उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
धनदांडग्यांना अन्न, वस्त्र, अमर्याद निवारा. मग बाकीच्यांनी कुठे जायचे ?
गांधीवादी
October 11, 2010 - 7:11 am
इसवी सन १९९५, आयटी काळ भरभराटीला येण्यास सुरुवात झाली होती. घरांच्या किमती साधारणपणे ९००,१२०० प्रती चौरस फूट इतक्याच सीमित होत्या. पुढे ह्या क्षेत्राने भारी मारली आणि ४ अंकी दिसणारे पगाराचे आकडे ५/६ अंकांपर्यंत नेऊन ठेवले. तिथून सुरु झाली एक स्पर्धा, जास्तीत जास्त घरे घेण्याची. एक दोन करता करता काही जणांनी आपली पूर्ण संपत्ती पणाला लाऊन जास्तीत जास्त घरे आपल्या पदरात पडून घेतली आणि ती घरे आता भाड्याने देऊन आपली भविष्याची निश्चिंती केली. इथपर्यंत तरी सगळे ठीक होते, पण हळूहळू हे वेड वाढतच गेले आणि ज्याला त्याला जमेल तितकी घरे घेण्याची एक नशाच चढली. घरे बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी सुद्धा त्यांनाच परवडतील अशीच घरे बांधायचा सपाटा चालू केला. ह्यातूनच पुढे घरांच्या किमती आकाशाला भिडू लागल्या. ज्यांचे पगार गलेलठ्ठ आहेत, त्यांनी एकेक करून आपला स्वार्थ साधून घेतला. पण सामान्य माणसाच्या पदरी काय ?
जर हे खूळ असेच वाढणार असेल तर जी काही भूमी आहे ती ज्यांच्याकडे बक्कल पैसा आहे तेच बळकावणार हे नक्की. मग एक घेतलेली प्रतिज्ञा आठवते, "भारत माझा देश आहे". पण ह्या भारत देशात रात्री सुखाने डोके ठेवायाल मात्र १०X१० ची खोली सुद्धा मिळणे दुरापास्त होत आहे. एक दिवस सर्व जमीन सर्व धनदांडग्यांनी बळकावली तर मग कुठे जाणार सामान्य माणूस ? काय उपाय आहे ह्याच्यावर ?
भारतातील सर्व नागरिकांना कमाल जमिन संपादन करण्याचा, तसेच मर्यदित घरे असण्याचे बंधन असावे असे वाटते. असा काही कायदा केला तर निदान जमिनीचा काही तुकडा वा एखादे घर तरी सामान्य माणसांच्या नशिबात येईल आणि ह्या अवाजवी वाढणाऱ्या घरांच्या किमतीलाही आळा बसेल.
जर भारत माझा देश असेल तर त्या देशाने मला ह्या देशात वाजवी किमतीत घरे उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि धनदांडग्याच्या अमर्याद आकांक्षेला वेसन घातले पाहिजे.
प्रत्येकाला समान जमीन तसेच समान घरे असण्याचा अधिकार असावा व कोणासही ह्या देशात ठराविक प्रमाणापेक्षा जास्त जमीन अथवा घरे आपल्या नावावर लाटण्यास बंदी असावी.
नुकतेच महाकाय चीनने देखील तिथे एक कुटुंब एक घर असा कायदा केलेला आहे असे वाचनात आले.
दुवे:
Comments
मागणी आणि पुरवठा
अर्थशास्त्रातले एक मूलभूत तत्व आहे. किंमती या मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावतीवर अवलंबून असतात. घरांच्या किंमती आकाशाला जाऊन भिडू पाहत आहेत याचे मूलभूत कारण मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत हे आहे. ज्या ठिकाणी अर्थार्जनाची साधने असतात त्याच्याजवळच निवास स्थान असावे असे कोणालाही वाटते. शहरांच्यात अर्थार्जनाची साधने मुबलक असल्याने तेथील घरांना जास्त मागणी असते व जागा मर्यादित असल्याने पुरवठा कमी पडतो. त्यामुळे घरांच्या किंमती सतत वाढत राहतात.
किंमती कधीच एका रेषेत वाढत नाहीत. कधीतरी एक संक्रमण काल येतो त्या वेळी किंमती एकदम खूप वाढतात. अशा वेळी ज्यांच्या हातात भांडवल आहे ते लोक फायदा करून घेणारच. त्या बद्दल वैतागून काय उपयोग.
समाजवादासारख्या खुळचट कल्पनांच्या मागे लागून भारताने 1947 ते 1990 या कालात आपले कल्पनेबाहेर नुकसान करून घेतलेले आहे. या कालातल्या आर्थिक धोरणांनी पोळलेल्या अनेक लोकांपैकी मी आहे. धंदा करण्यासाठी 21 % व्याजाने सरकारी बॅ न्कांच्याकडून कर्ज ,कोणत्याही ग्राहकोपयोगी वस्तूच्या खरेदीसाठी कर्ज पुरवठ्यावर बंदी वगैरेसारख्या आता कल्पना सुद्धा न करता येणार्‍या व अचरट कल्पना त्या कालात सरकार राबवत असे.
