ट्रिपल-ए मानांकन गेले
गेले काही दिवस अमेरिकेचे मजबुत 'ट्रिपल ए' मानांकन खालावणार का ह्यावर बरीच जागतिक चर्चा चालली होती. आज शेवटी मुडी, फिच, ऍस अँड पी ह्या मानाकंन सस्थांनी अमेरिकेने ट्रिपल-ए मानांकन गमावुन डबल-ए वर आल्याचे घोषीत केले आहे. ह्याची चाहुल लागल्याने अमेरिकतली मार्केटे गेल्या दोन तीन दिवसांपासुन सपाटून मार खात होती आता आणखी कठिण अवस्था होणार असे दिसत आहे.
एका जागतीक मंदीतुन बाहेर निघता निघता जग पुन्हा दुसर्या मंदीत ढकलले जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. एकुणच जगभराचे आर्थिक चित्र उदासिन झाले आहे. कर्जबाजारी प्रगत राष्ट्रे , सुनामी सारख्या नैसर्गिक आपत्ती, लांबलेली युद्धे, अस्वस्थ अरब राष्ट्रे ह्यांनी हे दशक ग्रासलेले राहणार असे दिसते आहे.त्यातच अमेरिकेच्या ह्या मानांकन खालवण्याने जगभरात काय पडसाद उमटतील? सामान्य नागरि़कांनी आपली पुंजी कुठे आणि कशी सुरक्षीत ठेवावी? अशा मुद्यांवर चर्चा अपेक्षीत आहे.
Comments
असो
कोणीतरी, काहीतरी म्हटलं होतं का? तेजी मंदी, अंतर्विरोध वगैरे?
जाऊदे म्हणा !!! लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड. :-)
नितिन थत्ते
इकोनॉम्कीस कसली? सगळीच थापेबाजी होती, आहे!
अमेरीकेचं आर्थिक बाबतीतलं मानांकन घसरलं हि गोश्ट खूप चांगली गोश्ट झाली. मला व्यक्तीगत स्तरावर खूप आनंद झाला. साला आम्ही भारतीय खूप कश्ट करूनही आम्हाला सुखं उपभोगायला मिळत नाहीत. आणी हि अमेरीकेची मंडळी आधी सुखं उपभोगतात आणी मग जमलं तर त्याची किंमत मोजण्यासाठी कश्ट करतात. अमेरिका एक बांडगूळ आहे, हे रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी यासाठीच काहि दिवसापूर्वी म्हटलेले आहे.
यानंतर याप्रमाणेच, कश्ट न करत सुखं उपभोगणार्या अरब राश्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेची पत/ मानांकन देखील अशीच लवकारात लवकर घसरू देत देवा!
सूज
दिलेल्या दुव्यात फक्त स्टँडर्ड & पूअर चे मानांकन 'एए+' झाले आहे. मुडी, फिच वगैरेंनी अजून ते 'एएए' ठेवलेले आहे असे वाटते.
मुद्दा तो नाही. 'अमेरिका आर्थिक संकटात' , 'अमेरिका दिवाळखोर होणार?' वगैरे मोठ्या मथळ्याच्या बातम्या उगाचच घबराट पैदा करतात. ('भिती निर्माण करतात'ला तो अर्थ नाही.)
'हाथी मरा तो भी सवा/सौ लाख का' आणि अजून हत्ती फक्त आजारी आहे. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था काही रसातळाला गेलेली नाही.
एक मात्र खरे की बदलत्या आर्थिक समिकरणांनुसार 'ब्रिक्स' देशांची अर्थव्यवस्था हळूहळू मजबूत होत आहे. त्यातल्या त्यात चीन थोडीफार अमेरिकेच्या
जवळपास पोचू शकते. अमेरिकन सरकारने जागतिक तेलक्षेत्रे ताब्यात ठेवण्यासाठी अनेक युद्धे उकरून काढली आहेत. त्याचा त्यांना दुहेरी तोटा झाला आहे.
अमेरिकेतील गरीबातला गरीब माणूसही जगाच्या दृष्टीने गरीब नाही. फक्त तिथल्या सरकारला 'पट्टा घट्ट आवळणे' गरजेचे आहे.
अमेरिकेची धोरणे त्यांच्या गरजेप्रमाणे वेळोवेळी बदललेली आहेत. काही काळापुरती मंदी येणे हे कोणत्याही देशात शक्य आहे. पण म्हणून अमेरिकेसारखा प्रगत देश दिवाळखोरीतच जाईल हे अशक्य आहे.
