म्हणजे कुठल्या देशाचा प्रत-अधिकार कायदा इथे लागू आहे?

हा एक गहन प्रश्न आहे हे मान्य. आणि याबाबत काही निश्चित मत मांडण्याइतके कायद्यातल्या खाचाखोचांचे ज्ञान मला नाही. तसेच मुळात असा खटला उभा राहण्याची शक्यता किती, असा खटला उभारण्यात "पुढारी"ला कितपत स्वारस्य किंवा फायदा राहील हाही एक (पूर्णपणे वेगळा) प्रश्न आहे.

परंतु,

आजानुकर्ण यांनी दुवा दिला तेव्हा ते कुठल्या देशात होते?

या प्रश्नाचे उत्तर

म्हणजे कुठल्या देशाचा प्रत-अधिकार कायदा इथे लागू आहे?

या प्रश्नाच्या उत्तराचा निवाडा करताना विचार करण्याचा एक घटक म्हणून कितपत ग्राह्य आहे याबद्दल थोडा साशंक आहे.

एक समांतर उदाहरण म्हणून, क्यूबाला जाऊन तेथे पैसे खर्च करण्यास (असा खर्च करण्यासाठी लागणार्‍या सामान्य अथवा विशेष परवान्याअभावी) बंदी घालणार्‍या अमेरिकेच्या कायद्याकडे पाहू. (असा परवाना काही मर्यादित परिस्थितीमध्येच देण्यात येतो. पर्यटन हे कारण त्यात मोडत नाही.)

कायद्यान्वये ही बंदी "अमेरिकेचे कायदे ज्यांना लागू आहेत अशा सर्व व्यक्तींना" लागू आहे. याचा अर्थ हा कायदा लागू होण्यास अमेरिकन नागरिक असणे अथवा क्यूबाला जाताना अमेरिकन भूमीवर हजर असणे आवश्यक नाही. भारतीय पासपोर्टधारी ग्रीनकार्डधारक मेक्सिकोला जाऊन तेथून पर्यटक म्हणून क्यूबास गेल्यास, तेथे त्याने पैसे खर्च केल्यास आणि नंतर (अमेरिकेत परत येताना किंवा आल्यानंतर कधीही) पकडला गेल्यास त्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. "क्यूबास जाणारे विमान पकडताना मी मेक्सिकन भूमीवर होतो" अथवा "पैसे खर्च करताना मी क्यूबन भूमीवर होतो", आणि "मी अमेरिकन नागरिक नाही, क्यूबास जाणारे विमान पकडतानाही नव्हतो आणि क्यूबात पैसे खर्च करतानाही नव्हतो" यांपैकी कोणताही युक्तिवाद अशा व्यक्तीने केल्यास तो येथे ग्राह्य धरला जाणार नाही. केवळ "ग्रीनकार्डधारक" अर्थात "अमेरिकेचा कायम रहिवासी" या नात्याने "अमेरिकेचे कायदे ज्यांना लागू आहेत अशा सर्व व्यक्तीं"मध्ये ती व्यक्ती मोडते, एवढेच येथे ग्राह्य धरले जाईल. अमेरिकेतील परदेशी विद्यार्थी आणि एच१-बी व्हिसाधारक हे अमेरिकेचे कायम रहिवासी नसले, तरी या कायद्याचा विचार करताना "दीर्घकाळाकरिता सामान्य रहिवासी आणि/किंवा करदाते" या नात्याने त्यांची गणना "अमेरिकेचे कायदे ज्यांना लागू आहेत अशा सर्व व्यक्तीं"मध्ये होईल की नाही याबद्दल खात्री नाही, परंतु बहुधा व्हावी असे वाटते. (टीप: ही बंदी क्यूबास जाण्याकरिता नाही; केवळ क्यूबात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे पैसे खर्च करण्यावर आहे.)