अर्बन लॅ न्ड सीलिंग कायद्याने शहरी घरबांधणी कार्यक्रमाचा कसा विचका केला होता ते कदाकित श्री. गांधीवादी यांना ठाऊक नसावे. चीनमधले उदाहरण देण्यात काहीच हंशील नाही. चीनमधे तुमची जागा सरकारला हवी असली तर तुम्हाला सरळ जागेवरून हाकलून देण्यात येते. त्य बद्दल कॉम्पे न्सेशन सरकारी अधिकारी ठरवतात तेवढेच मिळते. गांधीवादींना असे घरातून हाकलून दिलेले चालेल का?
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
आपण जे मत मांडले आहे त्याबद्दल धन्यवाद.
>>अर्बन लॅ न्ड सीलिंग कायद्याने शहरी घरबांधणी कार्यक्रमाचा कसा विचका केला होता ते कदाकित श्री. गांधीवादी यांना ठाऊक नसावे.
कृपया सविस्तर माहिती दिली तर वाचावयास नक्की आवडेल. सवडीने व्यनितून दिलीत तरी चालेल.
>>चीनमधले उदाहरण देण्यात काहीच हंशील नाही. चीनमधे तुमची जागा सरकारला हवी असली तर तुम्हाला सरळ जागेवरून हाकलून देण्यात येते. त्य बद्दल कॉम्पे न्सेशन सरकारी अधिकारी ठरवतात तेवढेच मिळते
वाईट गोष्टी प्रत्येक देशात असतील, मी हे केवळ एक उदाहरणाद्खल हे सांगितले होते. मला चीन बद्दल जास्त माहित नाही. पण चांगले वाटते तेवढाच विचार करूयात. असे माझे मत आहे.
गांधीवादींना असे घरातून हाकलून दिलेले चालेल का?
आम्हाला आनंदच होईल.
आपल्या माहितीसाठी आम्ही एका झोपडपट्टीत राहतो. त्याबदल्यात दूर कुठेही २ रूम चे घर दिले तर कधीही आमच्या खुराड्यातून बाहेर पडू. आमचे हजारो सहकारी देखील तयार होतील. फक्त त्या बदल्यात दुसरीकडे कुठेही (पुण्यात किव्वा त्याच्या आजूबाजूला) २ रूमची घरे दिली द्यावी हि विनंती. आम्ही काय लाल डब्ब्याने आणि सायकलने पाहिजे तिथून पाहिजे तिथे जाऊ शकतो. काय हरकत नाय.
बाकी आपण जे मत मांडले आहे त्याबद्दल धन्यवाद.
घरातून हाकलून देणे
आपल्या माहितीसाठी आम्ही एका झोपडपट्टीत राहतो. त्याबदल्यात दूर कुठेही २ रूम चे घर दिले तर कधीही आमच्या खुराड्यातून बाहेर पडू. आमचे हजारो सहकारी देखील तयार होतील. फक्त त्या बदल्यात दुसरीकडे कुठेही (पुण्यात किव्वा त्याच्या आजूबाजूला) २ रूमची घरे दिली द्यावी हि विनंती. आम्ही काय लाल डब्ब्याने आणि सायकलने पाहिजे तिथून पाहिजे तिथे जाऊ शकतो. काय हरकत नाय.
समजा आपण पुण्यात रहात आहात.आपला कामधंदा पुण्यात आहे. मुलेबाळे पुण्यात शिकत आहेत. सरकारने आपल्याला तेथून हाकलून देऊन मुळशीला बांधलेल्या 2 खोल्यांच्यात जागा दिली तर आपल्याला चालेल का? चीनमधे असे नेहमीच घडते. आपल्यासारखी एक व्यक्ती चीनमधे झोपडपट्टीमधे रहाते आहे. तिला हाकलून देण्यासाठी काय प्रयत्न झाले व तिने कसा लढा दिला याचे वर्णन माझ्या या ब्लॉगपोस्टवर आपल्याला वाचता ये ईल.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
आणि भारतात अशी अन्यायाला वाचा फोडणार्याची ? .................
http://achandrashekhar.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
या शेत जमिनीमधून जे उत्पन्न मिळण्यासारखे होते त्याच्या कितीतरी पट रक्कम त्याला मिळाली असल्याने तो खुष झाला आहे. त्याने माध्यमांना असेही सांगितले आहे की या युद्धानंतर त्याच्याशी वागण्याची सरकारी अधिकार्‍यांची पद्धतच बदलून गेली आहे. आता ते त्याच्याशी अतिशय सहकार्याच्या भावनेने बोलतात. यॉन्गचे उदाहरण अनेक चिनी गरीब शेतकर्‍यांना फारच आवडले असून आपल्यावर होणार्‍या अन्यायाला तोंड देण्याचे ते या पुढे प्रयत्न करतील यात शंकाच नाही. आणि भारतात अशी अन्यायाला वाचा फोडणार्याची टिंगल टवाळकी केली जाते.
रॅम्बो हा काही फक्त सिनेमात नाही. तो चीनमधल्या वुहान प्रांतात सुद्धा प्रत्यक्षात अवतरला आहे.
thanthanpal.blogspot.com
असहमत.
घरांच्या किंमती आकाशाला जाऊन भिडू पाहत आहेत याचे मूलभूत कारण मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत हे आहे.
चंदशेखरजी, तुमचे लेख मी नेहमी वाचतो व तुमची मते मला नेहमीच पटतात. पण हे मत मात्र पटले नाही. मागणी जेंव्हा वाढली तेंव्हा घराच्या किमती ३००-४००% ने वाढल्या. आज त्या प्रमाणात मागणी नाही. तरीसुद्धा भाव कमी व्हायला तयार नाही. या बाबतीत खाली श्री. थत्ते जे म्हणत आहेत त्याप्रमाणे झाले आहे.