कष्ट न करता आर्थिक सुबत्ता मिळणे शक्य नाही. अमेरिकेतील माणूस कष्ट करत नाही असे म्हणणे चूक आहे. त्याला त्याच्या कष्टाचा मोबदला इतर देशातल्या जनतेपेक्षा जास्त मिळतो असे फारतर म्हणता येईल.तो मोबदला काही काळासाठी कदाचित कमी होईल पण दिवसाला सरासरी ५ डॉलर अशी अवस्था कधीच येणार नाही.
राहता राहिले जगाचे, तर आर्थिक मंदीमुळे अमेरिकन बाजारपेठेवर अवलंबून असलेले काही देश वेगाने प्रगती करू शकणार नाहीत.भारतातील आयटी कंपन्यांचा नफा कमी होईल. त्यामुळे इतर काही उद्योगांवरही परिणाम होईल. अर्थव्यवस्थेचा प्रगतीदर ८ टक्क्यांवरून ६-६.५ टक्क्यांवर येईल. पण भारताला गेली दोन-तीन शतके मंद प्रगतीची तशी सवयच आहे.(दरवर्षी ४-५% वाढ. अचानक हाच दर ९-१०% झाला तर ती सूज वाटते.) उलट जगातल्या मंदीमुळे भाववाढदर आणि चलनफुगवटा कमी होईल (विशेषतः खनिज तेलाचे दर कमी होतील.) हा सामान्य जनतेला फायदाच आहे.भारतानेही आपली आर्थिक धोरणे पुन्हा तपासून पहाण्याची ही संधी आहे.
ज्यांचा पाण्यावर लोणी काढायचा धंदा आहे (कमॉडिटीज/स्टॉक्स/फ्यूचर्स/डेरिव्हेटीव्हज्) त्यांना मात्र तोटा होईल.पण त्याप्रकारच्या धंद्यात नेहमीच फायदा होईल हे गृहितक अस्तित्त्वातच नाही.
एक ए कमी होणे
"पण म्हणून अमेरिकेसारखा प्रगत देश दिवाळखोरीतच जाईल हे अशक्य आहे."
~ सहमत. जागतिकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, मुक्त स्पर्धा, उदारीकरण वगैरे जे परवलीचे शब्द जगभरच्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेली आहे त्याची गंगा अमेरिकेतच वाहते आणि कुणी मानो या ना मानो कितीही पाने गळत राहिली तरी अमेरिकेच्या डॉलर झाडाभोवतीच जगातील सर्व मैना गुणगुणत राहतील. त्यामुळे रेटिंगमधला एक ए कमी झाला तरी तो कायमचा 'लोप' पावला असाही अर्थ होत नाही. ते राष्ट्र दिवाळखोरीत आता जाणे जसे अशक्य आहे असे म्हणतो, तद्वतच ते जाऊ नये असेही म्हणावे.
सूज
सूज म्हणाण्यापेक्षा, इतकी वर्षे कसल्या ना कसल्या तरी बबलवर फुगत चाललेली अमेरिकेची अर्थव्यवस्था स्टेरॉइडसवरती होती. आता स्टेरॉइड्स काढून घेतल्याने त्याचा परिणाम दिसतो आहे. ह्याचा पाण्यावर लोणी काढणार्यांना तोटा होइल, पण हा काही दुष्परिणाम म्हणता येणार नाही..
ट्रिपल-ए मानांकन असल्याचा सगळ्यात मोठा फायदा अमेरिकेला कमी दरात बाँड्स देणे हा होता. ह्या मानांकनाला धक्का लागल्याने (अमेरिकन बाँड्सची रिस्क वाढल्याने) अमेरिकेला व्याजदर वाढवावा लागू शकतो. एकदा का व्याजाचा दर वाढत गेला की त्याचा फटका सगळ्यांनाच बसणार. गृहकर्ज, वाहन कर्ज ह्यासोबत सर्वात महत्वाचे धंद्यांचे कर्ज हे सगळे महागणार आणि आधीच मंदावलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला आणखी सोसावे लागणार. पण अजून तरी ह्या मानांकनाचा व्याजदरांवर परीणाम होणार नाही असे म्हंटले जात आहे.
हि तर सुरवात आहे.
अमेरीकेकडे जेवढी साधन संपत्ती आहे तेवढी इतर देशांकडे नाही. म्हणून ते आर्थिकदृशट्या वरचढ भासत.
