भारतीय जनतेला लोकशाहीने काय दिले?
लेखक: जयेश मेस्त्री

भारताला स्वातंत्र्य मिळून ६३ वर्षे झाली. मुळात भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेच भारताचे तुकडे होऊन. ब्रिटिशांनी भारताला स्वातंत्र्य न देता, भारतातील संस्थानांना स्वातंत्र्य दिले. भारताचे दोन भाग पाडले. भारत आणि पाकिस्थान असे दोन राष्ट्र निर्माण झाले. भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला. आज भारत जगातील सर्वात मोठा लोकशाही प्रधान देश मानला जातो. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी साम, दाम, दंड यांचा यथायोग्य वापर करुन भारत एकसंध राष्र्ट केला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली लिहिली गेलेली घटना म्हणजे भारतातील लोकशाहीचा कळसंच.
ज्या काळी जगातिल प्रगत म्हणवल्या जाणार्‍या देशांत केवळ मुठभर लोकांच्या मताला मान होता, तेव्हा देशातील प्रत्येक सुजाण व्यक्तीस, मग तो गरीब वा श्रीमंत असो, स्त्री वा पुरुष असो, किंवा कुठल्याही जातीतील, कुठल्याही धर्मातील असो, त्याला एक मत असण्याचा जो ऐतिहासीक आणि धाडसी अधिकार दिला त्याला तोड नाही. मुळीच नाही.
भारताने स्वातंत्र्यानंतर जगातील अनेक राजकिय पंडितांना तोंडघशी पाडले. त्यावेळी जगातील बहुतांश देशांत लोकशाही खर्‍या अर्थाने मुळ धरु शकली नव्हती. मग ती रशिया असो, चिन, दक्षिण अमेरिका असो किंवा भारतासोबत जन्माला आलेला धर्माभिमानी पकिस्थान असो. लोकशाही खर्‍या अर्थाने तग धरु शकली नाही. कारण लोकशाहीसाठी सहिष्णूता असणे गरजेचे आहे. मुळात भारत हा हिंदूंची बहुसंख्या असलेला देश. मग हिंदूंईतकी सहिष्णूता आणखी कुणात असणार? म्हणुनच भारत हा जगातील सर्वात महान लोकशाही प्रधान देश आहे. पण इतके सगळे असताना एक प्रश्न सातत्याने मनात येत राहतो, तो म्हणजे, ’भारतीय जनतेला लोकशाहीने काय दिले?’ खरंच काय दिलं? लोकशाहीमुळे भारतीय जनतेची कोणती प्रगती झाली? भारतीय जनतेच्या वाटेला चार सुखाचे दिवस आले, की त्यांच्या हालअपेष्टात भरंच पडली? भारत खरोखर एकसंध झाला का? अनेकांनी नानाप्रकारे लेखांतून लोकशाहीची वाह वाह केली. काहींनी टीकाही केली. पण प्रत्यक्षात लोकशाहीने भारतीय जनतेला काय दिले?
या प्रश्नांची उत्तरे जाणुन घेण्यासाठी भारताची सध्याची परिस्थिती काय आहे?, भारताचा ६३ वर्षांचा प्रवास कसा झाला?, हे पाहुया...

