काही दिवसांपूर्वी तिथे रस्त्यावर खडी देखील होती, अजून बिकट परिस्थिती.
त्याचप्रमाणे आजून एक होऊ शकते ते म्हणजे - शहरात ठिकठिकाणी झालेल्या अपघात माहितीचे जर विश्लेषण केले तर कुठे सुधारणेला वाव आहे हे सहजच ध्यानात येऊ शकते. आता हि माहित कोणची सरकारी यंत्रणा जमवते हे बघितले पाहिजे, सकाळ सारख्या वृत्तपत्रांकडे देखील हि माहिती असू शकते.

अवांतर - पु.म.पा. - आहो, रोज काही हजार वाहने तिथून जातात, एक चारचाकी वाहन जर त्यास धडकले तर ती चूक वाहन चालकाची का पु.म.पा.ची? आपण मद्य प्रश्न करून वाहन चालवणार आणि दोष आमचा?

काही महिन्यांपूर्वी हडपसर मध्ये रोज कमीत कमी एक चार(किंवा अधिक) चाकी गाडी बीआरटीच्या दुभाजकावर चढत असे. नंतर मगरपट्टा चौकात उड्डाणपुलाचे काम चालू झाले आणि वाहतुकीचा पूर्ण बोजवारा उडाला. मग हे दुभाजक (१.५० कोटी खर्चून बांधलेले) काढण्यात आले. व वाहने त्या दुभाजकावर चढणे बंद झाले.

||वाछितो विजयी होईबा||

सहाबजी ही समस्या देल्ही मुंबई पुण्या पासून थेट चांद्याबांद्या ते खानापूर सारख्या खेड्या पर्यंत आहे. आपण जनतेने कितीही विधायक सूचना केल्या तरी गेंड्याची कातडी असलेली नोकरशाही आणि राजकारणी कांहीही सुधारणा करणार नाहीत .आणि तुम्ही ह्या व्यवस्थे मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला तर सरकारी यंत्रणा शासनाच्या कामात अडथळा आणल्या बद्दल तुमच्यावरच गुन्हा दाखल करून तुम्ही गुन्हेगार आहात हे सिद्ध करून दंड करेल. १.५० कोटी खर्चून बांधलेले दुभाजक काढण्यात आले.यालाच ४ आण्याची कोंबडी १२ आण्याचा मसाला म्हणतात

thanthanpal.blogspot.com

ह्या विषयात कुणी हस्तक्षेप करत असेल अजिबात वाटत नाही. दुभाजक, खूणा, चिन्हे, माहीती फलक, विविध प्रकारचे रंग व प्याटर्न, बेस्ट प्र्याक्टीसेस ह्या विषयावर एखादे चर्चासत्र आयोजित करणेही शक्य असेल तर तेथे मत मांडायला आवडेल.

रस्ते अभियांत्रिकी आपल्याकडे नसल्यात जमा आहे. आणि हे फक्त पुण्यात नाही तर बहुतेक शहरांत दिसते.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

यातील तांत्रिक ज्ञान नाही पण खड्डे बुजवण्याची भारतातील पद्धत आणि परदेशातील पद्धत यात फरक आहे असे जाणवते. तिकडे यासाठी लागणारा वेळ फारच कमी असतो, त्यासाठी वाहतूक थांबवणे वगैरे प्रकार क्वचित दिसतात.

आपल्याकडे सर्व खात्यांचा एकमेकांशी संवाद शून्य आहे असे दिसते. नवीन रस्ता केल्यानंतर महिन्याभरातच टेलिफोन किंवा पाणीपुरवठा खात्याने तो खोदणे असे बरेचदा बघायला मिळते. हा क्रम उलटा का करत नाहीत कळत नाही. वर शहरात सगळीकडे हिरव्या-निळ्या बोर्डवर भयाण मराठी पाट्या लावल्या आहेत त्यांचे प्रयोजनही कळत नाही. (उभी करू वनराई, माणूस - वृक्ष होतील भाई-भाई) त्यापेक्षा खरी झाडे लावली तर अधिक चांगले.

--
अनुदिनी : शब्द
http://rbk137.blogspot.com/

रस्ते बांधायचे कित्येक नियम आहेत॑. 'इंडीयन रोड कॉन्ग्रेस' यांचे कोड याबाबतीत बंधनकारक असतात. याशिवाय आश्टो चे नियम ही सूचना म्हणून वापरले जातात.

