उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
कांदा आणि जागतिकीकरण
चंद्रशेखर
December 26, 2010 - 12:18 pm
सिंगापूरहून पुण्याला परत येण्याचा बेत ठरला की मुस्ताफा या दुकानाला भेट देणे आवश्यकच असते. काहीतरी किरकोळ खरेदी, चॉकलेट्स अशा गोष्टी घेण्यासाठी हे दुकान बरे पडते. मी मुस्ताफा मधे चाललो आहे हे कळल्याबरोबर, जातोस आहेस तर 1 किलो तुरीची डाळ घेऊन ये! असा आदेश घरातून आला. मुस्ताफा मधे इतर खरेदीबरोबर डाळ खरेदी केली व घरी आलो. घरी आल्यावर बिल बघितले. 1 किलो डाळीला 3.90 सिंगापूर डॉलर्स म्हणजे सध्याच्या दराप्रमाणे 140 रुपये पडले होते. काय महागात विकतात हे लोक? असे वाटल्याशिवाय मला राहिले नाही. सिंगापूरला जाण्याच्या आधी पुण्यामधे तुरीच्या डाळीचा भाव साठ रुपयांच्या खालीच होता असे मला पक्की आठवत होते. म्हणजे 120% तरी मार्क अप मला द्यायला लागला आहे हे जाणवल्यानेच माझी चरफड झाली होती.
पुण्याला परत आल्यावर प्रत्यक्षात डाळीच्या भावाची चौकशी केल्यावर मात्र थक्क होण्याची पाळी माझ्यावर आली. कारण तुरीचा भाव नव्वदीच्या घरात पोचला होता. म्हणजेच गेल्या 3 किंवा चार महिन्यात डाळीच्या किंमतीत 30% नी तरी वाढ झालेली दिसत होती. हळूहळू इतर गोष्टीचेही भाव कळू लागले. वर्षभरात प्रत्येक गोष्टीच्या किंमतींमध्ये 10 ते 20% एवढी वाढ झालेली दिसत होती. कांद्यासारख्या काही गोष्टींच्या किंमतीत तर 15 दिवसात न भूतो! न भविष्यति! अशी वाढ झाली होती. पूर्वी 1 पेरू 2 रुपयाला आहे असे विक्रेता म्हणाला तर काय वेड बीड लागले आहे का" असा प्रश्न त्याला विचारला जाई. परंतु आज 1 कांदा 2 रुपयाला झाला आहे. लसूण तर 300 रुपये किलोने विकली जात आहे. मग जालावर जरा शोधाशोध केली आणि एक आश्चर्यजनक तक्ता नजरेसमोर आला. या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यातील हे आकडे आहेत. देशाच्या निरनिराळ्या भागात तांदळाच्या किंमतीत 12% ते 32% एका वर्षभरात तर दोन वर्षात 48% ते 58% एवढी वाढ झाली आहे. गव्हाच्या पिठाचे भाव एका वर्षात 5% ते 25% आणि 2 वर्षात 13 ते 25% वाढले आहेत. साखरेच्या भावातही अशीच अभूतपूर्व वाढ झालेली आहे. 2009 मधे अन्नधान्याचे भाव सरासरी 20% तरी वाढले तर 2010 मधे 15 ते 17% या दराने अन्नधान्याच्या किंमती वाढतच आहेत.
मी कॉलेजात असताना मला अर्थशास्त्राची मूलतत्वे म्हणून एक पेपर असे. आमचे प्राध्यापक किंमतीच्या वाढीची कारणे देताना नेहमी सांगत की कोणत्याही वस्तूची किंमत ही दोनच गोष्टींवर अवलंबून असते. एकतर त्या वस्तूची बाजारातील उपलब्धता व दुसरे कारण म्हणजे गिर्‍हाईकाची क्रयशक्ती किंवा त्याच्याजवळ किती अतिरिक्त द्रव्य उपलब्ध आहे. वस्तूला किती मागणी असणार आहे हे या अतिरिक्त द्रव्यामुळे समजते तर पुरवठ्याची शक्यता नेहमीच उपलब्धतेवर अवलंबून असते.
या दोन कारणांचा जर विचार केला तर गेल्या वर्षभरात बाजारातील उपलब्धतेप्रमाणे अन्नधान्याचे दर बदलले आहेत हे नक्कीच दिसते आहे. मधे झालेल्या अवकाळी पावसाने, कांद्याचे पीक नष्ट झाले व त्यामुळे भाव वाढले हे एक या किमतीतील बदलाचे ताजे उदाहरण आहे. किंवा या वर्षीच्या सुरवातीला साखरेची उपलब्धता मर्यादित असल्याने भाव बरेच वाढले होते हे ही उदाहरण देता येईल.