अ. प्रतिनिधिक लोकशाही की भोगशाही :
लोकांनी प्रत्यक्षपणे सरकार चालवण्याऐवजी त्यांनी प्रतिनिधि निवडून द्यावे यालाच प्रतिनिधिक लोकशाही असे म्हणतात. म्हणजेच भारतात प्रतिनिधिक लोकशाही आहे. जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधि हा जनतेचा आरसा असतो. ’लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकाडून चालविले जात असलेले सरकार’ असे लोकशाहीचे वर्णन अमेरिकेचे सोळावे अध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी केले. पण भारताची सध्याची लोकाशाही व्यवस्था पारखल्यास भारतासाठी तो हास्यास्पद विषय ठरेल. आपण निवडून दिलेला प्रतिनिधि हा चारित्र्यवान, ध्येयवादी, जनतेची बाजू मांडणारा असेलंच असे नाही. भारतात ते सहजासहज होतही नाही. आपले लोकप्रतिनिधि आपल्याच मतांवर निवडून येतात आणि आपलाच छळ करतात. निवडून आलेले प्रतिनिधि संसदेत काय घोळ घालतात हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. अगदि बिहारच्या संसदेपासून ते महाराष्ट्रही याला अपवाद नाही. गेल्या काही वर्ष्यांपासून तर ग्रामपंचायतिपासून महापालिकांपर्यंत आणि विधिमंडळांपासून संसदेपर्यंत लोकशाहीला उतरती कळा लागली आहे. संसदेत होणारी मारामारी-शिवीगाळ, बेशिस्तपणा हा लोकशाहीचा पराभवच आहे. आमदार आणि खासदारांचे विधिमंडळ आणि संसदेतले वर्तन पाहीले तर अशा माणसांना आपण कसे निवडून दिले असा प्रश्न आपल्याला पडतो. पण या प्रतिनिधिंना यत्किंचितही विचार पडत नाही की आपल्या वागणुकीमुळे आपल्या मतदारांना, ज्यांनी आपल्याला निवडून दिले, ज्यांचे आपण प्रतिनिधि आहोत त्यांना काय वाटेल? आता तर उलटपक्षी उमेदवारच निवडून येण्यासाठी लोकांना पैसे देतात. मग जर जनताच लायक नसेल तर त्यांनी निवडून दिलेला प्रतिनिधि नालायकच असणार.

अ. १. भारतिय लोकशाहीला ग्रहण :
स्वातंत्र्यपूर्व काळात सत्तास्पर्धा नव्हती. स्वातंत्र्य मिळवणे हेच एक ध्येय होते. पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सत्तेचे दरवाजे उघडले गेले आणि मग खुर्ची मिळवण्यासाठी आणि मिळवलेली खुर्ची टिकवण्यासाठी राज्यकर्त्यांना भल्या मार्गांचाही विसर पडत गेला. आता तर गुंडही शासन चालवतात. पंधराव्या लोकसभेत विजयी झालेला प्रत्येक चौथा खासदार गुन्हेगार पार्श्वभुमीचा आहे. १५० खासदारांविरोधात गुन्हा दाखल आहे. २००४ मध्ये ही संख्या १२८ होती. यातील ७३ जण गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात अडकलेले आहेत. अशी माहीती निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रिकेनुसार मिळाली. लोकसभेत ५४३ खासदारांपैकी ३०० खासदारांची संपत्ती एक कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक आहे.
आपला भारत देश भ्रष्टाचाराच्या बाबतीतही सर्वश्रेष्ट आहे असे दिसते. येथिल भ्रष्ट राजकारण्यांपासून अंडरवर्ल्डपर्यंतचे अनेक लोक आपला काळा पैसा स्विस बँकेत ठेवतात. स्विस बँकेत गुप्तपणे पैसे ठेवणार्‍यांमध्ये भारतातील लोकांचा पहीला नंबर लागतो. दोन नंबरवर रशिया आहे. पण एक आणि दोन नंबरमधील दरी फार मोठी आहे. पहील्या पाच क्रमांकात अमेरिकेचा नंबर नाही. इतकेच काय तर जगातिल सर्व देशांचे पैसे एकत्र केले तर भारताचे स्विस बँकेतील पैसे जास्त आहेत. भारतातील लोकांचे १५०० बिलियन डॉलर म्हणजे ७५ लाख कोटी रुपये स्विस बँकेत असल्याचे बोलले जाते. म्हणजे भारताच्या परदेशी कर्जाच्या १३ पट एवढी ही रक्कम आहे. तसेच जवळजवळ ४५ कोटी लोकांना प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळतील एवढा हा आकडा आहे. जर ही रक्कम भारतात परत आणली तर त्यावर मिळण्यार्‍या व्याजाचे उत्पन्न केंद्रसरकारच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठे असेल. त्यामुळे सरकारला अगदी कोणत्याही प्रकारचा कर लावावा लागणार नाही. हा पैसा जर भारतात आणला तर भारतातील गरीब शेतकरी काय पण मध्यमवर्गाचेही समस्त अधिक प्रश्न सुसह्य होतील. पण हा पैसा भारतात कधिच येणार नाही. कारण हा पैसा भ्रष्ट राज्यकर्त्यांचा आहे. अनेक घोटाळ्यांपासून हा पैसा स्विस बँकेत ठेवण्यात आला आहे. शेतकर्‍यांची आत्महत्या चालूच राहणार. गरिबांची गळचेपी होतच राहणार. कारण भारतीय लोकशाहीला पैसा, सत्ता आणि दंडुकेशाहीचे ग्रहण लागले आहे.