या बाबतीत नेहमीचे मागणी व पुरवठा तत्व वापरता येणार नाही (किंवा वापरायला नको) असे मला वाटते.
- सूर्य.
किंमती मधली अलवचिकता
सूर्य
आपण केलेले निरिक्षण फक्त घरांच्याच किंमतींबद्दल नाही तर सर्वच वस्तूंच्या किंमतींबद्दल कमी जास्त प्रमाणात निरिक्षणास येते. असे का होते याची बरीच कारणे आहेत. मी काही अर्थ शास्त्रज्ञ नाही. परंतु मला जी माहिती आहेत ती थोडक्यात देतो.
1. अर्थशास्त्रातले नियम हे काही भौतिकीच्या नियमांसारखे नसतात. मानवी वर्तणूक आणि व्यवहार यांच्याशी त्यांचे निकटचे नाते असल्याने अशा प्रकारच्या विसंगती दिसून येतात. परंतु ही विसंगती जेंव्हा आपण एका लघु कालासाठी निरिक्षण करतो तेंव्हा दिसते. घरांच्या किंमतीच्या बाबतीत जर अर्थशास्त्राचे नियम लागू पडतात की नाही हे तपासायचे असले तर 100 किंवा 200 वर्षाच्या कालखंडावर ते बघायला हवे. 5 किंवा 10 वर्षाच्या कालखंडासाठी बघितल्यास अशा प्रकारच्या विसंगती दिसून येतात.
2. मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत हे जरी किंमतीत बदल होण्याचे कारण असले तरी या शिवाय अनेक गोष्टींचा यावर प्रभाव पडतो. विक्रेत्याच्या मनात मागणी कशी असेल याचे जे पर्स्पेक्टिव्ह असते त्यावर किंमत अवलंबून असते. त्यामुळे मागणी कमी झाली तरी विक्रेत्याला जर वाटत असले की काही कालानंतर मागणी परत वाढेल तर तो किंमत कमी करणार नाही.
3. हा मुद्दा जास्त स्पष्ट होण्यासाठी एक उदाहरण देतो. पुण्याजवळच्या चाकण-तळेगाव या भागात गेल्या 10 वर्षात सरकारी धोरणांमुळे उद्योग धंदे एकदम वाढले. बजाज, जनरल मोटर्स, फोक्सवागेन, जेसीबी या सारखे अनेक उद्योग येथे उभे राहिले आहेत. या उद्योगात नवीन नोकरीस येणार्‍या मंडळींना घरे लागणारच या अपेक्षेने फक्त निवृत्त लोकांना राहण्यासाठी योग्य म्हणून असलेली तळेगावच्या घरबांधणी उद्योगाची इमेज एकदम बदलली. साहजिकच येथील घरांच्या किंमती एकदम वाढल्या. काही नशिबवान मंडळींनी या काळात चांगलाच फायदा करून घेतला. मागच्या वर्षी आलेल्या मंदीत तळेगावच्या घरांच्या किंमती कमी झाल्याच नाहीत. प्रत्यक्षात मागणी खूप कमी झाली होती. याचे कारण म्हणजे घर बांधणार्‍या बिल्डर्सची ही अपेक्षा होती की काही कालानंतर मंदी जाईल व परत मागणी वाढेल.
4. किंमतीत बदल न होण्याचा प्रकार हा पष्कळसा इनर्शिया या भौतिक गुणधर्मासारखा आहे. याला अर्थशास्त्रात इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमान्ड असे म्हणले जाते. उपक्रमवर कोणी अर्थतज्ञ असले तर त्यांच्याकडून या बाबत जास्त ऐकायला मलाही आवडेल.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
गेल्या ५० वर्षात भूदान चळवळ ते भूखंड हडप करणे हा जमिनी हडप करण्
आपल्या मताशी मी १००% नाही तर १०१% सहमत आहे. गेल्या ५० वर्षात भूदान चळवळ ते भूखंड हडप करणे हा जमिनी हडप करण्याचा भारताचा प्रवास मनाला दुख:देणारच नव्हे तर या लालची स्वभावाचा लाज वाटावी अश्या अधोगतीच्या मार्गाने झाला आहे. पण विकासाचे ढोल बडविणाराच्या राज्यकर्त्यांना त्याचे कांहीच घेणे-देणे नाही. अमेरिकेचे अंधानुकरण करण्याच्या नादात भारताच्या काय समस्या आहेत हेच भारतीय नेते विसरून गेलेत. एकीकडे १०-१५ घरांचे मालक आणि दुसरीकडे फुटपाथ वर संसार मांडणारे.भारतीय याचे कोणालाही कांही वाटत नाही. बेकायदेशीर लव्हासा सिटी पैश्याच्या आणि सत्तेच्या जोरावर कायदेशीर करून घेतल्या घेतली जाते. दुसरी कडे बिल्डर्स नी बेकायदा बांधलेल्या सामान्य माणसांनी खरेदी सर्व सरकारी कर , सरकारी रजीष्ट्ररी केलेल्या इमारीती कायद्याची भीती दाखवून पडल्या जातात जात आहेत. पण त्या बिल्डींग बांधणाऱ्या आणि बेकायदेशीर बांधकामास परवानगी देणाऱ्या ना कोणतीही शिक्षा या देशात होत नाही. नवरा बायको आणि लहान अपत्य हे एक कुटुंब गृहीत धरून जास्तीत जास्त २ घरे आणि ती किती मोठी असावी याचा कायदा करणे आवश्यक आहे. कोणाला मोठे घर बांधावयाचे असेल तर १००% जास्त स्थानिक नगर पालिकेचा कर लावावा. बेकायदेशीर, बांधकाम करणाऱ्या लोकांना सरळ जेल ची वाट दाखवावी. अजून बरेच कांही लिहिण्या सारखे आहे.