आता आपण भारतातील ग्राहकांकडे किती अतिरिक्त द्रव्य उपलब्ध होते याचा काही अंदाज बांधता येतो का ते बघूया. भारतातील व्यक्तींचे सरासरी उत्पन्न 2000-01 मधे 16688/- रुपये होते. 2004-05 मधे ते 23241/- रुपयांपर्यंत वाढले होते. 2008-09 या वर्षापर्यंत हेच उत्पन्न 37490]- रुपये झाले होते. सध्याच्या वर्षात हा आकडा 38 ते 39 हजार रुपयांच्या पुढे जाईल असा अंदाज आहे. अर्थात हे उत्पन्न म्हणजे अतिरिक्त द्रव्य असे म्हणता येणार नाही कारण वस्तूंच्या किंमती या कालात वाढतच राहिलेल्या आहेत. वस्तूंच्या किंमतीच्या निर्देशांक लक्षात घेऊन जर हे उत्पन्न काय प्रमाणात वाढले असेल याचा अंदाज बांधला तर असे दिसते की 1991ते 1995 या कालात दर डोई फक्त 5% अतिरिक्त उत्पन्न उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध होते. 1995 ते 2000 या कालात हेच प्रमाण 6% तर 2001-2005 या कालात 6.5% व 2005 ते 2008 या कालात अतिरिक्त उत्पन्न 8.75 %नी वाढले होते.
वरील विश्लेषणामुळे असे म्हणता येते की अन्नधान्याच्या किंमती या काळात याच प्रमाणात वाढल्या असत्या तर त्या अर्थशास्त्राच्या तत्वांप्रमाणेच वाढल्या असल्याने फारसे काहीच काळजीचे कारण नव्हते. परंतु वर निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या किंमती काही अचाट प्रमाणातच वाढल्या आहेत व वाढत आहेत.
या वाढी मागची कारण परंपरा शोधण्याचा जर प्रयत्न केला तर असे दिसते की वर दिलेल्या दोन कारणाशिवाय आता जागतिक बाजारपेठेतील भाव, इतर देशांतील पीक पाणी व कोणत्या गोष्टींची आयात करायची व कोणत्या गोष्टींची निर्यात करायची याबाबतचे सरकारी निर्णय (कांदे आयात करण्याचा आता घेतलेला निर्णय 1 महिन्यापूर्वी, अवकाळी पावसाने पीक नष्ट होणार याची कल्पना आल्याबरोबर, घेतला असता तर कांद्याचे भाव इतके वाढलेही नसते.) या सर्व घटकांच्यावर आता अवलंबून राहते आहे.
परंतु हे सर्व घटक अन्नधान्याच्या किंमतीवर लघु काल परिणाम करू शकतात. जेंव्हा आपण 5 वर्षांचा विचार करतो तेंव्हा खरे तर अन्नधान्याच्या किंमती या उपलब्धता व अतिरिक्त द्रव्य या दोन घटकांच्यावरच अवलंबून रहायला हव्या. पण प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाहीये.
या बद्दल विचार करताना मला एक नवीन गोष्ट लक्षात आली. कोणताही देश आता पूर्वीसाखा जागतिक बाजारपेठेपासून अलिप्त राहू शकत नाही. व आपण अर्थशास्त्राचे नियम फक्त त्या देशापुरतेच लागू करू शकणार नाही. यामुळे असा परिणाम होतो आहे की अन्नधान्यांच्या किंमती या एका सामायिक जागतिक किंमतीकडे (A global food price) वाटचाल करू लागल्या आहेत. भारतात मारे अतिरिक्त द्रव्य उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध नसेलही परंतु तेच द्रव्य जर इतर देशांच्यातील उपभोक्त्यांकडे उपलब्ध असेल (आणि ते असणारच आहे.)तर अन्नधान्याच्या किंमती त्या प्रमाणात वाढतच जाणार आहेत. भारतातील उपभोक्त्यांना कदाचित खाद्य तेलाची सध्याची किंमत परवडणार नसेल पण इतर देशातील लोकांना जर ती परवडत असेल तर भारतातील मागणी कितीही कमी होवो, तेलाच्या किंमती कमी होणार नाहीत.
