काही दिवसांपूर्वी, मी टाचणीपासून शीतकपाटापर्यंतचे काहीही मिळण्याबद्दल सुप्रसिद्ध असलेल्या, एका सुपर मॉल मधे भटकत होतो. या मॉलमधे, कोणत्याही दिवशी, कोणतीतरी वस्तु, जंगी सेल मधे असतेच. त्या दिवशी हे दुकान त्यांच्या स्वत:च्या ब्रॅंडच्या निळ्या जीन्स त्यांच्या मते ‘दिवाला निकल गया’ किंमतीला म्हणजे US$ 16.00 किंवा 750/- रुपयांना विकत होते. मला ही किंमत चांगलीच स्वस्त वाटली. या निळ्या जीन्स ज्या डेनिम कापडाच्या बनवितात त्याची जगातली एक मोठी गिरणी भारतात आहे हे मला माहित आहे. त्यामुळे एक कुतुहुल म्हणून, माझ्या एका मित्राला या डेनिम कापडाची व त्यापासून बनविलेल्या निळ्या जीन्सची, भारतातील बाजारांतील किंमत मी विचारायला सांगितली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही किंमत या 16 डॉलर्सपेक्षा बरीच जास्त निघाली. मोठे व्यापारी कमिशन लक्षात घेतले तरीसुद्धा या निळ्या जीन्स, थोड्याफार नुकसानीतच किंवा अगदी किरकोळ नफ्यावर हे दुकान विकत होते.

नुकसानीत हे दुकान ही विक्री कशी काय करू शकते? हा प्रश्न साहजिकच माझ्या मनात आला. विक्री वाढविण्यासाठी हे या प्रश्नाचे तर्कशुद्ध उत्तर आहे. पण विक्री का वाढावी? किंमत कमी आहे म्हणून काय लोक उगीचच भरमसाठ निळ्या जीन्स खरेदी करतील का? या प्रश्नांची उत्तरे खरे म्हणजे खरेदीदाराच्या मानसिकेत आहेत. माझा असा अनुभव आहे की एक निळ्या जीन्स साधारण तीन ते चार वर्षे तरी टिकतात. मी आणखी एक दोन नग माझ्या साठ्यासाठी म्हणून घेऊन ठेवीन. पण याहून जास्त खरेदी मी दुकानातील नेहमीच्या किंमतीला किंवा थोड्याफार कमी किंमतीलासुद्धा खरेदी करीन असे मला वाटत नाही. पण 16 डॉलर किंमतीला ! सांगता येत नाही. मला मोह होईलही. याच मानसिकेतून लोक नको असलेल्या गोष्टी स्वस्त मिळतात म्हणून घेतात आणि घरात साठवून ठेवतात. हे बेटे सुपर मॉलवाले आपली ही मानसिकता बरोबर जाणतात आणि त्यांची विक्री वाढविण्यासाठी माल किंमती कमी करून आपल्या गळ्यात बांधतात.

कोणतीही वस्तू स्वस्तात विकण्यासाठी त्याची खरेदीही स्वस्तात असली पाहिजे. मी जालावर थोडा शोध घेतला. मिळालेली माहिती मला आश्चर्यजनक तर वाटलीच पण मी आतापर्यंत केलेला विचार संपूर्ण चुकीच्या दिशेने आहे हे ही माझ्या लक्षात आले. अमेरिकेतले घाऊक व्यापारी या निळ्या जीन्स US$ 4.80 ते US$7.80 म्हणजे 225/- ते 350/- रुपयांना विकत घेतात. व ग्राहकाला याच निळ्या जीन्स ते US$ 16.00 ते US$ 43.00 म्हणजे 750/- ते 2020/- रुपयांना विकतात. म्हणजे एक गोष्ट तर सूर्य प्रकाशाइतकी स्वच्छ होती. कोणताही व्यापारी नुकसानीत काहीही विकत नव्हता. मग यात तक्रार करण्यासारखे काहीच नव्हते. मला निळ्या जीन्स स्वस्तात मिळत होत्या आणि व्यापारी त्यावर भरपूर नफा कमवत होते.

