’इयत्ता १२वीची विज्ञानाची परीक्षा आता मराठीतूनही देता येणार’ ही बातमी वाचनात आली. शिक्षण, समाज व देश यांच्या हिताच्या दृष्टीने अत्यंत हितकारक असे फार मोठे यश पुण्याच्या समर्थ मराठी संस्था या संस्थेने मिळवले आहे.

या छोट्याशा गोष्टीला मोठे यश म्हणण्याची वेळ यावी हे फारच मोठे दुर्दैव आहे. पोटासाठी धावताना आपण पायाखाली काय तुडवतो आहोत याचे भान आज भारतीयांना विशेषतः मराठी माणसांना राहिलेले नाही. आपल्या संपन्न मातृभाषेचा त्याग निव्वळ पोट भरण्यासाठी तो ही इतक्या सहजपणे करावा असे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर लोकांना कसे काय वाटते? हा भिकारडेपणा नसून आधुनिकतेची, प्रगतीची ओढ आहे असे म्हणावे तर त्याच वेळी हीच मंडळी अनिष्ट रूढी, अंधश्रद्धा यांना मात्र चिकटून बसतात. माझ्या मते हे सर्व बहुसंख्य असले तरी चुलीत चंदन जाळणार्‍या भिल्लिणीप्रमाणे अज्ञानी लोक आहेत. माणसाची किंवा एखाद्या जनसमूहाची जागतिक ओळख म्हणजे काय, स्वत्व, राष्ट्रभावना म्हणजे काय, आपली राष्ट्रीय संपत्ती कोणती, याचे काहीही भान यांना नाही. खरे तर १५ ऑगस्ट १९४७ च्या सकाळीच विदेशी भाषेच्या माध्यमातून शिक्षण देणे या देशात बंद व्हायला हवे होते. ते न झाल्यामुळे स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ लोकांना समजलेलाच नाही. चीन किंवा जपानमधे परभाषेच्या माध्यमातून बालकांना शिक्षण देणे म्हणजे आपल्या देशाचा झेंडा खाली उतरवणे असे मानतात. परभाषा जरूर शिकावी परंतु शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असायला हवी हे भारत सोडून जगभर मानले गेले आहे. आपले शिक्षणतज्ज्ञ देखील हेच सांगत आले आहेत. त्यांची अक्षम्य उपेक्षा करण्याची परंपरा येथे आहे. सहजधनाच्या हव्यासापोटी राजकारण्यांनी शिक्षणाचे बाजारीकरण करून काळ्या पैशाचा प्रचंड स्रोत निर्माण केला आहे. कोणीही उठावे आणि भ्रष्ट राजकारण्यांचे दलालत्व पत्करून खासगी शिक्षणसंस्था काढाव्यात. साप साप करून भुई धोपटावी आणि मध्यम वर्गीयांना भयभीत करून आता फक्त इंग्रजी माध्यमच तुम्हाला तारू शकेल असा प्रचार करून पालकांना व बालकांना आपल्या कत्तलखान्यात आणून लूटमार करावी.

