तुम्हाला नक्की काय म्हणायचे आहे? पवारांना त्रास देण्यासाठी काँग्रेस भाववाढ करत आहे की लव्हासा प्रकरणाकडे जनतेचे लक्ष जाऊ नये म्हणून पवार भाववाढ करत आहेत?

पण या भाववाढीमध्ये काहीतरी गौडबंगाल नक्कीच आहे. एका आठवड्यात कांद्याचे भाव दुप्पट झाले याचे आश्चर्य वाटते.

भारतात काही मंडळींचा उगीचच गैरसमज झालेला असतो की राजकारणी मंडळींच्या कोल्हांट्या उड्यांनी देशाचे अर्थकारण बदलले.
1. कॉंग्रेस लव्हासाच्या मागे लागले हे सत्य असले तरी त्यामुळे साखरेचे किंवा कांद्याचे भाव वाढत नाहीत.भाव वाढ होण्यासाठी एकतर मार्केटमधे पैशांची मुबलकता लागते व उत्पादन कमी व्हावे लागते. या दोन्ही गोष्टींनी कांदा काय किंवा साखर काय यांच्या किंमतीत वाढ झाली होती व आहे.
2. अर्थात पवार साहेबांच्या दूरदर्शीपणाचा यात भाग आहेच. नोव्हेंबरमधे अवकाळी पाऊस तुफान झाला. त्या वेळेसच महाराष्ट्रातले कांद्याचे पीक वाया जाणार याची कल्पना साहेबांच्या कृषि मंत्रालयाला आलीच असणार. पण त्या वेळेस कांदे आयात केले असते तर ही वेळ आली नसती. पण मग भावही वाढले नसते आणि अनेक व्यापारी गब्बरही झाले नसते. या व्यापार्‍यांचे हित महत्वाचे की आम आदमीचे? हे लक्षात घेऊनच साहेबांनी त्या वेळी कांदा आयात न करण्याचा निर्णय घेतला.
3. पवार साहेब कॉंग्रेसचे काहीही वेडेवाकडे करण्याच्या परिस्थितीत आता नाहीत. त्यांचे मंत्रीपद टिकले तरी खूप झाले असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. मसाला संपलेल्या बॅटरीची स्थिती आज साहेबांच्या पक्षाची दिल्लीला झाली आहे.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.

>>तुम्हाला काय वाटते? असं का होतं?
महाराष्ट्रातील शेतकरी आज बहुतांशी उस-शेतीच्या मागे लागला असल्यामुळे कांदा उत्पादन घटले असावे,
किंवा वर श्री चंद्रशेखर म्हणतात त्याप्रमाणे अवकाळी पौसामुळे कांद्याच्या उत्पादनावर परिणाम झाला व तो भाववाढीमध्ये दिसला.
भाव वाढीचं राजकारण कळत नाही, कांदा तो पण पाकिस्तानचा हे म्हणजे अतीच आहे, बाकीचे जवळचे देश मेले कि काय? :प

>>आता पुन्हा कॉंग्रेस लव्हासाच्या मागे लागले होते, तर कांद्याचे भाव वाढले.
आणि कदाचित इथे कोरिलेशन इज कौसेशन असावे, लव्हासा = भाववाढ, ह्यावर सट्टा लावता येईल.

>>पवार साहेबांकडे एवढी मोठी यंत्रणा खरेच आहे की ते वस्तूंचे भाव वाढवू शकतात?
साहेबासाठी हि यंत्रणा मोठी नाही, पण कदाचित त्यांच्या हितशत्रूंची देखील हि चाल असावी, किंवा एकूणच कोन्ग्रेस सरकारला चहूबाजूनी त्रास देण्यासाठी म्हणून काही पक्ष असे करत असावेत.

अवांतर - कांद्याची भाव वाढ होऊ नये म्हणून अनुष्ठान करावे लागेल असे दिसते.

कालच संध्याकाळी स्टार माझावर (अयशस्वी)शेतकरी चळवळीचे (बुद्धीमान) नेते श्री. शरद जोशी यांची मुलाखत कांद्याच्या वाढत्या भाव संदर्भात होती. त्यांच म्हणणं आहे की कांदा हा आता शंभर रुपायांनीच विकला गेला पाहिजे. तरच त्यात शेतकर्‍याचे भले होणार.

