नवोदितांसाठी प्रस्तावना- पुण्यातील डॉ अनंत फडके हे लोकविज्ञान चळवळीचे कार्यकर्ते असुन जनाआरोग्य अभियानाचे समन्वयक आहेत. रुग्णहक्क चळवळ व वैद्यकीय क्षेत्रात जनजागृतीचे काम गेली अनेक वर्षे करतात. ते स्वतः एमबीबीएस डॉक्टर आहेत. त्यांचे काही लेख इथे चर्चेच्या प्रस्तावासाठी घेत आहे. सदर लेखांच्या उपक्रमावरील प्रसिद्धीसाठी त्यांची पुर्वपरवानगी घेण्यात आली आहे. आता तर ते उपक्रमाचे सदस्य ही आहेत.

विकासाचा मार्ग व आरोग्याचा प्रश्न
कोणत्याही चांगल्या विकासामध्ये समाजातील सर्व लोकांचे आरोग्य सुधारायला हवे. पण आतापर्यंतचा अनुभव सांगतो की उत्पादन वाढले, शिक्षणाचा प्रसार झाला, आधुनिकीकरण झाले म्हणून सर्वांचे आरोग्यही सुधारेलच असे नाही. एकतर विकास विषम असल्यावर विकासाची फळेही विषम वाटली जातात. एवढेच नाही तर अनेकदा उलट सर्वात जास्त दडपलेल्या, पिळल्या जाणाऱ्या समाजाचे दारिद्रय, हाल-अपेष्टा वाढून त्यांचे आरोग्य बिघडते, निदान सुधारत नाही असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे.
दुसरे म्हणजे पाश्चिमात्य देशांचाही अनुभव आहे की आधुनिकीकरण होतांना प्रदूषण वाढणार नाही याची काळजी घेतली नाही तर साथी पसरून फक्त गरिबांच्या नाही तर श्रीमंतांच्याही आरोग्याला धोका पोचतो. हे जसे जंतुजन्य, संसर्गजन्य अशा देवी, कॉलरा, प्लेग, हिवताप, चिकुनगुनिया यांच्या साथीबद्दल खरे आहे तसेच वाहनांच्या प्रदूषणामुळे होणारा खोकला, दमा यासारखे आजार किंवा प्रदूषणजन्य कर्करोग याबद्दलही खरे आहे. चुकीच्या जीवनशैलीमुळे वाढणारी व्यसने, लठ्ठपणाचे आजार, ताण-तणावामुळे होणारे आजार (उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, मधुमेह, नैराश्य इ.) हे सर्व विकासाचा मार्ग, पध्दत अयोग्य असल्यामुळे आहेत.
कोणत्या तंत्रविज्ञानाचा आरोग्यावर कसा बरा-वाईट परिणाम होऊ शकतो व म्हणून विकासाचा कार्यक्रम, धोरण आखतांना कोणत्या तंत्रविज्ञानाची, धोरणाची निवड करायला हवी हे खरं तर आरोग्य-तज्ज्ञांनी, संस्थांनी, कार्यकर्त्यांनी समाजाला सांगायला हवं व हे म्हणणं लक्षात घेऊन विकास-कार्यक्रमाबाबत निर्णय व्हायला हवेत. पण असे फारसे होत नाहीय. आरोग्य -क्षेत्रात तज्ज्ञ समजले जाणारे बहुसंख्य डॉक्टर्स आजारी पडलेल्या लोकांना बरी-वाईट सेवा देण्यातच गुंगले आहेत. जे कोणी डॉक्टर्स/तज्ज्ञ असा सल्ला द्यायला तयार आहेत त्यांना सरकार, समाज फारसे महत्त्व देत नाही. कारण सध्याच्या भांडवली समाजात ज्यांच्या हातात निर्णयाची सूत्रे आहेत त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे उद्दिष्ट जास्तीच जास्त नफा कमावणे आहे. असे करतांना रोगराई फार वाढू नये की जेणे करून असंतोष फार वाढेल किंवा आवश्यक तेवढे धट्टे-कट्टे मनुष्यबळच काम करायला उपलब्ध राहणार नाही अशी परिस्थिती येऊ नये एवढीच या नफा-लक्षी मंडळींना चिंता असते व म्हणून त्या नुसारच काही आरोग्य-तज्ज्ञांचा घेतलाच तर थोडा-फार त्या दृष्टीने सल्ला घेतला जातो.