अमेरीकेतील मंडळींना तेलाचा शोध लागला आणी तेथून त्यांची सुबत्ता इतर देशांच्या पुढे राहीली ती आजतागायत. आपण म्हणता, अमेरिकन सरकारने जागतिक तेलक्षेत्रे ताब्यात ठेवण्यासाठी अनेक युद्धे उकरून काढली आहेत. पण असे म्हणण्याऐवजी, ज्या गोश्टीमुळे अमेरीकेची अर्थव्यवस्था इतर जगाच्या वरचढ राहिली, ती गोश्ट सतत आपल्या ताब्यात राहावी, इतरांच्या ताब्यात ती जावू नये ह्यासाठीच त्यांनी त्यांना जे योग्य वाटेल ते मार्ग त्यांनी स्विकारले. ह्या जगाची उर्जेसाठीची तेलावरची भिस्त जेंव्हा जितक्या लवकरात लवकर कमी होईल, तितक्या लवकर अमेरीका व अरब राश्ट्रांची सुबत्ता नश्ट होईल.
अणूउर्जा हा भविश्यातील उर्जेचा, शक्तीचा मार्ग आहे. 'उर्जेचा तो स्त्रोत' भारताला मिळू नये म्हणून अमेरीकेने चांगलेच प्रयत्न केले होते. पण त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले.
कष्ट न करता आर्थिक सुबत्ता मिळणे शक्य नाही.
हे विधान तितकेसे योग्य नाही. मानवी कश्टाला संशोधनातूना प्राप्त झालेल्या बाह्य(भौतिक) उर्जेचे सहाय्य मिळाले की इतरांपेक्शा आर्थिक सुबत्ता प्राप्त होवू शकते. हाताने एखाधी वस्तू बनवणे व ती विकून पैसे कमवणे व यंत्राच्या सहाय्याने त्याच प्रकारची वस्तू बनवून ती बाजारात विकणे ह्यात फरक आहे. घरून पायी चालत-चालत बाजारात जावून सामान आणणे- घेवून जाणे ह्यापेक्शा वाहनाचा उपयोग करून सामानाची ने-आण केली तर 'आर्थिक सुबत्ता'लवकर प्राप्त होते.
पण म्हणून अमेरिकेसारखा प्रगत देश दिवाळखोरीतच जाईल हे अशक्य आहे.
हे विधान ही अतिशयोक्तीपूर्ण आहे, आत्तापर्यंतच्या जगाच्या इतिहासातील उदाहरणांना धरून नाही. अमेरीका 'लगेचच भीकेला लागेल' असे होणे जगासाठी तरी धोकादायक आहे. म्हणूनच केवळ ती प्रक्रिया लांबेल. ब्रिटीशांनी एकेकाळी जगावर राज्य केले होते. त्यांची जगावर राज्य करण्याची पद्धत कालबाह्य ठरली, व त्यामुळे त्यांना सिंहासनावरून बाजूला व्हावे लागले होते. अमेरीकेची जगावर राज्य करण्याची जी पद्धत आहे ती पद्धत जो देश वा देश-समुह उलथवून आपली नवी पद्धत आणेल तेंव्हा अमेरीका नक्कीच आजच्या इतका आर्थिक दृश्ट्या समृद्ध नसेल.
एस अँड पी ची विश्वासार्हता किती आहे?
याच संस्थेने (आणि मूडीज, फिच यांनीही) मॉर्ट्गेज बेस्ड सिक्युरिटीजना ट्रिपल ए असे खोटेच रेटिंग जाणूनबुजून दिले नव्हते काय? २००८ च्या आर्थिक घोटाळ्याला हेच ट्रिपल ए रेटिंग कारणीभूत झाले नव्हते काय? याबद्दल ना यांच्यावर कोणी खटले भरले यांच्यापैकी कोणी तुरुंगात गेले. या बदमाष लोकांनी केलेल्या डाऊनग्रेडला किती महत्त्व द्यायचे?
विश्वासहर्ता
ह्या संस्थांनी २००८ आर्थिक संकटाला हातभार लावला ह्यात काहीच शंका नाही. पण त्यांनी दिलेले रेटिंग खोटे नसावे असे वाटते. २००८च्या आधी अमेरिकेतले हाउसींग मारकेट प्रचंड तेजीत होते आणि घराच्या किंमती कधीही कोसळू शकत नाहीत हे अबाधित सत्य म्हणून स्वीकारले गेले होते. त्यामुळे त्याकाळी मोर्टगेज बेस्ड सिक्युरिटीजना अव्वल दर्जा देणे क्रमपात्र होते. त्यातच वॉलस्ट्रीटवरच्या पाण्यातुन लोणी काढणार्या धूर्त मंडळींनी मॉर्टगेज बेस्ड सिक्युरिटींची अशी काही इंस्ट्रुमेंट्स बनवली होती त्यातुन रेटिंग कंपन्यांना टोपी घालण्यात आली होती. अतिशय क्लिष्ट अशी सीडीओ,सीडीएस इ.इ. हवेतुन पैसे बनवण्याची साधने बनवली गेली होती. ज्याच्या मागचे गणित ना विकणार्यांना समजायचे ना विकत घेणार्यांना ना रेग्युलेटरी संस्थांना. जोपर्यंत तेजी चालली होती आणि पैशाचा पाऊस पडत होता तोपर्यंत सगळ्यांनीच डोळे मिटून दुध प्यायले.