असे जर होणार असले तर याला काही उपाय आहे का? असा प्रश्न साहजिकच मनासमोर येतो. यावर एक उपाय दिसतो आहे पण आपल्या शासनाला तो मान्य होईल किंवा नाही हे सांगता येणे कठिण आहे. या वर्षी ऑस्ट्रेलियन सरकारने हा उपाय करून खाद्यपदार्थ व इतर वस्तू यांच्या किंमतींच्यावर नियंत्रण प्राप्त करण्यात बर्‍यापैकी यश मिळवले आहे. उपाय तसा बघितला तर अगदी सोपा आहे. आपले राष्ट्रीय चलन किंवा रुपयाच्या आंतर्राष्ट्रीय किंमतीत हळू हळू वृद्धी करत जायचे. ही वृद्धी करण्यासाठी अर्थातच रिझर्व बॅंकेला बाजारात डॉलर्स सोडत रहावे लागेल. बाजारात परकीय चलनाची मुबलकता झाली की आपोआपच त्याची मागणी व किंमत कमी होऊ लागते व रुपयाची किंमत वाढू लागेल. सुरवातीला एका मर्यादेपर्यंत गंगाजळीचा उपयोग शक्य आहे. मात्र नंतर, देशात येणार्‍या परकीय चलनाचा ओघ हा बाहेर जाणार्‍या चलनापेक्षा जास्त आहे याची काळजी घ्यावी लागेल. या साठी अनावश्यक प्रकल्पांना (कॉमनवेल्थ गेम्स सारख्या) फाटा द्यावा लागेल व एकूणच घाटा कमी करावा लागेल.
निर्यातदारांची लॉबी नेहमीच रुपयाच्या आंतर्राष्ट्रीय दरात वृद्धी होणार नाही यासाठी आरडाओरड करत असते. त्यांच्यावर काही प्रमाणात या वृद्धीचे दुष्परिणाम होतील यात शंकाच नाही. परंतु दीर्घकालीन विचार करता, भारताची अर्थव्यवस्था ही चीन सारखी निर्यातीवर आधारित अर्थव्यवस्था नसल्याने याचे काही खूप दुष्परिणाम होतील यावर माझा विश्वास नाही. जर्मनी सारखा देश चलनाची आंतर्र्राष्ट्रीय किंमत अतिशय वर असून सुद्धा जगातील प्रथम क्रमांकाचा निर्यातदार आहेच ना.
हे जर केले नाही तर मात्र एकूणच भारताच्या अर्थ व राजकीय व्यवस्थेवर मोठे परिणाम होतील असे दिसते. इंदिरा गांधी यांनी केवळ कांद्याच्या भावाच्या मुद्यावर निवडणूक अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा जिंकली होती याची आठवण येथे झाल्याशिवाय रहात नाही.
भारतातील सर्वसाधारण किंवा आम आदमी याला परवडेल अशा किंमतीला अन्नधान्य मिळणे ही एक मूलभूत आवश्यकता आहे. व कोणत्याही शासनाला ती पूर्ण करता आली नाही तर त्यांचा भविष्यकाल फारसा उज्वल् आहे असे म्हणता येणार नाही.
26 डिसेंबर 2010
दुवे:
Comments
छान विषय
फारच चांगला लेख लिहिला. धन्यवाद
कमोडीटी एक्सचेंज
कमोडीटी एक्सचेंज मधे शेतकरी भागधारक असले तर त्यांना फायदा होऊ शकेल.
शेतकर्‍यांचा फायदा
शेतकर्‍यांचा फायदा हा अगदी निराळा विषय होईल. शेतमालाच्या किंमतीत जे चढ उतार होत राहतात त्यातील फारच थोडा हिस्सा शेतकर्‍यांच्या पदरात सध्याच्या परिस्थितीत पडतो. एक्सचेंजमधे मुख्यत्वे फॉरवर्ड ट्रेडिंग होत असते. शेतकर्‍याला माल तयार झाल्यावर तो नाशिवंत असल्याने त्वरित विक्री करावी लागते. याचाच व्यापारी फायदा उठवतात.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
आशावाद
त्यामुळेच होणा-या व्यवहारातील .०१% जरी बाजुला काढून त्यातून शेतक-यांना कमीतकमी व्याजाने कर्ज, शेतीसाठी औजारे, पंप, विहीरी खणून देणे, ई कामे करता येतील.
हा आशावाद मुळात आदर्श आणि आक्शनेबल नाही हे ही मी जाणतोच पण शेतक-यांचा फायदा होणे हा ही आशावाद तितकाच दुबळा आहे.
आशावाद
आशावाद म्हणून ठीक आहे. परंतु हे पैसे शेतकर्‍यांच्या पर्यंत पोचतीलच याची गॅरंटी कोणीच घेऊ शकत नाही. मधल्या चॅनेलमधेच पैसे अदृष्य होण्याची शक्यता अधिक.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
चांगला विषय
स्वातंत्र्यपूर्वकालात अमुक पदार्थ विदेशी बनावटीचा किंवा अन्यायकारक किमतीचा असल्यास बहुदा त्यावर जनता (स्वातंत्र्य चळवळवाले लोक )बहिष्कार वगैरे टाकायचे (ऐकीव, पुसटशी वाचीव वगैरे माहीती. पुरावे नाहीत ) आजच्या काळात असे भरमसाठ भाव वाढले तर कांदे, तूरडाळ इ पदार्थांवर बहिष्कार टाकले तर "आमआदमीचे" काम अडेल काय?