ज्या समाजात लोक आपल्या हक्कांबद्दल, आरोग्याबद्दल जागृत/संघटित आहेत त्या समाजात राज्यकर्त्यांवर आरोग्यदायी विकासाचे धोरण राबवण्यासाठी काही प्रमाणात दबाव असतो. पण भारतासारख्या देशात जिथे स्वस्तात, भरपूर मनुष्यबळ उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी असा फारसा दबाव नाही. त्यामुळे भारतात अगदी स्वातंत्र्यानंतरही कुपोषण, सार्वजनिक अस्वच्छतता यामुळे होणारे जंतुजन्य आजार यांच्यामध्ये उत्पादन वाढीच्या तुलनेने फारशी घट झाली नाही. सर््कव्ही, बेरीबेरी, मुडदूस यासारखे कुपोषणामुळे होणारे आजार खूप कमी झाले असले तरी अजूनही निम्म्याच्या वर मुले कुपोषित आहेत व निम्म्याहून अधिक स्त्रियांना ऍनिमिया ('रक्त कमी असणे')चा त्रास आहे. देवीचे निर्मूलन झाले असले, व इतर काही साथीचे आजार कमी झाले असले तरी अजूनही क्षयरोगाने दरवर्षी 5 लाख भारतीय दगावतात. 40 वर्षांपेक्षा जास्त काळ 'क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम' चालू असूनही या मृत्युंमध्ये घट झालेली नाही! मलेरिया ने परत वर डोके काढले आहे तर डेंग्यू, चिकुनगुनिया या डासांमुळे पसरणाऱ्या इतर आजारांचा नवा धोका निर्माण झाला आहे. एच.आय.व्ही. ची लागण या 'आधुनिक' रोगामुळे लाखो लोक ग्रस्त आहेत व त्यात रोज शेकडोंची भर पडत आहे.
कुपोषण व जंतुंचा प्रसार यामुळे होणाऱ्या आजारांमध्ये पुरेशी घट तर झाली नाहीच. शिवाय गेल्या 50 वर्षांत भारतातही औद्योगिकरणामुळे वाढलेल्या आजारांची भर पडली आहे- भारतात दरवर्षी सुमारे 1 लाख लोक वाहन-अपघातात दगावतात, दारू-तंबाखूमुळे तर लाखोजण बळी पडतात; उच्च रक्तदाब, मधुमेह, हृदयविकार, मानसिक आजार यांचे प्रमाण खूप वाढले आहे.
युरोप-अमेरिकेत जुन्या आजारांची जागा नव्या आजारांनी घेतली. पण भारतात मात्र जुने, नवे असे दोनही प्रकारचे आजार आहेत. इथे जाता जाता नोंद घ्यायला हवी की चीनमध्ये क्रांतीनंतर भांडवली मार्गाचा त्याग केल्यामुळे तिथे भारताच्या मानाने जुने व नवे अशा दोन्ही आजारांचे प्रमाण 1950-1980 या काळात खूपच कमी होते.
वरील विवेचनावरून लक्षात येईल की स्वातंत्र्यानंतरही जाणीवपूर्वक आरोग्यदायी विकासाचा मार्ग अनुसरला असे झाले नाही. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ व विकासाचे धोरण ठरवणारे सत्ताधारी या दोघांचे हे अपयश आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर आरोग्याबाबतही समाधानकारक सुधारणा झाली नाही. जमेची बाजू अशी की संघटित क्षेत्रातले कामगार-कर्मचारी, मध्यमवर्ग यातील बहुतेकांची आर्थिक स्थिती गेल्या 50 वर्षांत कमी-अधिक प्रमाणात सुधारली. पण त्यांच्यातही वर निर्देशिलेल्या जुन्या, पारंपरिक, आजारांची जागा नव्या आधुनिक आजारांनी घेतली आहे. कारण आपल्या विकासाचा ढाचा मुळात आरोग्यदायी नाहीय. आता तरी याबद्दल जोरदार आवाज उठवला पाहिजे. 'रोगकारक विकास नको, आरोग्यदायी विकास हवा' अशी मागणी करून त्यानुसार विकासाचा ठोस कार्यक्रम पुढे मांडायला हवा. हे करण्यात आरोग्य-कार्यकर्ते, संस्था यांची महत्त्वाची भूमिका हवी. पण आरोग्य-संस्था, कार्यकर्ते, तज्ज्ञ याबाबत आपली भूमिका निभावत आहेत असे फारसे घडत नाहीय.

आरोग्य-सेवा व सामाजिक संस्था
आरोग्यदायी विकासाचा मार्ग अवलंबिवण्यासाठी संशोधन, प्रबोधन, चळवळ असे फारसे काम सामाजिक आरोग्य संस्थांनी केले नसले तरी आरोग्य सेवा पुरविण्याचे काम आरोग्य-संस्था करत आल्या आहेत. सेवाभावी वृत्तीने आरोग्याचे काम करण्याला सामाजिक मान्यता आहे. इतकी की आरोग्य क्षेत्रातील सामाजिक काम म्हणजे आरोग्य-सेवा पुरवण्याचे काम असे पारंपरिक समीकरण झाले आहे.

