आजूनकोणमी, प्रमोद, चंद्रशेखर, चिंजं, रणजित यांनी दिलेल्या विस्तृत प्रतिसादांबद्दल आभारी आहे. त्यांच्या प्रतिसादांवर विचार करत आहे. पन्नास प्रतिसादांची मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता या धाग्यावर कमी असल्याने हा प्रतिसाद संपादीत न करता उपप्रतिसादातून मत मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

चाणक्य, तुम्हाला जे गलिच्छ वाटते त्यावरही अवश्य लिहावे. असा गलिच्छपणा कसा निर्माण झाला असावा आणि तो यापुढे वाढणारच आहे की काही आशेची किरणे दिसत आहेत यावरही जमल्यास लिहावे.

__________________
चर्चेतून काही भरीव मुद्दे पुढे आल्यास त्यांचा आढावा या प्रतिसादात घेण्याचा प्रयत्न करीन.

___
द सुप्रिम ट्रायम्फ ऑफ रिजन इज टू कास्ट डाउट अपॉन इट्स ओन वॅलिडिटी.

२०११च्या जनगणनेनंतर शहरी मतदारसंघांची संख्या आणखी वाढेल तसेच सहकारी साखर कारखान्यांचा प्रभावही कमी होत जाईल. या पार्श्वभुमीवर जातीय अस्मिता चेतवण्यामागे काही दीर्घकालिन हेतू असावा असे वाटते.
______________
नुकतेच काही डेटा जमा करून शहरीकरण आणि साखर कारखान्यांचा काँग्रेस/एनसीपी उमेदवार विधानसभा निवडणूकीत यशस्वी होण्याचा खरोखर संबंध आहे का हे पाहण्यासाठी एक क्रुड प्रॉबिट रिग्रेशन पळवले. (साखर कारखाने विदा, सेन्ससच्या संस्थळावरून एक लाखापेक्षा मोठ्या शहरांचा विदा आणि निवडणूक आयोग संस्थळाकडून पक्षाविषयी विदा) अर्थात हे अतिशय ढोबळ विश्लेषण आहे.**

१.जर मतदारसंघात एक लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेले शहर असेल तर कों/एनसीपी उमेदवार निवडून येण्याची संभवनीयता २१.३ टक्क्यांनी कमी होते.*

२.जर मतदारसंघ असलेल्या जिल्ह्यात तीनपेक्षा अधिक सहकारी साखर कारखाने असतील तर काँ/एनसीपी उमेदवार निवडून येण्याची संभनीयता १५.३ टक्क्यांनी वाढते.

३. मतदारसंघ प. महाराष्ट्रात असल्यास संभवनीयता ११.३% वाढते तर मराठवाड्यात असल्यास ३७% वाढते.

खरे तर पक्षनिहाय मतांचा विदा गोळा केला असता तर डिस्क्रिट चॉइस मॉडेल वापरावे लागले नसते* पण डेटा जमा करण्याचा कंटाळा आला. कुणाला जमा केलेला विदा असलेली फाइल हवी असल्यास व्यनि करून विरोपपत्ता कळवावा.

*मनसेमुळे शहरी भागात (विशेषतः मुंबई व उपनगर परिसरात) काँग्रेसला फायदा झाला. तसे घडले नसते तर कदाचित हा परिणाम अजून तुलनेने मोठा असला असता.
**मागील ३-४ विधानसभा, लोकसभा निवडणुकांचा डेटा वापरले असते तर रिग्रेशन रिजल्ट्स अधिक विश्वासार्ह ठरले असते.

___________________________________

प्रतिसाद

नुकतीच वाचनात आलेली बातमी: खाजगी साखर कारखान्यांकडून सहकारी कारखान्यांना स्पर्धा
__________________________________
शहरीकरण (बुध, 12/29/2010 - 16:32)

चिंजंनी खाली शहरीकरणाच्या संदर्भात दिलेला उपयुक्त दुवा येथे पुन्हा देत आहे.

मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक परिसरांत २८८ पैकी ९६ मतदारसंघ आहेत. या शहरांमध्ये जसे महाराष्ट्रातून स्थलांतराचे प्रमाण वाढत आहे तसेच इतर राज्यातून होणार्‍या स्थलांतराचेही. या शहरांमध्ये मनसे/ शिवसेना प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर जागा मिळवू शकतात. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाला टिकून राहण्यासाठी प्रादेशिक अस्मितेसारखाच (ज्यात डिलिवरेबल फारसे काहीच नसते पण लढा चालू आहे असे (राडे करून) दाखवता येते) भावनिक मुद्दा शोधण्याची गरज भासत असावी.

____________________________________
(सहकार क्षेत्र आणि राजकारण-अर्थकारण यावर हा निबंध मिळाला. आणखी एका निबंधात निवडणुकीच्या काळात पैशांच्या गैरव्यवहारांमुळे साखर कारखान्यांचे उत्पादन कमी होते असा एम्पिरिकल निष्कर्ष काढलेला आहे.)
______________________________________
सहकारक्षेत्रातील राजकारण व इतर (मंगळ, 12/28/2010 - 16:23)

वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरातील मतदारसंघ अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत का आणि मतदारसंघांतर्गत काही डेमोग्राफिक बदल घडत आहेत का यासाठी जालावर महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदारसंघांत गेल्या वीसेक वर्षात झालेले बदल शोधत होतो पण अजुन काही मिळालेले नाही.

