वरील आकडेवारी पाहून आपणास काय वाटते?

वाईट वाटले.. मात्र आश्चर्य वाटले नाहि.
सरकारी कामे होत नाहित त्याचे कारण नुसतेच कामचुकारपणा नसून कमी कर्मचारीसंख्या आहे हे आहेच.

या कर्मचारीसंख्येतील खरोखरचे काम किती करतात व कामाच्या वेळात कामचुकारपणा किती तास करतात याचा विदा मिळाला तर ही तफावत अधिक मोठी आहे हे दिसून येईल. (अर्थात हे केवळ सरकारी नोकरांच्या बाबतीत नाहि तर सर्व भारतीयांच्या बाबतीत तरी लागु व्हावे.. आता हेच बघा मी ऑफिसच्या वेळेत हा प्रतिसाद टंकतो आहे ;) )

थोडक्यात या संख्येतील प्रभावी कर्मचारीसंख्या (इफेक्टीव्ह काऊंट) किती? ती याहून कमीच असणार हे नक्की

(जपान मधे मॅन डेज चे मॅन अव्हर्समधे रुपांतर करताना सरसरी ९/१० ने गुणतात तर भारतात ६* ने )

*हा आकडा आमच्या कंपनीतील अंतर्गत "ट्रु "एस्टीमेशनसाठी वापरात येणारा आहे आहे.. ग्राहकाला दाखवण्याचा नाहि ;)

ऋषिकेश
------------------
समाजातली सामाजिक जाणीवही अगदी नसल्यातच जमा आहे. सुस्त, मद्दड जनता गोळाभर अन्न गिळून, टीव्हीवरच्या मालिका बघून झोपी जात आहे - सन्जोप राव

१. भारताची लोकसंख्या जास्त आहे. ती जास्तच राहणार आहे.
२. इतर देशात गरजेपेक्षा जास्त माणसे सरकारी नोकरीत आहेत. हा चंगळवाद आहे.
३. भारतात सरकारी नोकर नुसता टाइम पास करत असतात. सरकारी सुट्ट्या, कामांचे कमी तास, चहापाणी आणि पेन्शन येवढ्यासाठीच लोक सरकारी नोकरीत जातात.
४.भारतात सरकारी दफ्तर दिरंगाई केवळ पैसे उकळण्यासाठी असते. पैसे दिले तर कामे पटापट होतात.
५.भारत सरकारकडे कामांसाठी पुरेसं मनुष्यबळ असतं. पण त्यातलं अर्धं रजेवर असतं.
६.सरकारी कार्यालयात आवश्यकतेपेक्षा खूप जास्त माणसं भरलेली असतात.इतकी जास्त की त्यातली निम्मी रजेवर असतात आणि उरलेली चहाच्या टपरीवर उभी राहतात.
७. श्री. अजय सहानी यांचे भारतीय नोकरशाहीत काही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. कदाचित ते निवृत्तीनंतर सरकारचे सल्लागार होण्याच्या प्रयत्नात असावेत.
८. त्यांचा १८ ऑगस्टच्या टाइम्स ऑफ इंडिया मधील Numbers Tell The Story हा लेख एकतर्फी आहे. नाहीतरी टाईम्स आजकाल काहीपण छापतो. यानिमित्ताने त्यांचा सरकारी हापिसातला खप वाढेल अशी त्यांची अटकळ असावी.

इ.इ.... ;):)

ह.घ्या. हे.वे.सां. न. ल.

कोणत्याही संस्थेतील कर्मचार्‍यांचे विभाजन दोन वर्गात करता येते. १. व्यवस्थापनातले लोक आणि २.कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष कार्य करणारे(उदा.पोलिस) सध्या बहुदा व्यवस्थापनातले लोक (उदा. लिपिक) जास्त असावेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष कार्य करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे शॉर्टेज आणि लिपिकांना काम नाही अशी परिस्थिती आहे.
चन्द्रशेखर

नुसत्या आकडेवारी वरुन काहीच वाटत नाही.
विसुनाना म्हणतात त्या प्रमाणे लोकसंख्या जास्त आहे. ती सर्वांचे कारण आहे. रेल्वेच्या एकुण कर्मचार्‍यांची संख्या पाहिल्यास कदाचित एखाद्या देशाच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्तच असेल.
अरे हो, यात नोकर्‍यांमधल्या आरक्षणाचा एक आकडा हवा होता. इतर देशांमध्ये भारतासारखे आणि भारता इतके आरक्षण आहे का?

सरकारी नोकरांची बदनामी करण्यात काही लोकांना आनंद मिळत असेल तर तो हिरावून घेण्याची मला इच्छा नाही. पण हे अत्यंत एकांगी मत आहे. माझा अनुभव वेगळा आहे.

यादीमधील अन्य देशांपेक्षा दर लाख व्यक्तींमागे भारतात कमी सरकारी नोकर आहेत, असे दिसते.
प्रगतिपथावर असण्यासाठी भारतातील सरकारी नोकरांचे प्रमाण अधिक असावे, असे लेखकाचे मत आहे काय? यापेक्षा कमी सरकारी नोकर असावेत असे लेखकाचे मत आहे काय? श्री. शरद् कोर्डे यांनी अधिक विश्लेषण खुद्द द्यावे. किंवा श्री. सहानी यांच्या मताचा गोषवारा द्यावा.