प्रत्येक स्वतंत्र देशाचे अस्तित्व व अस्मिता यांचे प्रतीक म्हणून तीन गोष्टी मानल्या जातात. त्या म्हणजे देशाचा झेंडा, चलन व शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा. ( भारतीय संविधानसुद्धा हेच सांगते. म्हणूनच तर संविधानाच्या स्वीकृतीनंतर देशातील शिक्षणाचे पायरी पायरीने मातृभाषीकरण करण्यासाठी सरकारला पंधरा वर्षांची मुदत दिली होती. ( तत्कालीन सरकारचे यात अपयश व सारवासारव हा भाग वेगळा.) यात कोणताही बदल करण्याचे स्वातंत्र्य कोणालाही नसते. जसे या देशाच्या भूमीवर प्रत्येकाने या देशाचाच झेंडा फडकविला पाहिजे. एखाद्याला दुसर्‍या देशाचा झेंडा आवडत असला तरी तो येथे फडकविण्याची मुभा नसणे हेच खरे देशाच्या स्वातंत्र्याचे लक्षण आहे. किंवा जसे या देशात या देशाच्या चलनातच अर्थव्यवहार झाला पाहिजे, त्याच प्रमाणे मातृभाषेच्या माध्यमातूनच या देशात शिक्षणव्यवहार झाला पाहिजे. ज्यांना या देशात आपसात डॉलरमध्ये व्यवहार करावयाचा आहे त्यांनी तो करावा असे जर स्वातंत्र्य दिले तर अर्थव्यवस्थेची काय अवस्था होईल तीच आज शिक्षणव्यवस्थेची झाली आहे. शिक्षणाचे माध्यम या निकषावरून समाज दुभंगला आहे. नवा शैक्षणिक जातीयवाद व उच्चनीचता निर्माण झाली आहे. इंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍यांचा एक देशांतर्गत देश तयार झाला आहे. राष्ट्रभावना ही खिल्ली उडवण्याची गोष्ट बनली आहे. गुलामगिरी भूषणावह मानली जात आहे. या देशावरची निष्ठा, प्रेम, बंधुत्व यांची तसेच इथल्या समृद्ध परंपरांशी इमान राखण्याची प्रतिज्ञा इथल्या बालकांना एका परभाषेतून घ्यायला लावणे; व ही गोष्ट कोणालाही हास्यास्पद व लाजिरवाणी न वाटणे हे राष्ट्रीय अस्मितेचा सार्वत्रिक लोप झाल्याचे अत्यंत दुर्दैवी ठळक लक्षण आहे. या सर्व गोष्टींचे प्रमुख कारण म्हणजे शिक्षणव्यवहाराला असलेली परभाषेतून - इंग्रजीतून शिक्षणव्यवहाराची दुष्ट समांतर शिक्षणव्यवस्था! भारत हा जर का एक स्वतंत्र व सार्वभौम देश असेल तर या भूमीवर सर्व स्तरांवरील शिक्षण फक्त आणि फक्त मातृभाषांमधूनच (ज्या भाषेच्या निकषावर प्रत्येक घटक राज्याची निर्मिती झाली त्या भाषेतून) झाले पाहिजे. तरच प्रत्येक भाषेचा, लोकांचा व या देशाचा विकास होणार आहे. या देशातील काही नागरिकांनी जगातील धनिक देशांची सेवा करून मिळवलेले धन म्हणजे देशाचा विकास असे चुकीचे चित्र आज निर्माण केले जाते आहे. फार तर तो त्या व्यक्तींचा तोही फक्त आर्थिक विकास म्हणता येईल. हा देश म्हणजे विकसित देशांना सेवक पुरवणारी कंपनी आहे काय? सर्व भारतीय म्हणजे तिचे नोकर आहे काय? ज्यांना परभाषेतूनच शिक्षण घ्यायचे असेल त्यांनी परदेशात जाऊन ते खुशाल घ्यावे.

याला घेण्यात येणारे सर्व आक्षेप हे अज्ञान व गुलामगिरीची मानसिकता यांतून घेतलेले असतात. किंबहुना प्रत्येकाने मतप्रदर्शन करण्याचा हा विषयच नाही. जगाच्या नकाशावर जेंव्हा एखादे नवीन राष्ट्र जन्माला येते तेंव्हा वरील बाब अध्याहृतच असते. अन्यथा कशासाठी हाकलून दिले इंग्रजांना एवढा प्रदीर्घ लढा देऊन आणि हजारो भारतीयांनी आपले प्राण देऊन; आणि आज हेच जर करायचे होते तर काय वाईट होते त्यांचे राज्य?

गुलामगिरीची मानसिकता हा एक हळूह्ळू जडणारा व पसरत जाणारा रोग असतो. हा रोग सामाजिक व मानसिक असल्याने रोग्याच्या लक्षात येत नाही. याशिवाय ध्येयहीन व भ्रष्टाचारी राज्यकर्त्यांना अशा रोग्यांवर राज्य करणे सोपे जात असल्याने ते गुलामगिरीच्या मानसिकतेला उत्तेजनच देतात.

