इट्स दी इकॉनॉमी....

१९९२ सालच्या अमेरीकन राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूकात राष्ट्रीय पातळीवर अननुभवी असलेल्या बिल क्लिंटनला तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज एच बुश यांच्याशी सामना देयचा होता. बुश स्वतः कधीकाळी सीआयएचे प्रमुख होते, चीनमधे राजदूत होते, रेगनच्या काळात उपाध्यक्ष होते आणि नंतर ८८ ते ९२ च्या कालासाठी राष्ट्राध्यक्ष होते. याच काळात कम्युनिझम कोसळला, सद्दामला कुवेतमधून माघार घ्यावी लागली इत्यादी इत्यादी... थोडक्यात क्लिंटनसाठी ही निवडणूक सोपी नव्हती. (त्यात त्यांच्या गव्हर्नरम्हणून काही भानगडी बाहेर येत होत्याच!).

तरी देखील एक गोष्ट होती ज्यामधे राजकारण्यांनी लक्ष दिले नव्हते. ते म्हणजे "राष्ट्राचे अर्थकारण" आणि त्यात भरडली जाणारी जनता. बाहेर मुर्दुमकी गाजवली की घरात काही चालेल असा काहीसा रिपब्लीकन आव बुश यांचा होता. अशा आविर्भावाला क्लिंटनच्या निवडणूक मोहीमेत एक घोषणा दिली गेली: (परराष्ट्र धोरण, युद्ध जिंकणे, वगैरे गेले चुलीत!) "इट्स दी इकॉनॉमी स्टूपिड!" या एका वाक्याने कळीचा मुद्दा वर आला आणि त्याचा पुरेपूर म्हणणार नाही पण काही अंशी का होईना परीणाम होऊन सत्तांतर झाले, क्लिंटन राष्ट्राध्यक्ष झाले... त्यांच्या काळात इकॉनॉमी आणि नोकर्‍या या अनेक कारणाने वाढत गेल्या हा आणि ती समृद्धी नंतरच्या काळात इतिहासजमा झाली हा देखील इतिहास आहे. ओबामा निवडून येण्यासाठी त्याचे व्यक्तीमत्व, निवडणूक संघटन कौशल्याप्रमाणेच घसरगुंडीवरील अर्थकारण हे देखील कारणीभूत होतेच...

भारताच्या बाबतीत आपण पहायचे ठरवले तर भले निवडणुकीतले गोंधळ, जातकारण, धर्मकारण, निधर्मकारण वगैरे कितीही वापरायचे ठरवले तरी मुक्त अर्थव्यवस्थेबरोबरच "इट्स दी इकॉनॉमी स्टूपिड!" हे वाक्य अनेकदा आणि अधिकाधिक खरे ठरत असल्याचे दिसत आहे. ज्या रावसरकारने मुक्तार्थव्यवस्था आणली त्यांना देखील बाहेर पडावे लागले... नंतर "तिसर्‍या युतीस" अर्थकारण आणि राजकारण दोन्ही समजत नसल्याने मारच खावा लागला. एनडीएच्या काळात नक्कीच अनेक प्रयत्न केले गेले आणि जगभर बदलत असलेल्या घडामोडींचा अर्थकारणासाठी फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला गेला. पण तरी देखील बहुतांशी जनता ही काजळीने ग्रासली होती (अर्थात "शायनिंग" नव्हती)... परीणामी परत एकदा राज्यकर्त्यांना दिसून आले की "इट्स दी इकॉनॉमी स्टूपिड!" तेच एका अर्थी उत्तरप्रदेशात दिसून आले.

मधल्या काळात धर्माने ग्रासलेल्या मध्यपूर्वेत देखील तेच दिसू लागले आहे आणि ओबामाचे सगळे गूण हे अमेरीकन काँग्रेसच्या २०१० च्या निवडणूकीत उपयोगी पडू शकले नाहीत. कारण परतः "इट्स दी इकॉनॉमी स्टूपिड!"

आता, असे म्हणतात की भारतीयाचे सरासरी वय जवळपास २५आहे! म्हणजे पोटापाण्याचा विचार करणे, तशी इकॉनॉमी तयार करणे अधिकच महत्वाचे आहे. पण जिथे चालू झाले अशा रशिया-चीनने काडीमोड घेतलेल्या पोथीनिष्ट तत्वज्ञानाला कवटाळून बसलेल्या बंगालीबाबूंना आज अखेर झटका बसलाच. कारण परत तेच, "इट्स दी इकॉनॉमी स्टूपिड!" (अर्थात अजूनही काही अपवाद आहेत, जसे की तामिळनाडूचे रिव्हॉल्व्हींग डोअर!)

आता आशा करूया, हा संदेश ग्राम पंचायतीपासून ते लोकसभा/राज्यसभेच्या सर्वपक्षिय राजकारण्यांपर्यंत पोहचेल. नाहीतर निवडणु़का या कितीही "मॅनेज" करायचा प्रयत्न केला तरी शेवटी त्यांना एकच संदेश मिळू शकेल(आणि तरूणपिढी देईल अशी आशा): "इट्स दी इकॉनॉमी स्टूपिड!"

