आता धान्य वितरण गायब?
काही दिवसांपुर्वी 'क्रिकेटपेक्षा शेतकरी व सामान्य माणूस महत्वाचा आहे' असे रास्त म्हणणे मांडणारा, शरद पवारांना मुक्त पत्र/लेख मिलिंद मुरुगकर यांनी रविवार लोकसत्ता मध्ये लिहिला होता.

मिलिंद मुरुगकरांचे लेख शेती विषयक प्रश्नांची योग्यती दखल घ्यायला लावतात यात शंका नाही. शिवाय ते शेती विषयक धोरणात्मक तरतूदी उत्तम सूचवतात. त्यामुले त्यांच्या मताला वजन आहे.

परंतु त्यांनी पवारांना पत्र लिहितांना सुचवलेला धान्य वितरण व्यवस्थाच बाद करण्याचा उपाय भयंकर आहे असे वाटले. मात्र त्याच वेळी, ही खाबुगीरीने व काळ्याबाजाराने सडलेली धान्य वितरण व्यवस्था खळबळून धुवून काढण्याचीही तेव्हढीच गरज आहे. ही व्यवस्था अस्तित्वात असणे फार महत्वाचे आहे, कारण एक प्रकारे धान्य वितरण व्यवस्था चेक बॅलन्स चे काम करते. गरिबांना हक्काचे धान्य मिळण्याचा तो एक महत्वाचा दुवा आहे.

या लेखात सरकारने गरिब लोकांना पैसे द्यावेत व हे पैसे दिल्यावर शेतकर्‍यांनी किंवा गरीब घटकांनी खुल्या बाजारातून धान्य खरेदी करावे असा सल्ला मुरुगकर यांनी दिला आहे. हा भाग धोकादायक आहे असे वाटते. गरिब माणसाला मुक्त बाजार सोडून देणे योग्य नाही.

एकुण आजवरचा मुक्त व्यापाराचा अनुभव पाहता यात अनेक घोटाळे व्यापारी व साठेबाज करतील यात शंका नाही. हा अनुभव फक्त भारतातच नाही तर जागतिक आहे. शेतकर्‍याची अडवणूक हे धोरण सगळ्या देशातील व्यापारी व कंपन्या सर्रासपणे व सांघिकरित्या राबवत असतात.
२००७ साली ऑस्ट्रेलियातील शेतकर्‍यांना याचा हिसका बसला आहे.
बेरी ही फळांचा रस काढून तो बाटलीबंद करून विकणारी मोठी बहुराष्ट्रीय कंपनी आहे. आपल्या व्यापक फळ खरेदी करण्याच्या बळावर त्यांनी संत्र्याचे भाव ऑस्ट्रेलिया मध्ये इतके पाडले की शेतकर्‍यांना संत्र्याचे पीक घेणे अशक्य झाले. त्यांनी या पाडलेल्या दरांना विरोध केला. संघटित विरोधाचा प्रयत्न केला. पण बेरी ही बहुराष्ट्रीय कंपनी बधली नाही. त्यांने हा विरोध मोडून काढण्यासाठी (ऑस्ट्रेलियात भरपूर संत्री असतांनाही) संत्री आयात करण्याचे धोरण ठेवले.
अर्थातच ज्या शेतकर्‍यांनी आपले पैसे या कंपनीच्या खरेदीच्या आशेवर पीकात अडकवले होते ते साफ झोपले, कर्जबाजारी झाले आहेत.
अर्थातच पुढच्या पिकात शेतकर्‍यांनी संत्री टाळण्याचेच धोरण ठेवले.
सर्वसाधारणपणे संत्री पिकवणेच कमी होताच इतर सुपर मार्केट चालवणार्‍या सेफवे व कोल्स या कंपन्यांनी आपापले किरकोळ विक्रीचे भाव वाढवले. हे भाव एका पातळी दरम्यान राकहता आले असते. ऑस्ट्रेलिया मध्ये अशी धान्य वितरणासाठी कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. (मला कल्पना आहे की धान्य वितरण व फळे ही वेगळ्या संकल्पना आहे. पण व्यापारी कसे लुबाडतात हे स्पष्ट करण्यासाठी हे उदाहरण घेतले आहे.)
म्हणजेच सामान्य माणूसही झोपला आणि शेतकरीही खलास झाला.
असे भारतातही कशावरून होणार नाही? कोणत्याही व्यापाराचे ध्येय हे नफा मिळवणे व वाढवणे इतकेच असते. त्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणारी एखादी प्रणाली आवश्यक नाही काय?

याच लेखा मध्ये त्यांनी ब्राझिल येथील स्मार्ट कार्डाची योजना उल्लेखली आहे. या द्वारे गरीब लोकांना कार्ड दिले जाते आणि या कार्डावर आधारीत इलेक्ट्रॉनीक फंडस् ट्रांसफर केले जात असावेत असे वाटते. मात्र या योजनेचे चे काही अजून विश्लेषण दिले असते तर बरे झाले असते. तेथे या योजनांच्या चालविण्यात ब्राझिलमध्ये कोणतेही घोटाळे नाहीत असे जर मानत असाल तर मग कठीण आहे.
या शिवायहे अशा प्रकार च्या योजना कुठे यशस्वी ठरल्या आहेत ते पण पाहिले पाहिजे असे वाटते.
गरिब वर्गाची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी गरिबांच्या खात्यात इलेक्ट्रॉनिकली पैसे जमा करणे हा उपाय सहज आणि सोपा दिसत असला तरी, त्यात अनेक घोटाळेच नजरेस पडत आहेत. आज शिधापत्रीकेच्या कागदावर सर्वांना दिसणार्‍या व समजणार्‍या असलेल्या पद्धती राजकारणी व नोकरशहा कुरतडून खात आहेत. हे सगळे धान्य वितरणाचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पडद्याआड गेल्यावर काय होईल याची कल्पनाही करणे अशक्य आहे. बोगस काऊंट्स वर इलेक्ट्रॉनिकली पैसे जमा करणे फारच सोपे होईल असे प्रथम दर्शनी वाटते.

प्रत्येक नवीन गोष्टीला विरोध केलाच पाहिजे असे नसते हे मान्य. पण नवीन गोष्ट/पद्धती येतांना त्या पद्धतीला जुन्या पद्धाती पेक्षा जास्त सक्षम असल्या पाहिजे. ही सक्षमता कशी आहे यावरही काही प्रकाश पडायला हवा, नाही का?

धान्यवितरण बाद करायचे ठरवले तर पर्याय काय असला पाहिजे?
या विषयावर आपली मते काय आहेत?

-निनाद