मला तरी सारखे वाटत राहिले की हे सगळे फार बाळबोध आहे. कुठेतरी यात काहीतरी गोची आहे. मग मी कापसाच्या किंमतींच्याकडे वळलो. एका निळ्या जीन्सला 0.75 किलो कापूस लागतो. म्हणजे जीन्सच्या US$ 4.80 या सर्वात कमी किमतीला, घाऊक व्यापार्‍यांनी प्रक्रिया केलेला 0.75 किलो कापूस, US$ 6.40 किंवा 300/- रुपये प्रति किलो या किमतीला घेतला व US$ 21.30 किंवा 1000 रुपये प्रति किलो या किंमतीला विकला होता. परंतु कापसाची आंतर्राष्ट्रीय किंमत ही फक्त US$ 0.32 म्हणजे 15 रुपये प्रति किलोच आहे आणि ज्यातून कापड विणता येते असा प्रक्रिया केलेला कापूस US$ 1.32 किंवा 65 रुपये प्रति किलो या दराने गिरण्या विकत घेतात. या आंकड्यांतून एक अर्थ स्पष्ट होत होता. कोणीतरी प्रचंड फायदा कमवत होते.

मग भारतातल्या कापडाच्या आणि कपड्यांच्या किंमती जास्त कशा काय आहेत? भारत हा जगातला तिसर्‍या क्रमांकाचा कापूस उत्पादक आहे आणि तरीसुद्धा 170,000 मेट्रिक टन कापूस आयात करतो. म्हणजेच कापसाला असलेली मागणी ही उत्पादनापेक्षा आधिक असावी. आणि कापसाची देशातील किंमत ही सरकारने ठरविलेल्या, किमान आधारभूत किंमतीच्या यंत्रणेमुळे स्थिर रहात असावी. यामुळे असे समजायला वाव आहे की शेतकरी व प्रक्रिया करणारे यांना बर्‍यापैकी किंमती मिळत असाव्यात आणि खुल्या बाजार रचनेमुळे ग्राहकालाही कापड आणि कपडे योग्य किंमतीला मिळत असावेत. म्हणजेच किंमती जास्त नसून योग्य असाव्या. एवढे असूनही, शेतीकर्जातून मुक्तता होत नाही म्हणून केलेल्या, कापूस शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या बातम्या आपण वाचतोच आहोत.

मी भारतातल्या, कापूस, कापड आणि तयार कपडे यांच्या किंमती आधारभूत संदर्भ म्हणून घेतल्या आणि आंतर्राष्ट्रीय व्यापारातील किंमतींची त्यांच्याशी तुलना केली आणि माझ्या हे लक्षात आले की कापूस, कापड आणि तयार कपडे यांच्या उत्पादनाची ही सांखळी, आपल्या पर्यावरणासाठी, दुर्दैवाने एक कृष्ण विवर बनले आहे. हे कृष्ण विवर आपले बलस्त्रोत (रिसोर्सेस) एखाद्या राक्षसासारखे गिळंकृत करत आहे. आपल्या पर्यावरणाचा नाश अतिशय भयानक गतीने करत आहे आणि कापूस उत्पादक, प्रक्रिया करणारे व कपडे शिवणार्‍या कामगारांना दारिद्र्यात व कर्जबाजारीपणाकडे आधिक आधिक ढकलत आहे.
प्रथम आपण ही साखळी जगभरच्या अनेकाना दारिद्र्यात कशी ढकलते आहे ते पाहूया. जगातील कापूस उत्पादनात, प्रथम क्रमांकावर असलेला यु.एस.ए. हा देश आपल्या देशातील कापूस उत्पादकांना त्यांचा कापूस आंतर्राष्ट्रीय बाजारात नुकसानीत विकता यावा म्हणून 30 कोटी डॉलर्स अनुदान देते. या अनुदानामुळे आंतर्राष्ट्रीय कापसाच्या किंमती अतिशय खालच्या पातळीवरच रहातात. या किंमतीमुळे जगभरचे, विशेषत: चीन व आफ्रिकेतले कापूस उत्पादक आता उपासमारीच्या उंबरठ्यावर पोचले आहेत. सर्वशक्तीमान चिनी सरकारसुद्धा त्यांना मदत करू शकत नाही कारण हा स्वस्त अमेरिकन कापूस वापरूनच त्यांचे तयार कपडे निर्मितीचे कारखाने, ते कपडे स्वस्त दरात परत अमेरिकेला निर्यात करू शकतात. कापसावर प्रक्रिया करणार्‍या कारखान्यांना फायदा इतका कमी होतो आहे की ते कर्जबाजारीपणाच्या उंबरठ्यावरच आहेत.कपडे शिवणारे कारखाने चीन, बांगला देश, तुर्कस्थान आणि दक्षिण अमेरिकेतील देशात प्रामुख्याने आहेत. या कारखान्यात बहुतेक वेळा त्या देशांच्या अतिशय गरिब अशा भागातून आलेल्या तरुण मुलींना कामावर घेतले जाते आणि त्यांना अत्यंत कमी पगारावर काम करावे लागते. त्यांचे जीवनमान अतिशय खालच्या दर्जाचेच असते. अशा रीतीने अनेकांची अक्षरश: पिळवणूक केलेला हा कपडा अखेरीस अमेरिकेच्या किंवा प्रथम जगतातील कोणत्या तरी देशाच्या किनार्‍यावर पोचतो. तिथले व्यापारी व ब्रॅंड दुकाने यावर तुफान नफा कमावतात. म्हणजे प्रत्यक्षात यु.एस. सरकारने दिलेले अनुदान या व्यापार्‍यांच्या खिशातच जाते. माझ्यासारख्या ग्राहकांना भ्रमात ठेवून फक्त फसविले जाते. प्रत्येक वर्षी असंख्य उत्पादक, प्रक्रिया करणारे व कामगार, दारिद्र्यात आधिक आधिक खोल जात आहेत.