अ. २. लोकप्रतिनिधिंचा वेतन गोंधळ :
जनतेने निवडून दिलेला प्रतिनिधि स्वतासाठी वेतन वाढवून मागतो. पण ज्या जनतेने त्याला निवडून दिले त्यांच्या हक्कांसाठी काहीही करताना दिसत नाही. हे राज्यकर्ते इतके माजलेत की त्यांना जनतेचा विचार काय पण स्वप्नही पडत नाही. आज खासदारांचे वेतन १६ हजार रुपये महीना इतके आहे. खासदारांच्या वाढत गेलेल्या वेतनेची असंघटीत कामदारांच्या वेतनेशी तुलना केली आहे, ती अशी. वर्ष २००० - २००४, खासदारांचे वेतन- ४ हजार रुपये आणि असंघटीत कामगारांचे वेतन - १ हजार ३५० रुपये. वर्ष २००५, खासदारांचे वेतन - १२ हजार रुपये आणि असंघटीत कामगारांचे वेतन - १ हजार ९८० रुपये. वर्ष २०१०, खासदारांचे वेतन - १६ हजार रुपये आणि असंघटीत कामगारांचे वेतन - ३ हजार ७५० रुपये आहे. हे पाहिल्यावर खासदारांचा मुजोरपणा दिसून येतो. पण खासदारांचे इतक्यावर भागले नाही. आता हे वेतन ८० हजार रुपये करण्यात यावी अशी शिफारस आहे. हे तर काहीच नाही, पण ह्यांना मिळण्यार्‍या सोयी पाहुया. ह्या खासदारांना मासिक वेतनाशिवाय दहा हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता देण्याची व्यवस्था केली आहे. त्याशिवाय दर महिन्याला चौदा हजार रुपये खर्च करण्यासाठी मिळतात. इतकेच नव्हे तर स्टेशनरीसाथीही अतिरिक्त पैसे दिले जातात. संसद अधिवेशन अथवा समित्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी विमान, रेल्वे आणि मोटारीचा वापर करण्यास परवानगी असते.
निवडून आलेल्या नवीन खासदारांना विमानाने येण्यास परवानगी असते. त्याचा खर्च नंतर देण्याची सोय केली आहे. खासदार, त्यांचे सचीव, पती वा पत्नी यांना एअरकंडिशनर दर्जाचा फर्स्ट क्लास पास आणि बत्तिस वेळा विमानाने प्रवास दिला जातो. दुरसंचार खात्याकडून एक दूरध्वनी मोफत दिला जातो आणि त्यावर पन्नास हजार कॉल्स मोफ़त असतात. तसेच एमटीएनएलचा मोबाईल देण्यात येतो. दीड लाख ट्रंककॉल, दिल्लीपासून एक हजार किमी दूर असणार्‍या खासदारांना वीस हजार अतिरिक्त कॉल्स मोफ़त असतात.
