उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
एम. आर. टी. पी. ऍक्ट
vk
September 18, 2009 - 11:50 am
मी काही दिवसापूर्वी माझ्या मोठ्या भावाला (मनोहर रानडे, आर्किटेक्ट / व्हॅल्युअर, दूर ध्वनी ०२० २५३८६५४६) भेटलो तेव्हा तो ह्या ऍक्ट विषयी लिहिण्यात दंग होता. कुतूहल म्हणून सहज विचारले हा काय प्रकार आहे ? जे ऐकले ते डोके सुन्न करणारे होते. कोणताही मुद्दा सांगताना तो आधी पार्श्वभुमी सांगतो. बराच वेळ आपल्याला संदर्भ सापडत नाही, पण नीट लक्ष देऊन ऐकल्यावर सगळे स्वच्छ समजू
लागते. एम. आर. टी. पी. ऍक्ट = महाराष्ट्र रीजनल टौन प्लॅनिंग ऍक्ट.
पार्श्वभुमी माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला जी कळू शकली ती अशी - १९४७ आपण ब्रिटिश राणीच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो असे घोषित केले गेले. आंतर्राष्ट्रीय मान्यतेनुसार भारतीय जनता (जन्त्ता नव्हे) ह्या देशाची सार्वभौम मानली गेली. सार्वभौम चा अर्थ भूमी / जीव - वस्तूचे सर्वाधिकार, सर्वेसर्वा. कायदेभंगाच्या चळवळीतून स्वातंत्र्य मिळवण्यात पुढाकार घेणा‌र्‍या मंडळींनी स्वत:ला राज्यकर्ते घोषित केले. जे ह्या कल्पनेला मंजूर होते ते लोक-प्रतिनिधी ठरले, तर मंजूर नसणारे विरोधी गणले गेले. राज्याची घटना तयार झाली, जनता ह्या देशाची सार्वभौम मानली गेली खरी परंतु सर्वाधिकार काही मोजक्या कायदेभंग प्रवीण राज्यकर्त्या "होयबांनी" वाटून घेतले. सार्वभौम जनता स्वतंत्र झाल्याच्या नशेत झोपलेली आहे. मात्र व्यक्ती / विचार / भावना स्वातंत्र्याचे नगारे वाजविणारे भाड्याने वेळोवेळी बोलावले जातात, त्यामुळे जनतेला सर्वाधिकार स्वातंत्र्यापासून दूर ठेवण्यात हे राज्यकर्ते अजूनही यशस्वी होत आहेत.
ह्या देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रात ह्या राज्यकर्त्यांचा स्व - तंत्र मनमानी करीत धुमाकूळ चालू आहे. बांधकाम क्षेत्रातही हा धुमाकूळ आहेच. एम. आर. टी. पी. ऍक्ट हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. स्वातंत्र्या नंतर १९५४ ला "बॉम्बे टौन प्लॅनिंग ऍक्ट" होता. १९६६ ला त्यालाच बदलून एम. आर. टी. पी. ऍक्ट म्हणून महाराष्ट्रात (अधिकार नसतांना) लागू झाला. ह्या कायद्याप्रमाणे राज्यकर्त्यांना जे जे सोयीस्कर होते ते लगेच अमलांत आणले गेले. १९६६ पासून लोकसंख्या वाढीस जे जे संलग्न कायदे व व्यवस्था आवश्यक होते ते आजही अमलांत आणलेले नाहीत. हे अमलांत न आणलेल्या संबंधीत अधिकार्‍यास शिक्षेची तरदूत आहे, पण कोणाला शिक्षा झालेली नाही.
म्हणूनच खराब रस्ते, खड्डे, तुंबलेले पाणी, कचरा, दुर्गंध, प्रदूषण ह्या सगळ्याचा उपभोग घेण्याचे स्वातंत्र्य ह्या राज्यकर्त्यांनी आम्हाला दिल्याबद्दल आम्ही ह्या " भारत भाग्यविधात्यांचे" आभार मानले पाहिजेत. जय महाराष्ट्र.