येथे दिलेल्या बातमीनुसार वस्तूंचे भाव शेतकर्‍याला विकण्यासाठी वेगळे व किरकोळ ग्राहकाला वेगळे. व त्या मधली तफावत मात्र प्रचंड.
ह्या समस्येला आपण वितरणाची समस्या म्हणू शकू. हि कोण सोडवणार? कशी सोडवणार?
-
वर म्हटल्याप्रमाणे अवकाळी पाऊस पडला, जास्त पाऊस पडला. पडला त्याला आपण काही करू शकत नाही. पण येथील शास्त्रद्न्य भविश्यात भारत अंतराळात यान घेवून चंद्रावर पाऊल ठेवण्याच्या गप्पा मारत आहे. मग पाऊस जास्त पडू शकेल, अवकाळी पडू शकेल हे आधि का सांगू शकले नाहीत?
हवामान शास्त्राचा अभ्यास असलेले व सरकारी बाबू यांनी पाऊस कसा कोठे पडू शकेल तसेच त्या आधि ज्या प्रोऍक्टीव गोश्टी करायच्या होत्या त्या का केल्या नाहीत? त्यांनी आधी घंटा का वाजवली नाही?
-
डिमांड वाढली व सप्लाय कमी झाली कि बाजारातील वस्तूचे भाव वाढतात. हे सध्याचे अर्थशास्त्र सांगते. पण डिमांड हि गोश्ट कुठे दिसते? सप्लाय हि गोश्ट कुठे दिसते? एका ठिकाणी एक (थोक) ग्राहक मिळेल त्या किमतीत जास्तीत माल घेवू ईच्छीतो. हे कुठे कसे दिसते? दिसू शकेल कां? एखाद्या ठिकाणी एखादा विक्रेता मिळेल जास्तीत जास्त किमतीत कमीत कमी माल विकत असेल तर ते कुठे दिसते? मला येथे असे म्हणायचे आहे कि डिमांड व सप्लाय ह्या केवळ ढोबळ कल्पना (थापा/बंद खोलीतील बाता) आहेत. मुळात बाजार (बाजारातील किमती) हा भावनेवर व गरजेवर चालतो. ह्या विशयाचा अभ्यास मला हवा आहे.
अर्थशास्त्राचा अभ्यास असलेले व सरकारी बाबू यांनी बाजारात भाव नियंत्रणात रहावे यासाठी काय केले होते? त्यांनी घंटा का वाजवली नाही?
-
श्री. शरद पवार हे कृशीमंत्री आहेत. मंत्रीपद स्वीकारल्या पासून ते त्यांचे काम सोडून क्रिकेटच्या राजकिय खेळात गुंतले होते. त्यांनी काय काम केले?
-
आपल्या हाताखालील मंत्री काय काम करतात? हे सद्ध्याचे पंतप्रधानांनी वरचेवर तपासले होते का? काम व्यवस्थित केले नाहीतर, 'तुमचा जबडा फाडून तुमच्या घश्यात पाय घालीन' अशी/ अशा प्रकारची जरब ते आपल्या हाताखालील सगळ्या मंत्र्यावर ठेवू शकले/शकतात का? समोर मग पवार असो की ए.राजा. तेवढी मानसिक ताकद त्यांच्याकडे होती का? सिंग जरी बुद्धीमान असले तरी मानसिक कणखरतेबाबत ते दुबळे आहेत. मग त्यामुळे जनतेला त्रास झाला तर त्यात नवल काय?
-
सध्याचे सरकार हे अनेक पक्शांच्या युतीचे आहे. ह्या राजकिय अपरिहार्यतेला उपाय काय? ते कोण योजणार?
--
एवढ्या सगळ्या (कदाचित अजूनही असतील) समस्यांमुळे 'जीवनावश्यक असलेल्या व नसलेल्या वस्तूंचे भाव' वाढत असतील तर हे असं का होतयं? ह्या प्रश्नाचे उत्तर काय? मला जिथे दोश दिसला ते विचार मी प्रस्तावात करड्या रंगात दाखवला होता.

कांदा ग्राहकाला 100 रुपयानी मिळतो याचा अर्थ तो उत्पादकाला तोच भाव मिळतो असा नसतो. उत्पादकाला बहुदा 20 ते 25 रुपये एवढेच मिळत असावेत. सध्याच्या भाववाढीत फक्त अडते, दलाल यांनाच गब्बर नफा झालेला आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने कृषि उत्पन्न बाजार समित्या काढल्या. परंतु या सगळ्यात राजकीय हितसंबंध एवढे अडकलेले आहेत की त्याचा फारसा काहीच उपयोग होत. त्यामुळे वॉल मार्ट सारख्या वितरण संस्थांच्या कार्यपद्धतीसारखी आणखी एक वैकल्पिक वितरण व्यवस्था असली पाहिजे असे काही अर्थ शास्त्रज्ञ म्हणतात. सध्याच्या व्यावस्थेला यामुळे धक्का पोचेल हे दिसत असल्याने या वितरण संस्थांना भारतात येऊ दिले जात नाही. रिलाय न्स व भारती यांनी काही ठिकाणी अशा पद्धतीची थेट खरेदी करायला सुरवात केली आहे. व त्यात शेतकर्‍यांचा फायदा होतो असे दिसले आहे. मात्र मोठ्या प्रमाणात याचा फायदा व्हावा अशी इच्छा असली तर बहुराष्ट्रीय वितरण संस्थांना भारतात प्रवेश द्यावा लागेल. अन्यथा अडते व दलाल यांच्या नियंत्रणात असलेली बाजार व्यवस्था ग्राहक व शेतकरी यांच्या हिताचे काम करेल हे अवघड दिसते. कृषि मंत्रालय तर प्रत्येक निर्णय इतक्या उशीरा घेते की बैल गेला आणि झोपा केला या म्हणीचीच आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.