खासदारांना वाहन खरेदीसाठी एक लाख रुपये आगावू रक्कम दिली जाते. दीडशे रुपयात आरोग्य सेवा दिली जाते. राजधानीत मोफ़त बंगला, पनास हजार युनिट वीज मोफ़त, फ़र्निचरसाठी २४ हजार रुपये आणि तीन हजार रुपये पेन्शन मिळते. खासदारांना अधिकृत कामासाठी इंडियन एअरलाइंन्सऐवजी खासगी विमान कंपन्यांतून प्रवास करण्याची मूभा. ह्या सगळ्या सुविधा आपण निवडून दिलेल्या प्रतिनिधिंना मिळतात. पण हे सगळं येतं कुठून? तर जनतेच्याच खिश्यातून. सामान्य माणूस सोळा-सोळा तास काम करतो. तेव्हा कुठे त्याला पैसे मिळतात. त्याच पैशातून तो कर (इनकम टॅक्स) भरतो. हे सगळे जनतेच्या कष्टाचे पैसे या खादाड लोकप्रतिनिधिंच्या घशात जातात. आपल्या लोकशाहीची अवस्था काय झाली आहे, हे यावरुन लक्षात येते. आजची लोकशाही ही लोकशाही राहीली नसून ती भोगशाही झाली आहे. ’लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकाडून चालविले जात असलेले सरकार’ म्हणजे लोकशाही, ह्या सगळ्या थापा आहेत. दुसरे काही नाही. म्हणजे पुर्वीची अदिलशाही, निजामशाही आणि आत्ताची लोकशाही ह्यात फारसा फरक नाही. ’राज्यकर्त्यांनी, राज्यकर्त्यांसाठी, लोकांचा छळ करुन चालविले जात असलेले सरकार’ म्हणजेच लोकशाही, ही व्याख्या सध्याची भारताची व्यवस्था पारखल्यास करावयास हवी.

ब. भारताची अधोगती :
एकीकडे आमचे राज्यकर्ते अभिमानाने सांगत असतात की जगात सगळीकडे मंदीची लाट असली तरीही भारताचा विकासाचा दर नऊ ते दहा प्रतिशत आहे. परंतु प्रत्यक्षात ही फसवणूक आहे. आपले राज्यकर्ते आपल्याला नेहमीच फसवत आले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या ’मानव विकास अहवाला’ने हा गौप्यस्फोट केला आहे की मानव यादीतील १८२ राष्ट्रांमध्ये भारताचा क्रमांक १३४ वा आहे. २००७ मध्ये तो १७७ राष्ट्रांमध्ये १२६ वा होता. पंतप्रधानांनी नेमलेल्या अर्जुनसेन गुप्ता समितीच्या अहवालाप्रमाणे देशाच्या ७७ प्रतिशत लोकांची दिवसाची मिळकत २० रुपयांपेक्षाही अल्प आहे. पण असे असले तरी भारताची गणना जगातिल वीस समृध्द राष्ट्रांमध्ये होते, ते कसे?
भारतातील बालमृत्यूंची संख्या पाहिली की खरेच आपण या भारतात राह्तो का? असा प्रश्न आपल्याला पडतो. आपल्याला आपल्या भारतात काय घडतं, हेच माहीत नसतं. जगात मृत्यूमुखी पडणार्‍या ५ मुलांपैकी एक भारतीय आहे. भारतातील वीस लक्ष मुले पाचव्या वाढदिसापर्यंत जगाचा निरोप घेतात. भारतात दर १५ सेकंदाला बाळंतरोगाने एक मुल मरण पावते. प्रतिवर्षी चार लक्ष मुले मृत्यूमुखी पडत आहेत. जगातील तीन कुपोषित मुलांपैकी एक भारतीय आहे. भारतातील ४६ प्रतिशत मुलांचे वजन सामान्यपेक्षाही न्यून आहे. बालकांची म्हणजे उद्याच्या भारताच्या भविष्याची ही अवस्था किती दयनीय आहे. ब्राझिलने ६ वर्षात ७३ प्रतिशत कुपोषण न्यून केले आणि बालमृत्यूचा दर ४५ प्रतिशतने घटवला आहे. चीन, घाना, मलावी आदी. देशांनीही चांगली प्रगती केली आहे. पण भारताची अधोगतीच झाली आहे. आपले अब्दुल कलाम राष्ट्रपति असताना अधिकृतपणे म्हणाले होते की ’भारत २०२० सालापर्यंत महासत्ता होईल.’ हे त्यांनी कशाच्या जोरावर सांगितलं, ते त्यांचं त्यांनाच ठाऊक. मुळात महासत्ता म्हणजे नेमकं काय, हे तरी ठाऊक आहे का? असो. पण हेच कलाम साहेब राष्ट्रपतिपदावरुन खाली उतरले तेव्हा ते म्हणाले, ’भारत महासत्ता होईल असं वाटत नाही’ तेही अधिकृतपणे. आपण भारतीय जनता खरेच खुप सहिष्णू आहोत. आपले राज्यकर्ते इंडिया शायनिंग, मुंबईची शांघाई, भारत महासत्ता अशा काही थापा मारत असतात आणि आपण त्याला भुलतो. एका समृद्ध लोकशाही प्रधान देशाच्या राज्यकर्त्यांनी असल्या फालतू थापा माराव्या का? हा लोकाशाहीचा पराभवच आहे.

