इसवी सन १९९५, आयटी काळ भरभराटीला येण्यास सुरुवात झाली होती. घरांच्या किमती साधारणपणे ९००,१२०० प्रती चौरस फूट इतक्याच सीमित होत्या. पुढे ह्या क्षेत्राने भारी मारली आणि ४ अंकी दिसणारे पगाराचे आकडे ५/६ अंकांपर्यंत नेऊन ठेवले. तिथून सुरु झाली एक स्पर्धा, जास्तीत जास्त घरे घेण्याची. एक दोन करता करता काही जणांनी आपली पूर्ण संपत्ती पणाला लाऊन जास्तीत जास्त घरे आपल्या पदरात पडून घेतली आणि ती घरे आता भाड्याने देऊन आपली भविष्याची निश्चिंती केली. इथपर्यंत तरी सगळे ठीक होते, पण हळूहळू हे वेड वाढतच गेले आणि ज्याला त्याला जमेल तितकी घरे घेण्याची एक नशाच चढली. घरे बांधणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांनी सुद्धा त्यांनाच परवडतील अशीच घरे बांधायचा सपाटा चालू केला. ह्यातूनच पुढे घरांच्या किमती आकाशाला भिडू लागल्या. ज्यांचे पगार गलेलठ्ठ आहेत, त्यांनी एकेक करून आपला स्वार्थ साधून घेतला. पण सामान्य माणसाच्या पदरी काय ?

जर हे खूळ असेच वाढणार असेल तर जी काही भूमी आहे ती ज्यांच्याकडे बक्कल पैसा आहे तेच बळकावणार हे नक्की. मग एक घेतलेली प्रतिज्ञा आठवते, "भारत माझा देश आहे". पण ह्या भारत देशात रात्री सुखाने डोके ठेवायाल मात्र १०X१० ची खोली सुद्धा मिळणे दुरापास्त होत आहे. एक दिवस सर्व जमीन सर्व धनदांडग्यांनी बळकावली तर मग कुठे जाणार सामान्य माणूस ? काय उपाय आहे ह्याच्यावर ?

भारतातील सर्व नागरिकांना कमाल जमिन संपादन करण्याचा, तसेच मर्यदित घरे असण्याचे बंधन असावे असे वाटते. असा काही कायदा केला तर निदान जमिनीचा काही तुकडा वा एखादे घर तरी सामान्य माणसांच्या नशिबात येईल आणि ह्या अवाजवी वाढणाऱ्या घरांच्या किमतीलाही आळा बसेल.

जर भारत माझा देश असेल तर त्या देशाने मला ह्या देशात वाजवी किमतीत घरे उपलब्ध करून दिली पाहिजे आणि धनदांडग्याच्या अमर्याद आकांक्षेला वेसन घातले पाहिजे.

प्रत्येकाला समान जमीन तसेच समान घरे असण्याचा अधिकार असावा व कोणासही ह्या देशात ठराविक प्रमाणापेक्षा जास्त जमीन अथवा घरे आपल्या नावावर लाटण्यास बंदी असावी.

नुकतेच महाकाय चीनने देखील तिथे एक कुटुंब एक घर असा कायदा केलेला आहे असे वाचनात आले.