६० हजार कोटी हे तुमच्या आमच्या खिशातूनच जाणार आहेत याची जाणीव प्रत्येकाला आहेच. ही एक प्रकारच्या सबसिडी सारखेच आहे. यात लाभार्थी नेमके कोण? म्हणजे पेपरवर कोण? आणि प्रत्यक्षात कोण अस विचारतोय मी. काही लोक निश्चित असे असणार आहेत कि ते गरजू आहेत आणि त्यांना दिलासा मिळाला असेल. पुन्हा प्रश्न किती टक्के?
प्रकाश घाटपांडे

गृह कर्ज व्याज दर ११% परवडेना होइल असा अंदाज आहे. मग भरमसाठ कर्ज घेतलेल्यांच्या आत्महत्या सुरू होतील आणि लवकरच गृहकर्ज माफ होइल. कर्ज माफ करून घ्यायचे असेल तर आत्महत्या कराव्यात असा कायदा आता व्हायला काही हरकत नाही.
हा ६०००० कोटीचा आकडा आला कसा आणि जुन पुर्वी हे सगळे काम पुर्ण कसे होणार याची उत्तरे सुद्धा कुठे ही नाहीत.

अर्थसंकल्पाचा आढावा घेणारे सकाळमधले काही लेख येथे देत आहे.

ऑटो आणि औषधे
शिक्षण
मध्यमवर्ग

तसेच कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केलेला नाही. शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन वर् १५ % टॅक्स लावलेला आहे.

शनिवारचा सकाळ आणि टाइम्स जपून ठेवले आहेत. पुढच्या वर्षी परत बघण्यासाठी. रेल्वे बजेटात म्हणे मागच्या वर्षी ज्या सवलती दिल्या होत्या त्या प्रत्यक्षात अमलात आल्याच नाहीत.

अभिजित...
कोंबडी पळाली गाण्यावर नाचलं की भरपूर व्यायाम होतो.

सध्या पुण्यात जागोजागी वचनपूर्ती च्या नावाखाली अनेक फलक झलकलेले दिसतात. त्यात प्रामुख्याने श्री शरद पवार यांची छबी झलकलेली दिसते. त्याच बरोबर अनेक नगरसेवक आणि स्थानिक कार्यकर्तेही फलकावर दिसतात.

कृषक हे सर्वसाधारणपणे खेड्यात असतात असे ऐकले होते. शहरात असे फलक दाखविण्यात काय बरे हेतू असेल बरे?

आता जर ७ जूनला पाऊस पडला तर कृषीमंत्र्यांची वचनपूर्ती असे फलक दिसतील असेही वाटते.

आता जे काही बाहेर येत आहे त्याप्रमाणे शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा महाराष्ट्र आणि विशेषकरून विदर्भास (तेथील शेकर्‍यांना) फायदा होणार नाही आहे. आंध्र-तामिळनाडू मधे मात्र याचा फायदा अधिक आहे. याबद्दल अधिक माहीती असल्यास येथे प्रतिक्रीया द्यावी ही विनंती.

केंद्रातील पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारने घेतलेला शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय ऐतिहासिक आहे; मात्र त्याचा विदर्भाला फायदा झाला नसल्याचे सांगून मुख्यमंत्री, म्हणाले, ""त्यामुळेच बागायत आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांत फरक करावा. पाच एकरांची कर्जमाफीची मर्यादा रद्द करून ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज माफ करावे, असे श्रीमती गांधी आणि नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया यांना मी सांगितले आहे. त्यांनीही या मताशी सहमती दर्शविली असून, याबाबत सरकार लवकरच केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवेल.'' बेकायदेशीर व्यवसाय करणाऱ्या खासगी सावकारांवर कारवाई करणे कठीण असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले. (दुवा)