1) वंचितांसाठी आरोग्य सेवा
दुर्गम भागामध्ये किंवा गरिबांसाठी आरोग्य-सेवा पुरवण्याचे काम ख्रिश्चन, हिंदु, मुस्लीम अशा धर्माधारित संस्था तसेच काही गांधीवादी, धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी संस्थाही हे काम करत आल्या आहेत. खरं तर विसाव्या, एकविसाव्या शतकात आरोग्य-सेवा हा मानवी हक्क मानला जायला हवा व त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य-सेवा हक्क म्हणून मोफत मिळण्याची व्यवस्था करणे हे सरकारचे कर्तव्य असायला हवे. त्यामुळे दयाबुध्दिवर आधारित गोर-गरिबांची सेवा करायची मुळात गरजच भासता कामा नये! विकसित देशांमध्ये आरोग्य सेवा हा हक्क म्हणून अजून मानला गेला नसला तरी बहुसंख्य लोकांना आरोग्य सेवा मिळते; खिशात पैसा असो वा नसो. क्युबा, ब्राझिल या विकसनशील देशांमध्येही सर्वांना मोफत आरोग्य-सेवा मिळते. त्यामुळे भारतातही हे होणे शक्य आहे. गरज आहे जनतेचा पुरेसा राजकीय दबाव असण्याची. तो नसल्याने ते होत नाहीय. जोपर्यंत पुरेसा दबाव निर्माण होत नाही तोपर्यंत आरोग्य-व्यवस्थेच्या या दुखण्यावरची मलमपट्टी म्हणून या सेवाभावी संस्थांचे काम महत्त्वाचे आहे. ही मलमपट्टी नसेल तर गोर-गरिबांचे आणखीनच हाल होतील.
या सेवाभावी संस्थांची एक परंपरा म्हणजे त्यांनी चालवलेल्या हॉस्पिटलमध्ये कमी खर्चात चांगले उपचार देण्याचा, काटकसरीचा प्रयत्न असतो. आज खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये गरज नसतांना तपासण्या करणे, अनावश्यक औषधे देणे याचा सुळसुळाट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कमी खर्चात चांगले उपचार करता येतात हे ठोसपणे या सेवाभावी हॉस्पिटल्स्मधून समाजापुढे येते हे महत्त्वाचे आहे.
वैयक्तिक स्वार्थापलिकडे जाऊन दुसऱ्यासाठी काहीतरी करणे ही प्रवृत्ती फार महत्त्वाची आहे. कोणी सेवा पुरवेल तर कोणी लोकशिक्षण करेल तर कोणी लोकांना संघटित करून त्यांच्या हक्कासाठी लढायला मदत करेल. मानवतावादी प्रेरणा घेऊन गोर-गरिबांची सेवा करायला गेलेल्यांपैकी काही जणांची भूमिका नंतर बदलते व सेवा पोचवण्यासोबत लोकांना त्यांच्या आरोग्य-हक्काबाबत जागृत करण्याच्या कामाकडे त्यांचा प्रवास सुरू होतो.

2) आरोग्य सेवेबाबतचे पथदर्शी प्रयोग
आरोग्य-सेवा देण्याचा एक प्रस्थापित ढाचा आहे. तो म्हणजे तज्ज्ञ डॉक्टरांकरवी हॉस्पिटल, दवाखाने यात रुग्णांना सेवा देणे. या प्रस्थापित ढाच्यापेक्षा वेगवेगळया प्रकारे आरोग्य-सेवा देण्याचे यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. ते सरकारी किंवा व्यापारी नव्हे तर बहुतांशी, सामाजिक संस्थांमार्फत होतात. उदाहरणार्थ विशेषतः ग्रामीण, दुर्गम भागात आरोग्य सेवा देण्यासाठी वेगवेगळया प्रकारचे सुयोग्य तंत्रविज्ञान काही संस्थांनी विकसित केले आहे. आरोग्य-सेवेच्या प्रस्थापित ढाचा हॉस्पिटल केंद्री, डॉक्टर केंद्री आहे. त्याच्याशी तुलना करता एक तर ग्रामीण, दुर्गम भागात काम करणाऱ्या संस्था मोठया प्रमाणावर नर्सेस मार्फत आरोग्य सेवा देतात. दुसरे म्हणजे गावातीलच काही जणांना 'बेअर-फुट-डॉक्टर' किंवा आरोग्य-कार्यकर्ता म्हणून प्रशिक्षण द्यायचे व त्यांच्यामार्फत चांगल्या दर्जाची सुरुवातीची प्राथमिक आरोग्य-सेवा पुरवायची याबाबतचे ही यशस्वी प्रयोग डॉ. रजनीकांत आरोळेंपासून अनेकांनी गेल्या 25-30 वर्षांत केले आहेत. ताप, खोकला, जुलाब, जखम इ. च्या नेहमीच्या साध्या तक्रारींवर सुरुवातीचे उपचार करायचे काम असे प्रशिक्षित आरोग्य-कार्यकर्ते डॉक्टरांइतकेच चांगले करू शकतात. गंभीर आजाराची लक्षणे, चिन्हे वेळेवर ओळखून रुग्णांना डॉक्टरांकडे पाठवणे; लोकांना त्यांच्या भाषेत आरोग्याबद्दल प्राथमिक माहिती पुरवणे, साध्या प्रश्नांबाबत सल्ला देणे अशी कितीतरी कामे आरोग्य-सेवक डॉक्टरांइतकेच चांगले किंवा अधिक चांगले करतात. असे काम करण्याच्या तीस वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे आम्हा काही मंडळींचे हे मत आहे. 'जिथे डॉक्टरची गरज नाही' अशा परिस्थितीत खरं तर शहरातही या आरोग्य-कार्यकर्त्यांमार्फत सेवा देण्याची पध्दत रुजवायला हवी. त्यासाठी सेवाभावी आरोग्य संस्थांनी केलेल्या या प्रयोगांचे खूप महत्त्व आहे.
