कमोडिटायजेशनचा आग्रह पटला पण त्याला पुरुषप्रधान/पाश्चिमात्य अशी विशेषणे देणे पटले नाही.

जीडीपी हा राष्ट्राच्या आर्थिक सुबत्तेचा मानदंड मानण्यामुळे निर्माण झालेले गोंधळ अनेक आहेत. त्यापैकी एक लेखकाने चांगल्या रित्या मांडलेला आहे. जीडीपी कसा भ्रामक असतो याचे दुसरे एक उदाहरण म्हणजे जुन्या झालेल्या परंतु राहण्यास सर्व प्रकारे योग्य असलेल्या इमारती किंवा इतर स्थापत्य पाडून त्या जागी नवीन इमारत किंवा स्थापत्य निर्माण करणे. या प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज मधे प्रत्यक्षात नवीन काहीच घडलेले नसते. चीन मधे या प्रकारची ऍक्टिव्हिटी खूप मोठ्या प्रमाणात चालू असते.
जीडीपी हा मानदंड म्हणून मानण्यात येणार्‍या या अडचणींमुळे आता पीपीपी किंवा परचेस पॉवर पॅरिटी हा मानदंड वापरावा असे मत होत चालले आहे. यात काही मूलभूत वस्तूंचे त्या देशातले भाव लक्षात घेऊन त्या राष्ट्राच्या आर्थिक सुबत्तेचा अंदाज बांधला जातो. उदाहरणार्थ भारतात कॉफीचा कप जर 20 रुपयाला मिळत असला आणि तीच कॉफी अमेरिकेत पावणे दोन डॉलरला मिळत असली तर भारतातले 20 रुपये हे पावणे दोन अमेरिकन डॉलर्स एवढे आहेत असे मानले जाऊन तुलना केली जाते. (अनेक गोष्टींच्या किंमतीचा विचार आवश्यक असतो. फक्त कॉफी नाही.)
हा मानदंड वापरला की जीडीपी च्या वापरामुळे होणारे गोंधळ बर्‍याच प्रमाणात कमी होऊ शकतात. यात कमोडिटायझेशन करण्याची आवश्यकताच उरत नाही. चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

पीपीपी वापरून काही मूलभूत गोंधळ कमी होतात याबद्दल वादच नाही. पण तरीही न मोजल्या जाणाऱ्या गोष्टी मोजल्या जाव्यात ही अपेक्षा चुकीची नाही. हे सर्वच देशांत करावं लागेल. मानवाला उपलब्ध असलेली संसाधनांचं त्याच्या गरजा भागवण्यासाठी सुयोग्य रीतीने वाटप करणं हा अर्थशास्त्राचा हेतू आहे. जर या गणितात काही संसाधनं मोजलीच नाहीत, व काही भागलेल्या गरजा मोजल्याच नाहीत तर येणारी उत्तरं साफ चुकीची असू शकतात. घरी बनवलेलं अन्न कच्च्या मालाच्या किमतीव्यतिरिक्त 'फुकट' व रेस्टॉरंटमध्ये शेफ व वेटरना पगार हे दुटप्पी झालं. गृहिणीच्या कामाचा तो दुर्लक्षाने मारून केलेला अपमान वाटतो.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

जीडीपीबाबत लेखाचा सूर पटणारा आहे. किंबहुना, वर मांडलेला विचार बायकांच्या मनात कधीना कधी येत असावाच. (म्हणजे जीडीपीपर्यंत नाही परंतु मी काम करत होते तेव्हा मूल्य नव्हते परंतु हेच काम दुसरा करू लागला तेव्हा मूल्य आले.)

हे केवळ पुरुषप्रधान, पाश्चिमात्य विचारसरणीतून होतं?

हे फारसे पटले नाही. बायकांच्या कामाचे मूल्य पुरुषाच्या तुलनेने पूर्वी कमी गणले जात असावे. लेखक पाश्चिमात्य देशाचे उदाहरण घेतो परंतु तेथे बाई आणि पुरुष हे दोघेही अशी अनेक कामे करतात की त्यांचे मूल्य ठरवता येत नाही. संगोपन पुरुषही करतात, लॉन मोविंग करतात, साफसफाई करतात, गाडीची निगा राखतात, ड्रायवरचे काम करतात, बाजारहाट करतात, मेकॅनिकचे काम करतात वगैरे. (माझ्या घरात आजतागायत प्लंबर आणि इलेक्ट्रिशियन ही माणसे कधीही आलेली नाहीत.) मला वाटते जे काम मनुष्य स्वतःसाठी किंवा स्वतःच्या कुटुंबासाठी करतो त्याचे मूल्य ठरवले जात नाही. लहान मुले बर्‍याचदा कळत-नकळत मोठ्यांची करमणूक करतात. त्याचेही मूल्य ठरत नाही.

