यात काही गोष्टी कारणीभूत आहेत.

१. निकालाची कल्पना सरकारला आधीच दिली गेली असणारच.
१अ. निकाल 'कायदेशीरदृष्ट्या आश्चर्यकारक असला' तरी तो रेकलेस नसल्यामुळे सर्व पार्ट्यांना फेससेव्हिंगची सोय होती. कोर्टाने थोडा शहाणपणा दाखवला.
२. त्याचबरोबर ती विविध पार्ट्यांच्या नेत्यांनाही दिली गेली असावी आणि त्यांनाही योग्य ती समज दिली गेली असावी. 'विजयी' पार्टीकडून जी संयत प्रतिक्रिया आली त्यावरून असे वाटते.
३. २६/११ च्या अनुभवाने मीडियाला समज दिली गेली असावी आणि मीडिया "सॉ द पॉईंट".

हे पुढे चालू राहील अशी आशा.

उल्लेखनीय बाब : एक दावेदार श्री हाशमी यांचे "आम्ही कोर्टाचा निर्णय मान्य करू असे पहिल्यापासून म्हणत होतो. आणि अजूनही तसेच म्हणतो" असे निकाल विरुद्ध गेल्यावर म्हणणे हे सुखद होते. गांधींची आठवण झाली.

नितिन थत्ते
(कॅरॅक्टर काऊंटर स्टिल हॅज द बग, सो आय डोण्ट हॅव टु राईट धिस वे)

सहमत आहे. निकालानंतर सर्व बाजूंनी दाखवलेला संयम स्पृहणीय आहे. असेच भविष्यातही चालू रहावे ही इच्छा.

--
अनुदिनी : शब्द
http://rbk137.blogspot.com/

सहमत आहे. निकालानंतर सर्व बाजूंनी दाखवलेला संयम अभिनंदनीय आहेच. या निमित्ताने काहि अजून काही महत्त्वाच्या तर काही गमतीशीर बाबी दिसून आल्या:
-- देश (यात सगळे आले, जनता, मिडीया, सरकार वगैरे) १९९२-९३ पेक्षा काही बाबतीत मॅच्युअर् झाला आहे.
-- नव्या पिढीला हे जुने ओझे झुगारून पुढे जायचे आहे
-- जर केंद्रीय मंत्रीमंडळाची त्यातही गृहमंत्र्यांची इच्छा असेल तर दंगल होणे कठीण वाटते. (शंकरराव चव्हाण बाबरी मशीदीच्या रात्री वेळ झाली म्हणून झोपायला गेले असल्याची आठवण राजदिप सरदेसाई काल सांगत होते. दुसर्‍या दिवशी दुपारपर्यंत सुधाकरराव नाईकही झोपेत असल्याचे उत्तर मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले)
-- याचा उपयोग रास्वसंने अतिशय चांगला करून घेतला व हिंदुंची अशी पहिली प्रतिक्रीया स्वतःकडून येईल याची दक्षता घेऊन (बाकी सर्व पार्ट्यांना विहिंप, भाजप वगैरे यांच्या पत्रकार परिषदा रास्वसंच्या परिषदेनंतरच घेतल्या गेल्या) स्वतःकडे हिंदूचे नेतृत्त्व आहे हे दिसेल याची खात्री करून घेतली
-- मायावतींनी यामिनित्ताने चाणाक्षपणे निकालाची अंमलबजावणी केंद्रावर आहे हे लगोलग घोषित करताना, उप्र वर केंद्र कसा अन्याय करते हे पूर्ण मिडीया व लोकांचे लक्ष असतानाच घोषित करून एक चांगली चाल खेळली.

ऋषिकेश
------------------
कधी कधी तुम्ही काय बोलताय हे तुम्हालाहि कळत नाहि, इतके तुम्ही हुशार आहात का?

