अपेक्षेप्रमाणे पीक आले नाही व उत्पन्न मिळाले नाही की शेतकर्‍याला कर्ज फेडता येत नाही. म्हणून तो कर्जबाजारी होतो

बर्‍याच शेतकर्‍यांना बँका कर्जे देऊ शकत नाहित. ते शेतकरी जमिन/घर वगैरे तारण ठेऊन सावकारांकडून कर्ज घेतो. त्यांचा व्याजदर इतका प्रचंड असतो की जरी शेतकर्‍याने वर्षात दोनदा १००% पीक जरी काढले तरी ते फेडणे कठीण असते. आणि त्यात पीक झालं नाहि तर हा डोंगर वाढतच जातो. अशी वेळ येते की उत्तम पाऊस वगैरे होऊनसुद्धा शेतकर्‍याच्या हाती काहिच रहात नाहि.

यावर आपण सुचवलेला उपाय इतरांनी म्हट्ल्याप्रमाणे रोगापेक्षा इलाज भयंकर वाटला. हे म्हणजे भ्रष्टाचाराला मुक्त कुरण झालं.

असो, यावर कर्जमाफि हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी दिलासा निश्चितच आहे.

-ऋषिकेश

शरदकाका (शरद या नावाला महाराष्ट्रात बराच मान आहे ना!!),
शेतकरी आणि कर्ज यांचा संबंध लावायला गेल्यास बरेच असे धागे मिळतील की त्यात राजकारण आणि हे कर्ज दूरच राहतील.

शेती आणि शेतकरी :
भारतात शेतकरी कोण आणि त्याच्याकडे शेतजमीन किती? हा एक प्रश्न आहे. मागे वळून पाहिल्यास आज आपल्याला अनेक अल्पभूधारक दिसतात. मागच्या १-२-३ पिढ्यांपासून लोकांकडे जमीन होती. आजोबां - वडिल आणि नातवंडे असा विचार करू. आजोबांच्या पिढीत आजोबांकडे समजा १० एकर शेती होती. सगळं काही संमृद्ध होतं. अगदी रामराज्यच म्हणाना. त्यात देवावर प्रचंड श्रद्धा. देवाच्या कृपेने सगळ एकदम छान होतं. आजोबांचा संसार एकदम फुलला होता. आजोबांना ५ (सर्वसाधारणपणे हा आकडा एकदम सामान्य आहे त्या काळासाठी) मुलं होती. त्यातले ३ अभ्यासात हुशार म्हणून त्यांना शिकवलं. बाकीचे २ बेताचे म्हणून त्यांना शेतीत ओढंल. आजोबा जिवंत असे पर्यंत सगळंच छान होत. शिकलेले भाउ शहराकडे साहेब झाले. पण गावाशी, शेत जमीनीशी नातं मात्र घट्ट होतं. पण आजोबा गेल्यावर तंटा सुरू झाला. ५ भावांना एकत्र ठेवणं आजीला जमेना आणि मग वाटण्या झाल्या. प्रत्येकाला २ एकर जमीन. सगळं बेताच चालंल होतं. प्रत्येक भावाला २ अपत्यं. मग प्रत्येकाची जमीन अशीच वाटली गेली. प्रत्येकाला १ एकर जमीन. त्यात शिकलेल्यांनी शेतीकडे म्हणावं तेवढं लक्ष नाही दिलं. काहींच्या जमीनी कुळकायद्याने गेल्या. जे शेती करत होते ते पारंपारीक पद्धतीने. शिक्षण नसल्याने फारसा अभ्यासू विचार नाही. गरजा वाढलेल्या. उत्पन्न करायला म्हणावी तेवढी जमीन नाही. त्यात भर म्हणून निसर्गाची अवकृपा. गावाकडचे भाउ, सहकाराच्या वाटेला जाउन तिथल्या राजकारणात पडले आणि शेतीकडे दुर्लक्ष करू लागले. मग गरज लागेल त्या प्रमाणे कर्ज काढू लागले. या आशेवर की या वेळी उस घेउ. कारखान्यात आपला वट आहे. दर चांगला मिळेल. पण तिथे गब्बर लोकांनी आपलेच खिसे भरून घेतले. म्हणावं तेवढा मोबदल मिळाला नाही. नैराश्य आले. दारू सुरू. सगळ अगदी धुळीला मिळालं. मग पत राखण्यासाठी जोरदार लग्न. त्यासाठी सावकारी कर्जे. सावकार म्हणजे परत राजकारणींच. निवडणुकीत त्यांच्या प्रचाराला जाणं आलंच. असलेल्या शेतीकडे परत दुर्लक्ष. शेताचा खर्च परवडत नाही. कुठेच काहीच आशादायक राहिलेलं नाही. मग एकच उपाय. आत्महत्या. निदान माझ्या पुरता तरी प्रश्न मिटवला.