सर्वांना सगळे पाहीजे तेव्हा, पाहीजे तेवढे मिळावे हा आशावाद उत्तमच पण जर तसे होत नसल्यास उपाय काय? निवडणूकादेखील रोज होत नाहीत लोक बदला घ्यायचा तेव्हा घेतील पण माझ्या अल्प माहीती नुसार दिल्लीत काँग्रेस, भाजप दोघांनाही निवडणूक कांद्यावरुनच गमवावी लागली होती. तेव्हा सरकार कोणाचेही असले तरी प्रश्न त्यांच्या अख्यत्यारी अथवा इच्छाशक्ती अथवा नियंत्रणाबाहेरचा आहे असे दिसते.
बर हे नियंत्रण कसे करणार? ठराविक भाव देण्याकरता मग सरकारने रक्कम मोजली जाणार असेल तर नकोच. ज्यांना खायचा आहे त्यांनी द्यावी की.
बहिष्काराचे शस्त्र
एखाद्या वस्तूवर बहिष्कार टाकण्याचे शस्त्र पूर्वीच्या काली कदाचित उपयोगी पडू शकत असेल कारण त्या वेळी भारत काय? सर्वच देश अलग किंवा आयसोलेटेड होते. आता मुक्त व्यापार करारांच्या युगात असे करणे केवळ अशक्य आहे. त्या शिवाय कांदा किंवा तूर डाळ या वापरातील इतक्या मूलभूत गोष्टी आहेत की त्या वाजवी दरात उपलब्ध करून देणे कोणत्याही शासनाचे कर्तव्य आहे. समाजवादी शासनांनी पूर्वी अवलंबिलेले नियंत्रण रॅशनिंग या सारखे उपाय किती फोल आहेत हे रशियाच्या उदाहरणावरून चांगलेच दिसून येते. चलनाची आंतर्राष्ट्रीय किंमत वाढवण्याचा उपाय मला म्हणूनच योग्य वाटतो आहे. ऑस्ट्रेलिया बरोबर सिंगापूर सरकारने हा मार्ग अवलंबला आहे. मागच्या वर्षी 1 अमेरिकन डॉलर हा 1.43 सिंगापूर डॉलरच्या बरोबर असे तो आता 1.29 सिंगापूर डॉलर पर्यंत नोव्हेंबर मधे वाढला होता. या उपायामुळे सिंगापूरमधली चलनवाढ व पर्यायाने अन्नधान्याच्या किंमती यावर नियंत्रण ठेवण्यास सिंगापूर सरकारला बरेच यश मिळाले आहे हे आपण बघू शकताच.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
कालच
सुंदर लेख. अतिशय आवडला.
कालच बिझनेस लाईनमध्ये एक छोटा लेख आला होता त्यात भारतातील खाद्यपदार्थांच्या भावांचा CAGR 21 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे वाचले. 2005 मध्ये 49 रुपयांमध्ये मिळणाऱ्या काही निवडक भाज्या व किराणा वस्तू आज 129 रुपयांना मिळत आहेत. बातमीचा दुवा शोधून देतो.
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
दुवा मिळाला
http://www.thehindubusinessline.com/2010/12/26/stories/2010122651790100.htm
बोलो जाता बरळ, करिसी ते नीट। नेली लाज धीट, केलो देवा॥
चांगला विषय पण काटेकोरपणाचा अभाव
चंद्रशेखर यांनी चांगल्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे पण त्यांच्या विश्लेषणात काटेकोरपणाचा अभाव आढळतो. उदा. क्रयशक्ति व किंमती यातील संबंध (त्यांचा मांडणी संदिग्ध असल्याने नेमक्या चूका दाखवणे कठीण आहे.), जर्मनीचा विनिमय दर युरो आहे व गेल्या वर्षात युरोचा भाव घसरल्याने जर्मनीतील निर्यातीला चालना मिळालेली आहे, ऑस्ट्रेलियन डॉलरचा विनिमय दर खुला आहे सरकारनियंत्रित नाही.