• केंद्र सरकार आणि अन्य राजकीय पक्ष यांना निकालाची केवळ कल्पनाच नव्हती, तर आपसातील तडजोडीनेच निकाल तयार करण्यात आला, असे म्हणण्यास वाव आहे. चिदंबरम, मोहन भागवत, भाजप नेते आणि मुस्लिम नेते यांच्या वक्तव्यातील समानता पाहिली तर जाणीवपूर्वक या प्रकरणात तडजोड करण्यात आली, या गृहितकाला बळ मिळते. हा निकाल आपल्या बाजूने असल्याचे सर्वांनाच सोय झाली.
• माध्यमांना असा निकाल अनपेक्षित होता. त्यामुळे त्यांना यावर प्रतिक्रिया देताच आली नाही. शिवाय माध्यमे जे गदारोळ करतात, त्यातील मुख्य पात्रे (राजकीय व धार्मिक नेते) आधीच निकालाच्या 'पक्षात' गेलेली असल्यामुळे आक्रस्ताळेपणा करायला वावच नव्हता. शेवटी माध्यमे स्वतः कुठलाच गोंधळ माजवू शकत नाहीत. काही चेहरे पुढे आणून गोंधळाला वाट करून देण्याचेच काम ते करू शकतात. कालच्या प्रकरणात असे चेहरे कुठेच नव्हते. ज्या प्रकारे निकालापूर्वी वातावरण तापविण्यात आले होते, त्यावरून मीडिया सॉ द पॉइंट हे खरे नसल्याचे दिसत होतेच. एवढ्या शांततामय परिस्थितीतही एकांगी मांडणी करून एखाद्याचा उपमर्द कसे करता येते, यासाठी आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख उत्तम उदाहरण ठरेल.
• लोकांनी पाळलेला संयम हा सरकारी यंत्रणेच्या भीतीने नव्हे, तर कोणालाही त्यात आपल्यावर अन्याय झाल्याचे वाटले नसल्यामुळे पाळल्या गेला. १९९२ सालापर्यंत त्या जागी एक वास्तू उभी होती, ती अन्यायाचे प्रतीक म्हणून दाखविणे सोपे होते. त्यामुळे लोकांचे भडकणेही सोपे होते. आज तिथे काहीच नाही त्यामुळे प्रत्यक्ष भौतिक चिथावणी नव्हतीच. मुस्लिमांच्या दृष्टीनेही तिथे नमाज पढल्या जात नव्हताच. त्यामुळे त्या जागेसाठी भांडण्यात हशील नाही, अशी त्यांची भावना झाली. (सदरचे वाक्य आजच माझ्या एका मुस्लिम सहकाऱ्याने बोलून दाखविले. )

सर्वात महत्वाचे म्हणजे, या निर्णयावर त्वरीत कारवाई होणार नसून, आणखी काही वर्षे न्यायालयीन वाद खेळण्याची संधी आहे ही जाणीव.

लोकांनी संयम वगैरे पाळला . अभिनंदनीय आहे. १९९२-९३ पेक्षा काही बाबतीत मॅच्युअर् झाला आहे.येथून पुढेही, ह्या विषयावर असेच सामंजस्य टिकुन राहण्यासाठी जे प्रयत्न सातत्याने घडणे आवश्यक आहे
या सर्व बोलण्याच्या गोष्टी झाल्या . सरकारने आपले कणखर अस्तिव दाखवून दिल्या मुळे हे शक्य झाले. निकाला आधी हजारो गुंडा नेत्यांना स्थानबद्ध केल्या गेले होते, आणि जागोजागी बंदुकधारी अर्ध सैनिक , गावोगावी पोलीस संचालन , दिल्ही च्या जामामशीद च्या परीसरा पासून ते मंदिर परिसरात सैनिक गस्त चालू होती. या सर्वांमुळे आपण कांही आगलावे पणा केला तर सरळ जेल मध्ये रवानगी होईल हे मतलबी नेत्यांना कळून चुकले. आणीबाणी नंतर देशात शासन नावाची गोष्ट अस्तिवात आहे हे प्रथमच जाणवले आणि याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. जनता नव्हे गुंड राजकारण्यांना हात चोळत गप्प बसावे लागले. जनतेला ना राम ना रहीम मध्ये रस आहे, त्यांना त्यांच्या रोजच्या रोजीरोटीची जास्त काळजी आहे. भारतात एक दीवस बंद झाला तर राजकारण्यांचे कांही वाकडे होत नाही पण ज्यांचे रोज कमावणे आणि प्रपंच चालवणे असते त्यांना उपाशी राहावे लागते.त्यांना कोणी फुकट जेवण आणून देत नाही,जसे नेत्यांना जेल मध्ये गेल्यावर सरकार यांचे चोचले पुरवत जेवण देते.
आजच हळूहळू राजकारणी यांनी आपले आपले रंग दाखवण्यास सुरवात केली आहे. मतलबी राजकारण्यांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची भाषा सुरु केली आहे. कारण सामंजस्य राहिले तर यांची दुकानदारी बंद पडेल. आणि सरकारने निकाल ठरवून लावला असला तरी देश हिता साठी ते आवश्यक होते. १९९२-९३ पेक्षा काही बाबतीत मॅच्युअर् झाला आहे. तसले कांही नाही. कायद्याच्या धसक्यानेच सरळ वागण्यास मिडिया मजबूर झाला.

thanthanpal.blogspot.com