दुसरे समांतर उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, अमेरिकेच्या प्राप्तिकरनियमांप्रमाणे अमेरिकेचे नागरिक आणि प्राप्तिकरआकारणीकरिता अमेरिकेचे रहिवासी मानल्या गेलेल्या व्यक्ती (ग्रीनकार्डधारी आणि कोणत्याही एका करआकारणीच्या वर्षात निम्म्याहून अधिक काळ अमेरिकन भूमीवर उपस्थित असलेल्या किंवा सामान्य रहिवास असलेल्या सर्व व्यक्ती) या जगाच्या पाठीवर कोठेही राहत असल्या आणि जगाच्या पाठीवर कोठेही त्यांचे उत्पन्न असले, तरी त्यांनी (त्यांचे एकूण उत्पन्न हे रिटर्न फाइल करण्याची आवश्यकता नसण्याकरिताच्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक असल्यास) अशा सर्व उत्पन्नाकरिता अमेरिकन करअधिकार्‍यांकडे रिटर्न फाइल करणे आणि त्यावर आकारणीयोग्य असलेला कर भरणे (अथवा त्या मिळकतीवर इतर देशातही करआकारणी होत असल्यास आणि अमेरिकन कराची रक्कम अधिक असल्यास त्या देशातील कर आणि अमेरिकन कर यांच्यातील फरक भरणे) हे आवश्यक ठरते. (कायद्याच्या तपशिलांच्या समजुतीत माझ्या काही त्रुटी निघाल्यास चूभूद्याघ्या.) अशी कोणतीही व्यक्ती ही "असे उत्पन्न मिळवताना मी अमेरिकन भूमीवर नव्हतो" (आणि त्याचबरोबर "अशा उत्पन्नाचा स्रोतही अमेरिकन भूमीवर नाही") या सबबीखाली पळवाट काढू शकत नाही.

थोडक्यात, कायद्याचे उल्लंघन झाले की नाही याचा विचार करताना, असे उल्लंघन मानले जाऊ शकणारी कृती घडत असताना ती कृती करणारी व्यक्ती ज्या ठिकाणी उपस्थित होती, त्या ठिकाणी तो कायदा लागू आहे की नाही हा मुद्दा कितपत ग्राह्य आहे, हे प्रत्येक कायद्यावर अवलंबून रहावे. कोणतेही सरसकट अनुमान काढता येईल असे वाटत नाही. काही कायद्यांच्या बाबतीत हे कृती जेथे घडली त्यावर अवलंबून रहावे, तर काही कायद्यांच्या बाबतीत कृती कोणी केली यावर अवलंबून रहावे. (भारत आणि अमेरिका यांपैकी कोणत्या देशाचा प्रताधिकारकायदा यांपैकी कोणत्या प्रकारात मोडतो याबद्दल निश्चित कल्पना नाही. आणि यदाकदाचित दोन्ही कायदे लागू होऊ शकत असल्यास आणि त्यांच्यात तफावत असल्यास नेमक्या कोणत्या कायद्याचे प्राधान्य मानले जाईल, याबद्दलही कल्पना नाही.)

प्रस्तुत उदाहरणात "आजानुकर्ण यांनी दुवा दिला तेव्हा ते कोणत्या देशात होते" आणि "एक भारतीय नागरिक म्हणून या बाबतीतील भारतीय कायदे आजानुकर्ण यांना लागू होऊ शकतील का" यापैकी कोणता मुद्दा या ठिकाणी ग्राह्य धरला जाईल, हा कठीण प्रश्न आहे. (याशिवाय "असा खटला (उभा राहिल्यास) कोणत्या देशाच्या न्यायालयात दाखल झालेला आहे" यानेही या प्रश्नाच्या उत्तरात फरक पडावा असे वाटते. "पुढारी" हे -प्रकाशनाचा सर्वर कोणत्याही देशात असला तरी - मूलतः भारतातील प्रकाशन असल्यामुळे, खटला उभा करायचा झालाच, तर तो भारतातील न्यायालयातही विनाअडचण उभा करू शकते असे वाटते.)