या विषयावर अनिरुद्धबापू आणि अश्विनी कळसेकर वगैरेंचा कार्यक्रम/ मुलाखती इ. झाल्या होत्या बहुधा. हा त्याचा दुवा

सर्वप्रथम मला वाटते की

निवडणूकांच्या पूर्वसंध्येला स्वतःच्या नाकर्तेपणाकडे दुर्लक्ष होण्यासाठी, जर हा विषय तापला तर उपयोग होईल असे सध्याच्या राज्यसरकारला वाटले असेल तर नवल नाही. तरी देखील आजची परीस्थिती आहे की संस्कृतीच्या बाजूने आणि विरोधात गळे काढणारे या विषयावर फार् काही बोलत नाही आहेत. त्यातच भर म्हणून राज ठाकरे प्रसिद्धीचे आणि तापलेल्या विषयांचे मैदान काबीज करत आहेत.

आता लिव-इन बद्दलः

1. ते बरोबर का चूक हा मुद्दा मी मांडत नाही आहे पण जर म.टा. मधे म्हणल्यापण जर ही गोष्ट विशिष्ठ वर्गातच जास्त होत असेल तर ती कदाचीत सध्याच्या तरूण व्यावसियाकांमधे, तेही शहरी भागातील, जास्त असण्याची शक्यता आहे. त्याचे कारण कदाचीत अमेरिकन गर्लफ्रेंड-बॉय फ्रेंड संस्कृती आकर्षक वाटण्यात असावे.
2. अमेरिकेतपण जरी विवाहापूर्व अथवा विवाहावीना राहणे समाजाने मानले असले तरी त्याला कायदेशीर हक्क दिलेले नाहीत, ज्याची अमेरिकेत तर जास्तच गरज असते (उ.दा. आरोग्याचा वीमा हा नवर्‍याच्या कामामुळे बायकोला मिळू शकतो पण बॉयफ्रेंडच्या कामामुळे गर्लफ्रेंडला मिळू शकत नाही).
3. लग्नाला जसे धार्मिक विधी होऊ शकतात तसेच निधर्मी पद्धतीने पण ते होऊ शकते. आणि पद्धत कुठलीही असोत पण विवाहाचा आखला असणे आवश्यक आहे. थोडक्यात लग्न ही धार्मिक संस्कारापेक्षा, कायदेशीर बाब जास्त आहे. जर लग्न मान्य नसले तर त्या संबंधातील कायदे आणि नियम पण मान्य नाहीत. त्यामुळे राहणे बेकायदेशीर होत नाही पण म्हणूनच लग्नामुळे कायद्याने मिळणारे प्रोटेक्षन लिव इन ला काही देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
4. ही कल्पना आपल्याला इतकी "परकी" आहे की "लिव इन" मराठी समांतर शब्द सुचणे अवघड जात आहे.

आता काही कायदेशीर मुद्दे:

1. लिव-इन मधे पोटगी देणे हा एक भाग झाला. पण दोघांच्या पैशाने घर घेतले असेल अथवा भाड्याच्या घरात राहात असतील तर?
2. पोटगी ही जर सोडले तर मिळेल. पण जर त्यातील एका व्यक्तीचे अकस्माक निधन झाले तर तीच्या नावावरील विमा, संपत्ती आदीवर कुणाचा हक्क असणार? हे कुठल्याही बाजूने शक्य आहे - स्त्री अथवा पुरूष.
3. अजून बरेच काही...

थोडक्यात सोप्या शब्दात - "जी व्यवस्था मोडली नाही ती सांधण्याचा फुटकळ प्रयत्न करू नका!" - If it ain't broke, don't fix it.

ही प्रथा बरीच जुनी आहे. दोन घरे असलेले पुरुष आपल्या आदल्या पिढीतील सर्वांच्या ओळखीचे आहेत.