या स्टॅन्डर्डस् बद्दल ढिसाळवृत्तीने पाहण्याची सवय सरकारात आहे. कधी कधी याची कारणे ढिसाळपणा वा लाचखाऊपणा या पलीकडची असतात. म्हणजे स्थानिक दबाव (हा बहुदा राजकीय असतो.) यामुळे रस्त्याची हवी ती कामे होत नाहीत. (उदा. रुंदीकरण, अडथळे दूर करणे), आर्थिक मंजूरी न मिळणे हे असतात.

तुम्ही सांगितलेला प्रश्न हा बहुदा ढिसाळ कारभारातला असू शकतो. रिफ्लेक्टर लावणे हे अगदी मामुली खर्चाचे काम. पण त्यापेक्षा महत्वाचे काम म्हणजे आंधळी वळणे (ही स्टॅन्डर्ड मधे बसत नाहीत) असल्यास त्यांना डोळस बनवणे. (यात मधे असलेल्या भिंती/इमारती तोडाव्या लागतात.) किंवा रात्रीची प्रकाशयोजना जास्त चांगली करणे. (दिवसा वळण आंधळे नसते असे तुमच्या लेखातून वाटते.) सरकारने वेबसाईट उघडावी आणि त्यात तक्रारी नोंदता याव्यात हे जेवढे हवे आहे तेवढेच तक्रारदार नागरीक तयार होणे गरजेचे आहे.

सरकारात केवळ भ्रष्टाचार चालतो, आमच्या तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाही, सरकारी अधिकारी केवळ उर्मटखोर असतात असे दरवेळेला मानत गेले तर आपण त्यात कधीच सुधारणा घडवू शकणार नाही. ही विचारधारा व्यक्त न करता तक्रार करता येते. ती पूर्ण होण्यासाठी धोशा लावता येतो. खूपदा ही कामे होतात. ज्यावेळी होत नाही त्यावेळी न्यायालयात जाता येते. माझ्या माहितीत अशी कित्येक कामे सजग नागरिकांनी केली आहेत. मुबई ठाण्यात एके काळी स्पीडब्रेकर चे पेव फुटले होते. (याचे कारण स्थानिक नागरिकांची मागणी.) पण हे स्पीडब्रेकर कुठलीही सूचना न देता अचानक समोर यायचे. कोणीतरी हायकोर्टात गेले आणि मुख्य रस्त्यांवरचे स्पीडब्रेकर काढावे लागले.

या कामात मी (वेळेअभावी ?) गुंतलेला नाही. त्यामुळे मीही अशा काही गोष्टी खपवून घेतो. पण असे विचार करून कृती करणारे माझ्या परिचयाचे आहेत. अशा सजग (तक्रारदार) नागरिकांकडे प्रशासन कित्येकदा आशेने बघते. मूंबईत महानगरपालिकेची 'मॅनेजमेंट कमिटी' (किंवा तसेच काहीसे नाव असलेली) नागरीक स्थापन करतात. रस्त्यावरचा कचरा, दिवे, खड्डे यावर या समितीतून तक्रार जाते. आणि कार्यवाही फोनवरील तक्रारीतून होते असे एका ने मला हल्लीच सांगितले. याच प्रमाणे पोलिसांची सुद्धा नागरिकांची एखादी समिती असते ज्यात गुन्हेगारी/सुव्यवस्था यात नागरिकांना सहभागी केले जाते. (ठाण्यात माझ्या माहितीचे काही या समितीत आहेत.) लोकप्रतिनिधींबरोबरही चर्चा करावी येथेही मदत मिळते. असा कित्येकांचा अनुभव आहे.

वेबसाईट सुरु करायची असेल तर खाजगी रित्या ही सुरु करू शकाल (किंवा कुणाला त्यावर उद्युक्त करू शकाल). मला वाटते लोकांचे पाठबळ तुम्हाला मिळेल.

प्रमोद

असे दरवेळेला मानत गेले तर आपण त्यात कधीच सुधारणा घडवू शकणार नाही. ही विचारधारा व्यक्त न करता तक्रार करता येते.

याच्याशी सहमत आहे. एका ओळखीच्या अधिकार्‍याने मला मागे हेच सांगितले होते, की आपल्याकडे आपणहून केल्या जाणार्‍या गोष्टी कमी असतात हे कबूल! मात्र कोणी तक्रार केली तर आम्ही ती दुर करण्याचा प्रयत्न करतो. लोक अधिकृत तक्रार न करता फक्त आपापसात बडबड करतात आणि नगरपालिकेने/महानगरपालिकेने जणु ती बडबड ऐकून सुधारणा कराव्यात अशी अपेक्षा ठेवतात. तक्रार करूनही कामे झाली नाहित तर आवाज करा ना!

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?