाराचा फरक हा साधारण पणे १:५+ एवढा असावा. (शिक्षण सेवक ४००० रु ).

नको असलेली पदे काढणे, गरजेची पदे नियमित करून भरणे, सरकारी नोकरीसाठी वयोमर्यादा शिथिल करणे, सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे (हल्ली या वयात सुदृढ असणार्‍यांची संख्या चांगली आहे.), गरज नसलेल्या पदांवरील माणसांना काम असलेल्या पदांवर प्रशिक्षण देऊन पाठवणे इत्यादी अनेक बाबी सरकारी नोकरशाहीच्या रिफॉर्मस मधे येतील. एका बाजूला नोकरसंघटना आणि दुसर्‍या बाजूला निरुत्साही राज्यकर्ते यात हे होईल असे दिसत नाही.

प्रमोद

तुमच्या मित्राची घालमेल वाचून वाईट वाटले
बाकी, श्री थत्ते आणि श्री घाटपांडे यांच्याशी सहमत

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

लेखातून जो अनूभव व्यक्त केला आहे, तो वाचून वाईट वाटले. खरंच! हे जग लई वाईट आहे. तुमच्या मित्राला गंडे-दोरे देणार्‍या, जादूटोणा करणार्‍या एखाद्या बाबाकडे जाण्यास देवू नकां. ह्या जगात त्याच्यासारखा तो एकटाच नाही हे जरूर सांगा.

एवढंच लिहू शकतो.

लेखकाने दिलेले उदाहरण मासलेवाईक आहे. त्यांच्या मित्राच्या घालमेलीसाठी सहानुभूती वाटते.

***
मूळ पाककृती बिघडली आहे.श्री.थत्ते, घाटपांडे आणि सहस्रबुद्धे यांनी मूळ मुद्द्याला हात घातला आहे.
'सरकारी नोकर्‍या' हा प्रकार पूर्वापार वादग्रस्त आहे. जनमानसात एकंदर चित्र असे की कायमस्वरूपी नोकरी, बर्‍यापैकी पगार, भरपूर चिरीमिरी, अनेक सुट्ट्या आणि रजा, पेन्शन-ग्रॅच्युईटी-प्रॉ. फंड, केले तर काम नाहीतर आराम अशी ही नोकरी असते.हे बर्‍याच अंशी खरे आहे. कारण राज्यकर्त्यांनाच कार्यक्षमता नको आहे आणि भ्रष्टाचार हवा आहे असे वाटते. शिवाय दर निवडणुकीच्या वेळी एक नवा वेतन-आयोग पगारवाढीची शिफारस करतो आणि राज्यकर्ते ती मान्य करून या सरकारी कर्मचार्‍यांना खुश करतात.(मतपेटी) असेच चित्र यु.जी.सी. ग्रँटेड महाविद्यालयातील अध्यापकांबाबत आहे.असेच चित्र सरकारी उद्योग आणि संशोधन संस्था यांच्यात आहे. इ.इ.

'नरेगा'सारख्या योजनांतूनही कार्यक्षमतेचा अभाव दिसून येतो. यासारख्या 'अंत्योदयी' योजनांतून पैशाच्या गळतीबरोबरच गुंतवणूकीच्या फक्त ३०% काम होते असे विधान श्री. राहूल बजाज यांनी एका वृत्तवाहिनीवर केले आहे आणि सरकारलाही ते मान्य आहे असे दिसले. पैशाची उधळपट्टी करणारी ही योजना बंद करणे आता शक्य नाही. (कारणे स्वाभाविक आहेत.) म्हणजे सरकारने हाती घेतलेल्या कोणत्याही कामात कुचराई होते हे स्पष्ट आहे.

यावर सरकारने दुहेरी भूमिका घ्यायला हवी. एकतर सरकारी पगाराची कोणतीही नोकरी कायमस्वरुपी न ठेवता कार्यक्षमतेचे मापदंड ठरवून त्याप्रमाणे शिक्षा, दंड, पगारवाढ, बढती आणि पारितोषिक ही योजना अट्टाहासाने/प्रामाणिकपणे राबवावी आणि दुसरीकडे सरकारी नोकर्‍यांचे प्रमाणही वाढवावे.भारताच्या अजस्त्र लोकसंख्येला ते गरजेचेच आहे.

असे झाले तरच सरकारने कर्मचार्‍यांवर केलेल्या खर्चाला लोकमान्यता मिळेल आणि 'सरकारी काम आणि वर्षभर/आयुष्यभर थांब' ही परिस्थिती नाहीशी होईल. (पण लक्षात कोण घेतो? हे पालुपद आहेच.)