आरोग्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही सामाजिक संस्था दुर्लक्षित प्रश्नांवर, किंवा दुर्लक्षित सामाजिक घटकांबाबत पथदर्शक काम करत आहेत. उदा. मानसिक आजाऱ्यांना योग्य पध्दतीने व योग्य दर्जाची आरोग्य सेवा कशी द्यायची किंवा झाडपाल्याच्या औषधांबाबत किंवा आयुर्वेदिक उपचारांबाबत पध्दतशीर संशोधन कसे करायचे किंवा वापरायचे, किंवा लहान वयात मधुमेह झालेल्यांना मधुमेहासोबत जगायला कसे शिकवायचे, किंवा व्यवसायजन्य आजार, ते टाळण्यासाठी उपाय किंवा त्यावर उपचार याबाबत संशोधन व काम करणे अशा प्रश्नांवर नाविन्यपूर्ण, पथदर्शी प्रयोग व संशोधन करण्याचे मौल्यवान काम काही आरोग्य कार्यकर्ते व आरोग्य-संस्था करत आहेत. प्रस्थापित सरकारी वा खाजगी आरोग्य सेवा अशा प्रकारचे काम फारसे करत नाहीत.
दोन-तीन उदाहरणे घेऊ म्हणजे अशा पथदर्शी कामाचे महत्त्व लक्षात येईल. बडोद्यामधील लो-कॉस्ट ही संस्था केली 25 वर्षे नेहमी लागणारी काही आवश्यक औषधे तयार करून त्यांच्या मूळ नावाने सुमारे 10 टक्के नफा घेऊन बिन-व्यापारी तत्त्वावर चालणारी हॉस्पिटल्स, दवाखाने इ. ना विकते. किरकोळ बाजारातील किंमतीपेक्षा निम्म्या, एक चतुर्थांश किंमतीत उत्तम दर्जाची औषधे रुग्णांना त्यामुळे मिळतात. औषध-कंपन्या रुग्णांना लुटतात व खरं तर अशी नफेखोरी केली नाही तर औषधे स्वस्त होणे निश्चितच शक्य आहे हे ठोसपणे लो-कॉस्टच्या प्रयोगामुळे समाजापुढे आले आहे.
एखाद्या दुर्लक्षित आजारावर संशोधन करून त्या रुग्णांचा प्रश्न वेशीवर टांगणे असे काम काही संस्थांनी केले आहे. उदा.- कापड कारखान्यात काम करणाऱ्यांच्या श्वासमार्गात कापसाचे बारिक तंतु गेल्यामुळे त्यांना बिसिनोसिस नावाचा असाध्य आजार होतो हे माहीत आहे. पण भारतातील गिरणीकामगारांच्या बाबत असे झाले आहे हे त्याबाबत ठोस संशोधन करून सिध्द करणे व त्याच्या आधारे या बिसिनोसिस-ग्रस्त कामगारांना नुकसान-भरपाई मिळून देणे असे पथदर्शी काम 'ऍक्युपेशनल हेल्थ ऍंड सेफ्टी' युनिट या मुंबईतील छोटया संस्थेने केले.
या मानवतावादी, सेवाभावी संस्थांच्या कामाचे हे फायदे असले तरी या कामातून एक धोकाही निर्माण होऊ शकतो तो म्हणजे कायम केवळ मलमपट्टीच्या कामातच गुंतून राह्यचे. मूळ आजारावर (सर्वांना मोफत आरोग्य-सेवा हक्क म्हणून न मिळणे) उपाय करण्याबाबत काही करायचे नाही, हा तो धोका असतो. म्हणून समाजात क्रांतिकारक बदल घडवण्यासाठी उभे ठाकलेली मंडळी या अशा 'सेवाभावी' कामाबाबत फारशी उत्साही नसतात किंवा नाकही मुरडतात.