माझ्या एका मामे-आजोबांनी त्या काळात त्यांना जमेल तितकी बंडखोरी केली. त्यांना एका बालविधवेशी लग्न करायचे होते, कुटुंबाने ते लावू दिले नाही. मामेआजोबांनी या बाईंना (पुढे कुटुंबातले लोक तिला "मावशी" म्हणत) घर करून दिले, आणि स्वतः लग्न केले नाही. (त्या काळातल्या बाकी पुरुषांनी लग्न केले असते.) शहाणपणाने (की विवश शहाणपणाने म्हणावे?) मुले उत्पन्न केली नाहीत - होय तेव्हासुद्धा हे शक्य होते. मामेआजोबा वारले, तेव्हा वडिलोपार्जित इस्टेटीत त्यांचा बर्‍यापैकी मोठा वाटा होता. त्याच्या वाटणीत "मावशीं"चे नाव कुठे आले नाही...

आमचे कुटुंब त्या काळातल्या सुखवस्तू पुणेरी कुटुंबांपेक्षा काही अतिरेकी अनैतिक होते, असे मला वाटत नाही. लग्न न झालेली कुटुंबे काही पाश्चिमात्त्य खूळ आहे, असे मला वाटत नाही. अनुलोम संबंधांसाठी धार्मिक कायदे काही गंमत म्हणून निर्माण झालेले नसावेत. लग्न न झालेल्या कुटुंबांना "लिव्ह-इन" हे इंग्रजी नाव द्या, किंवा "बिनलग्नाचे प्रकरण" असे जुने नाव द्या. अशा जोडप्याला (कमीतकमी त्यातील दुर्बल घटकाला - बहुधा स्त्री असते) कायदेशीर संरक्षण देणे, त्यातून उत्पन्न होणार्‍या संततीला कायदेशीर हक्क देणे हा सामान्य न्याय, इतकेच नव्हे, सामान्य माणुसकी आहे.

पूर्वीच्या काळी बिनलग्नाच्या संबंधांत पुरुषाला अनेक हक्क होते (बिनशर्त आणि कुठलेही नुकसान न होता, स्वतःची एकतर्फी सोडवणूक करण्याचा हक्क सर्वात महत्त्वाचा.) स्त्री आणि पुरुषांना कायद्याच्या दृष्टीने तरी समान हक्क असणे महत्त्वाचे. ते हक्क समसमान असण्याची परिस्थिती समाजात आपोआप सापडत नसेल, तर कायद्याने काही प्रमाणात समतोल आणण्याचा प्रयत्न करावा.

आश्चर्याची गोष्ट अशी की ज्याची फारशी माहिती नाही अशाशी वडील माणसांनी चौकशी करून व आपलं मत विचारून जुळवलेलं लग्न करण्यांत लिव्ह् इन् समर्थक स्त्रियांना धोका वाटतो. पण थोड्याफार ओळखीच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीबरोबर लग्नाशिवाय राहण्यांत त्यांना धोका वाटत नाही.

या परिच्छेदात याच मूलभूत अन्यायाबद्दल लेखकाची काळजी दिसते - म्हणून प्रश्न स्त्रीबद्दल विचारला आहे. लेखकाला अशी काळजी वाटणे कोमल हृदयाचे लक्षण आहे, पण तीच काळजी दूर करण्यासाठी कायद्यात फरक करण्याची गरज आहे. (कायद्यामुळे ही काळजी वाढेल असे लेखकाचे मत दिसते, ते मला पटत नाही.)

जरी लग्न झालं तरी लग्नानंतर ती व्यक्ति लिव्ह् इन् मध्ये असतांना जशी वागते तशीच वागेल कशावरून? लिव्ह् इन् मधून विभक्त झाल्यावर काय? पुन्हा दुसर्‍याबरोबर् लिव्ह् इन्? हे कुठपर्यंत चालणार?

हे सर्व मानसशास्त्रीय दृष्टीने महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. प्रत्येक प्रश्नावरून हृदय पिळवटून काढणारी एखादी कादंबरी लिहिली जाऊ शकेल. (तशी बिनलग्नाच्या माझ्या मामे-आजोबांबद्दल, त्यांच्या बालविधवा प्रेयसीबद्दलही लिहिली जाऊ शकेल.) पण या न्यायाचा, किंवा कायद्याचा विषय नाही.