स्वातंत्र्यानंतर सहकार क्षेत्रावर मराठा जातीच्या मोठ्या शेतकर्‍यांनी चांगलाच जम बसवला. साखर कारखान्यांना लागून सहकारी बँका-पतपेढ्या, शिक्षणसंस्था या माध्यामांतून मिळालेल्या पैशाचा वापर राजकिय स्थान बळकट करण्यासाठी केला गेला. छोट्या शेतकर्‍यांना ऊसासाठी जास्त भाव मिळवून देणे आणि खुष ठेवणे या तंत्राचा वापर करून मतदारसंघ भक्कम केले गेले. गेल्या काही वर्षांत आर्थिक सुधारणांमुळे सहकारी साखर कारखान्यांमधून राज्य सरकारची गुंतवणूक मागे घेण्यासाठी दबाव वाढू लागला. इतर राज्यातील (विशेषत: दक्षिणेतील राज्यात) खाजगी साखर कारखाने नफ्यात सुरू असल्यामुळे ऊस उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात साखरेच्या क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढण्याची शक्यता* वाढू लागल्याने मराठा सत्ताधार्‍यांना सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी काही नवीन साधने शोधण्याची गरज भासत असावी काय असा प्रश्न मला पडतो. पण यावर माझ्याकडे फारशी माहिती नसल्याने ही मांडणी चूकीची असण्याची दाट शक्यता आहे.

मराठा सोडून महाराष्ट्रात प्रामुख्याने वंजारी, माळी, धनगर या जाती राजकियदृष्ट्या सशक्त आहेत. मी लहानपणापासून मराठा कुटूंबांत जातीय अस्मितेला गोंजारण्याची वृत्ती पाहत आलो आहे. या इतर जातींची राजकिय-आर्थिक प्रगती अनेक वर्षे सत्तेत असलेल्या मराठ्यांना सलते. त्यामुळे संभाजी ब्रिगेडसारख्या पेरिफेरल संघटनांना फारसा पाठींबा नाही हे मान्य करने मला जड जात आहे. पण अशा संघटनांना (मराठा महासंघ वगैरे) फारसा राजकिय वरदहस्त मिळत नसे तो आजकाल मिळू लागला आहे, असे माझे मत होत आहे.

_______________________________________________________
प्रतिसाद २ (सोम, 12/27/2010 - 17:41)

अधिकांपर्यंत चर्चा पोचावी म्हणून प्रतिसाद. उपप्रतिसाद न आल्यास येथे इतर काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करीन. यावरील संशोधनात्मक लेखनाचा शोध घेत आहे. त्यांची संक्षिप्त माहिती तसेच दुवे देण्यासाठीही या जागेचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

_____
द सुप्रिम ट्रायम्फ ऑफ रिजन इज टू कास्ट डाउट अपॉन इट्स ओन वॅलिडिटी.

अपेक्षित चर्चा आहे. तज्ञ लोकांच्या प्रतिसादाची वाट पहातोय. तात्पुरते एवढेच म्हणेन की काही ठराविक लोकं अत्यंत गलिच्छ राजकारण करत आहेत.

जे चालू आहे त्याला राजकारण म्हणायचे का नाही हाच प्रश्न खरे तर पडतो आहे, एकूणच मराठी राजकारणी सगळ्याच आघाड्यांवर पालथा पडतो आहे असे चित्र दिसते, त्याची जाणवणारी ठळक उदाहरणे पुढील प्रमाणे -आर.आर पाटलांनी २६-११ च्या वेळेस केलेली विधाने, किंवा नवख्या रीतीने हाताळलेली परिस्थिती, २६-११ च्या वेळेस विलासरावांनी दाखवलेला बेजबाबदारपणा.,केंद्रीय कृषी मंत्री असून देखील देखाव्यादाखीलपण न केलेले काम, आदर्श घोटाळा, कलमाडी प्रकरण, राणे ह्यांचे राजकारण किवा लव्हासाचे राजकारण, कोन्ग्रेस मधील कायम जाणवणारा अंतर्गत कलह, व त्यामुळे त्यांच्या क्रयशक्तीवरून उडणारा विश्वास. उद्धव किंवा एकूणच शिवसेनेमध्ये अनुभव व उत्तम राजकारणाचा जाणवणारा अभाव, राज ह्यांच्याबद्दल थोडे कुतूहल आहे पण कायम तोड आणि फोड बघवली जात नाही काहीतरी चांगले आणि भरीव अपेक्षित आहे निदान तशी दिशा दिसते आहे हे जाणवणे तरी अपेक्षित आहेच. भाजपमध्ये देखील नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो, ज्यांच्याबद्दल बोलू शकतो असे मोदी भाजपचे कि भाजप मोदींचा हे कळत नाही, महाराष्ट्रात तर असे कोणी नाहीच नाही.

जातीय राजकारणाची गरज महाराष्ट्रात कितपत आहे ह्याबद्दल मात्र मला शंका आहे, ह्या विशिष्ट जातीच्या लोकांची पकड गेले कित्येक वर्षे/शतके महाराष्ट्रातील राजकारणावर आहे, त्यांना हे कोंडदेव वगैरे प्रकरणे करण्यात का उत्साह आहे हे लक्षात येत नाही.