3) आरोग्य-चळवळीच्या कामात सहभाग
आरोग्याच्या क्षेत्रात आणखी एक प्रकारचे काम सामाजिक संस्थांमार्फत अलिकडे चालले आहे. ते म्हणजे आरोग्य-चळवळीचे. आरोग्य-सेवा हा मानवी अधिकार आहे व जगभर सर्वांना आरोग्य सेवा एक हक्क म्हणून मोफत मिळायला हवी ही मागणी किंवा अशास्त्रीय, तसेच घातक औषधे, तपासण्या किंवा अनावश्यक 'उपचार' हे सर्व बंद व्हायला हवे हा मुद्दा; तसेच सामान्य माणूस, रुग्ण हा आरोग्य-व्यवस्थेच्या हातातले खेळणे न बनता रुग्ण व आरोग्य-व्यवस्था यांच्यातील संबंध समान पातळीवर असायला हवे असा मुद्दा... अशा मुद्द्यांभोवती जनमत संघटित करून चळवळ करण्याचे प्रयत्न निरनिराळया सामाजिक संघटना करत आल्या आहेत. लोकविज्ञान चळवळीत असलेल्या संघटना (लोकविज्ञान संघटना, केरळशास्त्र साहित्य परिषद, दिल्ली सायन्स फोरम, ऑल इंडिया ड्रग ऍक्टन नेटवर्क -AIDAN- इ, अनेक संघटना, व्यासपीठे) यांनी औषध कंपन्यांच्या फसवणुकी/पिळवणुकी विरुध्द आवाज उठवून तिला विरोध केला आहे तर काही स्त्री संघटनांनी घातक गर्भनिरोधकांना विरोध करण्यात पुढाकार घेतला आहे. इंजेक्शनवाटे गर्भनिरोधक औषध स्त्रियांना देणे हे राष्ट्रीय कुटुंबनियोजन कार्यक्रमामार्फत 1990 पासून होणार होते. स्त्री-संघटना व काही आरोग्य-संघटना यांच्या विरोधामुळे ते मागे पडले. AIDAN च्या कामामुळे अनेक घातक औषधांवर बंदी आली. गेली 3 वर्षे औषधाच्या किंमती वाढवण्याचे धोरण सरकार पुढे रेटू शकलेले नाही.
आरोग्य-क्षेत्रातील पिळवणूक-फसवणुकीला विरोध करण्यासोबत आरोग्य-शिक्षणाचे काम करणे, त्याबाबतचे निरनिराळे प्रयोग करणे हे कामही निरनिराळया संघटना-संस्था करत आल्या आहेत. आरोग्य -विज्ञान स्थानिक भाषेत आणणे, त्याभोवतीचे वलय भेदणे असे काम लोकविज्ञान चळवळीत कार्यरत असलेल्या निरनिराळया संघटना-संस्था करत आल्या आहेत. कमी शिकलेल्या किंवा निरक्षर जनतेला समजण्यासाठी चित्ररूप साहित्य निर्माण करणे तसेच आरोग्य-संवादाचे प्रयोग करणे, कलात्मक अविष्कार व आरोग्य शिक्षण याची सांगड घालण्याचे प्रयोग करणे असेही काम संस्था-संघटना करत आल्या आहेत. उदा. 'स्त्री-आरोग्य' या लोकविज्ञान संघटनेने बनवलेल्या चित्ररूपी पोस्टर प्रदर्शन व स्लाइड-शोच्या आधारे भारतभर लाखो स्त्रियांचे मासिक पाळी, गर्भारपण, इ. जिव्हाळयाच्या पण दुर्लक्षित प्रश्नाबाबत लोकशिक्षण झाले. तसेच 'इंजेक्शन व सलाईन- समज-गैरसमज' या चित्ररूप पोस्टर प्रदर्शनामुळेही इंजेक्शन, सलाईन मागचे शास्त्र व त्याबाबत होणारी फसवणूक याबाबत लाखो जणांमध्ये भारतभर 'आरोग्य-जागृती' झाली. समाजात पुरोगामी बदल होण्यासाठी, सामान्य माणसांच्या सक्षमीकरणासाठी ही सर्व कामे खूप महत्त्वाची आहेत.