शिकण्यासाठी कोणती भाषा सोपी व कोणती अवघड, किंवा कोणती सोयीची-गैरसोयीची हा येथे मुद्दाच होऊ शकत नाही. चिनी किंवा जपानी भाषा, लिप्या काय इंग्रजीपेक्षा सोप्या व सोयीच्या म्हणून ते देश त्यांच्या भाषेतूनच शिक्षणव्यवहार करतात की काय? मुद्दा अस्मितेचा व राष्ट्रीय, सांस्कृतिक अस्तित्वाचा आहे. --शिक्षणासाठी जेंव्हा मूल घराबाहेर पडते तेंव्हा मूल व समाज, मूल व देश यांची घट्ट सांगड घालण्याचे महान साधन म्हणजे मातृभाषा! मातृभाषेमधून शिक्षण! ते त्यांच्या देशात कसोशीने पाळले जाते. जगामध्ये आमची ही भाषा बोलणारे आणि या भाषेमधून व्यवहार करणारे आम्ही हा एक एकजिनसी समाज आहे. ही आमची जागतिक ओळख आहे. जगातल्या ज्यांना आमच्याशी व्यवहार करायचा असेल त्यांनी आमची भाषा शिकावी. ही भूमी हे आमचे घर आहे. हा देश माझा आहे आणि मी या देशाचा आहे हे प्रत्येक बालकावर जन्मल्यापासून मातृभाषेचा सन्मान केल्यामुळे बिंबवले जाते.

आता आपण भारतीय काय करतो ते पाहू. खोट्या कल्पनांपायी आदर्श समाज निर्मितीचे हे महान साधन आम्ही कचर्‍यात फेकून मातृभाषेमधून शिकणार्‍या भारतीय विद्यार्थ्यांना भारताच्याच भूमीवर निव्वळ शिक्षणाच्या माध्यमाच्या निकषावर दुय्यम दर्जाचे, नीच शैक्षणिक जातीचे ठरवतो. इथे परभाषेतून शिक्षण देऊन आम्ही बालकांना हे शिकवतो की तू उच्च शैक्षणिक जातीचा असून त्या लोकांसाठी आहेस जे इथे नाहीत, परदेशात आहेत. ते तुझे आप्त आहेत जरी ते तुला त्यांचे आप्त मानत नसले तरी. म्हणून तुला त्यांच्या भाषेमधून आम्ही शिकवतो आहोत. या देशात तू राहात असलास तरी इथल्या लोकांची भाषा, संस्कृती तुला शिकण्याची आवश्यकता नाही. ते तुझे कोणीही नाहीत. त्यांच्यात आणि तुझ्यात संवाद होण्याचीही काही गरज नाही. त्यांची भाषा, आचार-विचार, संस्कृती यांच्याशी तुला फारकत घ्यावयाची आहे. हा सर्व त्याग तुला तुझ्या जलद व्यक्तिगत आर्थिक समृद्धीसाठी करावयाचा आहे. कारण जगात तेच फक्त महत्वाचे आहे. तुझ्या प्रत्येक पाठ्यपुस्तकात छापलेली प्रतिज्ञा अर्थ लक्षात घेण्यासाठी नाही. कारण ती याच्या पूर्णपणे विपरीत असून केवळ नियमांच्या पूर्ततेसाठी आहे.

हे ज्यांना पटते त्यांनी सर्व लोकप्रतिनिधींवर असे दडपण आणणे आवश्यक आहे की गुलामगिरीच्या मानसिकतेचा रोग न जडलेले आम्ही बरेच लोक या देशात आहोत. इंग्रजी ही भाषा राजकीय पारतंत्र्याची दीडशे वर्षे अधिक भाषिक पारतंत्र्याची त्रेसष्ठ अशी दोन शतकांहून अधिक काळ जनतेवर लादूनसुद्धा या देशातील जनतेत शिक्षणाचे माध्यम म्हणून अजिबात रुजलेली वा स्वीकारली गेलेली नाही. ज्या थोड्यांनी स्वीकारली आहे ते भयभीत व प्रवाहपतित आहेत. या देशातील २० टक्के लोकांना सुद्धा ती येत नाही. तेंव्हा ती लोकांच्या माथी मारण्याचा प्रयोग आता बंद करावा. कोणत्याही क्षेत्रातील कोणत्याही पातळीवरचे शिक्षण या देशात फक्त आणि फक्त मातृभाषेतूनच दिले गेले पाहिजे हे कितीही अवघड व विचित्र वाटले तरी घडलेच पाहिजे. तेंव्हा खासदारांच्या पगारवाढीच्या विधेयकाप्रमाणे हे विधेयक मांडून एकमताने संमत झाले पाहिजे. गोष्ट सोपी नसली तरी अशक्यही नाही.