हिंसक आंदोलनाची सुरुवात शिवसेना ह्या जहाल-पक्षापासून झाली असण्याची शक्यता असावी, १९६६ च्या दरम्यान मुंबईमध्ये तमिळ/दाक्षिणात्य लोकांच्या विरोधात शिवसेनेन प्रथम उग्रवादी आंदोलने केल्याचे वाचनात आहे.ज्यांना सोयीस्करपणे आवाज ऐकू येत नाहीत त्यांच्या कानाखाली आवाज काढावे लागतात किंवा दडपशाही करून भीती निर्माण करणे ह्या टोकाच्या भूमिका असू शकतात.

महाराष्ट्र नक्कीच मागे पडत आहे ह्यात शंका नाही, निदान गुजराथ आणि प्रगतीची टक्केवारी लक्षात घेता सध्या बिहारदेखील महाराष्ट्रापेक्षा उत्तम स्थितीत जाण्यायोग्य आहे हे लक्षात येते. मोदींनी केलेला गुजराथचा विकास किवा नितीशकुमारांनी सुरुवात केलेला बिहारचा विकास,ह्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची प्रगती खूपच कमी असल्याचे जाणवते, केवळ वाहनउद्योग व संगणकाशी संबंधित उद्योग हे दोन ठळक मुद्दे सोडल्यास इतर बाबींवर महाराष्ट्राचा विकास होताना दिसत नाहीच.

मला वाटते महाराष्ट्राला उत्तम अश्या नेत्याची गरज आहे, नुसतीच खाई-खाई सुटलेल्या लोकांना ताळ्यावर आणायला किंवा खा पण कामे करा असे सांगणारा तरी कोणी हवा असे मनापासून वाटते.

पुण्यामध्ये तर काही नेत्यांना सोनेरी नेता असे संबोधले जाते, ते त्यांच्या अंगावरील २ ते ३ किलो सोन्यामुळे...कामामुळे नव्हे!! :)

हि माझी मते, नेहमीच्याच यशस्वी माहितीपंडितांकडून अजून माहिती मिळाल्यास व अजुन चर्चेत आनंदच आहे.

चर्चेचा विषय आवडला. प्रस्तावकांच्या माहितीपूर्ण प्रतिसादाची वाट पाहत आहे.

मूठभर लोकांनी केलेला राडा आणि मोठ्या समुदायाने केलेले आंदोलन जे मधेच हिंसक बनते यात फरक केला पाहिजे.
मोठ्या जमावाला काही दिवसांसाठी एकत्र आणून जनआंदोलन करणे हे हल्ली सुबत्तेमुळे अशक्य होत चालले आहे. (रोजगार नसताना लोकांना रस्त्यावर आणणे जास्त सोपे होते. )
मूठभर लोकांचा राडा हा माध्यमांना प्रिय असल्याने त्याला भरपूर प्रसिद्धी मिळते. त्याला प्रतिसाद म्हणून दुसरीकडे वेगळा राडा करणे व त्याला प्रसिद्धी मिळणे हे देखील नेहमीचे झाले आहे.

अशा आंदोलनांना जनमानसात सहानुभूती असतेच असे नाही. एखाद्या गटाची खदखदणारी भावना अस्मिता म्हणून यात पुढे येते. शिवसेनेच्या उभरत्या -सरत्या काळात(६७-८४) त्यांनी राडेसंस्कृती मोठ्या प्रमाणावर राबवली. तशीच राडेसंस्कृती आता मनसे, संभाजी ब्रिगेड, बजरंग दल आणू बघत आहे माध्यमाच्या (टी आरपीची ) त्यांना फूस आहेच.

यावर अनेक उपाय दिसतात. माध्यमांनी संयम दाखवला (असा संयम पूर्वी दंगलीत दाखवत असत.) तर राडे संस्कृतीला प्रकाशात आणण्याचे टळेल. कायद्याने मूठभर आणि प्रत्यक्ष सहभागी व्यक्तिंवर नियमित कारवाई केली (अगदी शिक्षा होईस्तोवर) तर असे मूठभर लोक मिळणे देखिल कठीण होईल. (मधे भांडारकर संस्थेवरील हल्यात सहभागी लोकांवरची कारवाई मागे घ्या अशी हल्ली संभाजी ब्रिगेडची मागणी होती. सुनावणी मुळे अशा संघटनेचे आर्थिक नुकसान होत असावे.) याशिवाय जे अस्मितेचे प्रश्न आहेत त्यावर् मोकळेपणे चर्चा करायचे सोडले आहे. (किंवा कधी धरलेच नव्हते.) या चर्चेने कदाचित अस्मितेचा प्रश्न मोकळा होऊ शकतो. (तो चिघळू शकतो असे काहींचे मत असणार.)

