उपक्रम वाचनमात्र उपलब्ध आहे.
बेरोजगारीवर उपाय - वेतनकपात
शरद् कोर्डे
March 7, 2009 - 2:17 pm
सध्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने उग्र स्वरुप धारण केले आहे. त्यांत मॅनेजरपासून कामगारांपर्यंत सर्व स्तरावरचे लोक भरडले जात आहेत. त्यावर एक उपाय करता येण्यासारखा आहे. तो म्हणजे ज्यांना रोजगार आहे त्यांच्या वेतनांत कपात करणे व होणार्‍या बचतीत बेरोजगारांना ज्याच्या त्याच्या लायकीप्रमाणे नोकर्‍यांत सामावून घेणे. सरकारने या बाबतीत सर्व कार्यरत आस्थापना व संस्थांसाठी एक वटहुकूम काढावा.
यावर कुठल्याही, बेरोजगारीच्या आगीत न होरपळलेल्या, माणसाची प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे होईल.
"कुठल्याही संस्थेने/आस्थापनाने गरजेपेक्षा ज्यास्त माणसे का घ्यावीत?"
गरजेपेक्षा ज्यास्त! एखाद्या कामाला किती माणसे लागतील याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करून मनुष्यबळ ठरवलेले असते का? कधीकाळी ते केले असेल तर सध्याच्या परिस्थितींत ते कितपत बरोबर आहे ते पाहिलेले असते का? गेल्या ५०-६० वर्षांतील नोकर्‍या व उत्पादन यांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केल्यास असे आढळून येईल की उत्पादन व कामाचा पसारा या गोष्टी कितीतरी पटीने वाढल्या आहेत पण त्याच्या तुलनेत नोकर्‍या मात्र फारशा वाढल्या नाहीत. याचे एक महत्वाचे कारण म्हणजे कुठलाही मालक (employer) माणसे कमी करायला उत्सुक असतो. उत्पादन वाढले किंवा कामाचा पसारा वाढला तर तो संगणकीकरणावर पैसे खर्च करील, असलेल्या माणसांना ज्यास्त पैसे देईल, पण नवीन माणसे घेणार नाही. कां तर ज्यास्त माणसं म्हणजे युनियनचा वाढता त्रास आणि डोक्याला ताप असे चित्र गेल्या काही वर्षात निर्माण झाले आहे. अर्थात् संगणकीकरण झाले वा असलेल्या माणसांनाच ज्यास्त पैसे दिले म्हणजे ग्राहकांना चांगली सेवा मिळते असेही नाही. आज आय् सी आय् सी आय् सारख्या बँकेतही सहकारी बँकेत किंवा पोस्टात जेवढी गर्दी असते तेवढीच गर्दी असते. कुठल्याही कामाला कमीतकमी १५ मिनिटे लगतातच. बर्‍याचशा बँकेनेच करायच्या कामासाठी खातेदाराला पैसे आकारले जातात. आस्थापनेवरचा खर्च कमी करण्याच्या नादात आस्थापना विकलांग होते हे कोणाच्या लक्षातच येत नाही. ज्या मोजक्या लोकांना गलेलठ्ठ् वेतन मिळते त्यांच्यावरील कामाचे ओझे पाहिले की नोकरीमुळे त्यांच्या आयुष्यांतील काही वर्षे कमी होत असावीत अशी शंका येते. ज्यास्त माणसे घेऊन हे दुष्परिणाम टाळता येतील.
वर म्हंटल्याप्रमाणे नोकरीत अगोदरपासून असलेल्या माणसांच्या वेतनात कपात करून सामावून घेतलेल्या बेरोजगारांचा वेतनखर्च निघेल. वेतनात कपात झाल्याने कोणी काम सोडून जाईल अशी भीति वाटण्याचे कारण नाही. बेरोजगारीच्या वातावरणात असलेली नोकरी सोडण्याचा धोका कोणी पत्करणार नाही. शिवाय नवीन माणसांना त्यांच्याच स्तरावरील जुन्या अनुभवी माणसांइतके वेतन देण्याची गरज नाही.
वरील उपाय यशस्वी होण्यासाठी युनियनच्या अधिकारांना कात्री लावावी लागेल, नोकर्‍यांविषयी असलेल्या कायद्यांत बदल करावे लागतील. पण बेरोजगारीमुळे होणारी अशांतता तर टळेल.
आपल्याला काय वाटते?
दुवे:
Comments
बेरोजगारी
छुपी बेकारी मध्ये जसे लोक काम करताना दिसत असतात पण प्रत्यक्षात त्यांनी ते केले नाही तरी त्याचे विधायक मूल्य फारसे नसते. काही लोकांनी खड्डा खांडणे आणि काही लोकांनी तो बुजवणे या सारखी ती कामे असतात. यातून फक्त बेरोजगारीचा प्रश्न काही अंशी सुटतो. सरकारी नोकरीत हेच घडत असत. म्हणुन तर सरकारी नोकरीत पगार तुलनेने कमी असतात.
प्रकाश घाटपांडे
मनुष्यबळ आणि आर्थिक मंदी
कोणत्या कामासाठी किती मनुष्यबळ लागेल याचे उत्तर सोपे नाही. बर्‍याच वेळा हे गणित प्रयत्न-प्रमाद (ट्रायल-एरर) पद्धतीनेच सोडवले जात असावे. कमी मनुष्यबळ असावे असाच व्यवस्थापनाचा प्रयत्न असतो हे तुम्ही दिलेले तत्त्व सगळीकडे पाहण्यात येते. मनुष्यबळाच्या प्रमाणात इतर खर्चही वाढतात. वेतनकपात करूनही चांगले कामगार/नोकरदार टिकून राहतील हे फक्त मंदी/मंदीसदृश काळातच शक्य आहे. आर्थिक सुस्थितीच्या काळात वेतनकपात केल्यास चांगले कर्मचारी इतरत्र जाण्याचा धोका असतो.
सध्याच्या मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या कंपन्यांमध्ये नोकरी टिकवण्यासाठी वेतनकपात आणि कामाचे दिवस कमी करण्यास कर्मचारी बहुसंख्येने राजी होत आहेत.