राष्ट्रपतींना कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुम असे काही अधिकार असतात की नाही याविषयी शंकाच आहे. President is bound by cabinet decision अशी घटनादुरुस्ती इंदिरा गांधींच्या काळांत झाली असे वाचल्याचे आठवते.

President is bound by cabinet decision अशी घटनादुरुस्ती इंदिरा गांधींच्या काळांत झाली असे वाचल्याचे आठवते.

असेच काहीसे मला देखील आठवत आहे. मात्र जनता पार्टी आल्यावर त्यात काही बदल झाले जसे आणिबाणी लागू करण्याच्या कायद्यात बदल झाले तसेच. त्यामुळे ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती असताना, त्यांनी ते अधिकार वापरायचा प्रयत्न केला होता. त्यांना महाभियोग खटल्याने (इंपिंचमेंट) काढण्याची धमकी राजीव गांधीं सरकारने दिली होती.

तरी देखील चर्चेतील मूळ प्रश्नासंदर्भात, "देशात अशी अंदाधुंद चालू असताना राष्ट्रपती काही करू शकतात का? की त्यांना प्रत्येक वेळी लोकसभेच्या मंजुरीची वाट पहावी लागते? "

राष्ट्रपतींना लोकसभेसाठी थांबावे लागते. आणि आत्ता कितीही त्रागा करण्यासारखी स्थिती असली तरी तेच योग्य आहे. एखादे नेतृत्व कितीही चांगले असले तरी एका व्यक्तीवर अवलंबून असणे हे सवय लागू शकते म्हणून योग्य वाटत नाही. (आत्ताचे नेतृत्व चांगले आहे का वाईट यासंदर्भात हे भाष्य नाही) व्यक्ती पेक्षा राष्ट्र श्रेष्ठ असते आणि राष्ट्राची काळजी ही लोकनिर्वाचीतांच्या हातात असणे महत्वाचे आहे. ते चांगले नसले तर ते बदलणे आणि समाजात सक्रीय रहाणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे.

शरदराव, विकासराव
प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद.

इथे राष्ट्रपतींनी अधिकार वापरावा म्हणजे अगदी आणीबाणी असे अपेक्षित नव्हते. किंबहुना याचसंदर्भात प्रश्न पडला की आणीबाणी सोडून राष्ट्रपती आणखी काही करू शकतात का*? (आणि आणीबाणीसाठीही मंत्रिमंडळाची परवानगी लागते.) राष्ट्रपतींसाठी म्हणे काही संकेतही असतात (लिखित की अलिखित कल्पना नाही). उदा. अब्दुल कलाम पं. भीमसेन जोशींच्या घरी जाऊन त्यांना भेटले तेव्हा त्यांनी राष्ट्रपती कुणाच्या घरी जात नाहीत हा संकेत (म्हणे) मोडला होता. तसेच राष्ट्रपती वार्ताहरांशीही बोलत नाहीत (नसावेत). पण राष्ट्रपतींच्या संकेतस्थळावर प्रेस रिलिझ आहेत.
एकूणातच राष्ट्रपती हे पद थोडेसे गूढ वाटते. सर्वोच्च मान पण अधिकारांबाबत नेमकेपणा नसणे.

ता.क.
१. आणि राष्ट्रपतींबाबत हे तर उपराष्ट्रपतींबाबत बोलायलाच नको.
२. राष्ट्रपतींना मेजवानीच्या वेळेस बरीच भाषणेही करावी लागतात असे दिसते.

*यात गुन्हेगाराची शिक्षा माफ करणे हे एक आठवते. विकीत आणखी काही उदाहरणे आहेत. पण सद्य परिस्थितीला लागू होईल असे एकही सापडले नाही.
----

राष्ट्रपतीचे पद हे एक राष्ट्रचिह्न आहे. (ब्रिटनच्या "राजमुकुटा"सारखे.) सरकारे येतात-जातात-पडतात, पण राष्ट्रपतीचे पद कालक्रमानेच हस्तांतरित होते. (अपवादासाठी महाभियोगाचा पर्याय घटनेने दिला आहे.)

ज्या संस्थेला लोक राजकारणाने ("आपले" असल्यास याला "समाजकारण"/"मुत्सद्दीपणा" म्हणतात; माझ्या मते "राजकारण" हाच काही वाईट शब्द नाही) बदलू शकत नाही, त्या संस्थेला लोकशाहीत कुठलेच अधिकार नकोत.

पण "गलिच्छ" राजकारणापेक्षा वरच्या पातळीवर स्थिर असे कुठले राष्ट्रचिह्न असले तर राष्ट्राच्या अस्मितेसाठी बरे असते. म्हणून राष्ट्रदिनाच्या सोहळ्यात मिरवण्यासाठी अशी कोणी व्यक्ती भारतात असते, हे चांगलेच आहे.

(राष्ट्रपती एखादा कायदा संसदेकडे फेरविचारासाठी पाठवू शकतो, पण त्यानंतर कुठला नकाराधिकार नसतो. राज्यसभेत मतांचा तुल्यबलविरोध झाला तर उपराष्ट्रपती एका पारड्यात तुळशीपत्र टाकू शकतो. अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधींना ठाम नकार न देता, हे उच्चपदस्थ काही थोड्या प्रमाणात मतप्रदर्शन करू शकतात.)

यापेक्षा अधिक अधिकार असू नयेत - विकास यांच्याशी सहमत.