पर्यावरणाचे नुकसान तर या पेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. जगातील एकूण कापूस उत्पादन 260 लाख मेट्रिक टन एवढे आहे. एक किलोग्रॅम कापूस पिकविण्यासाठी साधारण 150 ग्रॅम रासायनिक खते वापरली जातात. म्हणजे आपण प्रत्येक वर्षी 40 लाख मेट्रिक टन वजनाचे हे विषारी पदार्थ जमिनीत मिसळत असतो. कापूस उत्पादनाला पाणीही खूपच लागते. 1 किलोग्रॅम कापसाला साधारण 10 घन मीटर पाणी लागते. म्हणजेच जगातील सर्व कापूस उत्पादनासाठी 26 कोटी घन मीटर पाणी लागते. थोडक्यात म्हणजे कांही व्यापार्‍यांना तुफान नफा कमावता यावा यासाठी आपण आपली शेतजमीन नष्ट करतो आहोत आणि जगातला पाण्याचा अतिशय अमूल्य असा ठेवा आपण उधळत आहोत.

या बेसुमार कापूस उत्पादनामुळे पर्यावरणाचा कसा नाश होतो आहे या साठी उझबेकीस्तानचे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. मध्य एशियामधील हा देश जगातील तिसर्‍या क्रमांकाचा कापूस निर्यातदार देश आहे. या देशातून जवळ जवळ 4 लक्ष 40 हजार मेट्रिक टन कापसाची निर्यात होते. अरल समुद्र हा जगातील अत्यंत मोठा पाणीसाठा या देशाच्या सरहद्दींच्या आतच आहे. ‘अमु दर्या’ आणि ‘सिर दर्या’ या दोन मोठ्या नद्या, या समुद्रात आपली जल संपदा ओतत असतात. 1950 मध्ये सोव्हिएट रशियाने, या नद्यांचे पाणी कापूस उत्पादनासाठी वापरण्याचे ठरविले. पुढच्या 25 वर्षात अरल समुद्र आटून निम्मा झाला आहे. थोड्याच कालात बहुदा अरल वाळवंट तेथे तयार होईल. यामुळे या भागाच्या पर्यावरणाची अपरिमित हानी झाली आहे. जास्त जास्त जमीन तेथे क्षारयुक्त झाल्याने लागवडीस निरुपयोगी होत चाललेली आहे. रासायनिक खतांच्या अनिर्बंध वापराने परिस्थिती आधिकच बिकट होत आहे. कापूस हाच या देशाची प्रमुख निर्यात असल्याने, तिथल्या सरकारला आधिक आधिक बलस्त्रोत या कामासाठी निर्माण करवे लागत आहेत.
कापूस उत्पादन हे या वसुंधरेच्या पर्यावरणावरचे महासंकट बनते आहे. फायदा फक्त पाश्चिमात्य जगातल्या काही बड्या व्यापार्‍यांचाच होतो आहे.
11 जून 2009