२ डिग्रीची मर्यादा

नुकत्याच पार पडलेल्या G-8 देशांच्या बैठकीत असा ठराव झाला की युरोपमधील औद्योगिक क्रांतीच्या आधी पृथ्वीवर जे सरासरी तपमान होते त्याच्यावर् २ डिग्री सेल्सस या पेक्षा जास्त तपमान पृथ्वीवर होऊ देण्यात येणार नाही. इतके दिवस विरोध करणार्‍या भारतानेही याला मान्यता दिली आहे. पंतप्रधानांनी या ठरावावर मान्यतेची सही केली असे वृत्त आहे. काही लोकांचे असे मत आहे की यात भारतावर प्रचंड अन्याय होणार आहे. अमेरिका दरडोई २० टन कार्बन् तयार करते इंग्लंड १० टन आणि भारत फक्त् १.२ टन.
मला तर वैयक्तिक रित्या या ठरावात काहीच गैर दिसत नाही. अमेरिका इंग्लंड यांनी भूतकालात मनमानी केली तेंव्हा आता त्यांनी काय ती बचत करावी. आम्ही पाहिजे तेवढा कार्बन हवेत सोडणार या भूमिका मला तरी गैर वाटते. आपल्याला काय वाटते?

लेखनविषय: दुवे:

Comments

खरं आहे.

इतके दिवस विरोध करणार्‍यांचा मुद्दा होता:
"प्रगत राष्ट्रांनी आपली प्रगती साधताना प्रदुषण केले. आता आमच्या प्रगतीची वेळ आल्यावर ही बंधनं का?"
वरकरणी हा मुद्दा बिनतोड वाटतो आहे. पण हे ही लक्षात घेतले पाहिजे की आत एकाने जरी चूक केली तरी त्याचे परीणाम सर्वांनाच भोगावे लागतील. उघड आहे की अमेरिका इंग्लंड सारखी प्रगत राष्ट्रे या मुद्याचा वापर इतरांची प्रगती रोखण्यासाठी करत आहेत पण हे ही बघीतले पाहिजे की आपण अमेरीकेच्या मानाने औद्योगीक दृष्ट्या फार मागे नाही आहोत पण तरी सुद्धा आपले कार्बन उत्सर्जन अमेरीकेच्या जवळपास १०%च आहे. त्यामुळे या बंधनाने राष्ट्राच्या प्रगतीचा वेग जरी मंदावला तरी खीळ नक्कीच नाही बसणार. त्यामानाने प्रगत राष्ट्रांना याचा फटका जास्त बसणार आहे.

सहमत

"प्रगत राष्ट्रांनी आपली प्रगती साधताना प्रदुषण केले. आता आमच्या प्रगतीची वेळ आल्यावर ही बंधनं का?"

बरोबर... फक्त आपणच प्रदुषण टाळण्याचा विचार करायचा.

गोंधळ होतोय

तुमचा काहीतरी गोंधळ होतो आहे. कार्बन उत्सर्जन (आणि इतरही प्रदुषण) आणि औद्योगीक-भौतीक-सामाजीक प्रगती हे एकास एक प्रमाणात होत नाहीत. प्रगत देशातील कार्बन उत्सर्जन हे बरचसं अनावश्यक कारणांमुळे होते आहे.
उदा: हमर सारख्या पेट्रोल पिणार्‍या गाड्या.
मी वर लिहील्याप्रमाणे आजूनही उद्योगधंद्यांचा विचार केला तर भारत अमेरिकेच्या फार मागे नाही. पण भारताचं कार्बन उत्सर्जन अमेरीकेपेक्षा खूपच कमी आहे. याचाच फायदा भारताला पुढे होणार आहे.

शिवाय जे काही प्रदुषण होते त्याचा तोटा सर्वांनाच होतो आहे. त्यामुळे फक्त आपणच प्रदुषण टाळण्याचा विचार करायचा. असा विचार करण्यात काहीच अर्थ नाही. आपण प्रदुषण कमी केल्यास त्याचा सर्वात जास्त फायदा आपल्यालाच होणार आहे; नंतर इतरांना.

भिती अशी

आणि एवढीच आहे की 'ह्या' मुद्द्याचा आधार घेउन 'अप्रगत' राष्ट्रांवर 'जाचक आणि अन्यायी' बंधने तर लादली जाणार् नाहीत ना ? म्हणजे तुमचे उद्योग बंद करुन आमचाच माल विकत घ्या अशा प्रकारे (म्हणजे ब्रिटिशकालीन भारतात झाले तसे )

जर.. तर..