thanthanpal.blogspot.com
आपल्याला चीन मधील नागरीका वरील अत्त्याचार भारतात राहून दिसतात
आपल्या ब्लोग वरील लेख वाचला. आपल्याला चीन मधील नागरीका वरील अत्त्याचार भारतात राहून दिसतात पण ३-५ % च्या विकासासाच्या नावा खाली भारतात गावेच्या गावे उध्वस्त झालेली दिसत नाही बरोबर आहे यांना तुमच्या करता उजाड व्हावे लागते म्हणून ते मान्य आहे.. खालील मजकूर वाचून भारतात तरी वेगळे काय चालले. चीन मध्ये तर सर्व जमीन सरकारी त्या मुळे हे स्वाभाविक आहे. पण भारतात नागरिकांच्या मालकीच्या जमिनी धनदांडग्यांच्या घरा करता सरकारी यंत्रणा, गुंड यंत्रणा राबवून हडप केल्या जात आहेत.
कधीच नसतात. सर्व जमीन सरकारी मालकीचीच असते. यॉन्गची शेती अशीच सरकारी मालकीची असली तरी 2019 पर्यंत ती जमीन कसण्यासाठी त्याला सरकारने भाड्याने दिली होती. या बाबतच्या कागदपत्रांवर सह्या वगैरे औपचारिकता पूर्ण झालेली असल्याने यॉन्ग निश्चिंत मनाने या जमिनीतून कापूस व फलोत्पादन करत होता. या जमीनीत असलेल्या एका तळ्यातून तो मस्य उत्पादनही करत होता.
या वर्षीच्या सुरवातीला वुहान या शहरात मोठमोठ्या इमारती बांधणार्‍या SuperMechaCorp Developers या बिल्डर, डेव्हलपर कंपनीच्या नजरेत वुहानची जमीन भरली. त्यांच्या नवीन प्रकल्पाला ही जागा योग्य असल्याचे त्यांचे मत झाले. सरकारी अधिकार्‍यांना पटवून त्यांनी यॉन्गला त्याचे सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट रद्द करून घेऊन त्याची शेतजमीन कंपनीला विकण्यास सांगितले. त्यासाठी भरपाई म्हणून त्याला अंदाजे 19000 अमेरिकन डॉलर्स एवढी रक्कम किंमत म्हणून देऊ असे सांगितले. जर यॉन्गने याला मान्यता दर्शवली नाही तर भाडोत्री गुंड व बुलडोझर पाठवून त्याची शेती नष्ट केली जाईल अशी धमकीही त्याला देण्यात आली. यॉन्ग या ऑफरबद्दल चर्चा करण्यासाठी गेला व तेथील अधिकार्‍यांना त्याने या धमकीबद्दल सांगितले. यावर त्याला असे सांगण्यात आले की जर यॉन्गने मंजूरी दिली नाही तर त्याला बरीच शारिरीक दुखापत होण्याची शक्यता आहे. ती झाल्यावर त्याला ही ऑफर नक्कीच आवडेल.
thanthanpal.blogspot.com
शनिवारवाड्यासमोरील भाषण
श्री ठणठणपाळ यांचा प्रतिसाद एखाद्या राजकीय पुढार्‍याने शनिवार वाड्यासमोर भाषण द्यावा असा आहे. शहरात निवासस्थान मिळवणे हे सर्वसाधारण माणसाला अतिशय कठिण आहे या बद्दल दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. परंतु या समस्येवर उपाय काय हे न सुचवता उगीच भडक माथ्याने भाषणबाजी करण्यात काय अर्थ आहे. लहान घरे बांधली पाहिजेत हे तत्व ठीक आहे पण बांधणार्‍या बिल्डरला जर त्यातून फायदा होणार नसेल तर तो कशासाठी बांधेल? स्थनिक नगरपालिकेने 100% टक्के कर लावला तरी 2 कोटी रुपयाची सदनिका घेणार्‍याला विशेष फरक पडेल असे वाटत नाही. बेकायदेशीर बांधकाम करणार्‍यांना जेल ची वाट दाखवायची ठरवली तर कोण जेलमधे जाईल हे ठणठणपाळ यांना ठाऊक नाही हे मला पटत नाही. या अशा प्रकारची भाषणबाजी करण्यासाठी उपक्रम ही योग्य जागा आहे असे मला वाटत नाही.
मध्यंतरी श्री. ठणठणपाल यांचे काही लेख वाचनीय वाटले. परंतु हा प्रतिसाद वाचल्यावर येरे माझ्या मागल्या हेच दिसते.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
हा हा
ठणठणपाळ हे चुकीच्या संकेतस्थळावर आले आहेत.
ठणठणपाळ येथे कांही टाइमपास करण्यास येत नाही.