मूळ लेख . मूळ लेख त्रोटक असला तरीही रोचक आहे. विदाचा स्त्रोत लेखात दिलेला नाही.

मूळ लेखाच्या शीर्षकावरून एका ब्रिटिश ट्रेड युनियनच्या नेत्याच्या चरित्रात वाचलेले एक वाक्य आठवले: "Figures can lie and liars can figure". हे वाक्य येथे गैरलागू आहे पण शीर्षकावरून आठवले.

.

सध्या भारतात चाललेली कामे रेंगाळण्याचे कारण कमी मनुष्यबळ आहे हे सिद्ध झाले आहे का? पण हे कारण काही बाबतीत असू शकते हेही खरे वाटते. तरीही केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि राज्य कर्मचारी हे खूपच व्यापक असे शब्द झाले. यापेक्षा अधिक बारीक वर्गीकरण हवे. उदा. सार्वजनिक कचरा कामगार कमी आहेत म्हणून कचरा उचलला जात नाही, अशी काही आकडेवारी उपलब्ध आहे का हे श्री.सहानी यांना विचारता येईल. नाहीतर आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी असे व्हायचे.

आकडे रोचक आहेत पण नुसत्या आकड्यांवरून संपूर्ण परिस्थितीचे आकलन होत नाही. भारतात लोकसंख्या जास्त त्यामुळे चीप लेबर आहे. (भारतात आउटसोर्सिंग याच कारणासाठी होते ना?) बहुतेक पाश्चात्य देशांमध्ये चतुर्थश्रेणी हा वर्गच नसतो. खुद्द डायरेक्टरही बरेचदा स्वतःची फाइल स्वतः नेतो/आणतो. (हे पाहिल्यावर भारतातही असे का होऊ नये असे प्रकर्षाने वाटते.) फ्रान्समध्ये माझे ज्या बॅकेत खाते होते तिथे फक्त दोन कर्मचारी होते. एक म्यानेजर आणि दुसरी सेक्रेटरी-कम-क्याशियर-कम-इतर सर्व. असे असूनही ब्यांकेत कधीही दोनच्यावर गिर्‍हाइकं दिसली नाहीत. भारतात लोकसंख्या जास्त त्यामुळे सर्व सेवांनाही गर्दी असते. रिक्रूटमेंटचाही मुद्दा लेखात आला आहे. तिथे चाणक्य यांनी म्हटल्याप्रमाणे आरक्षणाचा मुद्दा येतो.

सरकारी कामे न होणे यामध्ये कमी मनुष्यबळ हा एक मुद्दा असला तरी एकमेव नक्कीच नाही. सरकारी कामे न होण्यामागे नोकरशाही हे एक मोठे कारण आहे. आणि वेगवेगळ्या देशांमध्ये याचे प्रमाणे वेगळे आहे. जी कागदपत्रे मिळायला इटलीत चार महिने, फ्रान्समध्ये दोन महिने लागतात ती जपानमध्ये तुम्ही प्रवेश केल्याकेल्या तुमच्या हातात पडतात. नासातील नोकरशाहीबद्दल फिनमन यांनी लिहीले आहे तर ब्रिटनमधील नोकरशाही यस मिनिस्टरमध्ये दिसते. अर्थात पाश्चात्य देशांमध्ये कर्मचार्‍यांना टेबलाखालून पैसे मिळण्याची अपेक्षा नसते. भारतातील परिस्थिती सर्वांना ठाऊक आहेच.

तेव्हा भारतातील परिस्थितीची तुलना करताना यात लोकसंख्या, आरक्षण, लोकांचा समाजाकडे बघण्याचा दृष्टीकोन असे अनेक मुद्दे येतात. यावर समाजशास्त्रामध्ये एक-दोन पीएचड्या नक्कीच होऊ शकतील. नुसत्या आकड्यांवरून तुलना संत्री-सफरचंदे वाटते.

----
"And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." -- John 8:32

आदर्शवादी विचार -
भारत सरकारने संशोधन, संरक्षण यांपासून रस्ते साफ करणे, गटारी उपसणे यांपर्यंत सर्व प्रकारच्या कामासाठी अधिक कर्मचारी नेमावेत.
त्यांना भरपूर पगारही द्यावेत. भविष्यनिर्वाहनिधी (पेन्शन) देऊन त्यांचा भविष्यकाळ आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित करावा.
पण कार्यक्षमतेवर आधारित मापदंड ठरवून त्यांच्या बढत्या त्यांनी केलेल्या प्रगतीवर अवलंबून असाव्यात. कामचुकार आणि भ्रष्ट कर्मचार्‍यांना सेवेतून तात्काळ निष्कासित (विना भविष्यनिर्वाहनिधी) करण्याचे अधिकार सरकारकडे असावेत.

प्रत्यक्ष परिस्थिती -
समाजाच्या आणि प्रशासनाच्या प्रत्येक पातळीवर इच्छाशक्तीचा पूर्ण अभाव.(अपवाद इ. आहेतच.)