2000 सालापासून 'जन-स्वास्थ अभियान' (ज.स्वा.अ.) ही राष्ट्रव्यापी व्यापक आघाडी स्थापन झाली. आरोग्य-चळवळीत वेगवेगळया प्रकारे योगदान करणाऱ्या भारतातील संघटना/संस्थांपैकी बहुसंख्य मंडळी ज.स्वा.अ. मध्ये सामील झाली आहेत. त्यामुळे आरोग्य व आरोग्य-सेवेसंबंधी काही कळीचे धोरणात्मक प्रश्न घेऊन त्याबाबत राष्ट्रीय पातळीवर आवाज उठवण्याचे काम अधिक परिणामकारक पध्दतीने करणे शक्य झाले आहे. एक उदाहरण घेऊया-
2004 मध्ये निवडून आलेल्या मनमोहन सिंग सरकारने, 'राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान' हा मोठा, नवा कार्यक्रम जाहीर केला. ग्रामीण आरोग्य सेवेत भरीव सुधारणा करण्याचे जाहीर उद्दिष्ट असलेल्या या कार्यक्रमाशी भिडून त्यात जनहित विरोधी मुद्दे मागे रेटण्याचा प्रयत्न ज.स्वा.अ.ने केला. उदा. अनियंत्रित खाजगी क्षेत्राला अधिक अनिर्बंध वाव द्यायला विरोध केला. त्यासोबतच जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे पुढे रेटणे किंवा त्यात योग्य ते बदल सुचवणे हे कामही केलं. उदा. प्रत्येक गावात एक आरोग्य कार्यकर्ती, 'आशा' नेमण्याच्या कार्यक्रमात ज.स्वा.अ.ने विशिष्ट बदल सुचवून ते काही प्रमाणात यशस्वीपणे पुढे रेटले. सार्वजनिक आरोग्य सेवेवर लोकाधारित देखरेख ठेवण्याचा अभिनव कार्यक्रम या अभियानअंतर्गत ज.स्वा.अ. ने सुचवला व एका अर्थाने सरकारच्या गळी उतरवला. या कार्यक्रमामुळे आता गाव, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तालुका, जिल्हा या पातळीवर देखरेख समित्या नेमल्या जाणे, त्यात सामजिक संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधित्व असणे ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या देखरेख समित्यांतर्फे झालेल्या पाहणीच्या आधारे 'जन-सुनवाया' होऊ लागल्या आहेत. त्यामध्ये समोरा-समोर आरोग्य-अधिकारी, कर्मचारी यांना जाब विचारला जाऊन चुका/कमतरता यांची पुनरावृत्ती होणार नाही अशी आश्वासने मिळवली जात आहेत. त्याचा पाठपुरावा नंतरच्या प्रकियांमार्फत जनसुनवायांमार्फत केला जाणार आहे.
वर निर्देशिलेल्या ज.स्वा.अ.च्या या कमाईच्या अर्थातच अनेक मर्यादा आहेत. औषध-उत्पादन, वैद्यकीय शिक्षण आणि खाजगी वैद्यकीय क्षेत्र या क्षेत्रांमध्ये अनिर्बंध खाजगीकरणाचा नंगानाच चालू आहे. त्याला परिणामकारक विरोध होऊ शकलेला नाही. सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातल्या जनहितविरोधी धोरणांनाही परिणामकारक विरोध झालेला नाही. पण तरी हे लक्षात घ्यायला हवे की सार्वजनिक आरोग्य-सेवासंबंधी गेल्या तीन-चार वर्षांत आरोग्य-चळवळीने निश्चित कमाई केली आहे.

'फंडिंग' ची गुंतागुंत
वर निर्देशिलेले वंचित, दुर्लक्षित घटकांना आरोग्य सेवा पुरवण्याचे, त्यासंबंधी प्रयोग करण्याचे, आरोग्य-शिक्षणाचे किंवा आरोग्य चळवळ बांधण्याचे काम पदरमोड करून किंवा मित्रांकडून, हितचिंतकांकडून छोटया देणग्या घेऊन चालत आले आहे. पण त्याचबरोबर या कामासाठी निरनिराळया फंडिंग एजन्सीज् पैसे देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. फंडिंग एजन्सीज्च्या पैशामुळे एका बाजूला मदत झाली आहे. पण त्याचबरोबर काही धोकेही संभावतात. त्यांचा थोडा विचार करूया-
पहिली गोष्ट म्हणजे हे पैसे ज्यांच्याकडून येतात त्यांचा हेतु काय आहे व हेतु कोणताही असो या देणगीचा त्यांना जो फायदा/तोटा होतो त्यामुळे सामाजिक हिताला बाधा पोचतो का हे पाहायला हवे. पण तसा फारसा विचार पुढे येत नाहीय. ज्या धनाढय व्यक्ती, कंपनी यांनी देणगी दिली असते त्यांनी ही संपत्ती जमा करतांना सामाजिक हिताचा बळी दिल्यामुळे जी प्रतिमा मलिन झालेली असते ती उजळते असे तर होत नाही ना? पूर्वीच्या काळी सावकार, जमीनदार देवळे बांधायचे, अन्नदान इत्यादी करायचे. त्याचे हे आधुनिक रूप तर नाही ना? का अशी परिस्थिती आहे की धनाढय अनेक असतात पण त्यातील काही जणच सामाजिक जबाबदारीच्या, मानवतावादी भूमिकेतूनच काही 'चांगले काम' करायचा प्रयत्न करत असतात कारण सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडलेली नसते.