प्रमोद

"बोरकरुनका.कॉम" अशी एक वेबसाइट उघडून त्यावर पोलिंग करावे.
एखादा तद्दन फालतू मुद्दा घेऊन जर टपोरी राजकारणी आणि टुकार माध्यमे ह्यांची टोळी जनतेला वेठिस धरत असेल तर, त्यावर त्या घटनेचा संदर्भ देऊन दोन चेक बॉक्स द्यावेत-
१. राजकारण्यांनो बोअर करु नका
२. माध्यमांनो बोअर करु नका

१९६९ मधे Dr. Laurence J. Peter and Raymond Hull या दोन लेखकांनी The Peter Principle या नावाचे एक पुस्तक प्रसिद्ध केले होते. या पुस्तकात या लेखकांनी व्यवस्थापनाचे एक महत्वाचे सूत्र सांगितले होते. कोणत्याही मोठ्या संस्थेत कार्यक्षम नोकरांना नेहमीच बढती दिली जाते. या पद्धतीमुळे कधी ना कधी ते अशा पातळीवर पोचतातच जिथे त्यांची बौद्धिक कुवत ते काम करण्यासाठी अपुरी पडते व ते लोक त्या कामासाठी अकार्यक्षम सिद्ध होतात. बढती देण्याच्या या पद्धतीमुळे या मोठ्या संस्थेत वरिष्ठ पदावर पदोन्नती हो ऊन आलेले सर्व लोक अकार्यक्षमच असतात कारण ते कार्यक्षम असले तर त्यांची आणखी बढती हो ऊन ते शेवटी अकार्यक्षम पदाला पोचतात.
महाराष्ट्र सरकार या पीटर प्रिन्सिपलचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या सरकारमधे तीन वर्गातील लोक कार्य करत असतात.

1. सनदी नोकर - या नोकरांची नोकरीतील वरिष्ठता व कार्यक्षमता बघून त्यांना वरची पदे दिली जातात. त्यामुळे काही काळानंतरहे लोक अशा पदाला पोचतात की जिथे ते अकार्यक्षम ठरतात व अडकून राहतात.

2. राजकीय पक्षांची नेते मंडळी :- हे लोक साधारण आपण रहात असलेल्या गल्लीमधे पक्ष कार्य चांगले केले म्हणून म्युन्सिपल वॉर्ड, शहर व शेवटी राज्य सरकार या पातळ्यांच्यात कार्य करून वर आलेले असतात. ही मंडळी पीटर प्रिन्सिपल प्रमाणे राज्य सरकारमधे काम करण्यास अकार्यक्षम आहेत हे बघितल्याने पक्ष त्यांना पुढे दिल्लीला पाठवायला तयार नसतो म्हणून तेथेच स्थिरावतात.
3. बड्या राजकीय नेत्यांची मुले बाळे :- ही मंडळी सरकारमधे केवळ या नात्यामुळे पदग्रहण करत असतात. कार्यक्षमतेचा बहुदा त्यांच्यात अभाव असतो.
एखाद्या संस्थेत एवढे अकार्यक्षम लोक भरलेले असले तर त्या संस्थेचे पुढे काय होणार? हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नसते. महाराष्ट्र सरकारचे सध्या होते आहे त्यापेक्षा दुसरे काय होणे शक्य आहे?
मी निराशावादी वगैरे नाही परंतु महाराष्ट्र सरकार मधील नोकर वर्ग व राजकीय नेतेमंडळी आपले नैतिक(आदर्श घोटाळा) व बौद्धिक वैभव आणि एकूणच आवाका व गुणवत्ता ज्या पद्धतीने दाखवून देत आहेत ते बघता महाराष्ट्र राज्य सर्वात खालच्या पातळीवरचे राज्य थोड्याच दिवसात होईल याचा ठाम विश्वास वाटतो.
जय महाराष्ट्र
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

१. महाराष्ट्रात एका विशिष्ट जातीच्या लोकांना सत्तेवरची पकड कायम राखण्याकरता सांस्कृतिक अस्मितेचा विपर्यास पुर्वीपेक्षा जास्त केला जात आहे का?

अस्मितांचं राजकारण पूर्वीपेक्षा जास्त जोमानं होत आहे. सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरणारी स्वातंत्र्य चळवळ, नंतर सहकार चळवळ वगैरेंतून एकेकाळी मिळणारा लोकांचा पाठिंबा (आणि मतं) आता गृहित धरता येत नाहीत. भरपूर लोकसंग्रह असणारे नेते विविध भानगडी/घोटाळ्यांमध्ये अडकलेले आहेत. मग अस्मिता/भावना भडकवून लोकांना आपल्याकडे वळवून घेण्याचे (पोलराईझेशन/ध्रुवीकरण) विविध क्षीण प्रयत्न प्रत्येक राजकीय पक्ष करत राहतो. कोणताच पक्ष खर्‍या अर्थानं सर्वसमावेशक राहिलेला नाही. त्यामुळे विशिष्ट जातीचंच नाही तर विविध जातींचं आणि अस्मितांचं नेतृत्व अस्मिता कुरवाळता कुरवाळता खरडून रक्त काढण्याच्या विविध खेळांत भाग घेतं.

२. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात हिंसक आंदोलनांची परंपरा नेमकी कधी सुरू झाली?