__
वस्तुच्या बाजारातील मागणी व उपलब्धतेनुसार वस्तुची किंमत ठरते. कांदा अर्थातच या नियमाला अपवाद नाही. अकाली पावसामुळे कांद्याच्या उपलब्धतेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. कांद्याचे दरडोई भक्षण (कांद्याचे आहारातील दरडोई प्रमाण) हे सतत चढे असल्याने मागणी मागील वर्षांच्या तुलनेत थोडीफार अधिक आहे. त्यामुळे कांद्याच्या किंमतीत वाढ होत आहे. दरवर्षी सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या किंमती वाढत असतात. यावर्षी घाऊक बाजारातील किंमती गेल्या काही वर्षांपेक्षा जास्त असल्या तरी अभूतपूर्व नाहीत. (या दुव्यावर कांद्याच्या ९० सालापासूनचे घाऊक दर आणि आवक यांचे आकडे पाहता येतील.) कांद्याचे भाव किरकोळ बाजारात वाढण्याची अनेक कारणे असू शकतील. साठेबाजी, वाहतूक खर्च, शेतकर्‍यांनी अधिक भावाच्या अपेक्षेने माल बाजारात न आणणे वगैरे. यात अर्थशास्त्राच्या तत्त्वांना सोडून काही विचित्र घडतांना दिसत नाही. ही परिस्थिती निव्वळ भारतातील आहे. जगभरातही कांद्याचा एकूणातच तुडवडा असल्याने कांद्याच्या निर्यातही मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक असावी. (याबाबतचे आकडे मला उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत.)
भारतात खाद्यपदार्थ व इतर वस्तुंच्या किंमतीत होत असलेल्या वाढीचा संबंध वाढत्या मागणीशी तसेच वाढत्या चलनवाढीच्या दराशीही आहे. (या दुव्यावर चलनवाढीचे २००८ पर्यंतचे दर पाहता येतील.) वाढत्या मागणीच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण चंद्रशेखर म्हणतात त्याप्रमाणे क्रयशक्तीतील (पर्चेसिंग पॉवर) वाढ हे आहे. (पण माझ्या कुटूंबाचे आर्थिक उत्पन्न मागच्या वर्षीच्या तुलनेत दुप्पट झाल्याने माझ्या कुटूंबाचे कांद्याचे भक्षण दुपटीने वाढणार नाही.) वाढत्या जागतिकीकरणामुळे वस्तुंची आयात-निर्यात अनिर्बंधपणे सुरू झालेली नाही. देशांतर्गत भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार निर्यातीवर निर्बंध घालते तसेच आयातीवरील निर्बंध कमीही करते. जागतिकीकरणामुळे शेतीमालावरील निर्बंध अतिशय कमी प्रमाणात कमी झालेले आहेत. तेव्हा कांद्याच्या समस्येचा जागतिकीकरणाशी तसा संबंध जोडता येणार नाही.
ऑस्ट्रेलियन सेंट्रल बँकेचे 'इन्फ्लेशन टारगेटिंग' हे अधिकृत धोरण आहे. महागाईचा दर एका ठराविक रेंजमध्ये ठेवणे त्यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. विनिमय दरावर नियंत्रण ठेवण्याचे कुठलेही धोरण ऑस्ट्रेलियात नाही. विनिमय दर बाजारात ठरवले जातात.
_____
द सुप्रिम ट्रायम्फ ऑफ रिजन इज टू कास्ट डाउट अपॉन इट्स ओन वॅलिडिटी.
फरक
एक वाचलेली माहिती.
भारतात ३०-३५ कोटी लोक असे आहेत की ज्यांना कांदा २ रु किलो आहे की २०० रु किलो आहे याने फरक पडत नाही. कारण खाद्यान्नांवरील खरचाचे एकूण उत्पन्नाशी आणि खर्चाशी असलेले प्रमाण नगण्य झाले आहे.
हे जे ३०-३५ कोटी मध्यम वर्गीय आहेत तेच सहसा आवाज उठवत असतात. त्यांना "झळ" पोचत नाही म्हणून आरडाओरडा होत नाही.
नितिन थत्ते
काटेकोरपणाचा अभाव
श्री का यांच्या प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद. आता त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबद्दल.
1. त्यांच्या विश्लेषणात काटेकोरपणाचा अभाव आढळतो.
माझा प्रस्तुत लेख या विषयावरचा संशोधन प्रबंध नाही.माझ्या लेखाचे सूत्र, भारतातील अन्नधान्याच्या वाढत्या किंमतीचे कारण हे भारतातील उपभोक्त्यांच्या क्रयशक्तीतील वाढ किंवा या वस्तूंची अनुपलब्धता हे नसून भारतामधल्या किंमती जागतिक किंमतींच्या कडे चालल्या आहेत हे आहे व यावर उपाय काय करता ये ईल? असे आहे. या पेक्षा जास्त बारकावे देत बसलो तर लेख प्रमाणापेक्षा जास्त मोठा होईल व जे मुख्य सांगायचे ते बाजूलाच राहील ही भिती मनात असल्याने जास्त माहिती दिलेली नाही.