"परकी" या शब्दावरून आक्षेप घेतला जाईल याची कल्पना होती तरी देखील वापरला :-)

सर्वप्रथम वरील बहुतांशी मुद्यांशी सहमत. मला कायदा करण्याचे कारण समजत असले आणि ते कारण पटत असले तरी वास्तवासंदर्भात वेगळे म्हणावेसे वाटले आणि अजुनही वाटत आहे:

1. "लिव-इन" चा व्यावहारीक अर्थ मी विवाहबाह्य संबंध असा घेतला. त्यात देखील अजानुकर्णाने म्हणल्याप्रमाणे तो जास्त अंशाने घेतला (१००% नाही!).
2. परत ज्या संबंधात विवाहाच्या बंधनात न पडता, "एकत्र राहीले" जाते ते "लिव-इन" असा मला अर्थ वाटतो. जर एकत्र न राहता नुसतेच दोन्ही बाजूने मान्य असलेले संबंध असले तर त्याला "भानगड" म्हणता येईल.
3. अंगवस्त्रे हा शब्द वेगळा वाटण्याचे कारण त्यात अंगावर जसे एखादे वस्त्र कधीतरी वापरून नंतर बासनात ठेवू शकतो तसे संबंध उर्धृत आहेत. अर्थात म्हणून ते संबंध "लिव-इन" पद्धतीचे वाटत नाहीत.
4. रखेल हा शब्द परत "एक्स्ट्राकरीक्यूलर ऍक्टीव्हीटीज" सारखा वाटतो. अर्थात त्यातील व्यक्तीस (स्त्रीस) जरी कोणी घर दिले तरी ते त्या दोघांचे म्हणून घर नसते थोडक्यात परत ते "लिव-इन" वाटत नाही.
5. आता जर कोणाचे विवाह झालेल्यांचे विवाहबाह्य संबंध असले तर ते त्यातील दोन्ही संबंधितांच्या मान्यतेने असतात. बहुतांशी असे संबंध चोरून-मारून असतात. स्पष्ट शब्दात "प्रेम-प्रकरण" नसून "लफडे" असते, "लिव-इन" नसते.
6. जर कोणाला कोणत्याही कारणाने विवाह न करता एकत्रीत राहायचे असेल तर त्याला नक्कीच "लिव-इन" म्हणता येईल. पण त्या बाबतीत पण एकमेकांची मान्यता असेल तर ते "लिव-इन", नाहीतर बळजबरीच ठरेल. मग जर अशा व्यक्तींना "कायद्याचे लग्न" मान्य नसेल तर "लग्नाचे कायदे" का वापरून द्यावेत हा प्रश्न पडतो.
7. मग पुढे असेही वाटते की लग्न ह्या सामाजीक संस्थेकडे (धार्मिक अर्थाने नाही, पण अधुनिक समाज आणि कायदा) दुर्लक्ष करणार्‍यांचे आपण उदात्तीकरण करत आहोत. त्यापेक्षा समाजव्यवस्था म्हणून नाही तर किमान "लिगल काँट्रॅक्ट" म्हणून ज्यांना एकत्र रहायचे आहे त्यांनी मान्य करावे असे वाटते. त्याचे परीणाम काय होतील?

एकदा का काँट्रॅक्ट आहे म्हणले की त्यातील "टर्म्स अँड कंन्डीशन्स" मान्य करून तसे वागावे लागेल :-)
स्त्रीला समान आणि न्याय्य हक्क मिळेल
मुलांना सर्व हक्क मिळतील आणि कायदेशीर पण आई-वडील मिळतील.
पण जर असे "लिगल काँट्रॅक्ट" न मानता रहायचे असेलच तर ते त्यांचे स्वातंत्र्य आहे. कुणी बळजबरीने रहायला सांगितलेले नाही. त्यामुळे अशा संबधात, अधुनिक काळात स्त्री पण समान जबाबदार आहे आणि दुर्बल म्हणता येणार नाही(धनंजयने सांगितलेला काळ वेगळा होता). त्यातूनही जर स्त्री वर जर काही अत्याचार झालेच तर तीला स्त्री म्हणून कायद्याचे संरक्षण् असेलच. पण पोटगी अथवा कायद्याने अर्थिक व्यवस्था लावणे म्हणजे त्यांनी (जोडप्यांनी) घेतलेल्या निर्णयाला लग्न नसून देखील लग्नासारखी मान्यता देण्याचा प्रकार वाटतो...

या उदात्तीकरणाच्या प्रकरणावरून एक प्रसंग आठवला. अगदी वरच्या प्रतिसादांशी संबंधीत असे काही नाही, फक्त एक आठवण.

