१९५० मध्ये संसदेमध्ये घुसखोरीचा विषय विचारार्थ घेण्यात आला. या प्रश्नाची गंभीरता तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जाणवली होती. शिस्तबद्ध लोकशाही वर प्रगाढ विश्वास असणारे, राष्ट्राच्या उभारणीची क्षमता असणारे व दूरदृष्टी असणारे ते एक महान व्यक्तित्व होते. त्यांनी अविलंब कृती करून इमिग्रेशन एक्ट(एक्स्पलशन फ्रॉम आसाम) मजूर करून घेतला. पण लगेचच म्हणजे डिसेंबर १९५० मध्ये त्यांच्या निधनानंतर या कायद्याच्या संबंधात अनेक फाटे फोडण्यात आले आणि हा कायदा एक मृत दस्तावेज बनून राहिला आणि शेवटी १९५७ मध्ये तो रद्द करण्यात आला. आसाम चे हितसंबंध जपण्याच्या दृष्टीने तसेच देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उचलेल्या पावलामध्ये आलेला हा पहिला कोलदांडा होता.

परिणामस्वरुप पूर्व पाकिस्तानातून घुसखोरी ही चालू राहिली. देशाची सुरक्षितता कुठल्या थरापर्यंत संकटात आली हे या एकाच वस्तुस्थिती वरून लक्षात येईल की जेव्हा चीन ने १९६२ मध्ये भारतावर आक्रमण केले तेव्हा बहुतांश घुसखोर लोकांनी त्यावेळी पाकिस्तान चा ध्वज फडकवला. या घटनेमुळे प्रिव्हेंशन ऑफ इनफिल्ट्रेशन या नावाने एक योजना तयार करण्यात आली. या योजनेत ट्रीब्युनल द्वारे नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स, १९५१ च्या आधारे घुसखोरांना हुडकून काढण्याची व्यवस्था होती. हि योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बि. पी. छलिया यानी सक्षम पणे अंमलात आणली. १९६४ ते १९७० या काळात २,४०,००० घुसखोर शोधून काढण्यात आले. तसेच अजून २०८०० घुसखोरांना १९६७ ते १९७० दरम्यान हुडकून काढण्यात आले. पण दुर्दैवाने नंतर कोत्या राजकीय वृत्तीचा खेळ सुरु झाला. श्री फकरुद्दिन अली अहमद यांच्या नेत्रुत्वाकाली आमदारांच्या एका गटाने असा प्रसार सुरू केला की अशा कृती ने काँग्रेस पक्ष आसाम मध्ये च नव्हे तर संपुर्ण भारत्तात मुस्लीम वोटांपासून वंचित होईल. आणि शेवटी वोट बैंक राजकारणाचा विजय झाला. प्रिव्हेंशन ऑफ इंफिलट्रेशन योजना सोडून देण्यात आली आणि ट्रिब्यूनल बरखास्त करण्यात आले. हि कृती म्हणजे घुसखोरी समर्थकांचा विजय होता.

२४-२६ आक्टोबर १९७८ रोजी उटकंमंड येथे मुख्य निवडणुक अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस. एल शकधर यांनी खालील विधान केले होते.

१९६१ च्या तुलनेत १९७१ मध्ये आसामच्या लोकसंख्येत ३४.९८% वाढ झाली असून या वाढीचे मुख्य कारण शेजारी देशातून होणारी घुसखोरी आहे. ही घुसखोरी जर अशीच होत राहिली तर १९९१ मध्ये ही वाढ १९६१ च्या तुलनेत १००% च्या वर होईल आणि परदेशीय नागरिकांचे प्रमाण हे स्थानीय लोकांच्या तुलेनेत खुप मोठे राहील. यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्य निवडणुक आतुक्तांनी भारत सरकारकडे अशी शिफारस केली की या घुसखोरांची निश्चिती करण्यासाठी भारतीय रहिवाशांना ओळख पत्रे देण्यात यावीत पण या शिफारसीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि आसामी जनतेच्या असंतोषात भर पडली.

मार्च १९७९ मध्ये मंगलडोई लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणुकीच्या वेळी मुख्य निवडणुक आयुक्तांनी राज्य सरकारला या मतदार संघाची मतदार संघाची यादी दुरुस्त करण्याचे आदेश दिले. ट्रिब्यूनल ला या मतदार संघात ४५००० घुसखोर आढळले होते. ही वस्तुस्थिती उघड झाल्याने आसामची जनता संतापली. त्यांच्या मते जर एकाच मतदार संघात जर इतके घुसखोर आढळले आहेत तर संपूर्ण आसामात ही संख्या लाखोंच्या घरात जाईल. या सर्वावर कळस म्हणजे सत्तेत असलेल्या घुसखोर समर्थकांनी तत्कालीन बोर्बोरा मंत्रिमंडळ पाडले. त्यावेळी केंद्रात असलेल्या मोरारजी देसाई सरकारने देखिल या बाबत काहीच कृती केली नाही. परदेशीय नागरिक देशातच राहिले आणि मतदार यादीत देखिल कायम राहिले.

सप्टेंबर १९७९ मध्ये गोलप बोर्बोरांचे मंत्रिमंडळ गडगडले. त्यानंतर लगेचच आसाम मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. आणि १९७९ या मतदार यादीनुसार लोकसभा निवडणुका घेण्यात आल्या. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे आसामी जनतेत असंतोषाची ठिणगी पडून आंदोलनाची सुरुवात झाली.

जानेवारी १९८० मध्ये इंदिरा गांधी सरकारसोबत ऑल आसाम स्टुडंटस युनियन च्या वाटाघाटी फसल्या आणि आसामध्ये हिंसा, अत्याचार आणि दंगलीच्या हिंसक पर्वाला सुरुवात झाली. तेलाची वाहतूक बंद करण्यात आली रेल्वे लाइन उखडण्यात आल्या रेल्वे पुलांना उध्वस्त करण्यात आले, अपहरण आणि हिंसेला उत आला. १९८३ चे निल्ली व गोहपुर मधील कुप्रसिद्ध हत्याकांड देखील याच दरम्यान झाले.

या दरम्यान देखिल केंद्र सरकार आपले कोते व्होट बैंक राजकारण सोडण्यास नाखुष होते. आणि बेकायदेशीर नागरिकांना कायदेशीर संरक्षण देण्याची केविलवाणी धडपड करतानाच दिसत होते. १९८३ मध्ये दि इल्लिगल (डिटरमिनेशन बाय ट्रिब्युनल) कायदा पास करण्यात आला. हा कायदा अशा प्रकारे करण्यात आला की त्याद्वारे घुसखोरांना हुडकून काढणे व त्यांची परत मायदेशी पाठवणी करणे अतिशय कठिण झाले.

साभार - श्री जगमोहन यांचे नॉर्थ ईष्ट त्रैमासीक मधील लेखावरुन.