हा हा ठणठणपाळ
मला या इंडिअन लोकांच्या वृत्ती चे आश्यर्य वाटते. भारतात राहत असताना कधी कुटुंबाना न विचारणारे हे जेंव्हा परदेशात असतात तेंव्हा भारतीय संस्कृती, कुटुंब संस्था , नाते संबंधांच्या उपयुक्ततेचे महत्व वाटत असते भारताच्या आठवणीने उसासे सोडत असतात. मग बाळंतपण , आजारपण याप्रसंगी आवर्जून आपल्या आईला कामासाठी हक्काने बोलावतात तेथील दाई चा खर्च परवणारा नसतो. . त्या देशातील लहानसहान कायदे शिक्षेच्या भीतीने का होईना पाळत असतात.आणि भारतात आले की त्यांना परदेशाची आठवण सतावत असते.तेथे सर्व कसे चांगले लोक रस्त्यावर सुद्धा थूकत नाही असे सांगत आपण मात्र येथे रस्त्यावर थूकत असतात.
मग एखाद्या भारतीयाने यांचा बुरखा फाडलातर तो शनिवारवाड्या समोर भाषण देणारा वाटतो तर याचे म्हणणे खोडुन टाकू शकत नाही म्हणून कोणी हा या उपक्रमावर लिहितोच कसा लिहितो असा त्रागा जाहीरपणे व्यक्त करतात. भारतात राहून दुसऱ्या देशात ( चिन ) डोकावण्या पेक्षा आपल्या पायाखाली काय जळत हे पाहीले तर असा त्रागा करावा लागणार नाही.thanthanpal.blogspot.com
आक्षेपार्ह प्रतिसाद
ठणठणपाळ यांचा प्रतिसाद आक्षेपार्ह आहे. एकतर त्यांचा कोणी प्रतिवाद केला तर ते लोकांना हिणवायला सुरुवात करतात. (याच भाषेत त्यांना हिणवले तर ती त्यांच्यावर व्यक्तिगत टिका असते आणि ते करतात ती प्रवृत्तीवर टिका असते.)
वरील प्रतिसादांत लिहिताना ताळतंत्र सोडलेले दिसते. ज्या चंद्रशेखरांना उद्देशून हा प्रतिसाद आहे ते भारतात राहणारे भारताचेच नागरीक आहेत असे वाटते. तसेच, जे सार्वत्रिकरण ठठपांच्या प्रतिसादात आहे ते आक्षेपार्ह आहे.
जो भारतीय तो तो माझा स्वकीय आहे
मी भारतीय, मी भारतीय, मी भारतीय आहे.
ठणठणपाळचे ध्येय ?
कृपया जर आपण टाईम्पास करायला येत नसाल तर आपले ध्येय थोडक्यात सांगावे. तसेच ते ध्येय हे टाईम्पास कसे नाही हे पण सांगावे.
आणि ध्येय साण्गितल्यानन्तर त्याच्यावर आलेल्याप्रतिसादाला उत्तरे द्यावीत ही नम्र विनंती.
---------------------
वाद विवादात "जो शेवटचं वाक्य बोलतो / लिहीतो तो जिंकला" असा समज is = गैरसमज
-धनंजय कुलकर्णी
बिल्डर्स च्या नफ्या तोट्याचा सामाजिक विचार करण्या साठी उपक्रम आह
या अशा प्रकारची भाषणबाजी करण्यासाठी उपक्रम ही योग्य जागा आहे असे मला वाटत नाही. पण बांधणार्‍या बिल्डरला जर त्यातून फायदा होणार नसेल तर तो कशासाठी बांधेल? अश्या प्रकारे बिल्डर्स च्या नफ्या तोट्याचा सामाजिक विचार करण्या साठी उपक्रम आहे. असे वाटते
thanthanpal.blogspot.com
सहमत
लेखातल्या भावनेशी सहमत आहे.
मागणी पुरवठा यावर भाव ठरतात हे खरे असले तरी मागणी नियंत्रित करण्याचे (बाजारव्यवस्थेतच) अनेक उपाय असतात. २००२-२००३ पासून गृहकर्जाचे आणि वाहन कर्जाचे दर १६% वरून ७-८ टक्क्यावर आणून ही मागणी वाढवली गेलेली आहे. तशीच ती कमीही करायला हवी.
(उद्या एखादा धनवान असे म्हणाला की या शहरातले/शहरात येणारे सर्व दूध मी विकत घेईन. भाव काही का असेना !!!!! त्याला हे परवडतही असेल. पण असे झाल्याने कोणालाच दूध मिळणार नाही असे होणार असेल तर मागणी पुरवठा आणि अमर्याद खरेदीचे स्वातंत्र्य नियंत्रित करायचे का नाही याचा विचार करावाच लागेल).
HDFC चे दीपक पारेख हे रिअल इस्टेटच्या किंमती वाजवीपेक्षा जास्त आहेत असे गेली अनेक वर्षे सांगत आहेत. परंतु सरकार कॉर्पोरेट हॉक्सच्या नादी लागलेले आहे आणि महागाईचा दर १५%च्या वर जाऊनही १०% ग्रोथच्या मृगजळामागे धावत व्याजदर वाढवत नाही.