या कानाचं त्या कानाला कळू न देता होणारी राजकीय हिंसा पुष्कळ वर्षं होत असावी. उदा: 'मारुती कांबळेचं काय झालं' हा प्रश्न विचारून गैरसोयीचा ठरणारा 'सामना'तला मास्तर ठाऊक असेलच. सहकार चळवळीत आडोशाला वाढणार्‍या हिंसेचं एक रूप त्यात दिसतं. पण आताच्या प्रकाराला आंदोलन म्हणणं गैर वाटतं. ती राडेबाजी आहे. सार्वजनिक राडेबाजी करून त्यातून राजकीय स्वार्थ साधणं आणि त्याला राजकीय डावपेचांत प्रतिष्ठेचं स्थान देण्याचं श्रेय मुंबईत वाढलेल्या एका पक्षाला देता येईल असं वाटतं.

३. अनेक विकासनिर्देशांक पाहता महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडत आहे असे चित्र दिसत आहे. याचा गेल्या दोन दशकातील महाराष्ट्रातील राजकारणाशी संबंध कसा जोडता येईल?

राज्याचा शाश्वत विकास करण्यासाठी लागणारी राजकीय इच्छाशक्ती नाही. त्यापेक्षा गरिबांच्या जमिनी परस्पर खाजगी क्षेत्राला विकून होणार्‍या व्यवहारांत गडगंज पैसा लाटायचा सोपा मार्ग अवलंबायचा आणि आम्ही विकास करतो असा आव आणायचा. पण आता जनता त्याला बधत नाही आणि माध्यमं कुठलेही घोटाळे शांतपणे करून देत नाहीत. लवासा, नवी मुंबई/चाकण विमानतळ, आदर्श, जैतापूर, वसई जन आंदोलन, एस्.ई.झेड्. ही ताजी उदाहरणं आहेत.

४.सध्याची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही दीर्घकालीन बदल संभवतात का?

नाही. जनता प्रक्षुब्ध आणि या खेळाला विटलेली असली तरीही कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे शाश्वत विकास घडवून आणण्याची दृष्टी नाही, त्यामुळे चांगला पर्याय मिळत नाही. एक पक्ष रोहिंटन मिस्त्रीच्या पुस्तकावरून राडा करतो; दुसरा बिहारींना लक्ष बनवतो; कुणी जेम्स लेनविरोधात हल्ला करतो; तर कुणी दादोजी कोंडदेवांना सन्मान देण्याच्या नावानं करतो.

- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

बारामतिकर निवृत्त होतील तो सुदीन असेल

वाढत्या शहरीकरणामुळे शहरातील मतदारसंघ अधिक महत्त्वाचे ठरत आहेत का आणि मतदारसंघांतर्गत काही डेमोग्राफिक बदल घडत आहेत का यासाठी जालावर महाराष्ट्रातील विधानसभा मतदारसंघांत गेल्या वीसेक वर्षात झालेले बदल शोधत होतो पण अजुन काही मिळालेले नाही.

२००१ सालच्या जनगणनेनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली. गेली लोकसभा निवडणूक या नव्या रचनेनुसार झाली. याविषयी इथे काही माहिती मिळेल.

संभाजी ब्रिगेडसारख्या पेरिफेरल संघटनांना फारसा पाठींबा नाही हे मान्य करने मला जड जात आहे. पण अशा संघटनांना (मराठा महासंघ वगैरे) फारसा राजकिय वरदहस्त मिळत नसे तो आजकाल मिळू लागला आहे, असे माझे मत होत आहे.

पाठिंब्याविषयीचं चित्र संमिश्र असावं. गरीब मराठा कुटुंबांत ब्रिगेडच्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीला पाठिंबा मिळत असेल असं वाटलं होतं. पण राजकीय विश्लेषकांच्या मते राष्ट्रवादीनं जेव्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उचलून धरला (गेली लोकसभा निवडणूक) तेव्हा त्यांना मतदारपेटीतून कमी यश मिळालं. (कदाचित बिगरमराठा मतदार दूर गेला.) त्यामुळे गेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीनं आरक्षणाचा मुद्दा मागे टाकला. याउलट २००४च्या निवडणुकांमध्ये जेम्स लेन प्रकरण मतांचं ध्रुवीकरण करण्यात यशस्वी ठरलं असं मानलं जातं. आणि म्हणूनच आता दादोजी कोंडदेव प्रकरण उकरलं जात आहे अशी चर्चा आहे. त्यामुळे कदाचित भावना भडकवणार्‍या मुद्द्यांना पाठिंबा मिळतो आहे. तेही ब्राह्मणांविरुध्द भडकावलं तर दलित/ओ.बीसी. आणि मराठे एकत्र येतात अशी ही खेळी असावी. अर्थात हे निव्वळ काही राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे. त्याला ठोस पुरावा देता येईल का याची कल्पना नाही. तसंच, २००४ मध्ये जी खेळी चालली ती आता (लवासानंतर) चालेलच असंही नाही.

- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

दादोजींच्या पुतळ्यासारखे उद्योग करून मते मिळवणे वगैरे म्हणजे अगदीच सुतावरून स्वर्गात जाण्यासारखं आहे, त्याची खरच गरज आहे असं मुळी वाटतच नाही, तशी प्रतिक्रिया पुण्यात मिळायला बघालीच आम्हाला, पुतळा हलवा किंवा तिथेच ठेवा कोणालाच काहीच घेणे नाही, निदान हा डाव वाया गेला असे वाटते. पण शिवसेनेलाही ह्या मुद्द्याचा फार फायदा करून घेता आला नाही.

