स्टॅंडर्ड डिडक्शनकडे मी 'या उत्पन्नापेक्षा कमी उत्पन्न असेल तर कर इतका कमी आहे की तो वळता करून घेण्यासाठीचा खर्च अधिक येईल' म्हणून माफी - या दृष्टीकोनातून बघतो. आणि कुठचीही कंपनी 'कस्टमर सॅटिस्फॅक्शनसाठी' काही खर्च करते तसंच सरकारही करतं, असंही म्हणता येईल. त्याप्रमाणे जास्तीत जास्त कस्टमरांना जास्तीत जास्त खुष करण्यासाठीच्या या पॉलिसीज आहेत. मार्जिनल युटिलिटीच्या तत्वानुसार १०००० रुपये मिळवणाऱ्याला ५०० परत मिळाल्याने (टॅक्स न कापला गेल्याने) जितकं समाधान मिळतं त्यापेक्षा कमी समाधान एक लाख मिळवणाऱ्याला ५००० परत मिळाल्याने होतं.

शिवाय सरकारच्या बाबतीत लोक हे कस्टमरच नव्हे तर इक्वल व्हॅल्यू शेअरहोल्डर्स आहेत. गरीब शेअरहोल्डरांना केवळ त्यांच्या शेअरच्या बहुमतामुळे कंपनीच्या पॉलिसी आपल्या अनुकूल करून घेता येतात. कॉर्पोरेट जगतात हे सर्रास चालतं. मग समाजात घडलं तर त्याला आक्षेप का?

असा विचार केला की मग सोशालिझम व कॅपिटालिझम असं द्वैतच नष्ट होतं. सगळेच मार्केट फोर्सेस. चलनं वेगवेगळी.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

सरकार ही इन्शुरन्स कंपनी आहे म्हणजे तिची मोनोपोली नाही असं नाही. पण ती थोडी स्वीकारार्ह मोनोपोली आहे, कारण योग्य प्रकारे प्रयत्न करून त्या कंपनीचे नियम, किमती वगैरे थोड्या बदलता येतात. त्यातही श्रीमंतांना अधिक चॉईसेस असतात. माझा कारखाना मी बंगालमध्ये काढावा की गुजराथमध्ये असा प्रश्न ज्यांना पडतो त्यांना ही सरकार संस्था अधिक फायदेशीर पडते.

देश युद्धात हरला किंवा सरकारात बदल होऊन मालमत्ता जप्त केली गेली

रशियात, चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती झाली तेव्हा किती लोकांची मालमत्ता ऑफशोअर बॅंकिंगमुळे सुरक्षित होती? मालमत्ता पैशांच्या स्वरूपात असणं ही बऱ्यापैकी नवीन घडामोड आहे. बाह्य धोक्यांपेक्षा बऱ्याच वेळा आंतर्गत धोके अधिक महत्त्वाचे असतात.

सरकार करदात्यांशी मालमत्ता टिकवली जाईल असा कुठलाही करार करत नाही.

करार हा शब्द थोडा खटकला. राज्यघटना असते - तीत जनतेचे हक्क दिलेले असतात व पीनल कोड असतं त्यात हक्कभंग करणाऱ्यांना शिक्षा सांगितलेली असते. चोरी हा गुन्हा आहे, व तीबद्दल चोराला शोधून, पकडून, शिक्षा देण्यास सरकार बद्ध आहे. त्यासाठीची यंत्रणा आहे. यापेक्षा दुसरा काय 'करार' करणार? बऱ्याच लोकांना पुरेशी सक्षम कायदापालन व्यवस्था ही सुरक्षेची काही प्रमाणात हमी वाटते.

'इक्विटी' हे करव्यवस्थेचे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट्य आहे. उत्पनातील विषमतेची सोशल कॉस्ट (असंतोष, गुन्हे वगैरे) असते.

(तुम्हाला इक्वॅलिटी म्हणायचं आहे बहुतेक) मी हेच म्हणतो आहे, फक्त भांडवलशाही परिभाषेत मांडतो आहे. श्रीमंतांकडे पैसा असतो, त्या बळावर त्यांना काही गोष्टी करता येतात. गरीबांकडे संख्याबळ असतं, त्याच्या जोरावर त्यांना संपत्ती हिरावून घेता येते. या दोन शक्तींची तडजोड म्हणून श्रीमंत अधिक प्रमाणात पैसे सरकारच्या थैलीत (नाईलाजाने) टाकून शांतता विकत घेतात अशा प्रकारची माझी मांडणी आहे.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

जर रिस्क मोठी तर द्यावा लागणारा कर मोठा तसेच मिळणारा परतावा देखील मोठा असायला हवा, असे मानल्यास ह्या दहापट उत्पन्न मिळणाऱ्या व्यक्तीला कोणच्या स्वरुपात मोठा परतावा मिळतो?

या मालमत्तेचं संरक्षण हाच परतावा आहे. वरकड मालमत्ता ही उत्पन्नाच्या समप्रमाणात वाढत नाही हे दाखवून द्यायचं होतं. म्हणून वरकड मालमत्तेच्या प्रमाणात असलेले कर आपल्याला उगाचच श्रीमंतांवर अन्यायकारक असतात असं वाटतं.