2. गेल्या वर्षात युरोचा भाव घसरल्याने जर्मनीतील निर्यातीला चालना मिळालेली आहे
जर्मनी हा देश गेली अनेक वर्षे जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे व त्यांचे चलन गेली अनेक दशके अतिशय स्ट्रॉ न्ग म्हणून गणले जाते. सध्या यूरोची स्ट्रे न्ग्थ मुख्यत्वे जर्मनीमुळेच आहे. मला येथे एवढेच सूचित करायचे आहे की चलन कितीही स्ट्रॉ न्ग असले तरी देश निर्यात व्यवस्थित करू शकतो.
3. सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत कांद्याच्या किंमती वाढत असतात. यावर्षी घाऊक बाजारातील किंमती गेल्या काही वर्षांपेक्षा जास्त असल्या तरी अभूतपूर्व नाहीत.
किरकोळ विक्रीसाठी 80 ते 90 रुपये किलो ही कांद्याची किंमत आपण अभूतपूर्व नाही असे म्हणत नसलात तर मग कोणत्या किंमतीला अभूतपूर्व म्हणायचे याचे आकलन मला हो ऊ शकत नाही.
4.कांद्याच्या समस्येचा जागतिकीकरणाशी तसा संबंध जोडता येणार नाही.
माझा प्रस्तुत लेख हा सर्वसाधारण अन्नधान्यांच्या किंमतीबद्दलचा आहे. कांदा हा सध्याचा हॉट टॉपिक असल्याने मी त्याचा उल्लेख केला आहे इतकेच. कांद्याच्या किंमतीतील अभूतपूर्व वाढ ही जरी लघुकालीन असली तरी वर श्री अजानुकर्ण यांनी दिलेल्या तक्त्याप्रमाणे कांद्यातील दरवाढ 26 ते 27टक्क्यांची आहेच.
5.विनिमय दरावर नियंत्रण ठेवण्याचे कुठलेही धोरण ऑस्ट्रेलियात नाही.
देशाच्या चलनाची किंमत डॉलरच्या किंमतीबरोबर स्थिर ठेवणे(पेग्ज) हे बरेच देश करत असतात. ऑस्ट्रेलियन सरकार असे करत नाही परंतु या वर्षीच्या जूनमधे महागाई व अतिरिक्त परदेशी चलन देशात येण्याचा धोका लक्षात आल्याबरोबर त्या वेळी असलेला 1 डॉलर बरोबर 1.17 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हा दर ऑस्ट्रेलियन सरकारने मार्केटमधे हस्तक्षेप करून 1.01 या किंमतीला आणला आहे व सध्या याच किंमतीच्या आसपास स्थिर ठेवला आहे. माझ्या लेखात मी विनिमय दरावर नियंत्रण ठेवावे असे म्हणत नसून विनिमय दराचे हत्यार वापरून अन्नधान्यांच्या किंमती सरकारने स्थिर ठेवाव्या असे म्हटले आहे.
6. देशांतर्गत भाववाढ रोखण्यासाठी सरकार निर्यातीवर निर्बंध घालते तसेच आयातीवरील निर्बंध कमीही करते.
लघुकालीन भाववाढीला तोंड देण्यासाठी ही पावले तर सरकारला उचललीच पाहिजेत. त्या बद्दल दुमत नाही. परंतु या नियंत्रणांचा दीर्घकालीन भाववाढीवर उपयोग होत नाही असे मला म्हणायचे आहे. दीर्घकालीन भाववाढीला तोंड देण्यासाठीचा विचार या लेखात मी केला आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
काटेकोरपणा आणि संक्षेप एकत्र शक्य
तुम्हाला शोधनिबंध लिहायचा नाही हे तर स्पष्टच आहे. पण काटेकोरपणा चार ओळींच्या प्रतिसादातही सांभाळता येतो.
तसे असल्यास कांद्याच्या दरवाढीचे गणित का घातले ते कळत नाही. भारत कांद्याचा दूसर्‍या क्रमांकाचा उत्पादक आहे. भारतात कांद्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यास जागतिक बाजारात कांद्याच्या किंमती वाढणे हे जागतिकिकरणाच्या आधीपासून घडते आहे. ही आजकाल घडणारी गोष्ट नाही.
जागतिक व्यापाराचा संबंध घाऊक किंमतींशी आहे. (मी दिलेला दुवा तुम्ही पाहीला का?) किरकोळ किंमतींमध्ये होणार्‍या बदलांचा संदर्भ देशांतर्गत (साठेबाजी, वाहतूक खर्च इ.) गोष्टींशी आहे जे माझ्या प्रतिसादात स्पष्ट केले आहे. जर महागाईचा दर वापरून कांद्याच्या किरकोळ बाजारातील किंमती पाहील्या तर १९९८ मध्ये कांद्याची किरकोळ किंमत आजपेक्षा कितीतरी जास्त होती हे लक्षात येईल. हेच सूत्र इतर खाद्यपदार्थांच्या किंमतींना लावल्यास किरकोळ किंमतीही अभूतपूर्व नाही हे लक्षात येईल.