ब. १. इंग्रजीचे वर्चस्व :
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी स्वातंत्र्यापुर्वी सांगितले होते की ’ इंग्रजांना आधी मनातून काढा, मग भावनेतून काढा आणि नंतर भारतातून काढा’, पण झाले अगदी उलट. आपण इंग्रजांना भारतातून काढले, पण मनातून आणि भावनेतून काढू शकलो नाही. त्या काळी अनेक पंडितांनी सावरकरांवर टीका केली. परंतु आज त्याची जाणीव वाटते. आज इंग्रजीचे वर्चस्व इतके आहे की जर कुणाला इंग्रजी येत नसेल तर तो सुशिक्षितच नाही, असे समजले जाते. गंमत म्हणजे एके काळी इंग्रजीचीही अशीच अवस्था होती. इंग्लंडमध्ये फ़्रान्स भाषेचं वर्चस्व होतं. तिथले शिक्षक इंग्रजी भाषेची अवहेलना करीत असत. पण सुदैवाने आणि इंग्रजांच्या भाषाप्रेमामुळे ते दास्यवृत्तीतून बाहेर पडले आणि आपल्यावर राज्य केले. राज्य करण्यासाठी भाषा, संस्कृती, धर्म जपावे लागतात, पाळावे लागतात. पण आपले मुर्ख दास्यवृत्तीचे लोक "इंग्रजी" ही जगाची भाषा आहे, असे म्हणत सुटलेत. आजही भारत देश इंग्रजांचा मानसिक गुलाम आहे.
महाराष्ट्रात चाललेली मराठीची गळचेपी ही अत्यंत घृणास्पद घटना आहे. लोकशाहीला लाजिरवाणी घटना आहे. आज भारताचीच भाषा होऊ शकत नाही त्या भाषेला आपण राष्ट्रभाषा म्हणतो. डॉ. गिलक्रिस्ट यांच्या विर्यापासून आणि ऊर्दुच्या गर्भातून जन्माला आलेली "हिंदी" ही भारताचीच परिपूर्ण भाषा नाही. शिवकालापर्यंत हिंदी भाषेचा उल्लेखही नव्हता, मग अचानक ही भाषा आली कशी?, ह्याचा कधी विचार केला आहे का? ही फसवणूक आहे, असो.
आज प्रत्येक दुकानांवर इंग्रजीतून पाटया आहेत. भारताच्या सर्व क्षेत्रात इंग्रजी ही मानाची भाषा झाली आहे. इंग्रजीचे स्थान भारतामध्ये प्रथम श्रेणीचे झाले आहे, हे दुर्दैवच. इंग्रजीतून शिक्षण घेणे हे महत्वाचे झाले आहे. तसे न केल्यास तरुणांना नोकरीची संधी कमीच असते. कारण विविध क्षेत्रांतील ऑफिसमध्ये इंटरव्यू इंग्रजीतून घेतले जातात. ही भारताची प्रगती नव्हे अधोगतीच आहे. आपण जेव्हा भारत, हिंदूराष्ट्र यांसारखे शब्द सोडून इंडिया हा शब्द स्विकारला, तेव्हाच आपण पराभूत झालो. स्वतंत्र नाही बंदिस्त झालो.
शॉपिंग मॉल, कॉल सेंटर, मल्टीप्लेक्स यांमुळे भारतीय संकल्पनेत बदल झाला. नक्कीच झाला. पण शॉपिंग मॉल म्हणजे प्रगती नव्हे, कॉल सेंटर म्हणजे प्रगती नव्हे, मल्टीप्लेक्स म्हणजे प्रगती नव्हे. इंग्रजीचं हे भूत भारतातून जेव्हा निघून जाईल तेव्हा भारत खर्‍या अर्थाने प्रगत झाला असेल.