रिअल इस्टेट तेजीत असण्याचे अजून एक कारण असण्याची शक्यता मला खूप वाटते. पूर्वीच्या काळी बिल्डर बहुतांशी प्रोप्रायअटरी/पार्टनरशिप धंदा करीत असत. त्यांची प्रॉपर्टी कुजवण्याची ताकत मर्यादित असे. अवास्तव भाव लावल्यामुळे मागणी कमी झाली आणि फ्लॅट पडून राहू लागले तर भाव कमी करून पैसा मोकळा करण्याचा प्रयत्न केला जात असे. आज या क्षेत्रात मोठाले कॉर्पोरेट्स आले आहेत. त्यांची भाव धरून ठेवण्याची ताकत खूप जास्त असते. दुसरे असे की 'कॉर्पोरेटाइज' झालेल्या कंपन्यांच्या मागे बँका वसुलीचा तगादा लावत नाहीत. प्रोप्रायटरी बिल्डरच्या मागे बँका जप्ती इत्यादी शुक्लकाष्ट लावीत असतात तसे कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या मागे सहसा लावत नाहीत. त्यामुळे फ्लॅट विकले नाहीत तर कर्ज फेडता येणार नाही म्हणून येईल त्या किंमतीला फ्लॅट विकणे भाग आहे अशी गरज कॉर्पोरेट बिल्डरना नसते. अर्थात हा माझा गेस आहे.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
+१
+१ सहमत आहे
मी स्वतः ज्या संकुला घर घेतले आहे तो बोल्डरही मोठा कॉर्पोरेट आहे. अजूनही त्याला हवा तो भाव येत नाही म्हणून संकुलातील ५०+ गाळे त्याने विकलेले नाहीत!!!! (इमारत संकूल गृहनिर्माण संस्था होऊन २ तर बांधून ५ वर्षे झाली आहेत)
ह्या बिल्डरांची होल्डिंग कपॅसिटी जबरदस्त असल्याने भाव वाढले की सहसा पुन्हा मोठ्या प्रमाणात पडत नाहीत.
याशिवाय गृहकर्जावरील व्याजदर जर वाढवला तर ह्या जागांचे भाव वाढणे थांबेल मात्र ते तरीही कमी होतील की नाहि याबाबत मी साशंक आहे. मागे हे दर वाढल्यावर काहि मोठ्या बिल्डरांनी बांधकामच स्थगित केले. (मागणी कमी --> उपलब्ध जागा कमी केल्या --> भाव स्थिर)
जर गृहकर्जावरील व्याजदर प्रदिर्घ काळासाठी वाढवले (साधारणतः ५ वर्ष) तर जागांचे भाव कमी होऊ शकतात.. मात्र त्याचा परिणाम इतर मौल्यवान वस्तूचे जसे सोने वगैरे वाढण्यात होईल असे वाटते.
ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?
चालेल
>>मात्र त्याचा परिणाम इतर मौल्यवान वस्तूचे जसे सोने वगैरे वाढण्यात होईल असे वाटते.
तसे झाले तर हरकत नसावी. मूलभूत गरजांचा गुंतवणूक म्हणून उपयोग करता येऊ नये. म्हणून कमोडिटीजमधले मार्जिन ट्रेडिंग सुद्धा बंद व्हावे असे मत आहे.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
मागणी नियंत्रण
किँमतीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मागणी नियंत्रण हा उपाय जगमान्यच आहे. 1990 सालापर्यंत भारत सरकार पुरवठा नियंत्रण करून असे करण्याचा समाजवादी प्रयत्न करत असे. सिंगापूर सारख्या ठिकाणी मागणी नियंत्रण करणे सोपे असते. गृहकर्जाच्या व्याजाचे दर वाढवले की हे शक्य होते. भारतातले बहुसंख्य गरीब घरासाठी कर्ज कोठून काढणार? त्यांच्याजवळ तारण म्हणून देण्यास काहीच नसते. मग या कर्जावरच्या व्याजाच्या दरावर नियंत्रण ठेवून काय साध्य होणार? शहरी निवास स्थानाची समस्या अतिशय जटिल आहे. याला उपाय सापडणे मोठे कठिण वाटते.
चन्द्रशेखर
Learning is not compulsory... neither is survival.
उपाय काय?
दर ११ महिन्यांनी चंबुगबाळे घेऊन फिरणे कोणालाही फार काळ शक्य नाही असे वाटते. चांगल्या परिसरात घर विकत घेणे ही माझी गरज आहे. शाळा (दरमहा २०००० फीवाली नाही तर मराठी माध्यमाची अ-सुमार शाळा), पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, रिक्षावाले येण्यास तयार असतात अशी जागा, नोकरीच्या ठिकाणपासूनचे अंतर, अशा सर्व बाबींचा विचार केला तर पुण्यात ४५-५० लाखापेक्षा स्वस्तात घरच मिळणार नाही. "भाव आधीच वाढलेले आहेत, त्यात माझा हातभार नको" या विचाराने किंवा "कदाचित सबप्राईम क्रायसिस झाला तर माझी गुंतवणूक मातीत मिळेल" या भीतीने मी घर विकतच घेऊ नये काय?
सहकारी गृह सोसायट्या
सहकारी गृह सोसायट्या करुन घरे बांधावीत
पुढे ह्या क्षेत्राने भारी मारली
तुमच्या पहिल्या ओळीत एक फ्रॉईडियन स्लिप आहे.