अधिक माहिती - संपर्क - मनोहर रानडे, आर्किटेक्ट / व्हॅल्युअर, दूर ध्वनी ०२० २५३८६५४६.
दुवे:
Comments
अधिक माहिती
या कायद्या बद्दल अधिक आणि सविस्तर माहिती द्यायला हवी होती असे वाटते.
सहमत
अधिक माहिती असायला हवी होती. 'एम् आर् टी पी' हे लघुनाम 'मोनोपॉलिस्टिक अँड रिस्ट्रिक्टिव्ह ट्रेड प्रॅक्टिसेस ऍक्ट' या तुलनेने प्रसिद्ध कायद्यासाठी वापरले जात असल्याने शीर्षकावरून गोंधळ उडाला.
दिशादर्शन आणि तपशील
जनता सार्वभौम आहे हे खरेच आहे. त्यामुळेच प्रत्येक कायदा बनवताना जनतेच्या प्रतिनिधिंनी तो मान्य करावा लागतो.
कायद्यामध्ये काही तांत्रिक बाबी असतात. उदा. मोटारवाहन कायदा करताना वाहनावर नंबर प्लेट चा रंग, आकार, नंबरचे स्ट्रक्चर वगैरे बाबी कायद्यात लिहून त्यावर विधिमंडळात चर्चिणे आणी लोकप्रतिनिधींची संमती घेणे हे प्रॅ़क्टिकल नसते* म्हणून सर्व कायद्यांत "सरकारला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे ...." अशी वाक्यरचना असते.
सरकार...म्हणजे मंत्री आणि अधिकारी या तरतुदींचा गैरफायदा घेऊन ते ज्यांना धार्जिणे असतात त्यांच्या हिताचे नियम बनवतात.
*आपण जे टाउनप्लॅनिंगचे उदाहरण दिले आहे त्यात *** येथील अमुक जागेवर मैदान असावे की नसावे हे विधिमंडळात चर्चेला आल्यास त्या शहरातले प्रतिनिधी सोडले तर इतर आमदारांना त्या शहराची काही माहिती नसल्याने (आणि त्याशहराच्या विकासात त्यांचा स्टेक नसल्याने) ते चर्चेत अर्थपूर्ण-मीनिंगफुल योगदान देऊ शकत नाहीत. म्हणून शहरातील २० % जागा मैदानांसाठी राखीव ठेवावी असे सरसकट विधान कायद्यात असते आणि त्याचे डिटेलिंग अधिकारी/मंत्री यांचावर सोडलेले असते.
नितिन थत्ते
जरा
जरा विस्ताराने लिहाल का?
माझ्या सारख्या मठ्ठ माणसाला जरा जास्त समजावून सांगितले तरच कळते!
आपला
गुंडोपंत
हे थोडे जास्त्
दोन खोल्यांची जागा वीकत घेणा‍र्‍याचा ह्याच्याशी काय संबंध ?
अहो अश्याच जागेतून राहणारी हजारो मुल - मुली ४ ते ५ लाख किंवा जास्त खर्च करुन आर्किटेक्ट झाली / होत / होणार आहेत. इतर तंत्रज्ञ मंडळींना बांधकाम क्षेत्रात स्वतंत्र सल्ला देण्याचे अधिकार नाहित पण त्यांचा सल्ला घेतला जातो. सल्ला देण्याचे अधिकार आर्किटेक्टला संसदेने दिले आहेत. हे कायदे व योग्य अर्थ आर्किटेक्टला महाविद्यालयाने शिकवणे आवश्यक आहे. हे असे नाही म्हणून पदविधर आर्किटेक्ट पलिकेचा फक्त परवाना एजंट झालेला आहे, दुचाकी परवाना एजंट सारखांच.