ब. २. नक्षलवाद आणि आतंकवाद :
आज भारतीय लोकशाहीला सगळ्यात मोठा धोका आहे तो नक्षलवाद आणि आतंकवादाचा. आज देशातील १८२ जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद फोफावला आहे. २० राज्यांच्या २२० जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवाद्यांच्या जुलूमाने कहर माजवला आहे. देशाचा चाळीस टक्के भूभाग नक्षलवाद्यांच्या नियंत्रणेखाली आहे. नेपाळच्या सीमेपासून ते दक्षिणेत कर्नाटकापर्यंत म्हणजे ९२ सहस्त्र वर्ग किमी भूभाग नक्षलवाद्यांच्या दहशतीखाली आहे.
गेल्या काही महीन्यात काश्मीर खोर्‍यात स्थानिक मुसलमानांच्या आतंकवादी गटांमध्ये वाढ झाली आहे. जानेवारी २०१० च्या शेवटी शाळा शिकणार्‍या आठ मुलांना भारतीय सीमारेषा ओलांडून पाकिस्थानात प्रवेश करताना अटक करण्यात आली. ते सर्व तेथील आतंकवाद्यांना प्रशिक्षण देणार्‍या कार्यशाळेत सहभागी होण्यास जाणार होते. भारतात स्वकीय नक्षलवादी आणि आतंकवादी आहेतच. याला भर म्हणून कसाब आणि अफजल गुरुसारखे भारतीय शासनाचे (राज्यकर्त्यांचे) जावई भारतभेटीला येतच असतात आणि बांगलादेशी घुसखोरी आहेच.
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार हिंदू लोकसंख्या १४.९५ टक्के वाढली, तर मुसलमानांची हीच वाढ २९.३० टक्के, म्हणजेच हिंदूंच्या जवळपास दुप्पट आहे. पण ही मुसलमान लोकसंख्या स्थानिक मुसलमानांची नसून बांगलादेशी घुसखोर्‍यांची आहे. ही घटना आसामची आहे. हे भारतासाठी आणि भारतीय लोकशाहीसाठी अतिशय घातक आहे. आपले भारतीय शासन नक्षलवाद, आतंकवाद आणि घुसखोरी रोखण्यास असमर्थ ठरले. आहे. हे दुःखद सत्य आहे. पाकिस्थान सतत भारतावर हल्ले करीत राहतो. पण आपल्याला प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा चर्चाच प्यारी आहे. असो, हे तर आपल्या सवईचे झाले आहे. भारत आतंकवादमुक्त होईल, हे कलियुगात तरी शक्य वाटत नाही. मुळात भारताचं नेतृत्वच एका विदेशी स्त्रीच्या हाती आहे. अशा देशाला देवही वाचवू शकणार नाही. ही देशाची अधोगती आहे. लोकशाहीचा पराभव आहे.

क. लोकशाहीचा भारतीय प्रयोग :
भारतीय लोकशाहीचा प्रयोग चुकलेला आहे. आज भारत फुटिरतावादाच्या विळख्यात अडकलेला आहे. एका राज्याचं दुसर्‍या राज्याशी असलेलं वैर, आपआपसात भांडणं, आज भारत दुस‍र्‍या फाळणीच्या उंबरठयावर उभा आहे. म्हणजेच भारत हा एकसंध राष्ट्र होऊ शकला नाही. परंतु भारतीय जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्वास अद्याप कमी झालेला नाही. जरी काही सुशिक्षित आणि कृतघ्न लोकांना सरकार वगैरेची गरज वाटत नसली तरी गरीब पिचलेल्या जनतेसाठी येणारे मतदान आणि त्यातील आपले मत महत्वाचे आहे.
