महाराष्ट्र सरकार विदर्भाचा विकास करु शकत नाही, तसेच विदर्भाला न्यायही देवु शकत नाही असा स्पष्ट अहवाल भारत सरकारच्या योजना आयोगाने व महालेखा नियंत्रक आणी परिक्षकांनी दिला आहे. योजना आयोगाच्या विशेष अभ्यास गटाने विदर्भाच्या वेगवेगळ्या भागांना भेटी देउन नागरीक, कार्यकर्ते, नेते मंत्री व शासकिय अधिकार्‍यांशी चर्चा करुन् २२५ पानांचा अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल म्हणजे विदर्भावर् झालेल्या अन्यायाचा धावता चित्रपट असुन विदर्भाचा आर्थीक असमतोल लक्षात घेता महाराष्ट्रात विदर्भाचा विकास अशक्यप्राय असल्याचे त्यात स्पष्ट पणे म्हटले आहे. विदर्भ विकासाकरिता विद्यमान महाराष्ट्र सरकारमध्ये राजकिय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याचेही त्यात नमुद करण्यात आले आहे.

विदर्भातील विवीध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी संबधात सरकारची उदासीनता, संगनमत करुन विदर्भाचा पैसा पळविण्याचे कारस्थान विज निर्मीती व बीज वाटपातील प्रचंड भेदभाव याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी २००२-२००५ मध्ये मंजुर केलेल्या पैशातुन विदर्भाला २५०० कोटी रुपये कमी देण्यात आले. आणी त्याच वेळी पश्चीम महाराष्ट्राला मंजुर केल्यापेक्षा १६०० कोटी रुपये जास्त देण्यात आल्याचे योजना आयोगानेच उघड केले आहे.

बछावत लवादानुसार सिंचन प्रकल्पासाठी विद॑र्भाला निधी देण्यामध्ये राज्य सरकारने कुचराई केली त्याचवेळी पश्चिम महाराष्ट्राच्या प्रकल्पासाठी पैसा ही वळवला. आयोगाने या संबधी विचारले असता विदर्भातील सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी आमच्याकडे पैसा नाही त्यामुळे केंन्द्राने पैसा द्यावा असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले होते.त्यामुळे विदर्भाचे स्वतंत्र राज्यात किंवा केन्द्र शासीत प्रदेशात रुपांतर कां करण्यात येवु नये असा प्रश्न योजना आयोगानेच उपस्थीत केला आहे.

महालेखाकारांच्या २००६-२००७ च्या अहवालात तर "विदर्भाचा अनुशेष जसजसा वाढत गेला, तसतसा त्याचा फायदा पश्चीम महाराश्ट्राला झाला. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रभावशाली नेत्यांनी विदर्भातील निधी पळवुन विदर्भाचा ७० टक्के निधी पश्चिम महाराष्ट्रात वापरुन टाकला. हे करतांना त्यांनी राज्यपालांना देखील चकविले." असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. महाराष्ट्राची ६० टक्के विज विदर्भात होते तरिसुध्दा विदर्भातील ३५ लाख शेतकर्‍यांपैकी फक्त ११ टक्क्यांना विज दिल्या जाते.असेही महालेखा नियंत्रक आणी परिक्षकांनी स्पष्ट केले आहे.

वरिल प्रकारावरुन हे स्पष्ट होते की शासन करतांना भेदभाव प्रचंड प्रमाणात केल्या गेला. सरकार चालवत असतांना राजकारण करणे हे सामान्य जनतेला वेठीस धरणे होय.मग ती जनता कुठल्या ही भागाची असो त्याचा निषेध होणे गरजेचे आहे.