***
इतकी कमी कार्यक्षमता असलेल्या कर्मचार्‍याला एखाद्या खासगी उद्योगाने कामावरून कमी केले असते. इथे जनता मालक आहे आणि हे सरकारी कर्मचारी त्यांचे नोकर आहेत. असे असतानाही जनतेलाच गुलामासारखे रहावे लागते. याबद्दलचा असंतोष जाणवूनच सरकारने 'सरकारी तिजोरीवर पडणारा बोजा' या नावाखाली नव्या नोकरांना घेण्यावर एक वर्षाचा निर्बंध घातला आहे.

***
सुरेश(रमेश) यांनी वाट पहावी अथवा शक्य असल्यास कोर्टात जावे. सद्यस्थितीत ते इतकेच करू शकतात. आणि सरकारी नोकरी मिळाल्यास एक कार्यक्षम कर्मचारी बनण्याचा प्रयत्न करावा.

>>केले तर काम नाहीतर आराम अशी ही नोकरी असते.हे बर्‍याच अंशी खरे आहे.

केले तर काम नाहीतर आराम अशी स्थिती नसते बहुधा. म्हणजे कोणाला तरी काम करावेच लागते आणि केले जातेच.
जेव्हा सफाई कर्मचारी बोनससाठी संप करतात तेव्हा बातम्यांमध्ये कचर्‍याचे ढीग वगैरे वर्णने असतात. ते लोक कामच करत नसतील तर "असा संप झाला तरी काहीही फरक पडला नाही" अश्या बातम्या यायला हव्यात नाही का?

असो. बहुधा हे अवांतर होत आहे.

नितिन थत्ते

खूप मेहनत घेतल्यावर नियंत्रण बाहेरील घटकांमुळे अपयश आल्यामुळे त्रास होणे साहजिक आहे, पण हाच प्रसंग वृत्तीमध्ये खूप मोठा बदल घडवून आणू शकतो (चांगला/वाईट अलाहिदा). ह्याचे दुख: करून फक्त सहानुभूती मिळेल.

काहीतरी गोंधळ होतो आहे असे श्री.वाघ यांचा अनुभव (तसेच त्यावर त्यानी काढलेले अनुमान) वाचताना वाटते.

महाराष्ट्र राज्यच काय पण संविधानानुसार स्थापित झालेले कोणतेही छोटेमोठे राज्य नोकर भरतीवर "ईन-टोटो" बॅन घालत नाही. रमेशला आलेला अनुभव सत्यच असणार यात शंका नाही, पण त्याने ज्या विभागाची परीक्षा दिली, उत्तीर्ण झाला आणि रत्नागिरीसही जाण्यासाठी मनाची तयारी केली अन् बातमी झळकली की 'नोकर भरतीवर बॅन आला आहे', ते नेमके कोणते डीपार्टमेन्ट् ? वस्तुस्थिती अशी असते की सरकारच्या डझनावारी खात्यापैकी काही विभागात नोकर भरतीला काही वेळा विशिष्ट कारणासाठी [तात्पुरता] रोख दिला जातो - बॅन नव्हे -. याला कारण अमुक एका डीपार्टमेन्टने अमुक एका कालावधीत नोकर भरतीसाठी संस्थापित केलेली मानके पुरी केलेली नसतात.

उदा. शास़कीय सेवेत ३% जागा "फिजिकली हॅण्डिकॅप्ड" प्रवर्गासाठी राखीव आहेत (ज्याना आपण नेहमीच्या भाषेत 'डिसएबल्ड् पर्सन्स्' म्हणतो). गेली कित्येक वर्षे शासनाच्या अनेक विभागात वर्ग-२ आणि वर्ग-३ च्या या गटासाठी राखीव असलेल्या जागा रिकाम्या पडलेल्या आहेत. वर्ग-४ चा कोटा कसाबसा भरला जातो. पण दिसून असे आले आहे की, कार्यालय प्रमुखच अपंग पदावरील रिक्त जागा त्याच प्रवर्गातील उमेदवाराला देऊ करण्यास नाखूश असतो. त्याच्या कारणमीमांसेत इथे जाण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे या जागा वर्षानुवर्षे रिकाम्या राहिल्याने त्या त्या संघटनांनी सरकारच्या या धोरणाविरूद्ध हाय कोर्टाकडे धाव घेतली आणि तिथे तो निकाल सरकारला झोंबणारा असा लागला. हाय कोर्टाने डिसएबल्ड पर्सन्स संघटनेचा दावा उचलून धरला आणि सरकारला अशी ऑर्डर् दिली की "ज्या विभागात ह्या ३ टक्क्यांच्या जागा जोपर्यंत भरल्या जात नाहीत तो पर्यंत त्या विभागातील खुल्या वर्गाची नोकरभरती "फ्रीझ" करण्यात यावी".