अशा देणग्यांमधून प्रतिमा उजळ होण्याचे काम तर होतेच. सोबत आणखी एक परिणाम होतो- काही एजन्सीज् फक्त आरोग्य सेवा देण्याच्या कामाला पैसे देतात. आरोग्य सेवा हा हक्क म्हणून प्रस्थापित करण्याच्या कामाला नाही. अशांचे प्रमाण वाढले तर वर म्हटल्याप्रमाणे वरवरची मलमपट्टी करण्याचे काम फक्त होत राहील व मूळ प्रश्न सर्वांना आरोग्य-सेवा पुरवण्याची आपली जबाबदारी सरकार निभावत नाहीय-याबद्दल काहीच काम होणार नाही.
काही सेवाभावी संस्था अशा देणग्या वापरून प्राथमिक आरोग्य केंद्रे चालवायला घेत आहेत. असे करतांना मूळ कर्मचारी वर्ग काढून कमी पगारात नवे कर्मचारी नेमायचे किंवा जे वाढीव काम करायचे त्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट-बेसिसवर कमी पगारात नवे कर्मचारी नेमून काम भागवायचे असे केले जाते. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुविधा वाढवण्याऐवजी त्यासाठी खाजगी इस्पितळांकडे रुग्ण पाठवण्याचा मार्ग अंगिकारला जातो. अशा मार्गाने एक प्रकारचे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे खाजगीकरण करायचे काम होते. हे 'प्रयोग' हे 'यशस्वी प्रयोग' म्हणून मांडले जातात. मुख्य म्हणजे असे होते आहे किंवा नाही याकडे लक्ष देण्याची पध्दत/यंत्रणाही नाही.
या प्रयोगांचा अंतिम परिणाम म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण व गरिबांना मिळणाऱ्या सेवांमध्ये काटछाट. कधी कधी असेही होते या देणगीतून उभारलेल्या कामातून देणगी देणाऱ्या कंपनीचा किंवा इतर कंपन्यांचा धंदा वाढायला मदत होते. उदा. अंगणवाडीत मुलांना पूरक आहार देण्यासाठी अंगणवाडीत खिचडी, उसळी, खीर इत्यादी बनवून देण्याऐवजी या मुलांना खास 'पौष्टिक बिस्किटे' किंवा तत्सम पदार्थ देण्याचा 'यशस्वी' प्रयोग एखाद्या संस्थेने केला व या प्रयोगानुसार सर्व अंगणवाडयात असा कार्यक्रम राबवण्याचा प्रस्ताव ठेवला तर त्यातून काय होईल? मुलांना मिळणाऱ्या आहार-मूल्यात सुधारणा होणार नाही. सरकारचा खर्च वाढेल व अशी बिस्किटे बनवणाऱ्या कंपनीला मोठी बाजारपेठ मिळेल. (सध्या असा पौष्टिक बिस्किटचा प्रस्ताव मांडला गेला आहे.) म्हणजे सामाजिक कार्याच्या नावाखाली कोणाला तरी बाजारपेठ मिळण्याचे काम होते!
समजा अशा सामाजिक कामातून कोणालाही नवीन बाजारपेठ वगैरे मिळत नाहीय, उलट आरोग्य हक्कांबाबतची जागृती करणारे अनेक कार्यकर्ते आता कामाला लागले आहेत (आणि प्रत्यक्षात असे होतांना भारतात दिसत आहे.) तर काय हरकत आहे?
पहिली गोष्ट म्हणजे फंडिंग एजन्सीज्, देणगीदार यांचा स्वतःचा अजेंडा, हेतु असतो. कोणाला एच्.आय.व्ही. संसर्ग तर कोणाला लोकसंख्यावाढ हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो. व या कामासाठी ते पैसे द्यायला तयार असतात. पण आरोग्य-कार्यकर्त्यांनी पक्के राहिले पाहिजे की त्यांना काय करायचे आहे. असे केले नाही तर एकदा संस्था उघडून बसलो तर ती चालवण्यासाठी मग साधारण बरे दिसेल असे कोणतेही काम संस्था चालवण्यासाठी घेत राहायचे असे होऊ लागते. आपल्या अजेंडयाला देणगीदार, फंडर मदत करत आहेत असे न होता फंडरला जे साध्य करायचे आहे त्याचे या संस्था वाहक बनतात. असे होते आहे का? संस्थेची जाहीर उद्दिष्टे, समाजातील प्रश्न याच्याशी सुसंगत काम होते आहे की नाही याचे सोशल ऑडिट व्हायला हवे.