जर प्रगत देशही प्रदुषण कमी व्हावे यासाठी उपाय कशा प्रमाणात करणार आहेत त्यावरून तर हा करार किती फायदेशीर हे ठरविता येईल.

आता विदा जवळ नाहि .. मात्र उदाहरण म्हणून काल्पनिक विदा घेऊ. जर तपमानवाढीत क्ष या वायुचा मुख्य हात आहे. आणि जर एकूण 'क्ष' या हानिकारक वायुच्या जागतिक उत्सर्जनापैकी १०% भारत करत असेल व ५०% अमेरिका तर अमेरिकेवर आणि भारतावर दोघांवरही हे प्रमाण ८% करण्याचे बंधन असेल तर हे योग्य (किंवा जास्त न्याय्य) वाटते.. मात्र जर दोन्ही देशांवर हे प्रमाण ४%ने कमी करणे (म्हणजे भारत६% व अमेरिका ४६%(!)) बंधनकारक आहे तर करार भारतासाठी तोट्यात (किंवा अन्याय्य)आहे असे वाटते.

ऋषिकेश
------------------
समाजातली सामाजिक जाणीवही अगदी नसल्यातच जमा आहे. सुस्त, मद्दड जनता गोळाभर अन्न गिळून, टीव्हीवरच्या मालिका बघून झोपी जात आहे - सन्जोप राव

बहुधा दोन्ही गणिते नाहीत

शोधता सापडलेली आंतरजालावरची भाषा मोघम आहे, पण अगदीच निरर्थक नाही.

पूर्ण जगाचे एकूण कर्ब उत्सर्जन ५०% कमी करायचे आहे. (कुठल्या वर्षीच्या संदर्भात? कोणास ठाऊक - बहुधा या वर्षी "१००" धरून २०५० मध्ये "५०"टक्के).
जी-८ ने कर्ब-उत्सर्जन ८०% टक्के कमी करायचे आहे, अन्य देशांनी त्या गणिताने.

समजा आज एकूण उत्सर्जन 'क्ष' टन आहे आणि जी-८ चे त्यापैकी प्रमाण 'य' टक्के आहे.
म्हणजे
जी-८ आजचे उत्सर्जन = क्ष*(य/१००)
अन्य देशांचे आजचे उत्सर्जन = क्ष*([१००-य]/१००)

जी-८ चे २०५० ध्येय = क्ष*(य/१००)*(०.२)
जगाचे २०५० ध्येय = क्ष*०.५
उर्वरित जगाचे ध्येय = क्ष*०.५ - क्ष*(य/१००)*(०.२)
उर्वरित जगाची ध्येय टक्केवारी (कपात)[
= १००% - १००*{क्ष*०.५ - क्ष*(य/१००)*(०.२)}/{क्ष*([१००-य]/१००)}%

उदाहरणार्थ
आज समजा जी-८ चे उत्सर्जन जगाच्या ५०% आहे (य = ५०%), तर उर्वरित जगाचे ध्येय आहे :
= १००% - १००*{क्ष*०.५ - क्ष*(०.५)*(०.२)}/{क्ष*(०.५}% = २०% कपात

या परिस्थितीत जी-८ जर ८०% कपात करेल, तर उर्वरित जग २०% कपात करेल.

ही कपात दरडोई नसून एकूण कर्ब-उत्सर्जनात आहे.

मुद्दा

याबद्दल ऐकलेल्या चर्चेत आणखी एक वेगळा मुद्दा होता. भारत, चीन, ब्राझील हे विकसनशील देश आहेत. त्यांना उत्सर्जन तितके कमी करायचे म्हटले तर त्याला लागणारा खर्च कुणी द्यायचा? यांचे म्हणणे असे की विकसित देशांनी यासाठी आर्थिक सहकार्य करावे. पण आत्ताच्या परिषदेमध्ये आर्थिक बाबींबद्दल चर्चा झाली नाही असे दिसते.
सर्व माहिती ऐकलेली, पाहिलेली. चूभूद्याघ्या.

----
“What people say about you is none of your business” - Sean Stephenson

औद्योगिक उत्पादन आणि प्रदूषण

पाश्चात्य देशांनी प्रदूषणाचे नियम आणि त्यांची अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी कडक केल्यामुळे नवे रासायनिक कारखाने मोठ्या संख्येने आशिया खंडांमध्ये उघडले जात आहेत, पण त्यात निर्माण होणार्‍या वस्तूंचा उपभोग पश्चिमेतले श्रीमंत लोक घेत आहेत. ही गोष्ट आपल्या फायद्याची आहे की तोट्याची याचा सखोल विचार होणे आवश्यक आहे.

 
^ वर