सहकारः
महाराष्ट्रात सहकार चळवळ खुप जोमाने वाढली. पण त्यांच्यावर राजकारण्यांचा प्रभाव. सहकार नावाखाली अपहार सुरू आहे. सहकाराची चांगली फळे चाखणारे आणि आज सुद्धा राखणारे आहेत. तिथे हा प्रश्न नाहीच. वारणा हा एक असाच समूह.

मानसिकता आणि व्यवस्थापन:
भारतात अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची मानसिकता पहिल्यास अत्यंत निराशादायक चित्र समोर येइल. शेतीचे बिघडलेले समीकरण आणि व्यवस्थापन याला जास्त जबाबदार आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची मानसिकता बदलणे हा खरा उपाय आहे. ह्यासाठी मग त्यांना केंद्रस्थानी ठेवून तज्ञ लोकांचे व्यवस्थापन गरजेचे आहे. हे सरकारने करण्यापेक्षा, ह्याच लोकांनी पुढे येउन करणे गरजेचे आहे. हल्ली शरद पवार म्हणतात शेतीत काही नाही. उद्योगधंदा बघा. याचा विचार करायला हवा. त्यांना काय म्हणायचे आहे ते न बोललेले बरे. पण शेती सोबतच अनेक जोडधंदे करता येउ शकतात. पश्विम महाराष्ट्रातले गोकुळ, वारणा हे दुग्ध समूह हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. पारंपारीक विचार सोडा असं नाही. पण त्याला आधुनिकतेची, विज्ञानाची जोड देणे गरजेचे आहे. गावातल्या लोकांनी एकत्र येउन एखाद्या उद्योग समूह तयार करणे. उत्पादने तयार करणे. अगदी मग रद्दी कागदाच्या पिशव्या तयार करणे असो की शेतीमाल निर्यातीसाठी लागणार्‍या इतर गोष्टींचा जोडधंदा.
इच्छा असेल तर मार्ग नक्की दिसेल. पण मुख्य मुद्दा मानसिकतेचा आहे. जोवर शेतकरी स्वतःचा विचार करणार नाही, राजकारण्यांना योग्य अंतरावर ठेवणार नाही, तो वर हा प्रश्न सुटणार नाही.

खरा उपाय आहे तो म्हणजे, आधुनिक सहकार चळवळ करण्याची. त्याला आपण सहकार म्हणण्या पेक्षा प्रत्यक गावाला स्वतःचे उद्योग, स्वतःच्या गरज पुर्ण करण्यासाठी राजमार्गाने जे काही करता येइल ते करण्याची. या विचारांनी भारतीय एकत्र आले तर असे प्रश्न कायमचे निकालात निघतील.

राहिला एक मुद्दा, ज्यांना खरचं आधुनिक पद्धतीने शेती करायची आहे. पण पिढीजात जमीनच नाही, असे लोक शेती क्षेत्रात येउ नयेत अशी योग्य व्यवस्था काँग्रेसने पुर्वीच केली आहे.

शेती, शिक्षण आणि कर्ज यांची सांगड घातली तर भयानक मुद्दे समोर येतील. ते सोडवता येतील. पण कधी? कोणी? कदाचित सरकारने सगळं काही करावं ही मानसिकता या प्रश्नांकडे जाउच देत नाही.

अवांतरः वाजपेयी पंतप्रधान असताना जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान घोषणा चांगलीच पेरली गेली होती. पण सोनियाचे दिवस आले आणि मग आमआदमी केंद्रस्थानी आला. कशाला? कर्जमाफीची स्वप्ने पहायला.

हरिवंशराय (व पुढे अमिताभ) श्रीवास्तव हे यांचे कोणी नातेवाईक दिसतात :)
- दिगम्भा