गटारि, रस्ते, कचर्‍याच्या पेट्या, पाणि वगैरे सार्वजनीक मालमत्ता म्हटले आहे, त्या करता आवश्यक असणार्‍या जमीनीचे मोजमापन, नकाशे व जमीन उपलब्ध करणे, ही कामे पालीकेने १९६६ नंतर ऍक्ट लागु करुन ११ वर्षात पूर्ण करावी असे म्हटले आहे, तसे अधिकार दिले गेले ( पुस्तक वाचा ). २०१० जवळ वळणावर आहे, अजून किती दशके पाहू रे किती वाट ? . . . . वरिल कायदे पुस्तकाचा चुकीचा संदर्भ देऊन
पालीका अधीकारी गरजूंना पिळण्यात मग्न आहेत. अश्या मार्गांनी पालीकेच्या गंगाजळीत भर घालणार्‍या अधिकारी वर्गाचे सत्कार केले जातात. अहो शिवरायांच्या कार्किर्दित अश्या व्यक्तीला राजाज्ञा भंगाच्या आरोपात तोफेच्या तोंडी दिल्याच्या घटना आहेत.
व्यक्तीगत अथवा सोसायटीच्या मालकीच्या जमीनीवर अथवा हद्दीत येणार्‍या बांधकामा करता संबंधीत व्यक्तीने पालीकेला किंवा संबंधीत अधीकार्‍याला फक्त सुचना द्यावी, परवानगीची आवश्यकता नाही ( बि. एम. सि. ऍक्ट पुस्तक वाचा ). अधिकार्‍याने त्या कामाची पाहाणी करुन केवळ बदल आवश्यक असल्यास सुचना द्याव्या, परवानगी / मंजूरीचे अधीकार नाहित. बदल नसल्यास ६० दिवसाच्या आत काम सुरु करण्याची सुचना द्यावी, ( मंजुरी / परवाना नाही ) तशी सुचना न आल्यास संबंधीत व्यक्तीला ते काम सुरु करण्याचे अधिकार आहेत ( पुस्तक वाचा ).
प्रत्यक्षात काय घडते ? व्यक्तीगत अथवा सोसायटीच्या मालकीच्या जमीनीवर बांधकाम सुरु करण्याची परवानगी अर्ज केला जातो. बांधकाम चाचणी अधिकारी खिडक्या, दरवाजे, भिंती त्यांची जागा / मोजमाप ह्या विषयी, कोणतेही अधिकार नसतांना (असे कायदा म्हणतो) अडवणूक करून स्वत:चे खिसे गरम करुन घेतो. नकाशातील इमारतीत कॉलम स्खेनुसार, टेरेस / पार्किंगचे पैसे दिले / घेतले जातात. परवानगीची देवाण / घेवाण कुठे, कशी, कोणत्या माध्यमांनी होते हे सुशिक्षित समाजात विचारण्याची प्रथा नाही.
जे काम / कर्तव्य सरकारचे / पालीकेचे आहे ते गेल्या ६० वर्षात झाले नाही त्याचा अभ्यास होतो, अश्या अभ्यासकाचा सत्कार होतो, त्याला पदवी बहाल होते. . . . वा: फारच कौतूकास्पद आहे. ह्या अभ्य़ासाचा संदर्भ घेऊन किती जनहित याचीका उच्च न्यायालयात जाणार ? का, अशी चळवळ करणार्‍यांची समाजाला आज गरज आहे अश्या अर्थाचे भाष्य करून वेळ मारून नेण्याची कसरत होणार ? . . . . शिवरायांचा नुसताच जयजयकार न करता त्यांची कार्य पध्दती आमलात आणण्याचा दबाव जनतेने निर्माण करणे जास्त योग्य. काय जागे व्हाल का ?
मी मेंढपाळ का झालो नाही ? फुकटात लोकांच्या कुंपणात बकर्‍या चरायला सोडून, एक बकरी दोनहजार रुपयाला वीकून झाडा खाली घोरत पडलो असतो. सारे खवैये, मेजवानी, पाककला रोज नॉनव्हेजच्या चविष्ठ पदार्थांच्या जाहीराती दाखवून मागणीत वाढ करीत आहेत. विचार करा कल्पना फायद्याची हाय ! नाही तर
http://dtrskills.blogspot.com ला जरूर भेट द्या. मी ध्वनी मुद्रित केलेली गोड भजने ऐकायला मिळतील.