पुरुष १०० हजार डॉ. कमवतो परंतु ७० हजार डॉ. कमावणार्‍या बाईशी लग्न करतो आणि मग मुले झाली की बाईचा पगार पुरुषापेक्षा कमी असल्याने ती नोकरी सोडून घरी बसते हे गणित सहसा दिसते. याला पुरुषप्रधान संस्कृती म्हणता येईल. हे गणित उलटे असते तेव्हा घरी बसून मुले सांभाळणारे पुरुष पाहिले आहेत.

लेखातील मुद्यांशी सहमत.

घरसांभाळणारीशी (हाउसकीपर) लग्न केलेत की जीडीपी ढासळतो. अशी अर्थेशास्त्रातली एक म्हण आठवली. बर्‍याच बार्टर पद्धतीत जीडीपीचा र्‍हास होतो. एवढेच नाही तर ज्यांची नोंद होत नाही असे अनेक उधोग जीडीपीतून सुटलेले असतात. किराणा देणारा वाणी आणि मॉल मधील संघटीत दुकान यात मॉल मधील दुकान जास्त जीडीपी दाखवत असतो. घरगडी, बस्तु दुरुस्त करून देणारे, रस्त्यावर मोलमजूरी करणारे असे कित्येक जण जीडीपीत आपले अस्तित्व पूर्णपणे दाखवत नाहीत. (माझी अशी शंका आहे की त्यांचा जीडीपीत समावेश जवळपास नसावा.)

अर्थशास्त्रातील जीडीपी आणि युटीलिटीची कल्पना यात मोठे अंतर आहे. आज कुठलेही थंड प्रदेशातील देश जास्त (स्कॅन्डेनेविया, कॅनाडा) जीडीपी उत्पन्न दाखवतात. यातील एक भाग म्हणजे अतिशय थंड हवेमुळे घर, अन्न, कपडे आणि उर्जेच्या रोजच्या (जगण्याला आवश्यक) गरजा या त्यापेक्षा जास्त उष्ण असलेल्या देशांपेक्षा जास्त असतात. त्यामुळे त्यांची युटीलिटी (कदाचित हलाकीत असले तरी ) कमी असली तरी जीडीपी जास्त असतो.

याशिवाय पर्चेसिंग पॉवरचा मुद्दा पण विचारात घेण्यासारखा आहे.

प्रमोद

मला म्हणायचं आहे की आपल्याकडे असलेल्या मर्यादित साधनांचा, आपल्या गरजा भागवण्यासाठी जो हिशोब सामान्य माणसं करतात, त्या हिशोबाचा अंतर्भाव अर्थशास्त्रात झाला पाहिजे.
मला असं म्हणायचं आहे की मानवी आनंदासाठी जे व्यवहार होतात ते सर्वच अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात यावेत. अस्मितेची किंमत करता येत नाही, पण अस्मिताहीन धनवान समाज व अस्मिता असलेला पण गरीब समाज यांना एकाच तराजूने तोलू नये.
पण सामान्य माणसं त्यांच्या सामान्य जीवनांत जे हिशोब करताना दिसतात ते करण्याचा तरी प्रयत्न व्हावा.
मुद्दा असा आहे की किमती ठरवणं कठीण आहे म्हणून शास्त्रीय पातळीवर तो प्रयत्नच होऊ नये हे बौद्धिक आळशीपणाचं लक्षण वाटतं.

-हे मुद्दे योग्य आहेत आणि ते पटतात. प्रत्येक गोष्टीचे आर्थिक मूल्य ठरवण्याचा अट्टाहास नसावा पण तिचे सामाजिक मूल्य काय आहे? त्याचा विचार अर्थशास्त्रात अंतर्भूत करायला हवा. त्यापरता 'सुखी माणसाचा सदरा' हा मुद्दा आहेच.

की हे केवळ पुरुषप्रधान, पाश्चिमात्य विचारसरणीतून होतं?

-हे कशासाठी आले आहे? स्त्री-पुरुष असा भेदविचार असू नये. घरातली लहान मुलेही कामे करतात. त्यांचा अंतर्भाव यात कसा होईल?

मुद्दा असा आहे की किमती ठरवणं कठीण आहे म्हणून शास्त्रीय पातळीवर तो प्रयत्नच होऊ नये हे बौद्धिक आळशीपणाचं लक्षण वाटतं.