भारतीय लोकशाहीपुढे बरीच आव्हाने उभी आहेत. असे नाही की लोकशाहीमुळे भारतीय जनतेला नुसतेच वाईट दिवस आले, चांगलेही आलेत. परंतु चांगले आणि वाईट यांची गोळाबेरीज केली तर वाईटाचं प्रभुत्व आहे. श्रिमंत आणि गरीब यात दरी वाढत आहे. वाढत चाललेला भ्रष्टाचार, अगदी दररोज सकाळी आपल्याकडे भेसळयुक्त दूध घेऊन येणार्‍या दुधवाल्यापासून ते आयपीएल, राष्ट्रकुल स्पर्धेपर्यंत. ललीत मोदी सोडा पण कलमाडी, शरद पवारांसारखे दिग्गज नेते सुद्धा भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकले आहेत. शिवाजी महाराजांनी जनतेला (रयतेला) आपली पत्नी मानले होते. त्यांनी जनतेचा सांभाळ केला. जनता सुखी राहावी म्हणून स्वताचं आयुष्य पणाला लावले. शिवशाही लोकशाहीपेक्षा कधीही श्रेष्ट. शिवाजी राजे हे "श्रिमंत योगी" होते. पण आत्ताचे राज्यकर्ते हे "श्रिमंत भोगी" झाले आहेत. एखादा षंढ नवरा आपल्या स्त्रीकडे पाठ करुन झोपतो. आजची सरकारही षंढ झाली आहे. सरकार जनतेकडे पाठ करुन आहे. तोंड द्यायची हिम्मत नाही.
भारतीय लोकशाहीला घराणेशाहीची कीड लागली आहे. इंदिरा गांधिंना खुश करण्यासाठी संजय गांधी यांचे लाड पुरवणारे काँग्रेसजन आपण पाहिलेच आहे. संजय गांधींच्या मृत्यू नंतर राजीव गांधी युवराज झाले. पुढे ते भारताचे पंतप्रधान झाले, ही भारताच्या ईतिहासातील दुःखास्पद घटना आहे. राजकारणाची बाराखडीही माहीत नसलेले राजीव गांधी, हे केवळ इंदिरा गांधींची औलाद आहे म्हणून पंतप्रधान झाले. पुढे राजीव यांनी काय दिवे लावले हे सर्वांना माहीतच आहे. आता सोनिया गांधी या काँग्रेसच्या अध्यक्षा आहेत. ज्यांना भारताचे नागरीकत्वही मंजूर नव्हते, त्या आज भारताच्या सर्वात मोठया लोकशाही पक्षाच्या अध्यक्षा आहेत. काँग्रेसमधील घराणेशाहीची सुरुवात आपले लाडके राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी केली. या महात्याने काँग्रेसची डोर मोतीलाल नेहरुंच्या हातात देऊन काँग्रेसची आणि भारताची नायनाट केली. घराणेशाहीची ही कीड कदाचित कधीही जाणार नाही.
एखादी व्यवस्था चांगली की वाईट हे व्यवस्थेमध्ये अंतर्भूत गोष्टींवर जितके अवलंबून असते त्याहीपेक्षा जास्त ती व्यवस्था राबविणारे ती कशी राबवितात यावर अवलंबून असते. अब्राहम लिंकन म्हणायचे ’मला गुलाम व्हायला आवडत नाही म्हणून मी मालक होणे नाकारतो.’ प्रत्येकाने हे ध्यानात ठेवले पाहीजे. राज्यकर्ते जितके जबाबदार आहेत तितकीच जनताही जबाबदार आहेच. व्यवस्थेतील त्रुटी राबविणार्‍यांमुळे जर कमी होत असतील तर ती व्यवस्था चांगली आहे. पण जर राबविणार्‍यांमुळे त्रुटी वाढतच असतील तर ती व्यवस्था वाईट आहे, असे समजावे. मानवी चुका म्हणून व्यवस्थेची पाठराखाण करणे म्हणजे तिच्या त्रुटींवर पांघरुण घालण्यासारखेच आहे. व्यवस्थेपेक्षा माणूस मोठा मानला गेला पाहीजे. कारण माणसासाठी व्यवस्था आहे, व्यवस्थेसाठी माणूस नव्हे.
’लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालविले जात असलेले सरकार’ अशी व्याख्या लिंकन यांनी केली तेव्हा ते अमेरिकेचे राष्ट्रपति झाले होते. ज्या लोकशाहीमुळे ते निवडून आले, सत्ताधीश झाले, त्या लोकशाहीचे त्यांनी गोडवे गायले त्यात नवल काय? जगामध्ये ही व्याख्या जशी आहे तशीच शिकवली जाते. परंतु त्याच्या तुटीकडे कुणी पाहातच नाही. लोकशाही मुल्य म्हणजे मानवी मुल्य आहे, असे समजले जाते. म्हणून लोकशाहीच्या विरोधात कुणी बोललं तर तो राष्ट्रद्रोह मानला जातो. पण लोकशाही म्हणजे नेमके काय? हे कुणालाही माहीत नाही. ते पुन्हा एकदा तपासून पहावयास हवे. म्हणे लोकशाहीने व्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्य लोकशाहीने दिले नसून, ते निसर्गाने दिले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसने सगळ्यात जास्त लोकशाहीचा टेंभा मिरवला आहे. पण त्या व्यवस्थेचा लाभ सर्वांना न होता ठरावीक लोकांना व्हावा, याचा छुपा अजेंडा आहे. इथे एक पांचट शेर आठवतो ’बाहेर से देखा तो आस्मान की परी, परदा उठा के देखा तो गजकरन से भरी’. शेर अतिशय वाईट होता. पण वस्तुस्थिती तीच आहे. लोकशाही यंत्रणा ही बाहेरुन आभाळाची परी दिसते. पण एकदा का पडदा सरकवून पाहिले की गजकरनच गजकरन आहे.
लोकशाहीने सर्वांना समान अधिकार दिला म्हणजे नेमके काय दिले? अधिकार जन्माने मिळतात, त्याला लोकशाहीने मान्यता दिलेली नाही. ’सर्व मानव कारद्यासमोर समान आहेत’ हे नितांत असत्य आहे. ही थाप आहे. कायदाच हे वास्तव अचूक दाखवतो. कायद्यात ज्या काही विशेष सवलती असतात, त्याच कायद्याचा माणसा-माणसामधला भेद सिद्ध करतात. हिंदू आणि मुसलमानांसाठी वेगळा कायदा, स्त्री-पुरुषांसाठी वेगळा आणि आरक्षण आहेच.
प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ, विधानसभेचे सभासद, न्यायाधिश, नगर परिषददिकांचे अध्यक्ष अशांना कायद्यात पुर्ण सवलती असतात. बंदिगृहामध्ये गुन्हेगार म्हणून शिक्षा भोगणार्‍या या आमदार, खासदार आणि अति महत्वाच्या व्यक्तींना बंदिगृहात सवलती दिल्या जातात. त्यांना कारावासातून निवडणूक लढविता येते. उत्तर प्रदेशातील शहाबुद्धीन हा दोन वेळा तुरुंगात राहून खासदार झाला. आणि इतरही बर्‍याच सुविधा पुरविल्या जातात. तर ह्या वरुन हेच सिद्ध होते की कायदा सर्वांसाठी वेगळा आहे. हा लोकशाहीचा पराभवच आहे ना. लोकशाही ही सध्या माहीत असलेल्या इतर राज्यपद्धतिंपेक्षा चांगली असेलही, पण ति परिपुर्ण नाही. जर तिलाच परिपुर्ण मानले तर आपण पुढेच जाऊ शकत नाही. लोकशाहीने भारतीय जनतेच्या वाटेला अधोगती आणली आहे, हे सत्य आहे. लोकशाहीने भारतीय जनतेला काहीच दिले नाही, असे नाही. पण जे दिले ते खुपच कमी आहे. ह्याचा सर्वांनीच विचार करायला हवा. लोकशाहीपेक्षाही कुठलीतरी चांगली व्यवस्था काळाच्या पडद्याआड नक्कीच आहे. तिचा शोध घेतला पाहीजे.
कुसूमाग्रजांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळून ५० वर्षे झाल्यावर एक कविता लिहिली होती, ती आठवते. आज भारतमातेचं वय ६३ वर्षे इतके झाले आहे. पण आजही आपली भारतमाता तिच्या लेकरांना हेच सांगत आहे.
"त्र्येसष्टिची उमर गाठली,
अभिवादन मज करु नका.
मीच विनवीते हात जोडूनी,
वाट वाकडी धरु नका."

जय हिंद जय महाराष्ट्र

लेखक: जयेश मेस्त्री