उपक्रमीय बना
उपक्रमीय बना, काहितरी Creative गोष्टी सांगा Thanthanpal तोड फोडचा वैताग आलाय.मला वाटतं हा प्रश्न फक्त घरांच्या किमतीचाच नाहि अशी महागडी घरे घेणारयांचे खरे प्रश्न नंतरच सुरु होतात. कडक कायदे तर हवेतच पण गरज आहे विकेंद्रिकृत विकासाची. नागरी सुविधांचे केंद्रिकरण व्हावयास नको आहे.
हे हि कांही कमी नाही.
ठणठणपाळ, गांधीवादी यांच्या मुळे तरी उपक्रमांच्या सदस्यांना नुसती चर्चा करण्या पेक्षा उपक्रमीय बनावे असे वाटते हे हि कांही कमी नाही.
thanthanpal.blogspot.com
बापरे
बापरे, तुम्ही आतापर्यंत काय्-काय केलेत येथल्या चर्चा वाचून्?
तेच म्हणतोय
तेच म्हणतोय चर्चा अशा करा कि ज्यातून काहितरि करण्याची प्रेरणा मिळेल. बोलाचीच कढि अनं बोलाचाच भात काय कामाचा.
भारत मारत देश आहे?
भारत मारत देश आहे - म्हणजे काय? या वाक्याला काही विशिष्ट अर्थ आहे का?
"भारत मारत देश आहे?" ह्या ऐवजी भारत माझा देश आहे असे वाचावे,
कृपया,
"भारत मारत देश आहे?" ह्या ऐवजी भारत माझा देश आहे असे वाचावे,
असा व्यनी संपादकांना करून झाला आहे.
क्षमस्व.
गांधीवादी हे नाव बदलावे
गांधीवादींनी आपले नाव बदलावे असे एकेकाळी रिटे ह्यांनी सुचविले होते. मी रिटेंशी सहमत आहे. गांधीवादींची उपक्रमावरची एकंदर वाटचाल बघता गांधीवादाला हिणवण्यासाठीच असे नाव घेतलेले दिसते आहे. एक तर त्यांनी नाव बदलावे किंवा उपक्रमरावांनी तरी.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
सहमत आहे
नितिन थत्ते यांनीही बहुधा असे सुचवले होते. चू. भू. द्या. घ्या.
सहमत आहे
माझी सूचना ही नितिन थत्ते यांच्या सूचनेची कॉपी होती.
सहमत !
---------------------
वाद विवादात "जो शेवटचं वाक्य बोलतो / लिहीतो तो जिंकला" असा समज is = गैरसमज
-धनंजय कुलकर्णी
गांधीवाद आणि गांधीवादी हे दोन वेगळे आहेत.
>>गांधीवादींची उपक्रमावरची एकंदर वाटचाल बघता गांधीवादाला हिणवण्यासाठीच असे नाव घेतलेले दिसते आहे. एक तर त्यांनी नाव बदलावे किंवा उपक्रमरावांनी तरी.
गांधीवादींची भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरची एकंदर वाटचाल बघता,त्यांनी गांधीवाद हा केवळ मते मिळविण्यासाठी धारण केलेला आहे असे दिसून येते. त्यांनी एकतर गांधीवाद तरी सोडावा अथवा भारत देश तरी सोडावा.
मी गांधीवादाच्या विरोधात अजिबात नाही, (माझी तितकी लायकी सुद्धा नाही, हे मला माहित आहे) पण वरकरणी गांधीवादी वाटणाऱ्या पांढर्या पोशाखातील काहींच्या नक्कीच विरोधात आहे.
'गांधीवाद' आणि 'गांधीवादी' हे दोन वेगळे आहेत. हे कसे वेगळे आहेत आपल्या सारख्या सुज्ञांस सांगण्याची आवश्यकता नाही.
इकडच्या तिकडच्या गप्पा कशाला
ओ गांधीवादी, इकडच्या तिकडच्या गप्पा खूप झाल्या. तुमचे नाव बदलण्याचे तेवढे मनावर घ्या. पाहिजे असल्यास तुम्हाला चांगली नावे सुचवू/ठेवू शकतो. कृपया एवढे उपकार कराच.
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
+१
मी गोडसेवादी हे नाव सुचविले होते तेव्हा बिग ब्रदरने प्रतिसादच उडविला होता.
+१
सहमत आहे. मी 'बजरंगी' अशी सुचवणी करतो आहे.
वसुलि
वसंत सुधाकर लिमये
बजरंगी का हो?
बजरंगी का हो?
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"
मला तर ही सुचवणी आवडली बुवा
मला तर बजरंगी ही सुचवणी आवडली बुवा. सर्व उपक्रमींच्या वतीने गांधीवादी यांना आपण आता बजरंगी म्हणत जाऊ. ही प्रेमाची भेट आपले लाडके बजरंगी स्वीकारतीलच.
जे गांधीवादी नाहीत...
जे गांधीवादी नाहीत ते धुतल्या तांदळासारखे आहेत असे नाही. केशरी कपडे आणि रुद्राक्षांच्या माळा गळ्यात घालणारेही मते मिळवण्यासाठीच हापापलेले असतात. चांगली आणि वाईट माणसे प्रत्येक क्षेत्रात असतात. आपल्या अशा विचारांनी चांगल्या लोकांवरही किंवा सरळ मनाने गांधीवाद स्वीकारणार्‍यांवरही शिंतोडे उडतात.
माझ्या विचारांवर काही बोलायचे असेल तर नक्की स्वागत.