चलनाची किंमत जास्त की कमी हे कुठल्यातरी इतर चलनाशी तुलना करून लक्षात येते. रुपयाची किंमत युरोच्या तुलनेत घसरल्यास जर्मनीतून भारतात केली जाणारी आयात (किंमत घसरण्याच्या आधीपेक्षा) कमी होईल. चलनाच्या किंमतीचा आणि निर्यातीचा असा निश्चित संबंध आहे. म्हणूनच चीनसारखे देश विनिमय दराचे नियंत्रण करतात. ऑस्ट्रेलियन मध्यवर्ती बँकेने कितपत हस्तक्षेप करून विनिमय दरात बदल घडवून आणला आहे याविषयी साशंक आहे.
दीर्घकालीन प्रवाहाप्रमाणे सर्वच वस्तुंच्या किंमती विकसिनशील देशांतील समृद्धी वाढत जाईल तशा वाढतच जातील. बाजारांमध्ये सुधारणा घडवून आणून साठेबाजीसारख्या गोष्टींना आळा घालणे वगैरे उपाय योग्य आहेत. चलनवाढीचा दर नियंत्रणात ठेवणेही आवश्यक आहे.
______
थोडेसे विनिमय दराच्या नियंत्रणाविषयी: चलवाढीचा दर आणि विनिमय दर यावर एकाचवेळी नियंत्रण ठेवणे रिझर्व बँकेसाठी अवघड होत चालले आहे. चलवाढ रोखण्यासाठी देशांतर्गत व्याजदर वाढवणे हा एक सर्वात परिणामकारक उपाय आहे. व्याजदर वाढवल्यास परकिय वित्तीय गुंतवणूक (फॉरिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट) मोठ्या प्रमाणात देशात येऊ लागते. ही गुंतवणूक होत असतांना देशाच्या चलनाचे मूल्य वाढू लागते कारण परकिय गुंतवणूक होत असतांना डॉलर विकून देशाचे चलन विकत घ्यावे लागते. जर चलनाचे मूल्य वाढू द्यायचे नसेल तर रिझर्व बँकेला स्थानिक चलनाचा पुरवठा वाढवावा लागतो. (डॉलर विकत घ्यावे लागतात.) याचा परिणाम चलनवाढीचा दर वाढण्यात होतो. तेव्हा एकाचवेळी देशांतर्गत प्रचंड भाववाढ आणि व्याजदर आढळून येतात, ज्याचा परिणाम देशाच्या विकासदरावर होतो. चीन व बर्‍याच प्रमाणात भारत या देशांत कॅपिटल कंट्रोल्स (येणार्‍या गुंतवणूकीवर निर्बंध) वापरून चलनवाढ रोखण्याची कसरत करावी लागते. ही कसरत दिवसेंदिवस अवघड होत चालली आहे. या देशांमध्ये किंमतींमध्ये अचानक वाढ होण्याची वारंवारिता वाढलेली आहे. यावर दीर्घकालीन उपाय म्हणजे विनिमय दर पूर्णपणे खुला करणे. पण ते करण्यापुर्वी देशांतर्गत वित्तीय बाजारांमध्ये सुधारणांची गरज आहे. कांद्याच्या भाववाढीवरून या सुधारणा किती आवश्यक आहेत याचे महत्त्व जाणवते.
_____
द सुप्रिम ट्रायम्फ ऑफ रिजन इज टू कास्ट डाउट अपॉन इट्स ओन वॅलिडिटी.
विनिमयाचा दर आणि महागाई
या विषयावर सिंगापूरचे पंतप्रधान व अर्थ मंत्रालय यांनी केलेली एक टिपणी वाचनीय आहे. ती जरूर बघावी.
अवांतर
प्रस्तुत लेख मुळात मी माझ्या ब्लॉगवरचे एक ब्लॉगपोस्ट म्हणून लिहिला होता. त्याचे रंगरूप त्यामुळे ब्लॉगला साजेसे असे केलेले होते. लेख किहून झाल्यावर तो उपक्रमवर टाकण्याच्या योग्यतेचा कदाचित असू शकेल हे जाणवले व म्हणून तो प्रथम येथेही टाकला. श्री. का यांना जाणवलेली असंदिग्धता व काटेकोरपणाचा अभाव कदाचित यामुळे असावा.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
सखी सैया तो खूबही कमात है... महंगाई डायन खाये जात है..
बिचार्‍या सामान्य गृहिणीच्या हाती http://www.youtube.com/watch?v=s2vc6djggEo&feature=related
असे गाणे म्हणण्या पली कडे काय रहाते?