किंमत कधी ठरेल? तर या धडपडीचा उपयोग झाला तर.
आपली आई घरातही खूप राबते, एवढा विचार मुलांच्या मनात एरवीही येत असतो (किंवा यावा अशी अपेक्षा असते, सामाजिक पातळीवर).
त्यामुळे आईला मिळणारा आदर, महत्त्व इ. त्याचे "मोल" असते. अर्थशास्त्रीय दृष्टीतून या कामाचे मोल नसते. कारण तेथे वैयक्तिक पातळीवरचे "मोल" चुकवणे, पांग फेडणे ही संकल्पना नाही. पण घासकडवी म्हणतात तसे झाले तर उद्या नॉट फॉर प्रॉफिट संस्थेला दान केलेल्या पैशाचा करामध्ये थोडीफार सूट मिळण्यासाठी फायदा होतो तसा आई किंवा घरगुती कष्टकरी बायको या संस्थेचा करात सूट मिळवण्यासाठी फायदा होणे अशी संकल्पना तयार झाली, तर मजा येईल :-)

घरकाम आणि बालसंगोपनाला समाजात मिळावा तितका मान मिळत नाही, या भावनेशी मी सहमत आहे. समाजातल्या ऐतिहासिक आणि आधुनिक पुरुषप्राधान्याचा याबाबतीत काही संबंध आहे, हे विश्लेषणही पटते.

- - -

पण बाकी कसलातरी हिशोब केला पाहिजे, या बाबत लेखाचा रोख मला कळलेला नाही. जीडीपी या आकड्याचा उपयोग हल्ली कशासाठी करतात?

तुमच्या ओळखीच्या कुटुंबातल्या बाईने सत्तर हजारारांची नोकरी सोडली, त्याचा हिशोब तर व्यवस्थित दिलेला आहे. अशा कृती करताना हिशोब व्यवस्थित होतो, आणि जीडीपी वाढते की कमी होते, याच्याकडे व्यक्ती यथेच्छ दुर्लक्ष करते. उलट जीडीपीचा आकडा या बाबतीत नि:संदर्भ आहे.

तुम्ही म्हणता की या असल्या उत्पादनाचा अभ्यास अर्थशास्त्रात व्हावा. होतोच. मायक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण करताना ऑपर्च्यूनिटी कॉस्ट, बार्टर्ड सर्व्हिसेस वगैरे हिशोब केलेच जातात. अर्थशास्त्राचे सिद्धांतही या विवेचनामुळे बदलायची गरज नाही, की प्रायोगिक विश्लेषणेही बदलायची गरज नाही.

अन्यत्र याच चर्चाप्रस्तावाखाली श्री. अवलिया म्हणतात की :

घरी पुस्तकं वाचण्यात वेळ घालवतो. तितक्या प्रमाणात मला उत्पन्न कमी मिळतं, त्यामुळे खर्च कमी होतो. जीडीपी कमी होते.

हे चर्चाप्रस्तावक (श्री. घासकडवी) सुसंदर्भ मानतात. म्हणजे स्वतःच्या उपयुक्ततेसाठी केलेले उत्पादन आणि खर्चसुद्धा सुसंदर्भ आहे. तसे पाहाता मी श्वास घेण्याकरिता स्नायूंचा "खर्चिक" वापर करतो, स्वतःला अन्न भरवतो आणि माझे सुदृढ दीर्घायुष्य उत्पादन करतो. या सर्व उलाढालीचा हिशोब सुसंदर्भ होऊ लागेल.

यावरून सहज लक्षात येईल, की काही खर्च-उत्पादने जीवनासाठी अत्यावश्यक असली, तरी बाजारपेठ त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते. बाजारपेठेचे दुर्लक्ष म्हणजे "या गोष्टी महत्त्वाच्या नाहीत" असे प्रतिपादन मुळीच नसते. बहुतेकांचा श्वासोच्छ्वास, अन्न भरवणे, यांची सार्वत्रिक बाजारपेठ नाही इतपत म्हणण्यापुरते ते दुर्लक्ष असते. या दोन क्रियांची उदाहरणे केवळ अचरट नाहीत. ज्या थोड्या लोकांना स्वतःच्या बळाने श्वासोच्छ्वास करता येत नाही, किंवा स्वतःला अन्न भरवता येत नाही, ते लोक या सेवा बाजारातून विकत घेतात. रेस्पिरेटर, परिचारक-सेवा यांची बाजारपेठ आहे. या बाजारपेठेत किती पैशांची-सेवेची उलाढाल होत आहे? हा बाजारपेठेला उपयोगी आकडा आहे. "पण जे लोक स्वतःच्या बळावर श्वास घेत आहेत, आणि स्वतःला अन्न भरवत आहेत, त्यांचा हिशोब का नाही केला? हा त्यांचा अपमान नाही काय?" असे कोणी म्हणाले तर बाजारातले ग्राहक-विक्रेते किंकर्तव्यमूढ होतील. त्यांचा हिशोब केला म्हणून बाजारपेठेतील (किंवा बाहेरील) व्यक्तीची कुठली कृती बदलणार आहे?