इथे महत्वाची शब्दयोजना आहे ती "फ्रीझ" या टर्मची. बॅन शब्दाचे योजन अजिबात करण्यात आलेले नाही. याचाच अर्थ असा की संबंधित खात्यात तसे जर घडले असेल तर... या चर्चेसाठी उदा. पीडब्ल्यूडी म्हणू या. इथे अपंग प्रवर्गासाठी क्लास-३ च्या दोन जागा रिक्त आहेत आणि खुल्या प्रवर्गासाठी तीन जागा रिक्त आहेत; तर फक्त या खात्यात - त्या पहिल्या दोन जागा भरेपर्यंत बाकीच्या तीन खुल्या जागा भरण्यास 'स्थगिती' दिली जाते आणि तशा प्रकारचा जी.आर्. वित्त विभागाकडून प्रसृत केला जातो.

असेही म्हणतो की, एखाद्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचा ३% अपंग गटाचा कोटा पूर्ण करून तसा अहवाल शासनाकडे गेला असल्यास आणि तिथे जर खुल्या प्रवर्गातील क्लास-३, ४ च्या जागा उपलब्ध असतील तर वित्त विभाग आरोग्य विभागाच्या नोकर भरतीवर स्थगिती आणित नाही.

रमेश/सुरेशने वर्तमानपत्रात आलेल्या जाहिरातीला अनुलक्षून अर्ज भरला, धनाकर्ष जोडला, रितसर परीक्षा दिली...या सर्व बाबी होत असतानाच नेमके अशावेळी पिडीत गटाचे युवक आपापल्या संघटनामार्फत हाय कोर्टाच्या 'त्या' आदेशाच्या आधारे जाहिरात देणार्‍या त्या खात्याला वकिलामार्फत 'शो कॉज" वा 'कंटेम्प्ट ऑफ् कोर्ट' ची नोटीस बजावतात. मग पुढील स्थगितीचे रामायण घडत जाते.

त्यामुळे श्री.वाघ यांचा मित्र रमेश नेमक्या कोणत्या विभागासाठी निवडला गेला आहे/होता याचा विदा मिळाल्यास त्या नोकर भरतीच्या बंदीमागील कारणावर जादाचा प्रकाश टाकता येईल.

एकंदर चर्चेवरून असे अनुमान काढण्यास हरकत नाही, की सरकारी नोकरी ही 'क्याडबरी फाईव्ह स्टार' सारखी असते- "जो खाए.. खो जाये !"
प्रमुख पात्राची नावे (रमेश - सुरेश) दृष्टीने यथार्थ वाटली. ;)

-----------

सॉरी, ह. घ्या.
उत्तम चर्चा, विसुनानांचा प्रतिसाद पटला.

मान्य आहे बेरोजगारी ही वैय्यक्तिक बाब आहे.पण बेरोजगारीचे जर प्रकार पाडले तर दुसर्‍या प्रकारावरुन मला काय म्हणायचे ते लक्षात घेता येईल.धुळ्यामध्ये ५० ते ६० वर्षांपासुन रेल्वेची मागणी आहे.असे नाही की धुळ्यात रेल्वे नाही. आहे पण ती धुळे-चाळिसगाव पर्यंत(४०किमी). मागणी असलेला मनमाड-धुळे-इंदोर रेल्वेमार्ग जर २० वर्षांपुर्वीही झाला असता तर धुळ्याची परीस्थिती विशेषतः बेरोजगारी बाबत उत्तम राहिली असती.रेल्वेमुळे अर्थातच उद्योगधंद्यांना(बर्‍यापैकी) वाव मिळतो.असे मी शिकलो आहे.धुळ्यामध्ये एक स्टार्च फॅक्टरी आहे व येथील एम आय डि सी फार आजारी आहे.
सरकारला दोष देवुन चालत नाही मान्य आहे पण, येथील जनतेला माहित होउ लागले आहे की रेल्वे मार्ग न बनण्यामागे काय कारण आहे.दोन्ही बाजुंनी विचार करणे मला वाटते योग्य असते.
धुळ्याचा विषय उदाहरण देण्यासाठी मांडला आहे, सहानुभुती मिळविण्यासाठी नव्हे.खरा मुद्दा आहे तो बेरोजगारी मागील दुसरी बाजु समजण्याचा.
नमस्कार.