पण मग कोणी पक्षाने कोणत्या पक्षात जायचं, आणि कोणत्या दोघांनी आपली नावं शाबूत ठेवून इतरांना आपल्यात सामावून घ्यायचं हे सर्व पक्ष कसं ठरवतील?
(चिठ्ठ्या टाकून कोणी गोविंद घ्या, कोणी गोपाळ घ्या करुन???)
राजकारण अज्ञ अनु.

मी शुद्धीचिकित्सा वापरते.

आर्य,

आपण उपस्थित केलेल्या चर्चेत आम्ही खालील मुद्दे मांडत आहोत-

भारतात द्विपक्षीय राज्यपद्धती आवश्यक आहे का? या बद्दल आपले मत काय आहे हे जाणून घ्यायला आवडेल.

१) असे आम्हाला वाटत नाही. द्विपक्षीय पद्धतीपासून एक पक्षीय 'हुकुमशाही' फार दूर नाही, असे आमचे मत आहे, आणि हुकुमशाहीला आमचा कडवा विरोध आहे!

२) त्यापेक्षा मिलिजुली सरकारच उत्तम, असे आमचे मत आहे!

३) शिवाय भारतात लोकशाही असल्यामुळे कायद्याने कुणीही नागरीक पक्ष काढू शकतो आणि निवडणुका लढवू शकतो. त्यामुळे दोनच पक्ष, किंवा १०० पक्ष हे कुणीच ठरवू शकत नाही असे आम्हाला वाटते.

आपल्याला काय वाटते? दोनच राजकिय पक्ष असणे हि भारताची आजची गरज आहे का?

असेच काही म्हणता येणार नाही. आज तरी जे काही आहे ते लोकशाही पद्धतीनेच चाललेले आहे, लोकांनीच ठरवलेले आहे. आणि आम्ही लोकेच्छेला मान देणे नेहमीच पसंत करतो. लोकशाहीत लोकांची मर्जी महत्वाची आणि लोक प्रत्येक पक्षाला त्याची त्याची जागा बरोब्बर दाखवून देत असतात असे आमच्या पाहण्यात असून तसा आमचा विश्वासही आहे!

सदर चर्चा येथे उपस्थित करून आमचे मत मांडायची संधी दिल्यामुळे आम्ही आपले आभारी आहोत.

धन्यवाद!

आपला,
(लोकशाहीवादी राजकीय विश्लेषक!) तात्या.

आत्ताचे आणि या पुर्वीचे सरकार पाहिल्यास, राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या संसदेतील सदस्य संख्येवर खेळ करत आहेत असे दिसुन येते. एक विचार असा सुद्धा होऊ शकतो कि राज्य पातळीवर, प्रादेशिक प्रश्न हाताळणारे पक्ष यांना राज्या पुरतेच सिमीत करावे. प्रादेशिक पातळीवर राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणुक लढूच नये. यासाठी कायदा असावा.

एखादे राज्य देशाचाच काय दुसर्‍या राज्यचा सुद्धा कारभार नाही चालवू शकत. त्यात भाषावार प्रांत रचनेमुळे एक मेकांच्या समस्या समजुन घ्यायला आधीच सीमा येतात. मग प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय राजकारणात हवेतच कशाला?

महाराष्ट्रात,एक मराठ्यांचा, एक बामणांचा, आणि एक दलितांचा. द्विपक्षीय पद्धतीत ह्यातील दलितांच्या पक्षाची दैना होईल
सहमत.
कोणी पक्षाने कोणत्या पक्षात जायचं, आणि कोणत्या दोघांनी आपली नावं शाबूत ठेवून इतरांना आपल्यात सामावून घ्यायचं हे सर्व पक्ष कसं ठरवतील?
त्यासाठी ही निवडणूका घ्याव्या लागतील.
द्विपक्षीय राज्यपद्धतीतून हुकूमशाहीचा जन्म होईल.काही राज्यांचा भरमसाठ विकास तर काहींचा वाळवंट होईल. संसदीय मंडळे,आणि कायदेमंडळ यात संसदीय मंडळे प्रभावी राहतील.आणि ज्याच्या हातात काठी तो गुराखी असेल.
सारांश :- जे चालू आहे,ते उत्तम चालवण्याचा प्रयत्न करणे.

आपला.
लोकशाहीवादी.

प्रादेशिक पक्षांमुळे स्थानिक समस्या चांगल्या लक्षात येतात व जनतेला आपल्या अडचणि स्पष्टपणे शासनासमोर मांडता येतात. याची देशाच्या प्रगतीला मदत होते.प्रादेशिक पक्षातुन स्थानिक नेतृत्वाला वाव मिळतो.
काही प्रादेशिक पक्षांच्या निर्मितीला कॉग्रेस पक्ष जबाबदार आहे स्थानिक नेतृत्वाला वाव न देणे ,प्रादेशिक समस्या वेळच्या वेळी न सोडवणे,मध्यवर्ती ठीकाणाहुन नेतृत्व लाभणे इ.
द्विपक्षीय पध्दत नसावी असे मला वाटते. जर जनतेला राष्ट्रीय पक्षांबद्दल काही वाटत असेल तर ते मतदानाच्या आधारे दाखवुन देऊ शकतात.
आपला
कॉ.विकि

काही प्रादेशिक पक्षांच्या निर्मितीला कॉग्रेस पक्ष जबाबदार आहे. - चर्चेचा वेगळा विषय होऊ शकतो...

लोकशाहीचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्यं म्हणजे लोकांना लायक असंच सरकार त्यांना मिळतं.
त्यामुळे प़क्ष २ असले काय किंवा १००, जोपर्यंत जनता सुधारत नाही तोपर्यंत लोकप्रतिनिधीही असेच बेजबाबदारपणे वागत राहतील.
अर्थात् ह्या लोकसुधारणेसाठी एखादी मोठी क्रांती तरी झाली पाहिजे, ज्याला कारण एखादी मोठी नैसर्गिक/अनैसर्गिक आपत्ती असू शकते, किंवा मग उत्क्रांतीच्या मार्गाने ही प्रक्रिया सुरू राहील. आणि ह्या उत्क्रांतीमधे प्रत्येकाचंच योगदान अनमोल राहील.

अमित तेली यांचे म्हणणे बरोबर आहे. राज्य पद्धती सुधारण्याकरता निवडणुक नियमात बदल करणे आवश्यक आहे. त्या बद्दल माझे कांही विचार आहेत. त्या वर चर्चा करण्याची तयारी असेल तर बोला.

राज्य शासन व्यवस्था ही एखाद्या व्यक्ती वर निर्भर न राहता जन कल्याणाच्या दिशेने कार्यरत असावी हे ध्येय बाळगुन विचार केला तर, म्हणजे हे उदिष्ठ किंवा ध्येय किंवा लक्ष ठरवले तर मला जो मार्ग दिसतो त्या मध्ये खालील अडथळे दिसतात.

1. पक्षांतर
2. आवळ्या भोपळ्यांची मोट
3. शासन स्थापन पद्धत.
4. शासन चालवण्याची पद्धत.

पक्षांतरावर आता पर्यंत खूप कायदे झालेत तरी पण या समस्येवर कायम तोडगा अजुनही सापडला नाही. माझ्यामते, निवडणुक कायद्यात सुधारणा करुन या वर कायम स्वरुपी तोडगा निघु शकेल. त्याच बरोबर सक्षम, निस्वार्थी, गरीब उमेदवाराना निवडणुक लढण्याची संधी मिळू शकेल. सर्व प्रथम उमेदवाराला करावा लागणारा प्रचार खर्च शून्य कसा करता येईल याचा विचार करु या.

निवडणुक प्रचार खर्च शासनाने करावा या माझ्या म्हणण्यावर सभासदानी आपली मते मांडावीत.

थोडा विस्तार. पक्ष तसेच उमेदवार कोटी कोटी रुपये प्रचारावर खर्च करतात तो कोठुन येतो. शेवटी पदाचा दुरुपयोग करुन उमेदवार हा खर्च वसुल करतातच वर त्याच्या कितितरी पट माया जमवतात. म्हणजेच शेवटी जनतेचा पैसाच निवडणुकीत वापरला जातो. मग डोक्यामागुन हात घेऊन घास खाण्यापेक्षा सरळ घास का खाऊ नये? शासनाने निवडणुक खर्च केला तर काही बिघडत नाही. उलट प्रचारात काही शिस्त येईल.

जर उमेदवाराला खर्च करण्याची मुभा नसेल तर त्याने (तिने) एक पैसा जरी खर्च केला तर दिसेल. खर्च करण्यास परवानगी असेल तर १० रुपये खर्चून, एक रुपया खर्च केला असे उमेदवार पटवुन देऊ शकतो. परंतु, जेथे खर्चच करण्याची परवानगी नाही तेथे एक पैसा जरी खर्च केला तर उमेदवाराला पकडणे सोपे.

शासनाने प्रचार करण्याची पद्धत आखावी. प्रचार साहित्य बनवण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराने आपली संपूर्ण माहिती शासनाला द्यावी. त्या महितीची पूर्ण जबाबदारी उमेदवाराचीच. शासनाने त्या माहिती मध्ये फक्त कोठे चिखलफेक केली असली तर तो भाग गाळावा. बाकी माहिती मध्ये बदल करु नये. प्रचार करण्याची पद्धत ठरवावी जसे पुस्तिका, ध्वनिफीत, सीडी, फलक, सभा बगैरे.

आपल्याल काय वाटते?

खरतर जाहिर सभा/भाषणे करण्याआधी उमेदवारांनी केलेल्या सामाजिक कार्याचा आढावा निवडणुक आयोगाकडे सुपूर्त करायला हवा. तसेच भाषणांबद्दचे काही मसुदे सुद्धा. निवडणुक आयोगाने तसेच काही नियुक्त अधिकार्‍यांनी या आढाव्याची सत्यता पडताळून पाहून तो उमेदवार पात्र कि अपात्र ठरवावे. थोडक्यात

1. उमेदवाराचे केलेले खरे काम
2. उमेदावराची काम करण्याची क्षमता
3. जे काम करायचा वादा केला जाणार आहे ते कसे करणार आहे या बद्दलचा एक मसुदा

हे सर्व जाहिर करून, सत्यता पडताळून आणि त्याचा खरा अहवाल जनतेत वाटूनच प्रचाराची सुरूवात व्हावी.

बरोबर. आढावा सुपूर्त करण्यापर्यंत ठीक आहे. परंतु त्याची सत्यता पडताळणे जवळ जवळ अश्यक्य काम आहे. निवडणुक आयोग जनतेला सर्व कागदपत्रे दाखवु शकतो, प्रसिद्ध करु शकतो. पडताळणीचे काम करु शकत नाही. त्यातुन बरेच वाद निर्माण होतील