मुळात आंतरजाल्/एस्.एम्.एस्/वर्तमानपत्रांत पत्रं/वांझोट्या चर्चा वगैरे किरकोळ प्रतिक्रिया सोडता ब्राह्मणवर्ग आता कोणत्याही मुद्द्यासाठी आंदोलनं वगैरेंत उतरत नाही. आर्थिक/सामाजिकदृष्ट्या त्याची ती गरजही नाही. त्यात ज्या ब्राह्मणांच्या भावना अशातशानं भडकतात ते भाजप/सेना/मनसे यांचे मतदार अगोदरपासून आहेतच. त्यामुळेच ब्राह्मणांच्या विरोधात भावना भडकावून ब्राह्मणेतर मतांचं ध्रुवीकरण करणं हाच या खेळीमागचा राजकीय उद्देश दिसतो. येत्या निवडणुकांत त्याचा कितपत फायदा होईल याचा अद्याप तरी पक्का अंदाज येत नाही. परंतु फारसा फायदा होणार नाही अशी अटकळ आहे. कारण महागाई, दीपक मानकर/कलमाडी/पवार प्रभृतींचे घोटाळे यांचा स्थानिक पातळीवरच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला बर्‍यापैकी फटका बसेल अशी चिन्हं आता आहेत. त्यामुळे आलेल्या असुरक्षिततेपोटी एक दणका देण्याचा हा क्षीण प्रयत्न आहे असा अंदाज आहे.

- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

१. महाराष्ट्रात एका विशिष्ट जातीच्या लोकांना सत्तेवरची पकड कायम राखण्याकरता सांस्कृतिक अस्मितेचा विपर्यास पुर्वीपेक्षा जास्त केला जात आहे का?

हो असे वाटते - जेव्हा सत्ताधा-यांकडे काही ठोस कार्यक्रम नसतो तेव्हा नेहमीच.

२. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात हिंसक आंदोलनांची परंपरा नेमकी कधी सुरू झाली?

मला वाटते मुंबईत कम्युनिस्ट व शिवसेनेच्या लोकांमध्य पहिल्यांदा हिंसक आंदोलन झाले होते. त्या आधी गांधी वधा नंतर काही ब्राह्मणांची घरे जाळली गेली होती.

३. अनेक विकासनिर्देशांक पाहता महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे पडत आहे असे चित्र दिसत आहे. याचा गेल्या दोन दशकातील महाराष्ट्रातील राजकारणाशी संबंध कसा जोडता येईल?

गुजरात मध्ये ज्या त-हेचे नेत्रुत्व आहे ते महाराष्ट्राला अजुन लाभलेले नाही. प्रभावी, प्रतिभावंत व सक्षम मुख्यमंत्री असायला हवा तो मिळाला नाही व आज तरी असा कोणी आहे असे वाटत नाही. पृथ्वीराज काय करतात ते पहायचे निदान भ्रष्ट नसतील असे वाटते आहे - त्यांच्या पुर्वीच्या पदाचा अदाज घेता काम बरे करु शकतील असे वाटते.

४.सध्याची परिस्थिती पाहता महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही दीर्घकालीन बदल संभवतात का?

सध्या तरी असे आसार दिसत नाहीत. पण तुमच्या सारखी लोक राजकारणात आली तर राजकारणाला चांगला कौल लागू शकतो.

बाकी अवांतर

आपल्या राष्ट्राची सुरक्षा, राष्ट्राचा सन्मान आणि राष्ट्राचे कल्याण - नेहमीच सगळ्यात आधी.
तदनंतर आपल्या परिवाराचा सन्मान, परिवाराचे कल्याण आणि परिवाराची सोय.
स्वतःची सोय, स्वतःचे कल्याण व स्वतःची - सुरक्षा शेवटी, नेहमीच शेवटी.

आपले राष्ट्र बलाढ्य, समृद्ध व कल्याणकारी करायचे असेल व ते तसे टिकवुन ठेवायचे असेल तर पिढ्यां पिढ्यांचा प्रयत्न सतत झाला पाहीजे. हे राष्ट्रबांधणीचे कार्य हा आपला राष्ट्रधर्म झाला पाहीजे, आपला स्वभाव झाला पाहीजे.

http://bolghevda.blogspot.com (मराठी ब्लॉग)
http://rashtravrat.blogspot.com
http://rashtrarpan.blogspot.com

आपले नरेद्र मोदी व नितीष कुमारांबद्दल ची टिपण्णी वाचली. मी सैन्यात असल्याने ब-याच राज्यांमधुन नोकरी निमीत्ताने राहिलो आहे व तेथिल राजकारण व समस्या पाहिले आहे किंवा माझ्या बुद्धी च्या कुवतीनुसार अभ्यासले आहे.

