खिन्नपणे का होईना, पण लिखाळ आपण उत्तर -जन्नत - स्वर्ग असे कसे दिले?
ते सहजपणे दिले कि विचार करून? मी आपणाला ईथे दोष देत नाही आहे.

मला स्वतःलाच अनेक प्रश्न पडतात. कि जगाची मानवसंख्या अफाट वाढत जातेय. निसर्ग नियमानुसार 'अति तिथं माती' होते. नव्या औषधांमुळे साथीचे रोग नष्ट होऊन मानवी मृत्युचे प्रमाण दिवसें दिवस कमी होत जात आहे. महायुद्ध, लढाया व्हाव्यात असं माझं म्हणंण नाही आहे. पण तसे अनेक वर्षांमध्ये न झाल्याने कसलातरी असमतोल होतोय असं हि वाटत राहतंय. जीवना बरोबर मृत्यु हि सोबत असतो. मग हेच निसर्गाचे विध्वंसाचे काम माथेफिरू मंडळी (वर म्हटल्या प्रमाणे) अशा प्रकारे करून धरणीमातेला मानवी रक्त पाजून तीची तहान भागवत तर नाही आहेत नां?

हि मंडळि आपण 'अल्लाह' चेच काम करतोय ह्या भावनेनं करीत असतात.

मग त्यांना खरंच -जन्नत नसीब तर नाही होणार?

दहशतवाद निपटण्यासाठी काय हवे ? सशक्‍त कायदे कि राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्‍ती ?
वरील प्रश्‍नांची उत्तरे जनतेला शोधायची आहेत. पहिल्या प्रश्‍नाचे उत्तर दुसर्‍या प्रश्‍नात लपलेले आहे व दुसर्‍या प्रश्‍नाची खर्‍या अर्थाने मीमांसा गरजेची आहे. भाजपने दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी `टाडा' व `पोटा' या कायद्यांची निर्मिती केली. मुसलमानांच्या तुष्टीकरणासाठी काँग्रेसने हे कायदे रद्दबातल केले. या एकूण कालावधीत दहशतवाद थांबला नाहीच, तर तो फोफावण्याचा वेग कायम राहिला. `टाडा' व `पोटा' रद्द केल्याने हा दहशतवाद फोफावला, असा केंद्रातील विरोधकांचा आक्षेप
आहे, तर प्रचलित कायदे दहशतवादाचा बीमोड करण्यासाठी सशक्‍त आहेत, असे देशाच्या नेभळट पंतप्रधानांचे मत आहे. हा निरर्थक वादंग थांबायला तयार नाही. `पोटा' व `टाडा' रद्द झाल्याने दहशतवादी आणखी मोकाट झाले, असे म्हणण्यात थोडे तथ्य आहे; पण भाजपच्या कारकीर्दीतही सदर दोन कायदे अस्तित्वात असतांना संसद व अक्षरधाम मंदिर येथे दहशतवादी हल्ले झाले. प्रचलित कायदे सशक्‍त आहेत, असे आहे, तर `दहशतवाद थांबत का नाही', हा काँग्रेसवाल्यांना आमचा प्रश्‍न.सांगायचे तात्पर्य देशात कायदे अस्तित्वात असले, तरी त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणारी राजकीय इच्छाशक्‍ती देशात नाही. जे वाजपेयींच्या कारकीर्दीत घडले, तेच मनमोहनसिंग यांच्या कारकीर्दीत घडत आहे. दहशतवाद निपटण्यासाठी आवश्यक असलेल्या राजकीय इच्छाशक्‍तीचा अभाव, हा दोष राज्यकर्त्यांचा आहे. दहशतवादी कोण असतात, हे सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना ज्ञात आहे. त्यांच्या `व्होट बँका' राज्यकर्त्यांना जपायच्या आहेत. मग ते पाकिस्तानातील असो, बांगलादेशातील असो कि देशातील असो.