काही वर्षांपूर्वी (बहुधा १०-१२ वर्षांपूर्वी असावे) प्रिया तेंडुलकर टॉक शोमध्ये लिव-इन रिलेशनशिपवर कार्यक्रम झाला होता. यात इरावती हर्षे आणि यतीन कार्येकर या लिव-इन संबंधातील जोडप्याला पाचारण केले होते. दोघेही लिव-इनचे खंदे पुरस्कर्ते असल्याचे दाखवत होते पण जरा खोलात प्रश्न विचारले की गडबडत होते. आमचे शारीरिक संबंध नाहीत असे ठासून सांगत होते. आम्ही लग्न करणार वगैरेही सांगत होते. प्रियाने अर्थातच त्यांना इतके सहजी सोडले नाही. त्यातील काही संवाद आठवणीतून लिहिते. (शब्दशः असेच असावेत असे नाही आणि त्यांच्यापैकी कोण बोललं ते आठवत नाही पण इरावती जरा जास्तच ओशाळलेली होती.)

प्रिया: तुम्ही एका छताखाली राहता. एखाद्या आनंदाच्या किंवा जवळीकीच्या क्षणी तुम्ही मिठी किंवा चुंबन असं होतच असावं.
यतीन-इरावती: हो तसं करतो पण मग आम्ही स्वतःला थांबवतो.
प्रिया: असं कसं? म्हणजे इतका ताबा आहे? तुम्ही दोघे सज्ञान आहात. प्रेमात आहात. घरच्यांना तुमचे लिव-इन माहित आहे तरी तुम्ही शारीरिक संबंध ठेवून नाहीत.
यतीन-इरावती: नाही आम्ही वेगवेगळ्या खोल्यांत झोपतो. :-)

यापुढे प्रियाने ताणलं असतं तर बहुधा, आमचं प्रेम उदात्त आहे ते शारिरीक आकर्षणाच्या वर आहे वगैरे डायलॉग त्यांनी मारले असते.

इरावती आणि यतीनचे लग्न झाले पुढे का ते माहित नाही पण इरावतीने नंतर दुसर्‍या कोणाशीतरी लग्न केल्याचे कळते.

श्रीमंत, कलाकार, व्यावसायिक वर्गातील माणसेच सध्या "लिव-इन"चा सुयोग्य अर्थ समजतात असे वाटते. जे समजत नाहीत परंतु लग्न न करता बाईशी संबंध ठेवतात आणि कदाचित त्यातून मुले होतात (भारतात असे असणार्‍यांचे प्रमाणही असावेच की) त्यांना लिव-इनही म्हणता येणार नाही.

हे केवळ भारतीय फौजदारी प्रक्रिया संहिता (क्रिमिनल प्रोसीजर कोड) कलम १२५च्या संदर्भात आहे.
या कलमान्वये आश्रित पत्नी, मुले, व आईवडील यांची आर्थिक वाताहात होऊ नये ह सामाजिक हेतू आहे. हे कलम कुठल्याही धर्माच्या वैयक्तिक कायद्याच्या पेक्षा बलवत्तर आहे.
The object of this provision is to provide a summary remedy to the dependent wife, children, and parents from destitution and to serve a social purpose. The right under these provisions cannot be defeated by anything in the personal law of the parties.

यावेगळी कुठली मान्यता दिली जात नाही आहे.

रिटायर्ड जज्ज एस्. मल्लिमथ यांनी सादर केलेल्या अहवालाने "दुसर्‍या" किंवा ठेवलेल्या स्त्रीला, या कलमापुरता "पत्नीचा" दर्जा द्यावा असे सांगितले होते. केंद्र शासन याबाबत काहीच करत नाही आहे. राज्यसरकारला सुद्धा या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्रसरकारकडून परवानगी लागेल. महाराष्ट्र सरकार करू बघत असलेल्या बदलाने बिनलग्नाच्या आणि बहुपत्निक कुटुंबातील स्त्रियांचे रक्षण होईल. पण "रीझनेब्ली लाँग पिरियड" म्हणजे किती वेळ हे राज्य सरकारने अजून सांगितलेले नाही.