सरकार तर्फे सर्व करदात्यांना समानतेने वागवले जाते असे दिसते

तुम्ही समाजात राहाता तेव्हा गरीब, उपाशी समाज आपल्या जिवावर उदार होऊन, क्रांती वगैरे करून तुमची मालमत्ता हडप करण्याचा प्रयत्न करू शकेल. जगाच्या इतिहासात वेळोवेळी हे घडलेलं आहे. ही रिस्क गरीबांसाठी शून्य असते, श्रीमंतांसाठी खूप मोठी असते. या रिस्कपासून संरक्षण सगळ्यांनाच सम प्रमाणात मिळतं असं म्हणण्याला काय अर्थ आहे? एखाद्या जवाहिऱ्याच्या दुकानात चोरी झाली तर अत्यंत कसून तपासणी होते. पण गरीब बाईचं मंगळसूत्र मारलं गेलं तर पोलिस तक्रारसुद्धा लिहून घेईल की नाही खात्री नाही. मग भले तिच्या उत्पन्नाच्या मानाने तिचं जितकं नुकसान झालं त्यापेक्षा त्या जवाहिऱ्याचं नुकसान त्याच्या उत्पन्नाच्या मानाने कमी का असेना. याला तुम्ही समानता म्हणाल का?

डायनामिक सोशलिझम किंवा मिश्र व्यवस्था वगैरे कृत्रिम शब्द तयार करण्यापेक्षा सगळेच मार्केट फोर्सेस म्हणावं ना. गाल्ब्रेथने संघटित वाटाघाटी करण्याची गटांची शक्ती (कामगारांचा संप वगैरे) याचा विचार केलेलाच होता. अनेक इतर अर्थशास्त्रज्ञानी केलेला आहे. वस्तु (उपभोग्य), किंमत, चलन यांच्या व्याख्या रुंदावल्या की काम झालं.

राजेश

द्रौपदीचे सत्त्व माझ्या लाभु दे भाषा-शरीरा
भावनेला येउं दे गा शास्त्र-काट्याची कसोटी

प्रश्न परत एकदा दुसर्‍या अँगलने मांडून पाहतो.

कमी उत्पन्न असणार्‍याला कमी दराने कर लावावा का?
उत्पन्न कमी होत जाईल त्याप्रमाणे कमी दराच्या स्लॅब असाव्यात का?

मी या प्रश्नाकडे बाजार दृष्टीकोनातून पहात नाही. वेल्फेअर स्टेटच्या कल्पनेतूनच पाहतो.

मुळात प्राप्तीकर लावण्यात काहीच लॉजिक नसते. तुम्ही पैसे कमावले म्हणून त्यातले काही सरकारने का घ्यायचे याला तर्कशुद्ध उत्तर काहीही नाही. सरकारला पैसे हवे म्हणून ते कोठून तरी आणि कसे तरी घेणे.

कराचे दर ठरवताना करवसुलीचा खर्चही लक्षात घेतला जातो. कमीतकमी लोकांकडून जास्तीत जास्त कर हे तत्त्व पाळले जाते.

वर अनेक लोकांनी म्हटल्याप्रमाणे ज्याची कर देण्याची ऐपत आहे त्याच्याकडून जास्त कर हे रीझनेबल वाटते.

एक उदाहरण पाहू
एका चार माणसांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न १०००० रु आहे आणि खर्च ८००० रु आहे. त्यांच्या उरलेल्या २००० रुपयांतून त्यांना भविष्याची तरतूद वगैरे करायचे आहे. त्यामुळे त्याला त्या २००० रुपयांचे महत्त्व फार जास्त आहे. त्यातून जर १००० रु कर मागितला तर त्याला ते अन्यायकारक वाटेल. तसे ते अन्यायकारक असेलही.

दुसर्‍या एका चारच माणसांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न ५०००० रु आहे. हे कुटुंब अगदी सढळ खर्च करू लागले तरी त्यांचा खर्च २५००० पेक्षा जास्त जाणार नाही. त्या कुटुंबात २५००० रु वरकड आहेत त्यातून ५००० रु कर म्हणून मागितले तर त्यांना ते जड वाटणार नाहीत. जड पडणार तर नक्कीच नाहीत. म्हणजेच ५०००० रु उत्पन्न असलेल्याला १० टक्के इफेक्टिव्ह कर हा सहज भरता येईल असा आहे. तर १०००० रु उत्पन्न असलेल्याला १ रु कर सुद्धा अन्यायकारक आहे.

आणखी तिसर्‍या कुटुंबाचे उत्पन्न २०००००रु महिना आहे. त्याचा अगदी उधळपट्टीचाला खर्चही ५०००० पेक्षा जास्त होणार नाही. त्याच्याकडे तर दीड लाख रुपये वरकड असतील. त्याच्याकडून महिना ५०००० रु कर घेतला तरी त्याला तो सहज परवडून तरीही त्याच्याकडे लाख रु वरकड शिल्लक राहतील.

नितिन थत्ते