लेखनविषय: दुवे:

Comments

तृणमूल काँग्रेस्

तृणमूल कोंग्रेस् विकासाचे राजकारण करील की लोकानुययाचे हे सांगता येत नाही. सिंगूर मधून टाटांना पळवून लावणार्‍या ममतादीदीच होत्या. शिवाय नक्शलवादाला उघड अणि खराखुरा,मनापासून विरोध करणे त्यांना शक्य होईल की काय ह्याचीही बंगाली मानसिकतेमुळे शंका वाटते.

माओवादी ममता

शिवाय नक्शलवादाला उघड अणि खराखुरा,मनापासून विरोध करणे त्यांना शक्य होईल की काय ह्याचीही बंगाली मानसिकतेमुळे शंका वाटते.
सिंगूर आणि नंदीग्रामप्रमाणे ममतांना ह्या निवडणुकीत माओवाद्यांचा पाठिंबा होता हे जगजाहीरच आहे. म्हणजे एकाप्रकारे तृणमूल डाव्यांपेक्षाही अधिक डावा पक्ष झाला आहे. अधिग्रहणाच्या कायद्यावर त्या काय भूमिका घेतात आणि बंगालमधले किती बंद पडलेले हजारो उद्योगधंदे पुन्हा कधी सुरू होतात हे बघायला हवे.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

ममता...

सिंगूर आणि नंदीग्रामप्रमाणे ममतांना ह्या निवडणुकीत माओवाद्यांचा पाठिंबा होता हे जगजाहीरच आहे.

मला कल्पना नाही. मात्र तसे असले तरी आश्चर्य वाटणार नाही.

अधिग्रहणाच्या कायद्यावर त्या काय भूमिका घेतात आणि बंगालमधले किती बंद पडलेले हजारो उद्योगधंदे पुन्हा कधी सुरू होतात हे बघायला हवे.

अगदी खरे आहे. मात्र माझ्या म्हणण्याचा अर्थ ममताने इकॉनॉमिक दृष्टीकोन दाखवला वगैरे नसून जनतेला ती जनतेची निवडून दिलेल्यांकडून अपेक्षा आहे आणि जनतेच्या दृष्टीने आत्ता सत्तेत असलेले ते दाखवण्यात अपयशी ठरले आहेत. फरक इतकाच की आत्तापर्यंत मार्क्सवाद चालत होता, एका अर्थी अधुनिक अर्थनितीपेक्षा त्याला प्राधान्य होते. मात्र पोटापाण्याचा प्रश्न आला आणि त्याचे प्राधान्य गेले, असे म्हणणे आहे.

नक्की?

इकॉनॉमीचं माहिती नाही पण उद्योगांना प्रोत्साहन देणारे अशी इमेज असलेले डाव्या सरकारातील चारही मंत्री पराभूत झाले आहेत असे दिसते.

बंगालच्या जनतेला नक्की काय हवे आहे? की बंगालची जनता पूर्णपणे इंडस्ट्रीविरोधी आहे ? आणि इंडस्ट्रीविरोधाला सोडचिठ्ठी देणार्‍या डाव्यांना जनतेने धडा शिकवला आहे ?
(टाटांना* सिंगूरमध्ये नेणार्‍या बुद्धदेवांना हरवून टाटांना हाकलणार्‍या ममता बॅनर्जींना विजयी केले आहे).

*हे नाव तितकेसे महत्त्वाचे नाही. बहुचर्चित प्रकरण आहे म्हणून हे नाव लिहिले.

नितिन थत्ते

एक पण महत्वाचा भाग

बंगालच्या जनतेला नक्की काय हवे आहे? की बंगालची जनता पूर्णपणे इंडस्ट्रीविरोधी आहे ?

बंगालची जनता इंडस्ट्रीविरोधी नसावी पण त्यांना आज रोजगार हवा आहे. तो देण्यात अपयशी ठरण्याचे प्रमाण कम्युनिस्टांकडून वाढत गेले.

टाटा एक ईंडस्ट्री आणत होते ज्याने इकॉनॉमी बदलू शकली असती. पण ते नंतर कधी होणार होतेआणि आत्तापर्यंत दिलेली आश्वासने म्हणजे बाताच होत्या हे जनता अनुभवत होती... त्या व्यतिरीक्त करत असताना शेतकर्‍यांशी कसे वागले गेले आहे, आणि एकूणच प्रकरण राजकीय वजन कसे वापरले गेले यात चूकच झाली असे वाटते.

पश्चिम बंगाल निरीक्षण करण्याजोगे

पश्चिम बंगालचे राजकारण आता निरीक्षण करण्याजोगे आहे.

लोकशाही कार्यक्षम असण्याकरिता सत्तांतर शक्यतेच्या कोटीत असले तर बरे असते. काही दशकांपर्यंत पश्चिम बंगालात हे नव्हते. (उदाहरणार्थ केरळात सत्तांतरे होत असतात.) पण तेवढेच पुरे असते असे वाटत नाही. तमिळ नाडूमध्येही "विनर टेक ऑल" अशी हेलकावणारी सत्तांतरे द्रमुक आणि अद्रमुक यांच्यात आलटूनपालटून होत असतात.

अर्थकारणाबाबत धोरणे ही निवडणुकींसाठी महत्त्वाची असतात. लेखाशी सहमत आहे.

 
^ वर