मला समजत नाही, प्रियाली ताई, आपण मला असे का उपदेशाचे डोस पाजत आहात ? ह्या विषयावर इथून पुढे मला काही भाष्य करायचे नाही. हा ह्या विषयावरचा शेवटचा प्रतिसाद. जर काही वैयक्तिक सूचना असेल तर व्यनी अथवा खव वापरा, असे मी आपणस सांगावयास हवे का ?
माझ्या विचारांवर काही बोलायचे असेल तर नक्की स्वागत.
धन्यवाद.
भाष्य करू नका
भाष्य करू नका आपली आयडी बदला आणि हे डोस मीच नाही तर इतर सर्वच देत आहेत. आपली आयडी ही वैयक्तिक नाही. ती संकेतस्थळावरील आपली ओळख आहे.
आपली आयडी हे आपले विचार सांगण्याची पद्धतच वाटते तेव्हा कृपया ती बदलावी.
असहमत
'आयडी बदला' हा धोशा लावण्यास माझी सहमती असली तरी आयडीची निवड वैयक्तिक असते असे मला वाटते. मुळात त्याकडे विशेषनाम म्हणून पहाता येईल. नियमितपणे हजेरी लावता आली नाही तर रिकामटेकडा या आयडीवरील माझा हक्क समाप्त होईल काय?
निवड वैयक्तिक असली तरी...
निवड वैयक्तिक असली तरी कोणती आयडी वापरू नये असे सांगण्याचा जाहीर हक्क इतर सदस्यांना आहे असे वाटते. उद्या बलात्कारी, गांधींचा खुनी (इथे शिवीवाचक अनेक शब्दही वापरता येतील पण ते लिहित नाही) वगैरे शब्द आयडी म्हणून वापरावे असे मला वाटत नाही.
नाही. तसे काही सांगण्याचा उद्देशही नाही आणि असे कधी उपक्रमावर झाल्याचे आठवत नाही. मनोगतावर असे झाले होते असे आठवते (चू. भू. द्या. घ्या.) परंतु तो वेगळा विषय.
माझ्या मूळ प्रतिसादातील वाक्य -
आपली आयडी ही केवळ वैयक्तिक नाही तर ती संकेतस्थळावरील आपली जाहीर ओळखही आहे. असे वाचावे.
विचार सांगण्याची पद्धत
'प्रियाली' ही आयडी आपले विचार सांगण्याची पद्धत आहे का?
माझी आयडी
माझी आयडी हे माझे नाव आहे. गांधीवादी हे त्यांचे नाव नाही. ते ज्या कारणासाठी त्यांनी घेतलेले आहे त्यातून त्यांना काही सांगायचे आहे हे त्यांच्या वरील प्रतिसादातून दिसते आहेच.
माँक
टीप्पीकल विचार- हिंदी पिक्चरे एकेकाळी असल्याविषयांवर चालत व ते निर्माते मस्तपैकी पैसे कमावत.
धनदांडगे होणे ही एक गुन्हेगारी आहे असे मनावर बिंबवले जाते. आम्ही पैसे कमावण्यासाठीच व्यवसाय करतो. त्यामुळेच इतरांना नोक-या मिळतात, कामधंदा मिळतो. मग हे जर नको असेल तर आम्ही काय करायचे ते तरी सांगा?
"द माँक व्हू सोल्ड् हिज सफारी" वाला नंतरचा माँक आधी शिरीमंत होता. नंतर त्याला माँक व्हावेसे वाटले, मग त्याने त्याची फरारी "विकली" (फुकट दिली नाही). नशीब त्याला दुसरे कोणीतरी त्याची फरारी विकत घ्यायला मिळाला, नाहीतर हा माँक होऊ शकला असता का?
बिंबवणे
पूर्वी धनदांडगे होणे गुन्हेगारी आहे असे बिंबवले जात असे. धनवान होणे नाही.
आज धनवानांना खूप धनवान होऊ द्या म्हणजे त्यांच्या खिशातून पैसे सांडू लागतील आणि ते गरीबांना मिळतील असे बिंबवले जाते.
असो. धनवानांनी धनवान व्हायला हरकत नाही. पण मग धनवान नसलेल्यांनी स्वतःच आपली राहण्याची व्यवस्था केली (रिकाम्या जागांवर झोपड्या बांधल्या) की पुन्हा अनधिकृत म्हणून त्यांना हटवायची घाई करू नये.
नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)
हॅहॅहॅ
आतातर, रिकामी जागा दावेदारांमध्ये कशी वाटावी त्याचे प्रिसिडंटसुद्धा आहेत.
पर्याय सुचवला आहे
--पुन्हा अनधिकृत म्हणून त्यांना हटवायची घाई करू नये.-- म्हणूनच वरती पर्याय सुचवला आहे- सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
विषय चांगला
चर्चेचा विषय चांगला आहे. भारतात सर्वत्र अर्बन प्लानिंगचा अभाव आहे. सगळ्या उत्पन्नगटांतल्या लोकांसाठी शहरात घरे असायला हवी. असो. तज्ज्ञांनी प्रकाश पाडावा. असो. पण तुमचे नाव बदलण्याचे तेवढे मनावर घ्याच.
ह्यानिमित्ताने आम्हाला अतिशय आवडणारे गाणे आठवले:
"तुझं वाचन किती? तू बोलतोयस किती?"
"तुझा पगार किती? तू बोलतोयस किती?"