आरोग्य चळवळीसाठी काम करणारे कार्यकर्ते अशा फंडिंगमधून उभे राहतांना हेही पाहायला हवे की असे पूर्ण वेळ काम एक नोकरी म्हणून काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांसोबत सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेतून अंशवेळ विनामोबदला आरोग्य-चळवळीचे काम करणारे कार्यकर्ते किती वाढत आहेत? आरोग्य चळवळ ही एक ताकदवान, प्रभावी चळवळ म्हणून उभी राहायची असेल तर असे हजारो अंशवेळ कार्यकर्ते तयार व्हायला हवे. कोणतेही फंडिंग त्याला पुरे पडणारे नाही. हे काम विनामोबदला व्हायला हवे. समाजातून हजारो अंशवेळ कार्यकर्ते एखाद्या चळवळीसाठी उभे राहतात तेव्हा ती खरोखर समाजाची चळवळ बनते. एका पूर्णवेळ कार्यकर्त्यापासून स्फूर्ती घेऊन, त्याच्या नेतृत्वाखाली अनेक विनामोबदला काम करणारे अंशवेळ कार्यकर्ते तयार होत आहेत असे चित्र आतापर्यंतच्या चळवळीचे होते. पण एक नोकरी म्हणून पूर्णवेळ समाजकार्य करणाऱ्यांमुळे प्रेरित होऊन इतर अंशवेळ कार्यकर्ते तयार होणे हे कसे होणार? असे होत आहे का नाही हे अशा फंडिंगवरील आधारित कामात अनेकदा पाहिलेही जात नाहीय हा प्रॉब्लेम आहे. कुणीतरी पैसे दिले म्हणून केवळ काही काम होत असेल, समाजाचा त्यात फारसा सक्रिय सहभाग नसेल तर हे काम समाजात खोलवर मूळ धरणार नाही व ताकदवान चळवळ म्हणून फोफावणार नाही.

सारांश
सध्याचा रोगकारक विकासाचा मार्ग सोडून आरोग्यदायी विकासाचा मार्ग कसा अवलंबला पाहिजे की जेणे करून आजारांचे प्रमाणच कमी होत जाईल हे समाजापुढे मांडायचे काम आरोग्य-तज्ज्ञांचे, कार्यकर्त्यांचे, संस्थांचे आहे. पण हे कोणी फारसे करत नाहीय. सामाजिक संस्थांचे आरोग्याचे काम बहुतांशी आरोग्य-सेवा पुरवण्याशी संबंधित आहे. त्यात स्थुलमानाने तीन प्रकारची कामे केली जातात. एक म्हणजे गोर-गरीब, दुर्लक्षित समाज घटकांना सेवाभावी पध्दतीने आरोग्य-सेवा पुरवणे. या कामामुळे आहे त्या परिस्थितीत काही गरिबांना अतिशय आवश्यक असा दिलासा मिळतो. दुसऱ्या प्रकारचे काम म्हणजे आरोग्य-सेवा देण्याबाबतचा प्रस्थापित ढाचा बाजूला ठेवून आरोग्य सेवेबाबत अभिनव प्रयोग करायचे जे काम केले जाते त्यामुळे पुढे प्रस्थापित ढाच्यामध्ये काही सुधारणा होण्याचीही शक्यता निर्माण होते. तिसऱ्या प्रकारचे काम म्हणजे आरोग्य चळवळीचे काम.
या कामामुळे सर्व सामान्य लोकांचे आरोग्याबाबत सक्षमीकरण होऊन 'आरोग्य-सेवा हक्क म्हणून मिळायला हवी' या मागणी भोवती ताकद निर्माण होऊ लागली आहे. हे तिन्ही प्रकारचे काम करण्यासाठी निरनिराळया देणगीदारांकडून, फंडिंग एजन्सीज्कडून आता वाढत्या प्रमाणावर पैसे मिळू लागले आहेत. त्याने एका बाजूला हे काम पुढे जाते पण त्याचबरोबर काही धोके संभवतात. ते लक्षात घेऊन देणगी देणाऱ्या फंडर्सचे किंवा काम करणाऱ्या संस्थेचे हितसंबंध जोपासण्यापेक्षा सर्व सामान्य जनतेचे हित साधले जात आहे ना याची दक्षता घ्यायला हवी. वैयक्तिक स्वार्थापलिकडे जाऊन समाजासाठी काही तरी करायचे ही प्रवृत्ती सर्वात मौल्यवान आहे. सामाजिक कामाचे व्यावसायिकरण होत असतांना ही प्रेरणाही वाढते आहे की नाही हे पहाणे महत्त्वाचे आहे.

[ अन्यत्र पूर्वप्रकाशित]