त्या दृष्टीकोनातून -

लोकांमध्ये शिस्त कमी झाली आहे, पैसे खाणे म्हणजे फार काही चुक असे लोकांना वाटनासे झाले आहे (लोकांच्या भ्रष्ट, पैसे खाणे, खिलवणे, लाच घेणे, देणे ह्या बद्दलच्या संवेदना बोथट झाल्या आहेत). स्वतःत कुवत नसताना, शिक्षण नसताना, स्कील नसताना किवा परिश्रम करायची तयारी नसताना शेजारच्या माणसापेक्षा जास्त जास्त पैसा कसा मिळवता येईल ह्या कडे लोकांचे लक्ष जास्त आहे. ह्याच चश्म्यातून ते राजकारण्यांकडे बघायला लागले आहेत त्या मुळे त्यानी केलेल्या भ्रष्टाचारा विरुद्ध आवाज उठवायला उदासिन झाले आहेत. त्यांना असे म्हणायचे आहे जणु की आम्हाला मौका मिळाला नाही, नाहीतर आम्ही पण हेच केले असते. जो तो फक्त मौका मिळायची वाट बघत असतो. मिळाल्या बरोबर आपली तुंबडी भरायला सुरवात करतो. उत्तर प्रदेषात व काही उत्तरेच्या राज्यांमधुन गुजरात, महाराष्ट्रात आहेत इतक्या प्रायव्हेट कंपन्या नाहित व प्रायव्हेट कंपनीत मिळतात त्या पगारांची बरोबरी सरकारी नोकर करायला जातात व त्या मुळे सरकारी यंत्रणा स्वतःच्या फायद्या साठी राबवतात.

मी हे का लिहीले -
(बाकी राज्यांच्या तुलनेने) महाराष्ट्रात अजुन त्या मानाने
शिस्त आहे.
पैशाची किंमत आहे.
भ्रष्टाचार कमी आहे.
जाळपोळ, दंगेखोरी कमी आहे.
व सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे लोकं जागरुक आहेत. निदान ते प्रश्नांना उत्तर शोधतात.

पण ही भ्रष्टाचाराची किड हळुहळू वाळवी सारखी देशाला पोखरुन टाकत आहे. जो पर्यंत लोकांच्या भ्रष्टाचाराबाबत संवेदना बोथट आहेत तो पर्यंत भ्रष्टाचारी राजकारणी मिळत राहतील व भ्रष्टाचारी राजकारणी मग महाराष्ट्रासाठी किंवा आपल्या राष्ट्रासाठी योग्य पावले का म्हणुन टाकतील. त्यांना पुढच्या निवडणूकी साठी लागणारा पैसा नको साठवायला ते करण्या साठी ते काहीही करु शकतात.

निरा राडीया केंद्रात कोणते मंत्री पाहिजे हे ठरवू शकते मग महाराष्ट्रात कोणी निरा राडीया असणारच (शोधली तर सापडेल). हे अराजक नाही तर अजुन काय. आपण ५०० रु ला भ्रष्ट म्हणतो कोणी ५ लाख घेतले तर भ्रष्ट होतात कोणी करोडो घेतले तर भ्रष्ट होतात. कोणी ह्याच गोष्टीला लॉबिइंग हे नाव देतो व म्हणतो अहो हे अमेरीकेत सुद्धा असेच चालते (म्हणजे ते बरोबर किंवा हल्ली चे मॅनेजमेंट चे एक तंत्र आहे). मग आपण ते स्विकारतो - एकदा स्विकारले की बंधने शिथिल होतात मग अंगाशी येते तेव्हा नितिमत्ता सुचायला लागते. आपल्या राष्ट्रचा जीडीपी (GDP) जरी सातत्त्याने वाढत असला, व आपले उद्दयोग धंधे बाहेरील बाजारपेठेत जास्त नफा कमवायला लागले असले तरी ते किती नितीनीयमानूसरुन व कीती आपल्या सरकारी नियमांची भलावण करुन पुढे जात आहेत ह्याचा विचार आपण करायला पाहीजे. ब-याच वेळा पैसा कमवायचा म्हणुन प्रस्थापित नितिमत्ता सुद्धा ठोकरली जाऊ लागली आहे. नितिमत्तेला धरुन पैसा कमावणे व काहीही करुन पैसा कमावणे ह्यातला फरक फार थोड्यांना कळु शकतो व त्याहुन थोड्यांना त्याचे महत्त्व कळु शकते. नाहीतर हल्ली सगळ्यानी गृहीत धरले आहे की, पैसा कमावण्यासाठी सरकारचे नियम आपल्याला पाहीजे तसे लाच देऊन वळवता येतात. ह्याला उद्योगपती – ‘सरकारी शिक्षण’ म्हणतात, किंवा मग मोठमोठाली कॉनफरनसेस आयोजीत करण्यात येतात, त्यात हवे तसे कायदे बनवण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली जातात. त्याचा परीणाम – आपल्याला मिळणा-या विविध निकृष्ट सेवेतून दिसुन येतो. प्रसिद्ध उद्योगपती श्री जे आर डी टाटा यांनी किती मार्मीक टिप्पणी करुन ठेवली आहे ते पहा – “मला भारत आर्थिक दृष्ट्या बलाढ्य राष्ट्र नको आहे. मला भारत सुखी व समृद्ध राष्ट्र हव आहे”.