रोटी कपडा और मकान मधल्या "बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई सारखे गाणे पुन्हा एकदा बनावे ही अपरिहार्य बाब आहे. कारण महागाई कमी झाली ती बराच काळ कमी राहीली असे कधीच पाहिले नाही.
.
चांगला लेख आणि चर्चा
लेख आणि चर्चा उठावदार होत आहे. अनेक पैलू वाचताना मजा वाटली. लेखातील बहुतेक मुद्यांशी सहमती आहे.
कांद्याच्या भावापेक्षा सकस अन्न उपलब्धतेकडे बघितले तर तुरीच्या आणि इतर डाळींचे गेले काही वर्ष असलेले चढे भाव जास्त चिंताजनक आहेत.
रुपयाचा भाव वधारून यावर उत्तर बहुदा मिळणार नाही असे वाटते. पण माझे मत अर्थशास्त्रज्ञाचे नाही.
कदाचित सहावा वेतन आयोग आणि शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी एक्दम केलेला खर्च या मागे असेल असे वाटते.
सरासरी उत्पन्न वाढते आहे. येथे दिलेले आकडे बरोबर असले (या वर्षाचे) तर अशा महागाईची झळ फारशी बसणार नाही असे अनुमान काढले तर ठीक असेल.
कित्येकदा काही समाजगट या प्रगतीत तेवढ्याच प्रमाणात सहभागी होत नाहीत. त्यांच्या स्थितीची काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे असेच वाटते.
प्रमोद
देशाचा पंतप्रधान अर्थतद्न्य, कृशीमंत्री शेतकरी आहे. काय उपयोग?
मानवी जीवन अनेक अंगाने एकमेकांशी जोडलेले असते. एका ठिकाणचा संबंध दुसरीकडे असतो, दुसरीकडचा संबंध तिसरीकडे असतो. मी हिंदू समाजशास्त्रानुसार च समस्येकडे पाहू शकतो. क्शत्रियांचा वैश्यांवर अकुंश असायला हवा, नाहीतर तर ते शुद्रांना पीडतात. क्शत्रियांवर नीती-नियमांचा इथे कायदाकानूंचा अंकूश असायाला हवा. हे कायदा-कानू बुद्धीमंतांनी ब्राह्मणांनी घडवायला हवेत.
जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सामान्यांना परवडण्याजोगे नसतात तेंव्हा राजकिय व्यवस्थेला सुरुंग लागतो, सरकारे पडतात. हे एक निरीक्शण. ह्यालाच उलटे केले तर...?
राजकिय व्यवस्था मजबूत, स्थिर असेल तर 'जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव सामान्यांना परवडण्याजोगे असतात.' असा विचार करता येईल कां?
राजकिय यंत्रणाच प्रशासकिय यंत्रणेवर अंकुश ठेवून असते, असायला हवी. त्यांचा उपयोग वैश्यवृत्ती असलेल्या व्यवसायिकांवर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी व्हायला हवा. अगदी त्याच प्रमाणे राजकिय यंत्रणेवर कायद्याचा, नियमांचा अंकुश ठेवायला हवा, असायला हवा. (सध्या सर्वोच्च न्यायालयच राजकिय यंत्रणेला वरचेवर झापत असते. जे त्यांचे 'प्रत्यक्शपणे करायचे काम' नाही.)
सध्या पंतप्रधान लोकसभेची निवडूणूक निवडून आलेला नसला तरी चालतो, हा नियम 'निवडून आलेली व्यक्ती तो ज्या विभागातून निवडून आलेला आहे त्या समाजाला उत्तरदेय असायला हवा' ह्या नियमाला(अलिखीत) छेद देणारा होतोय.
असे 'समाजहिताचे लिकेज' ओळखून प्रचलित कायद्यांमध्ये बदल घडवायला हवा. अर्थकारणाची समस्या राजकिय परीपक्वतेनेच सोडवता येईल. राजकिय परीपक्वता राजकिय यंत्रणा सुधारल्याने येवू शकते. अर्थशास्त्राच्या 'डिमांड-सप्लाय थेअरी' थापा आहेत.
थापा?
अर्थशास्त्राच्या 'डिमांड-सप्लाय थेअरी' थापा आहेत.
ग्रेट अगदी ओरिजिनल थिअरी.
चन्द्रशेखर
सहमत
भारतातील सर्वसाधारण किंवा आम आदमी याला परवडेल अशा किंमतीला अन्नधान्य मिळणे ही एक मूलभूत आवश्यकता आहे. व कोणत्याही शासनाला ती पूर्ण करता आली नाही तर त्यांचा भविष्यकाल फारसा उज्वल् आहे असे म्हणता येणार नाही.
मी सहमत आहे.
लेख छान आहे. पटला.
http://rashtravrat.blogspot.com