चर्चाप्रस्तावक म्हणू शकेल "स्वतःची सेवा सोडा". मग बालसंगोपनच घेऊ. बाळपणी आईवडलांनी मला मोफत अन्न भरवले, अंग धुतले, वगैरे. पालक असेच आजकालही बाळासाठी करतात. आता इस्पितळात बाळाची काळजी घेणारी परिचारिका असली - तिच्या सेवेचा दर कसा ठरवायचा? जितकी बाळे या सेवेसाठी बाजारात आहेत ती गरज मानावी, जितके सेवादाते बाजारात उपलब्ध आहेत त्यावरून पुरवठा, आणि त्या दोहोंवरून सेवेची किंमत ठरवता येईल. जे पालक आपल्या बाळांना स्वतः न्हाऊमाखू घालत आहेत - बाजारपेठेत नाहीत - त्यांचा हिशोब उत्पादक आणि ग्राहक म्हणून केला तर आपण करू शकतो ना. पण त्या प्रचंड उत्पादनावरून आणि ग्राहकसंख्येवरून इस्पितळातल्या बाळासाठी परिचारिकेच्या सेवेची किंमत कशी ठरवणार? बाजारपेठेबाहेरच्या ग्राहक-उत्पादकांचा हिशोब न-करता सेवेची किंमत ठरवली जाते. म्हणजे जगातल्या सर्व पालक-बालकांच्या आनंदमय नात्यांचा अपमान होत नाही.

("बाळा होऊ कशी उतराई तुझ्यामुळे मी झाले आई" या गाण्यात थोडेसे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करायचा प्रयत्न केला आहे. पण तो काव्यालंकार मानून त्याबद्दल कोणीही गंभीर विचार करत नाही. पण वाटल्यास मायक्रोइकोनॉमिक विश्लेषण करता येईल. पण ते विश्लेषण केल्यानंतर फक्त "पैशांची आदलाबदल न होणार्‍या आई-बाळांमधील देवाणघेवाण" याबद्दल ज्ञान मिळेल. परिचारिकेच्या सेवेबद्दल किती मोबदला द्यावा याबद्दल काहीच उजेड पडत नाही.)

मुद्दा पटला. छान विषय काढलात.
भुतान हा विकसीत देश नाही (पाश्चिमात्यांच्या दृष्टीकोनातून) पण तो सुखी देश आहे.
आपण जी डि पी मोजतो आणि आपला असा संभ्रम होऊन जातो की - जास्त जि डी पी म्हणजे जास्त सुख.
आपण जी डि पी पेक्षा जी हॅ पी (ग्रॉस हॅपिनेस प्रॉडक्ट) कसे मोजता येईल एकडे लक्ष दिले पाहिजे. जी डि पी ठिक आहे पण त्याला मर्यादा आहेत हे समजून घेतले म्हणजे झाले.

http://rashtravrat.blogspot.com

हा लेख मी आज पुन्हा वाचला. त्यानिमित्ताने मोजके का होईना पण आलेले प्रतिसाद आणि घासकडवी यांची उत्तरे वाचली. धनंजयच्या प्रतिसादाला त्यांनी उत्तर का दिले नसावे अशी शंकाही वाटली. रिटेच्या शंकांनाही उत्तर नाही.

ही चर्चा खुद्द लेखकामुळेच तर थंडावली नाही ना असा प्रश्न पडला.

कदाचित एकच लेख अनेक ठिकाणी एकाचवेळी प्रकाशित केला की लेखकांना दोन्ही/तिन्ही आघाड्या सांभाळणे कठिण होत असावे.

असो. पुनर्वाचनाचा आनंद घेता आला हे ही नसे थोडके.

बायदवे, हा प्रतिसाद नं: १४ ;-) ह. घेणे.

खाजगीवाल्यांनी टाकलेल्या चर्चेच्या निमित्ताने आपण एका उत्तम विषयावरील चर्चेवर अन्याय करतो आहोत हे कळले. घरकाम आणि बालसंगोपन ही महत्त्वाची कामे आहेत. प्रत्येक वेळी स्त्रीनेच हे काम करायला पाहिजे असेही नाही. असो.

मला असं म्हणायचं आहे की मानवी आनंदासाठी जे व्यवहार होतात ते सर्वच अर्थशास्त्राच्या अभ्यासात यावेत.
हरकत नाही. अशी दरपत्रके तयार करायला हवीत. उदा. पत्नीने पतीच्या आनंदाखातर मोगऱ्याचा गजरा घातला. (२० रुपये). वगैरे वगैरे.

तूर्तास एवढेच.

हा प्रतिसाद नं: १५.

"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"

अरे वा! मस्त चर्चा. पण घासकडवींनी अशी पाठ का फिरवली समजले नाही. इकडे प्रतिसाद कमी आले म्हणून की काय?
असो ह्या घ्या माझा प्रतिसाद नं. १७