ह्या दृष्टी कोनातून आपण पाहिले नाही तर आपण पोट दुखते म्हणुन पेन किलर घेतल्या सारखे होईल खुप खाउन अपचन झाल्याचे औषध घेतल्या शिवाय पोट दुखायचे जाणार नाही ह्याच कारणास्तव करिष्मा असलेला प्रतिभावंत प्रबळ असा मुख्यमंत्री पाहिजे. आज नरेंद्र मोदी व नितिष कुमार त्यांच्या राज्यांसाठी असे लाभलेले आहेत. आपल्या साठी तुमच्या सारखी व येथे प्रतिसाद देणारी मंडळी राजकारणात उतरायला पाहिजेत. ही काळाची गरज आहे. नाही तर बघा मी बोलत होतो तसेच झाले असे म्हणावे लागेल. पण होणारा -हास थांबवायचा असेल तर त्याला क्रिया पाहिजे. एकदा सावरकरांनी रा स्व संघा वर टिका केली होती की ती फक्त संघटनेसाठी संघटना आहे म्हणुन (त्यांना असे म्हणायचे होते कुंपणावर बसू नका अखाड्यात उतरा व काम करुन दाखवा) रा स्व सं देवरसांखाली पुढाकार घेऊ लागली. आपण सगळ्यांनी आपल्या आपल्या कक्षेत कार्य करायची गरज आहे.

अवांतर

काहींचे म्हणणे असे पडते की स्वतःचा फायदा बघितला की आपल्या देशाचे (राज्याचे) कल्याण आपोआप होते. हो पण त्यातून स्वार्थ, भ्रष्ट व अराजक जन्माला येते. म्हणुन

आपल्या राष्ट्राची सुरक्षा, राष्ट्राचा सन्मान आणि राष्ट्राचे कल्याण - नेहमीच सगळ्यात आधी.
तदनंतर आपल्या परिवाराचा सन्मान, परिवाराचे कल्याण आणि परिवाराची सोय.
स्वतःची सोय, स्वतःचे कल्याण व स्वतःची - सुरक्षा शेवटी, नेहमीच शेवटी.

हे जर अंगी बाणले तर इनक्लुसिव ग्रोथ होऊ शकेल.

http://bolghevda.blogspot.com (मराठी ब्लॉग)
http://rashtravrat.blogspot.com
http://rashtrarpan.blogspot.com

प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या प्रसिद्धीमुळे राडा संस्कृती फोफावत आहे याविषयी सहमत आहे. भविष्यात माध्यमांनी संयम दाखवण्याची शक्यता (टीआरपीच्या स्पर्धेमुळे) कमी वाटते. पोलिस व न्यायसंस्थेच्या हस्तक्षेपामुळे अशा राडेबाजांच्या कारवायांवर आवर घालणे शक्य आहे पण तो मार्ग कितपत परिणामकारक आहे याविषयी साशंक आहे. जनमानसात अशा प्रकारांना सहानुभुती असते असे माझे मत होत चालले आहे. मनसेच्या आंदोलनात सामान्य परप्रांतियांवर हल्ले असोत वा ब्रिगेडचे भांडारकर संस्थेत जाऊन नासधूस करणे असो, जनसामान्यांचे काही घटक अशा प्रकारांविषयी सहानुभूती बाळगून असतात. अन्यथा हा प्रकार सेना-ब्रिगेड सारख्यांना परिणामकारक वाटला नसता.

प्रसारमाध्यमांविषयी आजकाल पुष्कळ गरळ ओकले जाते. पण राडेबाजीच्या या विशिष्ट प्रकारात (पुणे महापालिकेत नगरसेवकांचा गोंधळ) असे म्हणावे लागेल की नगरसेवकांच्या राडेबाजीच्या दूरचित्रवाणीवरील दर्शनातून त्या विरोधात एक जनमत तयार झाले. जनतेच्या पैशातून सदनाची डागडुजी करण्याऐवजी राडा करणार्‍या नगरसेवकांकडून नुकसानभरपाई घ्यावी असा मतप्रवाह त्यातून पुढे आला. त्याचा परिणाम म्हणजे राडा करणार्‍या नगरसेवकांनी आणि पक्षांच्या इतर नगरसेवकांनी आपल्या वेतनातून सदनाची नुकसानभरपाई करण्याची तयारी दर्शवली. उदा. हे पाहा. हे एक पुढचे पाऊल म्हणता येईल.

- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||

पुणे महानगरपालिकेत झालेल्या राड्याने त्याविरुद्ध मत झाले असे म्हणायचे असेल तर त्यातील सर्व पक्षांना फटका बसतो आहे का? का आपापला मतदारगट अधिक बळकट झाल्यासारखे झाले आहे? (पाचही पक्षांनी राडा केल्यावर काय होणार?)

सध्या तरी असे वाटते आहे की पुण्यातल्या राडेबाजीने कुणाचा फारसा राजकीय फायदा झाला नाही. कारण सारखे प्रश्न उकरून अशी सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करण्याला जनता विटलेली आहे असे वाटते. मनसेच्या आंदोलनांना जनतेचा जसा व्यापक भावनिक पाठिंबा आहे तसा या दादोजी कोंडदेव प्रकाराला नाही. म्हणूनच हा क्षीण प्रयत्न होता असे वर एका प्रतिसादात म्हटले आहे.

- चिंतातुर जंतू :S)
"ही जीवांची इतकी गरदी जगात आहे का रास्त |
भरती मूर्खांचीच होत ना?" "एक तूच होसी ज्यास्त" || ५ ||