या कायद्याचे स्पष्टीकरण देताना राज्याच्या कायदा मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की द्विभार्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर पत्नी हजर असल्यास दुसर्‍या बाईला कायदा मान्यता देत नाही, आणि तिला अनेक अडचणी येतात. "पुरुषाने तिला सोडून दिले तर तिची हालाखीची परिस्थिती होते आणि ती रस्त्यावर पडते. ती पत्नी नसल्यामुळे तिला पोटगी मिळत नाही."
...
अधिकारी म्हणाले की या दुसर्‍या बाईला कित्येकदा आपल्यावेगळी कोणी कायदेशीर पत्नी आहे, हे माहीतही नसते.
...
-----------------------------------------------
ही बातमी चटकदार शहरी उच्चभ्रू लिव्ह-इन बद्दल फारशी नसून सामान्य द्विभार्या प्रकरणांबद्दल असावी, असे मला वाटते.

>>> पुरुषाबरोबर विवाहाशिवाय दीर्घकाळ एकत्र राहिलेल्या स्त्रीला कायदेशीर संरक्षण देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र् राज्य मंत्रिमंडळाने घेतल्याचं प्रसिद्ध झाल्यावर

या संरक्षणाचे स्वरूप काय आहे ? घटस्फोटानंतर जो पोटगीचा हक्क हिंदू स्त्रीस मिळतो तो या संबंधातील स्त्रीस मिळतो का ? मिळत असल्यास , ती स्त्री किंवा पुरुष मुस्लिम असेल तर काय ? हाच प्रश्न मुलांवरच्या हक्कासाठीही (चाईल्ड् कस्टडी) लागू होतो. मृत्यूपत्राशिवाय पतीचा मृत्यू झाला तर (माझ्या जुजबी माहितीनुसार) वारसा हक्क पत्नीस मिळतो. या कायद्यानुसार या आघाडीवर (लिव्ह इन् भागीदारांना असे हक्क मिळण्याच्या दृष्टीने ) काही बदल झाले आहेत का ? परित्यक्तांच्या कल्याणाचा कार्यक्रम सरकार दरबारी (नाममात्र का असेना) अस्तित्त्वात आहे. नव्या कायद्यानुसार लिव-इन् संबंधातून जी स्त्री परित्यक्त ठरते ती या कल्याणकारी कार्यक्रमाच्या कक्षेत येते का ?

वर उल्लेखिलेल्या गोष्टींव्यतिरिक्त असे काय या कायद्यात आहे ज्याद्वारे लिव्ह-इन् जोडीदारांना लग्नबंधनातील जोडप्यांइतकाच दर्जा मिळावा ?

भारतात समाजातील काही वर्गात उदा. आयटी, कॉल सेंटर, विमानसेवा इ. देणारे पती - पत्नी किंवा बहुतांशी सह जीवन अनुभवणारे (लिव्ह इन) ह्यांनी एक नवा प्रकार सुरू केला आहे. डबल इन्कम, नो किड (डिंक). ह्याचे मुख्य कारण असे की अश्या सेवा देणारे दोघेही सहजीवक अमेरिकन वेळेनुसार काम करतात. म्हणजे शब्दश: रात्रीचा दिवस करून. त्यांना मुल ही एक न पेलता येणारी जबाबदारी वाटते. उदा. रात्रभर काम करून येणार आणि दुसर्‍या दिवशी न झोपता मुलांना शाळेत न्यायचे किंवा मुलांची आजारपणे काढायची इ.इ.

कोणीतरी एकाने कायमचे घरी रहायचे म्हटले तर उत्पन्न घटणार जे त्यांच्या खर्चिक जीवनशैलीला परवडणारे नाही. म्हणून ह्या सेवा विभागांमध्ये मुल नको ही प्रवृत्ती रुजायला लागली आहे.

____________________________________________________________
सुन्दरी च सरला च मधुरा च एषा भाषा, आगच्छन्तु, आगच्छन्तु, आस्वादयन्तु ।

तित्तित्तारा, तित्तित्तारा, तित्तित्तारा, तित्तित्तारा, तित्तित्तारा, तित्तित्तारा, तित्तित्तारा, तोम् ।।

आज सकाळ वृत्तपत्रात हे वाचले आणि लिव्ह इन आणि सध्याचा कायदा या बद्दल पार गोंधळ उडाला.