अजूनतरी ह्यांच्या मानांकनावर बरेच अवलंबुन राहते.
उत्तरे
घराच्या किंमती कधीही कोसळू शकत नाहीत हे अबाधित सत्य म्हणून स्वीकारले गेले होते.
हे सत्य लहान मुलांनी, अज्ञानी लोकांनी किंवा ज्यांना कश्याही प्रकारे पैसा कमवायचा आहे अश्या लबाड लोकांनी स्वीकारावे हे समजू शकतो. पण अश्या लबाड लोकांवर ज्यांनी अंकुश ठेवायचा आहे, किंबहुना त्यातील धोका ओळखून त्याचे मूल्यमापन करायचे आहे त्यांनी हे स्वीकारावे?
त्यामुळे त्याकाळी मोर्टगेज बेस्ड सिक्युरिटीजना अव्वल दर्जा देणे क्रमपात्र होते. त्यातच वॉलस्ट्रीटवरच्या पाण्यातुन लोणी काढणार्या धूर्त मंडळींनी मॉर्टगेज बेस्ड सिक्युरिटींची अशी काही इंस्ट्रुमेंट्स बनवली होती त्यातुन रेटिंग कंपन्यांना टोपी घालण्यात आली होती.
टोपी घालण्यात आली की जाणूनबुजून टोपी घालून घेतली? एकदा फ्रॉड उघड झाला की आम्ही फसवले गेलो हो असा कांगावा बरेच लोक करतात त्यातलाच हाही प्रकार आहे.
ज्याच्या मागचे गणित ना विकणार्यांना समजायचे ना विकत घेणार्यांना ना रेग्युलेटरी संस्थांना.
ज्या गोष्टी आपल्याला समजत नाहीत अश्या गोष्टींना ट्रिपल ए रेटिंग देणार्यांना काय म्हणाल? वॉल स्ट्रीटवरच्या गोल्डमन सॅक्ससारख्या इन्वेस्टमेंट बॅंका, एआयजी सारख्या इन्शुरन्स कंपन्या, एस अँड पी सारख्या रेटिंग एजन्सीज, ऍलन ग्रीनस्पॅनच्या /बर्नान्केंच्या अध्यक्षतेखालील फेडरल रिझर्व, सेबीसारख्या रेग्युलेटरी एजन्सीजच्या संगनमताने हा फ्रॉड झाला हे उघड आहे. अर्थात् याला सुरुवात बिल क्लिंटनने कारकीर्दीच्या शेवटच्या दिवशी ग्लास - स्टीगल कायदा रद्द करणार्या नव्या कायद्यावर सही केली तिथपासून झाली.
थोडक्यात या बदमाष लोकांच्या बोलण्याकडे मी तरी साफ दुर्लक्ष करेन. (जास्तीत जास्त संताप व्यक्त करणे आणि दुर्लक्ष करणे याच गोष्टी करू शकतो म्हणा.)
उत्तर
अंकुश ठेवायचे काम सरकारी संस्थांचे (रेग्युलेटरी एजन्सीज) आहे. (ग्रीनस्पॅन टोळीने एकूणच रेग्युलेशन्स ढिली केल्याने कुणाचाच अंकुश राहिला नाही असे आता म्हंटले जाते तो भाग वेगळा.) मूल्यमापानची चूक नक्कीच आहे. ती जाणूनबुजुन केल्याची शक्यता वाटू शकते पण सगळे कायद्याच्या चौकटीत राहून केल्याने तसे म्हणणे अवघड आहे.
गुंतवणुक सम्राट वॉरन बफेही हेच म्हणतो आहे. एस अँड पी काहीही म्हणो, अमेरिकेचे रेटिंग अजून 'ट्रीपल-ए'च. (अर्थात वॉरन बफेचे शेअर्स् एस अँड पी चा स्पर्धक 'मूडी' मधे आहेत हा भाग निराळा :) )