वरील सर्व निष्कर्ष मला पटले. धक्कादायक असे काहिच वाटले नाही.

साधारणपणे असे आढळून येते की लोकशाहींत नकाराधिकाराला महत्त्व असल्यामुळे सत्ता हातांत असल्यावर कार्य करता येईलच असे नाही. म्हणूनच कुठल्याही पक्षाच्या सरकारला जाहीरनाम्यांतील आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे कार्य केल्याने निवडणुकींत विजय मिळेलच असे नाही. कित्येकदा प्रस्थापितांविरुद्धचा असंतोष (अंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर) महत्त्वाचा ठरतो. निवडणुका लाटेवर जिंकल्या जातात. निवडणूक हमखास जिंकायची असेल तर एखादी लाट निर्माण करता यायला हवी. ही लाट धर्माभिमान, भाषाभिमान, तरुणाई, व्यक्तिपूजा, वा इतर कशाही प्रकारची असू शकते.

काही दिवसांपूर्वी एनडीटीव्ही च्या बिग फाइट या कार्यक्रमात अमरसिंहानी चंद्राबाबू नायडू आणि भाजप आघाडी सरकारचे उदाहरण देऊन असेच काहीसे मत मांडले होते. त्यांनी (लोकलज्जेस्तव केलेला) थोडाफार विकास, या विकासाची माहिती जनतेपर्यंत पोचवण्यासाठी मार्केटिंग (ब्रँड अँबॅसिडर्स, अमिताभ बच्चन उ.प्र.चे ब्रँड अँबॅसिडर आहेत.), खोटे बोलणे (हो, 'यू हॅव टू लाय' अश्या अर्थाचे वाक्य ते जाहीरपणे म्हणाले) आणि 'सोशल इंजिनियरिंग' ('जातीयवादाला' दिलेले गोंडस नाव) ही निवडणू़क जिंकण्यासाठीची चतु:सुत्री सांगितली.

निष्कर्षः मतदाता प्रामुख्याने ग्रामीण असणार्‍या भारतीय राजकारणाची समीकरणे मात्र आजही जाती/धर्म व आघाड्याच निश्चित करतात.

बिमारू राज्यात हे काहीप्रमाणात खरे असले तरी महाराष्ट्र व दक्षिण भारतीय राज्यात याशिवाय इतर कारणे जास्त प्रभावी आहेत असे वाटते. (वीज, पाणी, रस्ते, शेतमालाचा भाव इ. व्यावहारिक मुद्दे जातीधर्मापेक्षा महत्वाचे वाटणे, प्रतिस्पर्धी अमेदवार एकाच जातीचे किंवा समांतर विचारसरणी असलेल्या पक्षांचे असणे इ. कारणांमुळे)

मूळ लेखात ज्या सर्वेक्षणाचा आधार घेतला आहे त्यातील विकासाठी वापरलेले निकष फारच अपुरे वाटतात. दरडोई उपलब्ध वीज, पाणी, रस्ते, इतर सोयी-सुविधा, साधने असे सर्वंकष निकष वापरले तर ग्रामीण भागाचा विकास शहरांच्या तुलनेत अगदीच कमी झाला आहे हे दिसून येते. त्यामुळेच अजूनही मोफत वीज, पाणी, किंवा टिव्ही, सायकल सारखी साधने हीच ग्रामीण मतदारांना देण्यात येणारी आश्वासने आहेत.