जनतेलाच तोडगा काढायचा आहे !
भ्रष्ट व अकार्यक्षम व्यवस्था, दिशाहीन व सत्तालोलूप सर्वपक्षीय राज्यकर्ते, कूर्मगतीने चालणारी व कोट्यवधी खटले प्रलंबित ठेवणारी न्याययंत्रणा आणि विकलेली पत्रकारिता या लोकशाहीच्या चार खांबांची दूरवस्था लक्षात घेता `भारतीय लोकशाही निरर्थक ठरली आहे', हे प्रतिपादन समर्थनीय आहे. अशी लोकशाही दहशतवाद संपवण्यास अपात्र आहे ! जिहादी दहशतवादाच्या भस्मासुराने धारण केलेले अक्राळ-विक्राळ स्वरूप लक्षात घेता, येत्या काही वर्षांत आणखी काही कोटी नागरिक दहशतवादाचे बळी ठरतील, हे नि:शंक ! प्रत्येकाच्या घरातील एक माणूस दहशतवादाचा बळी ठरला की, मग जनतेला जाग येईल. जोपर्यंत संतप्‍त जनतेचा उद्रेक होत नाही, तोपर्यंत देशातील प्रचलित लोकशाही व्यवस्था बदलण्याची क्रांती होऊ शकत नाही, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. दहशतवादाच्या समस्येविषयी उदासीन राहून काही कोट्यवधी नागरिक ठार होऊ द्यायचे कि दहशतवाद संपवण्यासाठी नाकर्त्या सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना हटवायचे, हे जनतेला ठरवायचे आहे !

लिखाळ, प्रियाली,

इस्राईल्, इराक, अमेरिका सारख्या ठिकाणी आपण आत्मघातकी हल्ले बघतो, त्या बाबतीत "जन्नत ची किल्ली" इत्यादी तर्क ठीक आहेत, पण भारतात होणारे बरेच हल्ले आत्मघातकी नसतात. तेंव्हा ह्यातून (लगेचतरी) स्वर्गप्राप्तीचं कारण असेल असं वाटत नाही.

फ्रंटलाईन हा कार्यक्रम मला खूपच आवडतो. हा इंटर्व्यू मी बघितला नव्हता, तेंव्हा ह्या दुव्यासाठी धन्यवाद.

भारतातून तयार झालेल्या अतिरेक्याबद्दल असा काही इंटर्व्यू किंवा व्यक्तिरेखा आहे का?

मग काय करावे ते पण लिहा की

आधीच्या प्रतिसादात लिहिल्याप्रमाणे "आपल्यावर, आपल्या समाजावर/देशावर अन्याय झाल्याची भावना तीव्र झाल्याने तथाकथित अन्यायकर्त्यांवर किंवा त्यांच्या प्रतीकांवर हल्ला करून सूड घेणे अशी भावना" हे मुख्यतः आतंकवादामागील कारण असते. ही भावना नाहीशी करण्याचा प्रयत्न करणे हाच योग्य उपाय आहे. बळाचा वापर करून आतंकवादी संपवण्याचा प्रयत्न केल्यास काही काळासाठी समस्या सुटली असे वाटेल पण प्रश्न पुन्हा पुन्हा डोके वर काढेल. याची अनेक उदाहरणे जगभर दिसतील. त्यामुळे जगभरात वाटाघाटींच्या माध्यमातून प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत आणि ते योग्य आहे असे वाटते. भारत सरकारही पाकिस्तानशी चर्चा करते आहे हे योग्यच आहे. पाकिस्तानलाही अंतर्गत दहशतवादाची झळ पोचते आहेच.

पण तुम्ही वर लिहिलेला (म्हणजे दुसर्‍या संकेतस्थळावरून चिकटवलेला) मजेशीर तोडगा "देशातील प्रचलित लोकशाही व्यवस्था बदलण्याची क्रांती " वगैरे पाहता तुम्हाला हे कितपत पटेल सांगता येत नाही.

हे सहजच येथे चिटकवले आहे :)

मागेही तुम्ही काही फिल्मी व्हिडिओ दिला होता ते आठवले.